भारताने अणुसुरक्षेची जबाबदारी अणुभट्टी उभारणाऱ्या कंपनीवरही आहे की नाही, याबद्दलचा भारताचा कायदा एक सांगतो आणि भारताने मान्य केलेला आंतरराष्ट्रीय समझोता भलतेच सांगतो! हा अंतर्विरोध आणि तो काढून टाकण्यासाठी भारताने काय केले पाहिजे, याचा हा ऊहापोह..भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमावरील आंतरराष्ट्रीय बहिष्कार उठवून अणुपुरवठादार ग्रुपच्या सदस्य देशांशी व्यापाराची दारे उघडणे डॉ. मनमोहन सिंग यांना आवश्यक वाटते. पंतप्रधानपदाच्या दोन्ही कार्यकाळात त्यांनी तसा आटोकाट प्रयत्न केला. भारत-अमेरिका, भारत-रशिया, भारत-जपान, भारत-फ्रान्स अशा सुटय़ा सुटय़ा करारांच्या रूपात या प्रयत्नांना यशही आले. परंतु झालेले करार प्रत्यक्षात उतरण्यात दोन प्रमुख अडचणी अजून ठिय्या देऊन आहेत. एकमेकांत गुंतलेल्या त्या दोन अडचणींचा या लेखात विचार केला आहे.भारताने २२ सप्टेंबर २०१० रोजी संमत केलेला ‘द सिव्हिल लाएबिलिटी फॉर न्यूक्लिअर डॅमेज अ‍ॅक्ट-२०१०’ हा कायदा ही पहिली अडचण आहे. अमेरिकेत १९७३ साली थ्री माइल आयलंड आणि १९८६ साली पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियातील (सध्याच्या युक्रेनमधील) चेर्नोबिल येथील अणुभट्टय़ांत गंभीर अपघात झाले होते. भारतीय अणुविद्युत क्षेत्रात २००० सालापर्यंत अणुवीजनिर्मिती क्षमता १० हजार मेगावॅटपर्यंत वाढविण्याच्या योजना होत्या. अशाही परिस्थितीत अणुअपघातांमुळे होणाऱ्या प्राणहानीची आणि किरणोत्साराच्या दुष्परिणामाची नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत काही कायदा असण्याची गरज भारताला जाणवली नव्हती. विविध देशांशी अणुभट्टय़ा उभारण्याबाबत करार होऊ लागले, तेव्हा मात्र भारताला असा कायदा बनवावा लागला. डिसेंबर १९८४ साली भोपाळ येथे झालेल्या गंभीर रासायनिक अपघाताला जबाबदार असणाऱ्या युनियन कार्बाइड कंपनीने बऱ्याच अंशी स्वत:ची सहीसलामत सुटका करून घेतल्याचा अनुभव भारताच्या गाठी होता. भोपाळ अपघाताने शिकविलेले शहाणपण २०१० सालच्या या कायद्यातील ‘दावे व भरपाई’ या प्रकरणातील १७ व्या कलमामध्ये आहे. कलम म्हणते, ‘आण्विक दुर्घटनेमुळे झालेल्या (जीवित आणि मालमत्तेच्या) हानीची भरपाई सहाव्या कलमातील तरतुदींनुसार केल्यानंतर संबंधित आण्विक आस्थापनाच्या चालकसंस्थेचा (ऑपरेटर) पुरवठादार संस्थेला/ कंपनीला नुकसानभरपाई मागण्याचा हक्क पुढील परिस्थितीत अबाधित राहतो : (१) करारातच अशी तरतूद केलेली असेल तर, (२) आण्विक दुर्घटनेस पुरवठादार संस्था/ कंपनीने वा तिच्या कर्मचाऱ्याने पुरवलेल्या साधनसामग्री, यंत्रसामग्रीचा अथवा सेवेचा दर्जा अथवा दोष कारणीभूत असेल तर, किंवा (३) पुरवठादार संस्था/ कंपनी वा तिच्या कर्मचाऱ्याचा आण्विक दुर्घटना घडविण्याचा उद्देश दुर्घटनेस कारणीभूत असेल तर’.भारतीय कायद्यातील वरील कलम रशिया, अमेरिका, फ्रान्स, जपान या देशांतील अणुभट्टी पुरवठादार कंपन्यांना सध्या तरी सर्वस्वी अमान्य आहे. नुकसानभरपाईची संपूर्ण जबाबदारी अणुभट्टय़ा चालवणाऱ्या भारतीय आस्थापनांनी घ्यावी, जबाबदार आस्थापनांना वाटल्यास भारत सरकारने मदत करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. या भूमिकेच्या पुष्टीसाठी अणुपुरवठादार देश ‘कन्व्हेन्शन ऑफ सप्लीमेंटरी कॉम्पेन्सेशन ऑफ न्यूक्लिअर डॅमेज’ या करारातील ‘नुकसानभरपाई’ या शीर्षकाच्या प्रकरण दोनमधील कलम ३ चा आधार घेतात. