काँग्रेस वर्चस्वाच्या कालखंडापासून तर मंडलोत्तर राजकीय कालखंडापर्यंत जात-अस्मितांची समकालीन संदर्भात राजकीय बांधणी करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्रात आणि देशात सर्वदूर निरनिराळ्या पातळ्यांवर चाललेले दिसतात आणि लोकशाही राजकारणात- सामाजिक आधारांवर राजकीय संघटन घडवण्याचा प्रयत्न ही बाब अस्वाभाविक मानता येणार नाही. मात्र जात अस्मिता बांधणीचे राजकारण आता तितकेसे सोपे उरलेले नाही.निवडणुकांच्या आगेमागे भारतातील सार्वजनिक चर्चाविश्व जातींनी झाकोळले जाते. एरवी वर्तमानपत्रातल्या वधू-वर संशोधनविषयक जाहिरातींमध्ये आणि मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाविषयीच्या तुच्छतापूर्ण उल्लेखांमध्ये छुपेपणाने वावरणारी जात आता मात्र आपल्या टोकदार जात अस्मितांसह अचानक सार्वजनिक पृष्ठभागावर येऊ लागली आहे. एरवी लालूप्रसाद, मुलायम, मायावतींसारख्या ‘समाजात फूट पाडू इच्छिणाऱ्या (!) नेत्यांनी जातीविषयक बोलणे हे राष्ट्रवादाला घातक राजकारण मानले गेले असले तरी आता मात्र पुण्यातले ब्राह्मणदेखील ब्राह्मणच उमेदवार हवा, असा आग्रह धरताहेत.पुण्यातल्या ब्रह्मवृंदाने राजकीय पक्षांविरोधात नकाराधिकाराचे ब्रह्मास्त्र उगारून ते झटपट म्यान करण्याच्या घटना घडत असतानाच मराठय़ांचे स्वयंघोषित नेते विनायक मेटे यांनीदेखील मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून पक्षबदल आणि राजकीय निष्ठाबदल घडवला. महाराष्ट्रात मराठय़ांच्या आरक्षणाच्या गाजराची पुंगी नुसतीच वाजवत ठेवण्यात आतापर्यंत तरी सत्ताधारी आघाडी पुष्कळ यशस्वी ठरली. पण उत्तरेत मात्र केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या काँग्रेसने स्वत:हूनच वर्चस्वशाली जाटांना मागासवर्गीयांचा दर्जा बहाल केला आहे. (सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला तात्पुरता अटकाव केला आहे ही बाब निराळी.) समाजातल्या तथाकथित पुढारलेल्या जातींचा ‘मागासलेपणा’कडचा हा प्रवास जातीच्या राजकारणाचे आणि समकालीन जात वास्तवाचे बदलते आयाम पुढे मांडणारा प्रवास आहे.हा प्रवास मंडलच्या राजकारणाची धार बोथट झाल्यानंतरच्या काळातील प्रवास आहे. मंडलचे राजकारण हे सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा मागास मानल्या गेलेल्या जातींचे राजकारण होते. त्यात जातीव्यवस्थेविरोधातील संघर्षांची राजकीय शक्यता गृहीत धरली गेली होती. तशीच दलित आणि बहुजनांच्या व्यापक वैचारिक आघाडीचीही शक्यता गृहीत धरली गेली होती. या दोन्ही शक्यता मावळत्यानंतरच्या काळात बहुजनांच्या जातीगटांच्या आघाडीऐवजी सुटय़ा सुटय़ा जातींचे कप्पेबंद राजकारण सुरू झालेले आढळेल. २००८ आणि २००९ मध्ये पुणे शहरात विशाल ब्राह्मण संमेलने भरविली गेली. त्यातील एक अखिल भारतीय स्तरावर सर्व (पोटजातीच्या) ब्राह्मणांना एकत्र आणणारे होते तर दुसरे समस्त चित्पावन ब्राह्मणांचे जागतिक संमेलन होते. जात अस्मितांच्या आधारे केल्या जाणाऱ्या समकालीन राजकारणातील आक्रमकता आणि आगतिकता या दोन्हींची चुणूक दाखविणारी ही संमेलने होती. ब्राह्मणांच्या प्रथा-परंपरांबद्दल टीका-टिप्पणी केल्यास त्याचे परिणाम वाईट होतील, अशी दरडावणी करतानाच या संमेलनात आर्थिकदृष्टय़ा मागास ब्राह्मणांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याची मागणीदेखील केली गेली. देश-विदेशांच्या सीमा ओलांडून जगात सर्वत्र संचार करणाऱ्या चित्पावन ब्राह्मणांना पुन्हा एकदा जात अस्मितेचा आधार का घ्यावासा वाटतो हा महत्त्वाचा प्रश्न या संमेलनाच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. पुण्यातून ब्राह्मणच उमेदवार हवा या मागणीतही हाच प्रश्न दडलेला आहे.