राज्यातला औद्योगिक विस्तार केवळ मुंबई, पुण्यापर्यंत मर्यादित न राहता चौफेर व्हायला हवा, या हेतूने उपराजधानीत स्थापन करण्यात आलेल्या मल्टी मॉडेल कार्गोहब अ‍ॅट नागपूर अर्थात, मिहानला बरे दिवस कधी येणार हा प्रश्नच आहे. नागपूर हे देशातले मध्यवर्ती ठिकाण आहे. झिरो माइलचा अभिमान पदरात बाळगणाऱ्या या शहराचा औद्योगिक विस्तार झाला तर विकासाचा समतोल निर्माण होईल, अशी अपेक्षा ठेवून मिहानची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. सुमारे चार हजार हेक्टरमध्ये पसरलेल्या औद्योगिक केंद्राची अवस्था सुधारण्याऐवजी आणखी खालावत आहे. आजमितीला या केंद्रात केवळ नऊ उद्योग सुरू आहेत. त्यातील पाच आयटी कंपन्या आहेत. जागा घेतलेल्या ३० कंपन्या उद्योग स्थापन करायला तयार नाहीत, अशी स्थिती आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीची राजवट राज्यात असताना मिहानकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले, अशी ओरड करणारे भाजप-सेनेचे नेते आता सत्तेत आहेत. या सत्तापालटानंतर मिहानला बरे दिवस येतील, अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्यांचा या नेत्यांकडूनही अपेक्षाभंग व्हायला सुरुवात झाली आहे. सध्या सत्तेत असलेल्या या नेत्यांनी मिहानमध्ये उद्योगांसाठी आणखी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याऐवजी या केंद्रातील भूखंड रुग्णालये व शैक्षणिक संस्थांना देण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. दिल्लीच्या धर्तीवर एम्स येथे स्थापण्याचा निर्णय झाला आहे. हे अत्याधुनिक रुग्णालय मिहानमध्ये होणार आहे. शिवाय, आयआयएमसाठीही याच केंद्रातील जागा निश्चित झाली आहे. नॅशनल लॉ स्कूल, औषधनिर्माण व संशोधन संस्था हे प्रकल्पही मिहानमध्येच सुरू करण्याच्या हालचाली सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत. हा सारा प्रकार कशासाठी सुरू आहे? मुंबई, पुण्याचा औद्योगिक विकास झाल्यानंतर सरकारी यंत्रणांनी नाशिक व औरंगाबादकडे लक्ष केंद्रित केले. या दोन्ही ठिकाणी औद्योगिक विकासाने गती घेतली. औरंगाबादची वाळूज औद्योगिक वसाहत आज क्रमांक एकची म्हणून ओळखली जाते. ही वसाहत पूर्ण क्षमतेने चालू लागल्यावर शेंद्रा वसाहत विकसित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. नव्वदच्या दशकात सुरू होऊन आज पूर्णपणे विकसित झालेली शेंद्रा एकीकडे आणि पंधरा वर्षांपूर्वी सुरू झालेली मिहान दुसरीकडे, असे विरोधाभासी चित्र राज्यात तयार झाले आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर व नागपूरचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मिहानला ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी अपेक्षा अनेकांनी बाळगली होती. प्रत्यक्षात गेल्या तीन महिन्यांत मिहानमध्ये उद्योगांऐवजी भलत्याच संस्थांना जागा देण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. एम्स किंवा आयआयएमसाठी शहरात किंवा लगत जागा नाही, असेही नाही. इतर जागा उपलब्ध असताना मिहानमध्ये अशा संस्था उभारून नव्या सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. मिहानमध्ये औद्योगिक गुंतवणूक कशी होईल, याकडे नवे राज्यकर्ते अजूनही गांभीर्याने बघायला तयार नसल्याचे चित्र यातून निर्माण झाले आहे. सत्तेत नसताना हेच नितीन गडकरी जिल्हानिहाय मेळावे घेऊन मिहानचे गोडवे गात होते. आता मंत्रिपद मिळाल्यावर त्यांना मिहानचा विसर पडला की काय, अशी स्थिती आहे. औद्योगिक क्षेत्रात शैक्षणिक व आरोग्यविषयक संस्था स्थापून मिहानला संजीवनी देण्याचा हा उपक्रम राज्यकर्त्यांचे अपयश सांगणाराच आहे.