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संघटनेसोबतच्या (आयएईए) या कराराला भारताने २७ ऑक्टोबर २०१० रोजी सही करून संमती दिली आहे. ही दुसरी अडचण आहे. १७ वे कलम असलेला देशातील कायदा २०१० साली करणे आणि त्यानंतर केवळ पाच आठवडय़ांत १७व्या कलमाला विरोध असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय करारावर सही करणे, अशा दोन परस्परविरोधी कृती भारताने का केल्या असाव्यात, या प्रश्नाच्या शक्य उत्तरांचा आपण केवळ अंदाजच करू शकतो. शक्य उत्तरे अशी असू शकतात : (१) पुरवठादार देशांवर विशिष्ट परिस्थितीत अणुअपघाताच्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी टाकणारा कायदा आणि अणुकेंद्रे चालविणाऱ्या आस्थापनांवर भरपाईची संपूर्ण जबाबदारी टाकणाऱ्या करारावर सही यांतील विरोध भारतीय नोकरशहांच्या लक्षात आला नसावा.(२) देशांतर्गत कायदा करून भारतीय नागरिकांना सुरक्षेची हमी देणे आणि आंतरराष्ट्रीय करारावर सही करून अणुपुरवठादार देशांची आणि तेथील संबंधित कंपन्यांची मर्जी राखणे, अशा परस्परविरोधी दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्याची कसरत नाइलाजाने करावी लागली असेल.(३) राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय गरजांनुसार देशांतर्गत कायद्यात घासाघीस करण्याची तयारी ठेवली, तर काही काळात देशांतर्गत कायदा आंतरराष्ट्रीय कराराशी सुसंगत करणे शक्य होईल हा आशावाद.(४) गंभीर अणुअपघात झाला, तरच वरील प्रश्नाची गुंतागुंत उद्भवते. एरवी हे कायदे आणि करार म्हणजे कागदी घोडे नाचविणे आहे, असा आत्मविश्वास भारतीय शासनकर्त्यांना असावा.(५) अपघात झाल्यावर मृतांची संख्या निश्चित होण्यावर बरीच वष्रे वादावादी चालू राहते. अशा अपघातांबाबतीत तांत्रिक गोष्टींची खूप गुंतागुंत असते. ती सामान्यांच्या भाषेत बोलू शकणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मदतीशिवाय नागरिकांना कळत नाही. तज्ज्ञ व्यक्ती सरकारी वा खासगी कंपन्यांचे नोकर असतात. ते सर्वसाधारणपणे जनतेला सज्ञान करायचा प्रयत्न करून स्वत:च्या पायावर धोंडे पाडून घेत नसतात. परिणामी, अपघाताच्या गांभीर्याचा आवाका समजायला व त्याची नुकसानभरपाई करायला किमान एक-दोन दशकांचा अवधी मिळतो. भोपाळ गॅसकांडाने हेच सिद्ध केले होते. अशा परिस्थितीत होऊ शकणाऱ्या अपघातांची सध्याच काळजी करणे निर्थक वाटले असावे.(६) भारतीय राज्यकर्त्यांच्या नजरेत अणुविजेच्या तुलनेत अण्वस्त्रांचा कार्यक्रम जास्त महत्त्वाचा असावा. अण्वस्त्र चाचण्यानंतर अणुऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांना पद्मविभूषण प्रदान करण्याचा पायंडा त्या तौलनिक महत्त्वाकडे अंगुलिनिर्देश करताना आढळतो. हे लक्षात घेता अणुऊर्जेचा पाठपुरावा केल्यास अणुवीज आणि अण्वस्त्र हे दोन्ही कार्यक्रम मार्गी लागू शकतात, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या शिरस्त्याप्रमाणे भारतासारख्या देशाला अणुभट्टय़ा विकत घेतल्या तरच इंधन मिळणे सोपे आहे आणि त्यासाठीदेखील आंतरराष्ट्रीय करारावर सही करणे ही पूर्वअट असणे ही परिस्थिती अशा निर्णयाला कारणीभूत असू शकते. शक्य कारणांचा कितीही विचार केला, तरी या विरोधी कृतीमागील संगती लागणार नाही. कारणे काहीही असली तरी या देशांतर्गत कायद्यामुळेच कुडनकुलम येथील रशियन अणुभट्टी क्र. ४ व ५ आणि मिठी-वेरडी (गुजरात) येथील अमेरिकन कंपनीच्या दोन अणुभट्टय़ा याबाबतचे करार पार