मराठा समाजाबाबतही हा प्रश्न निराळ्या पद्धतीने उपस्थित झाला आहे. १९८५ पर्यंत मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला ठाम विरोध करणाऱ्या मराठा जात संघटनांनी २००४ मधील निवडणुकांच्या दरम्यान, अचानक आरक्षणाचे राजकारण सुरू केले. शहाण्णव कुळी असण्याबद्दलचा आपला अभिमान मागे टाकून मराठे व कुणबी एकच कसे आहेत; इतकेच नव्हे तर मराठे हे मुळात कुणबीच आणि म्हणून ओबीसी कसे आहेत याविषयीचे युक्तिवाद मराठा जातसंघटनांनी हिरिरीने पुढे मांडले. समकालीन जात-अस्मितांच्या निरनिराळ्या, वेडय़ावाकडय़ा आविष्कार- उद्रेकांचे खापर पुष्कळदा राजकारणावर फोडले जाते आणि जातींच्या व्होट बँकांच्या निवडणुकांदरम्यान होणाऱ्या चर्चेमधून या दाव्याला बळ मिळते. प्रत्यक्षात जातींच्या व्होट बँकांचे आणि जातीच्या राजकीय वापराचे गणित जास्त गुंतागुंतीचे आहे. भारतात अनेक पातळ्यांवर जातीचे राजकीयीकरण झाले आहे ही बाब खरी; परंतु म्हणून जातींचे एकगठ्ठा मतदान होते ही बाब मात्र तितकीशी खरी नाही. एक म्हणजे जातीसमुदायांचे अस्तित्व नेहमी स्थानिक स्वरूपाचे असते. त्यामुळे अखिल भारतीय पातळीवर तर सोडाच पण राज्यपातळीवरदेखील जातीची राजकीय व्होट बँक प्रभावीपणे साकारू शकत नाही. ओबीसींचे अखिल भारतीय राजकारण घडविण्याचे प्रयत्न फसले त्याचे एक महत्त्वाचे कारण हेच आहे. ओबीसींच्या तुलनेत दलितांची, सामाजिक, राजकीय वर्गवारी जास्त सशक्त स्वरूपाची असल्याने दलितांच्या मतदानाची चर्चा नेहमी केली जाते; परंतु अलीकडच्या निवडणुकांत दलितांनीदेखील राज्य पातळीवर एकाच पक्षाला मतदान केले नाही.उत्तर प्रदेशात बसपाला बहुसंख्य दलितांची मते मिळाली असली तरी सर्व दलितांची नाही. तसेच उत्तर प्रदेशात विशिष्ट प्रकारचे दलित राजकारण बसपाच्या नेतृत्वाखाली साकारले, पण महाराष्ट्रात किंवा इतर प्रांतात नाही यालादेखील जातरचनेशी संबंधित ऐतिहासिक कारणे होती. याबाबत दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे राजकारण किंवा राजकीय व्यवहार म्हणजे सामाजिक विभागण्यांचे; उतरंडींचे प्रतिबिंब नसते. सामाजिक आधारांवर राजकारण घडते खरे; परंतु म्हणून सर्व हिंदू हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षांना आपोआप मत देत नाहीत. तसेच सर्व वंजारी, कुणबी, माळी, लिंगायत, यादव आपापल्या जातींच्या उमेदवारांना ते केवळ आपल्या जातीचे आहेत म्हणून एकगठ्ठा मतदान करत नाहीत. जातीचे राजकीयीकरण होताना जातीच्या आधारे राजकीय संघटन घडावे लागते. त्यासाठी समकालीन संदर्भात सतत नव्याने जातअस्मितांची बांधणी करावी लागते. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाणांच्या काळापासून मराठा वर्चस्वाचे राजकारण साकारले असे आपण म्हणतो. परंतु मराठा समाजाच्या निव्वळ सांख्यिक वर्चस्वातून हे राजकारण साकारले नाही. त्या राजकारणासाठी काँग्रेस पक्षाला ‘बहुजन समाजा’ची वैचारिक चौकट पुढे मांडावी लागली. इतकेच नव्हे तर सहकारी संस्थांचे जाळे उभारावे लागले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मराठा वर्चस्वाचे राजकारण लोकशाहीचा सीमित विस्तार झाला असल्याच्या काळात आणि मर्यादित पक्षीय सत्तास्पर्धा असताना साकारले ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल. जी बाब महाराष्ट्रात मराठा वर्चस्वाबाबत खरी होती, तीच कर्नाटकातील लिंगायत, उत्तर प्रदेशातील राजपूत, आंध्रातील रेड्डी इत्यादी जातींना लागू पडते.काँग्रेस वर्चस्वाच्या कालखंडापासून तर मंडलोत्तर राजकीय कालखंडापर्यंत जात-अस्मितांची समकालीन संदर्भात राजकीय बांधणी करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्रात आणि देशात सर्वदूर निरनिराळ्या पातळ्यांवर चाललेले दिसतात आणि लोकशाही राजकारणात- सामाजिक आधारांवर राजकीय संघटन घडवण्याचा प्रयत्न ही बाब अस्वाभाविक मानता येणार नाही. मात्र जात अस्मिता बांधणीचे राजकारण आता तितकेसे सोपे उरलेले नाही. स्पर्धात्मक स्वरूपाच्या लोकशाही राजकारणामुळे आणि जातीसमूह आतून विस्कळीत झाल्यामुळे एकसंध जात-अस्मितेची उभारणी करणे ही बाब फार अवघड बनली आहे. भांडवली अर्थव्यवस्था आणि आधुनिकीकरणाचा रेटा यातून जात संपूर्णपणे (किमानपक्षी बरीचशी) नष्ट झाली आहे का, असा प्रश्न कोणी विचारला तर त्याचे उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असे आहे. त्याचवेळेस पूर्वापार चालत आलेली जातव्यवस्था आजही जशीच्या तशी अस्तित्वात आहे काय, असा प्रश्न कोणी उपस्थित केला तर त्याचेही उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. आत्ताच्या काळात जातीभोवती दोन प्रक्रिया साकारताहेत. लोकशाही राजकीय व्यवहार, राज्यसंस्थेने स्वीकारलेले आरक्षण धोरण आणि आरक्षणातून सामाजिक न्याय मिळवून देण्याविषयीचे कृतक राजकारण याचा परिणाम म्हणून राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रही जातीने जणू काही व्यापून टाकलेले दिसते. इतकेच नव्हे तर जात अस्मिता पुन्हा एकदा कमालीच्या टोकदार बनून समाजाची जणू काही जाती जातीत कप्पेबंद विभागणी होत आहे असे चित्र दिसते. म्हणून निरनिराळ्या प्रकारचे राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातील प्रतिनिधित्वाचे दावे जातीच्या चौकटीत पुढे मांडण्याचे प्रयत्न होतात.मात्र त्याच वेळेस याच सामाजिक, राजकीय प्रक्रियांचा परिणाम म्हणून जात आतून तुटते आहे, विस्कळीत होते आहे असेही चित्र दिसते. भांडवली विकासाचा, आधुनिकीकरणाचा परिणाम म्हणून प्रत्येक जातीत आर्थिक स्तरीकरण घडते आहेच. पण दुसरीकडे पक्षीय सत्तास्पर्धेची चौकट बदलल्याने मराठा मतदानही काँग्रेस-शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी अशा सर्व पक्षांमध्ये विखुरले गेले आहे. जातीच्या भोवतीचा हा विसंवाद साधण्याची धडपड म्हणून; तसेच त्यानिमित्ताने सत्ता स्पर्धेतला आपला वाटा मिळवण्यासाठी नेत्यांच्या चाललेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून आज जात-अस्मितांभोवती एक आक्रमक पण अगतिक, टोकदार पण ठसठसणारे राजकारण केले जाते आहे.*लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत. *उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर
