शहाण्या कायद्याचा..

ठोस आणि नि:संदिग्ध उत्तर सत्ताधाऱ्यांना अप्रिय असू शकते. ते न देता, भ्रष्टाचाराचे वा गुन्हेगारी आरोप असलेल्यांना मंत्रिपदी ठेवावे की नाही याचा निर्णय पंतप्रधान अथवा मुख्यमंत्र्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवरच सर्वोच्च न्यायालयाने सोडून दिला. या एकाच मुद्दय़ावरील निकाल एकापेक्षा जास्त आहेत.. त्या खलापायी विद्यमान कायद्यांचा सरळ अर्थ लावण्याची संधी मात्र निसटली आहे.  
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही काळजी वाढवणारी बाब आहे, या गुन्हेगारीकरणामुळे लोकशाहीस धोका आहे हे मान्य करायचे पण स्वत: काही करावयाची वेळ आल्यास ज्याने त्याने आपापल्या सदसद्विवेकबुद्धीने निर्णय घ्यावा अशी भूमिका घ्यायची हे एखाद्या हभप प्रवचनकारास शोभते. सर्वोच्च न्यायालयास नाही. भ्रष्ट व गुन्हेगारी व्यक्तींना मंत्रिमंडळात स्थान द्यावे की नाही या प्रश्नावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालय नेमके असेच वागले आहे. न्यायालयासमोर मुद्दा साधा होता. भ्रष्ट आणि गुन्हेगार खासदारांना मंत्री म्हणून अपात्र ठरवायला हवे किंवा काय. या प्रकरणी मूळ याचिका दाखल झाली होती २००४ साली. त्यावेळी तिला संदर्भ होता तो लालूप्रसाद आणि तत्समांना मंत्री बनण्यापासून रोखण्याचा. निवडणुका जवळ होत्या आणि तीत विजयी झाल्यास लालूंना मंत्री बनू दिले जाऊ नये असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. परंतु त्यावेळी न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारलीच नाही. वेळ आल्यावर त्याबाबत योग्य काय तो निर्णय घेतला जाईल असे न्यायालयाने त्यावेळी सांगितले. २००६ साली ही याचिका पुन्हा सादर झाली. त्या वेळी संसदेने या प्रश्नावर चर्चा सुरू केली होती. त्याचा दाखला देत न्यायालयाने तीवरील निर्णय पुन्हा पुढे ढकलला. त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा अधांतरीच राहिला. त्यावर न्यायालयाचा अंतिम निकाल बुधवारी आला. म्हणजे भारतीय राजकारणातील एका कळीच्या प्रश्नाची दखल घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयास १० वष्रे लागली. आणि इतक्या विलंबानंतरही देशाचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते काय? तर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांनी न्यायबुद्धीने विचार करावा आणि ज्यांच्या नावावर गुन्हे आहेत, ज्यांच्यावर आरोपपत्रे दाखल आहेत अशांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊ नये. न्यायालयाच्या मते पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री ही महत्त्वाची पदे आहेत आणि त्यांनी हे भान दाखवणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आपापल्या सोयीप्रमाणे राजकीय पक्षांनी प्रतिक्रिया दिल्या असल्या तरी या निकालाचा विचार त्या पलीकडे जाऊन करावयास हवा.
या प्रश्नावर न्यायालयाने बुधवारी तीन निकाल दिले. ते सर्व एकमताने नाहीत. हे निकाल देणाऱ्यांपैकी एक न्या. मदन लोकूर यांनी मांडलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. गरव्यवहाराचा आरोप असलेल्या वा गुन्हा दाखल असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यास पदावर राहता येत नाही. मग मंत्रिपदासाठी वेगळा न्याय का, असे न्या. लोकूर विचारतात. वास्तविक या प्रश्नाचे उत्तर द्यावयाची जबाबदारी न्यायालयाची. तरीही प्रश्न विचारणार ते न्यायालयच.  पुन्हा न्यायालय म्हणते काय? तर गुन्हे-धारी मंत्र्यांना अपात्र ठरवण्याची गरज नाही. असे आरोप असलेल्या व्यक्ती जर खासदार होऊ शकतात तर मंत्री का नाही, असा प्रश्न सरकारच्या वतीने यावर भूमिका मांडताना विचारण्यात आला होता. तो न्यायालयाने ग्राह्य मानलेला दिसतो. वास्तविक असे म्हणणे म्हणजे आमची एक चूक माफ केली जात असेल तर दुसरीही का माफ होऊ नये, असे विचारण्यासारखेच. म्हणून न्यायालयाचे हे वागणे अजबच. दुसऱ्या प्रकरणात निकाल देताना सरन्यायाधीश आर एम लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने असेही मत व्यक्त