तेलाच्या किमती घसरल्याने अर्थव्यवस्था सुधारण्याची लक्षणे दिसू लागली आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्याज दरकपातीचा आपला शब्द पाळला. यामुळे बाजारात तेजी आली आणि रुपयादेखील मजबूत झाला असला तरी अच्छे दिन सुरू होण्यासाठी मोदी सरकारलाही आता त्वरेने पावले उचलावी लागतील.अखेर एकदाची व्याज दरकपात झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर रामप्रहरी सर्वानाच चकित केले आणि आंतरबँकीय व्याज दरात पाव टक्क्याची कपात केली. वरवर पाहता ही काही फार काही, प्रचंड बदल घडवणारी कपात म्हणता येणार नाही. तरीही ती महत्त्वाची आहे. म्हणून तिचे माहात्म्य समजून घ्यावयास हवे.त्यामागील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा की ही व्याज दरकपात मुळात तब्बल दोन वर्षांनी आली. गेली दोन वष्रे रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दर चढेच ठेवले होते आणि त्यात कपात व्हावी यासाठी सरकारकडून येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या दबावाकडे दुर्लक्ष केले होते. चढय़ा व्याज दरांमुळे उद्योगांनी विस्ताराचे, नव्या गुंतवणुकीचे प्रयत्न स्थगित ठेवले. परिणामी अर्थव्यवस्थेस एक प्रकारची मरगळ आली. परंतु राजन आणि त्यांचे पूर्वसुरी सुब्बाराव यांनी त्याकडे पार दुर्लक्ष केले आणि आपली चलनवाढ नियंत्रणाची मोहीम एकहाती चालू ठेवली. व्याज दर चढे ठेवण्याने जशी नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटते तशी व्याज दर कमी केल्यास अर्थातच उमटत नाही. व्याज दर कमीच असावेत, अशी सर्वसामान्यांची इच्छा असते. त्यातही विरोधाभास हा की नागरिकांना बँकेतील आपापल्या ठेवींवर व्याज दर भरघोस मिळावा असे वाटत असते आणि त्याच वेळी आपल्या गृह वा अन्य कर्जावरील व्याज दर मात्र वाढू नये, अशी त्याची इच्छा असते. त्यास हे माहीत नसते की व्याज दर कमी करण्याचे म्हणून काही गर परिणाम असतात. उदाहरणार्थ चलनवाढ. व्याज दर कमी केल्यास पशाचा सुळसुळाट होऊ शकतो आणि चलनाच्या अति उपलब्धतेमुळे त्याची किंमत घसरू शकते. तेव्हा अर्थव्यवस्था हाकणाऱ्यांना या दोन्हींचा मध्य साधत आíथक गाडा हाकावा लागतो. यात रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका असते ती चलन व्यवस्थापनाची. या भूमिकेच्या काही अंगभूत मर्यादा असतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चलन नियंत्रणास केंद्र सरकारच्या तशाच कार्यक्षम वित्तीय धोरणांची साथ गरजेची असते. ती न मिळाल्यास अर्थव्यवस्थेच्या गाडय़ाचे एक चाक अशक्त होते. परिणामी दिसायला समोर असल्यामुळे सर्व वाईटपणा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डोक्यावर येऊन पडतो आणि व्याज दरकपातीसाठी दबाव वाढू लागतो. आपल्याकडे गेली चार-पाच वष्रे हेच सुरू आहे. आíथक सुधारणांचा अभाव, सत्ताधीशांची लोकप्रिय घोषणाबाजी, तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे परकीय चलनावर पडणारा ताण आणि एकंदरच गुंतवणुकीचा अभाव यामुळे आपली अर्थव्यवस्था जेरीस आली होती. गेल्या वर्षी सत्तांतर झाल्यावर अच्छे दिनांचे आश्वासन देत पंतप्रधानपदी आरूढ झालेल्या नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे तरी परिस्थितीत फरक पडेल अशी आशा नागरिक बाळगून होते. परंतु सत्तेवर येऊन आठ महिने झाले तरी मोदी यांना आíथक सुधारणांना हात घालण्याची सवड मिळाली नाही. समग्र आíथक विश्व आणि सामान्य नागरिकदेखील त्या आíथक चमत्काराकडे डोळे लावून बसलेले असताना काहीच न घडल्यामुळे अर्थविश्वात चिंतेचे वातावरण पसरू लागले होते.