पाडण्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांना आजतागायत यश आलेले नाही. तीच अडचण जैतापूरच्या फ्रेंच अणुभट्टय़ा व भविष्यात सर्वच विदेशी अणुभट्टय़ांबाबतदेखील उद्भवणार आहे. यामागील आíथक कारण फुकुशिमा येथील ११ मार्च २०११ रोजीचा गंभीर अपघात स्पष्ट करतो. जपानमधील अणुभट्टय़ा एकत्रित येणाऱ्या भूकंपाचा आणि त्सुनामीचा यशस्वी सामना करू शकणाऱ्या नाहीत, हेच या अपघाताने सिद्ध केले. सदोष डिझाइन, अणुभट्टय़ांची जागा निश्चित करताना नसíगक आपत्तींची शक्यता कमी लेखणे, अणुभट्टय़ा चालविणाऱ्या आस्थापनांचा निष्काळजीपणा अशी विविध कारणे या अपघातामागे असू शकतात. त्यामुळे नुकसानभरपाईची जबाबदारी कोणावर टाकायची यात संदिग्धता उद्भवते. वर्ल्ड न्यूक्लिअर असोसिएशनने २४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी ‘फुकुशिमा अपघात’ या शीर्षकाचा १४ हजार शब्दांचा अहवाल प्रसृत केला आहे. त्याच्या शेवटच्या भागात पसरलेल्या किरणोत्साराची जबाबदारी अणुभट्टय़ा चालविणाऱ्या ‘टोकियो इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी (टेप्को)’ या खासगी कंपनीवर असल्याचे सांगतो. टेप्को १२० अब्ज येन किंवा १.४६ अब्ज डॉलर एवढीच भरपाई देण्यास बांधील असल्याचेही हा अहवाल नमूद करतो. येथील अणुभट्टय़ा डीकमिशन करायला १० अब्ज डॉलर खर्च येईल, असा अंदाज आहे. त्याहीपेक्षा जास्त खर्च नुकसानभरपाईवर करावा लागतोय. अपघाताच्या संदर्भात टेप्कोने न पेलणारी आíथक ओझी उचलायचा करार मान्य केला होता. यामागील कारण अपघात होणार नाही, किंवा शेवटी सरकार आहेच की जबाबदारी उचलायला, हे गृहीतक असू शकते. सरकारला आताच तीन हजार अब्ज येन एवढी रक्कम खर्च करावी लागली आहे. ती पाच हजार अब्ज येनपर्यंत पोहोचेल, असे अंदाज आहेत. ही आपत्कालीन मदत म्हणजे जपान सरकारने टेप्कोला दिलेली सबसिडी आहे. चेर्नोबिल अपघाताचा २५ वर्षांपूर्वीचा जुना रशियन धडा जपानी फुकुशिमापेक्षा वेगळा नव्हता. वर्ल्ड न्यूक्लिअर असोसिएशन जून २०१३ च्या वार्तापत्रात चेर्नोबिल अपघात सदोष डिझाइनमुळे झाल्याचा निर्वाळा देते. भोपाळमधील गरीब कामगारांना स्वत:च्या आयुष्याची किंमत मोजायला लावून भारत सरकारनेदेखील युनियन कार्बाइडला एक प्रकारे छुपी सबसिडीच देऊ केली होती. भारताने तोच जुना कित्ता गिरवावा, डिझाइन सदोष असल्याने जरी अपघात झाला, तरी अणुभट्टी पुरवठादार कंपनीवर नुकसानभरपाईची जबाबदारी टाकण्याची कायदेशीर सोय ठेवू नये, असा पुरवठादार देशांचा आग्रह आहे. त्यापायी देशांतर्गत कायदा बदलून घेण्याचे दडपण वाढते आहे. ‘वीजच नसण्यापेक्षा महागडी अणुवीज चांगली’ हे सुभाषित कदाचित बरोबरही असेल. परंतु योग्य धोरणे राबवून जास्तीत जास्त ऊर्जाबचत, पवनऊर्जा आणि सौरऊर्जा ग्रिडला जोडणे असे सुरक्षित पर्याय कार्यान्वित करणे शक्य आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय दडपणाखाली मान तुकवून दर २४०० अणुभट्टी-वर्षांत (मॅन-अवरप्रमाणे) अणुभट्टीतील इंधनगड्डा वितळणाऱ्या एका गंभीर अपघाताचा इतिहास असणाऱ्या आणि किरणोत्साराची कायमस्वरूपी सुरक्षित विल्हेवाट न लावता येणाऱ्या अणुभट्टय़ांची रास का रचायची? भारतीय जनतेला या प्रश्नाचा विचार करावा लागेल. जनतेने मौन बाळगले, तर मौनाचा अर्थ ‘होकार’ असाच घेतला जाईल. परिणामी, ऊर्जासमस्या सुटण्याच्या नावाखाली देशांची सुरक्षितता अणुभट्टी अपघातांच्या आणि अण्वस्त्रस्पध्रेच्या छत्रछायेखाली येईल!