केले की पंतप्रधानावर घटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे त्याने आपले सहकारी काळजीपूर्वक नेमावेत. त्याहीपुढे जाऊन, ‘घटनात्मक नतिकता, घटनेशी बांधीलकी आणि सुशासन हे पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीकडून अपेक्षित आहे’, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. हे सर्व युक्तिवाद म्हणून उत्तम असले तरी ते आदर्श परिस्थितीत लागू पडतात आणि ती कधीच नसते. सर्वोच्च न्यायालयास वाटते तशी परिस्थिती असती तर न्यायालयांची गरजच लागती ना. तेव्हा मुद्दा हा की एखाद्या पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्याने आपल्या मंत्रिमंडळात वादग्रस्त व्यक्तीस स्थान द्यावयाचे ठरवल्यास त्यास तसे करण्यापासून रोखण्याची कोणती व्यवस्था आज आहे? आताही पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात जवळपास डझनभर मंत्र्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत. त्यातील एकावर तर थेट बलात्काराचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. अशा परिस्थितीत सदर मंत्र्यास डच्चू देण्यास पंतप्रधानांनी नकार दिल्यास तो त्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीचा पराभव मानायचा की न्यायिक व्यवस्थेचे अपयश? एखाद्याने कायद्याशीच दोन हात केले असतील, एखाद्याचे वैयक्तिक चारित्र्य संशयास्पद असेल तर अशी व्यक्ती मंत्री होण्यास कशी काय पात्र, असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. तो अत्यंत सयुक्तिक म्हणावा लागेल. परंतु तो विचारतानाच न्यायालयाने त्याचे उत्तर.. अर्थातच नकारार्थी.. देण्याचा प्रयत्न केला असता तर ते समाजासाठी अधिक उपयोगी ठरले असते. ते द्यावे लागू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास तांत्रिक कारणे शोधण्याची गरजच खरे तर वाटण्याचे कारण नाही. बरे, एरव्ही हे न्यायालय असे करीत नसते तर यावेळी त्याचे हे वागणे समजून घेता आले असते. येथे तशी परिस्थिती नाही. सामाजिक न्यायापासून ते नीतिमत्तेपर्यंत सर्व विषयांवर हे न्यायालय उपदेशाचे डोस पाजीत असतेच. तेव्हा या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावरही न्यायालयाने व्यवस्थेस चार मात्रेचे वळसे दिले असते तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते. तसे करण्याची गरज होती. ती संधी न्यायालयाने गमावली.
आपण हे का करीत नाही, याचे स्पष्टीकरण न्यायालय देते. माजी राष्ट्रपती बाबू राजेंद्रप्रसाद यांची वाक्ये उद्धृत करीत आजचा निकाल म्हणतो की, सर्वच बाबींचा समावेश काही घटनेत करता येणार नाही, पण म्हणून घटना काही निर्वात पोकळीत काम करू शकत नाही. हे मान्य. परंतु घटनेत सर्व बाबींचा लेखी व स्पष्ट समावेश करता येणार नसल्याचे निरीक्षण खरे आहे म्हणून प्रत्येक वेळी- अगदी गरज असतानादेखील तसे करणे टाळायलाच हवे असे नाही. समाजाचे व्यापक हित लक्षात घेता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक नि:संदिग्ध भूमिका घेण्याची गरज होती. विशेषत: गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या निकालाद्वारे, दोन वर्षांहून अधिक काळ कैदेची शिक्षा झालेल्या कोणाही लोकप्रतिनिधीस पद गमवावे लागणार आहे. या आदेशाला विरोध करणारा अध्यादेश केराच्या टोपलीत टाकावा लागला, तेथून तो अद्याप बाहेर आलेला नाही. अशा वेळी, त्या निर्णयाने दाखवलेल्या स्पष्टतेचे भान आजच्या निकालास हवे होते ही अपेक्षा चुकीची ठरत नाही.
कोळसा घोटाळ्यात दूरगामी निकाल देताना सरकारने दिलेली सर्व कंत्राटे न्यायालयाने बेकायदा तर ठरवलीच. पण त्यानिमित्ताने १९७३ सालचा कोळसा खाण राष्ट्रीयीकरण कायदा सुधारणेच्या दृष्टीनेही एक पाऊल पुढे टाकले. ते उत्तम झाले. कारण कालबाह्य कायदे न बदलणे गाढवपणाचे असते. न्यायालयाच्या त्या निर्णयावर आनंद व्यक्त करताना आम्ही ‘गाढव कायद्याचा शहाणा अर्थ’ असे म्हटले होते. आजच्या निकालावर मात्र  सर्वोच्च न्यायालयाने सरळ, शहाण्या कायद्याचा अधिक सरळ अर्थ लावण्याची सुवर्णसंधी गमावली असेच म्हणावे लागेल.