त्यावर अनपेक्षित उतारा मिळू लागला तो पश्चिम आशियाच्या वाळवंटातून. गेल्या सहा महिन्यांत जागतिक राजकारणातील विविध कारणांमुळे तेलाचे भाव घसरत राहिले. ही दरघसरण तब्बल ६१ टक्के वा अधिक आहे. भारतीय अर्थसंकल्पात व्ययाच्या रकान्यात सर्वात मोठी नोंद असते ती तेलाच्या आयातीची. देशात लागणाऱ्या एकूण तेलापकी ८२ टक्के तेल आपणास आयात करावे लागते. त्याचा मोठाच ताण आपल्या व्यवस्थेवर असतो. ही तेलाची किंमत डॉलरमधून चुकवावी लागत असल्याने आयात निर्यातीच्या चालू खात्यावरही मोठा दबाव असतो. परंतु तेलाच्या किमती घसरल्याने हे सगळेच संकट परस्पर निकालात निघाले. शंभर डॉलर प्रतिबॅरल वा त्याहूनही अधिक असलेले तेल आता अचानक पन्नास डॉलर प्रतिबॅरलच्या आसपास घरंगळल्याने अर्थव्यवस्थेवरील ताण अकस्मात नाहीसा झाला. परिणामी तेव्हापासून ही व्याज दरकपातीची मागणी पुन्हा डोके वर काढू लागली होती. मनमोहन सिंग सरकारातील अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर सुब्बराव यांच्यात जसा व्याज दरकपातीच्या मुद्दय़ावर तणाव निर्माण झाला होता, त्याप्रमाणे विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विद्यमान गव्‍‌र्हनर रघुराम राजन यांच्यातही तो होतो की काय, अशी परिस्थिती तयार झाली होती. गेल्या दोन महिन्यांत किमान दोन वेळा जेटली यांनी या व्याज दराच्या कपातीची गरज जाहीरपणे बोलून दाखवली होती. परंतु केवळ अर्थमंत्री म्हणत आहेत म्हणून व्याज दरकपात करण्यास राजन यांनी ठाम नकार दिला होता. तेल दरातील घसरणीत सातत्य आहे किंवा काय आणि या घसरणीचा परिणाम म्हणून व्यवस्थेवरील ताण खरोखरच कमी होत आहे किंवा काय याची खातरजमा केल्याखेरीज व्याज दरकपात केली जाणार नाही, याबाबत रघुराम राजन हे ठाम होते. डिसेंबर महिन्यात सादर झालेल्या आपल्या तिमाही पतधोरणात ते व्याज दरकपात करतील अशी अटकळ त्याचमुळे बांधली जात होती. ती अस्थानी ठरली. परंतु अर्थव्यवस्था सुधारण्याची लक्षणे दिसल्यास आपण पुढील पतधोरण सादर होईपर्यंत म्हणजे मार्चपर्यंत थांबणार नाही, मध्येही व्याज दरकपात केली जाईल असे राजन यांनी सांगितले होते. त्याप्रमाणे ते शब्दाला जागले आणि काल ही दरकपात झाली.त्याचा परिणाम लगेच भांडवली बाजारावर दिसला असून मुंबई बाजाराच्या निर्देशांकाने जवळपास ६०० अंकांची उसळी घेतली. त्यापाठोपाठ डॉलरच्या तुलनेत रुपयादेखील मजबूत झाला. रोखे बाजारातही तेजी आली असून ही आता अच्छे दिनांची सुरुवातच जणू असे मानले जात आहे. या व्याज दरकपातीमुळे सर्वसामान्य नोकरदारासदेखील दिलासा मिळेल. त्याचा घर आदी कर्जाचा हप्ता काही प्रमाणात का होईना कमी होणार असून त्याच्या हाती जरा चार पसे जास्त शिल्लक राहतील. केंद्र सरकारसमोर सध्या प्रचंड वित्तीय तुटीचे संकट आ वासून उभे आहे. ही तूट बुजवायची तर सरकारसमोर दोन मार्ग असतात. एक म्हणजे खर्च कमी करणे आणि/ वा उत्पन्न वाढवणे. यातील पहिल्या पर्यायास काही मर्यादा असतातच. त्यामुळे दुसऱ्यावर मोदी सरकारचे लक्ष केंद्रित असून सरकारी मालकीच्या काही कंपन्यांतील निर्गुतवणूक आता मार्गी लागेल, असे समजण्यास हरकत नाही. कारण भांडवली बाजाराच्या निर्देशांकाने गुरुत्वाकर्षण भेदले असून अशा वेळी सरकारी कंपन्यांचे समभाग विक्रीस आल्यास या समभागांचे मूल्यांकन अधिक होऊन सरकारकडे अधिक महसूल गोळा होऊ शकतो.या सगळ्यास अडथळा कसला आलाच तर तो तेलाचाच असेल. तेलाचे हे दक्षिणायन थांबून उत्तरायण सुरू झाल्यास अर्थव्यवस्थेचे सर्वच मुसळ केरात जाण्याची भीती आहे. तसे होऊ नये यासाठी मोदी सरकारला आता काही हालचाल त्वरेने करावी लागेल. तोपर्यंत या अर्थव्यवस्थेच्या रामप्रहराचा आनंद घेण्यास हरकत नाही. रघुराम राजन यांचा व्याज दरकपातीचा निर्णय हेच सुचवतो.
