समस्या व्यक्तींच्या नाहीत, त्या समाजाच्याही आहेत आणि त्यामुळे राजकीय आहेत, हे महिलांचे प्रश्न प्रामुख्याने तडीस लावणाऱ्या, गावोगावच्या स्त्री-लोकप्रतिनिधींनी दाखवून दिले. या सकारात्मक वाटचालीनंतर, लोकसभेत आणि विधानसभांत स्त्रियांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व राखीव ठेवण्याचे घोंगडे भिजतच पडले असूनही राजकारणात महिला प्रभाव दाखवतील, अशी उमेद वाटते आणि अपेक्षाही वाढतात..आपल्या जाहीरनाम्यामधून, वचननाम्यामधून स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा मारणारे सगळेच राजकीय पक्ष एरवी खरोखरच किती उदारमतवादी असतात हे खऱ्या अर्थाने अधोरेखित होते ते लोकसभा-विधानसभेच्या निवडणुका आल्यानंतर. आताही लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी ज्या-ज्या पक्षांकडून उमेदवारांच्या ज्या काही थोडय़ाफार याद्या जाहीर झालेल्या आहेत, त्यात स्त्रियांची नावे अपवादानेच आहेत. लोकसभा-विधानसभेच्या पातळीवर स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण मिळू नये, यासाठी स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या सगळ्या पक्षांनी पुरेपूर प्रयत्न केले आणि जे कायद्याने नाही, ते प्रत्यक्षात म्हणजे पक्षांतर्गत पातळीवर द्यायचा काही प्रश्नच नव्हता. काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षपदी महिला असतानाही यूपीए सरकारच्या काळात महिला आरक्षणाचे घोंगडे भिजत राहिले. या पाश्र्वभूमीवर सोळाव्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकीला देश सामोरा जात असताना, महिलांच्या राजकीय सहभागाचे चित्र अपेक्षेनुसार नाही. भविष्यात ते बदलणार आहे, कारण पुरुषप्रधान मानल्या जाणाऱ्या इतर सगळ्या क्षेत्रांत आघाडी घेणाऱ्या स्त्रियांनी आता राजकारणाच्या किलकिल्या झालेल्या दरवाजांना धडका मारायला सुरुवात केली आहे. हे दरवाजे किलकिले झाले आहेत असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे ७३-७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर मिळालेले -आधी ३३ टक्के आणि आता ५० टक्के- आरक्षण. या आरक्षणातून झालेली सुरुवातीची अडखळती वाटचाल आता दमदार होते आहे. तिथे सुरुवातीला घरातल्या पुरुषांचा, सहकारी सदस्यांचा रबर स्टॅम्प म्हणून वावरणारी स्त्री आता स्वत:चं स्थान निर्माण करते आहे. गाव, नगरपातळीवर रस्ते, पाणी, शिक्षण या प्रश्नांना प्राधान्य देत तिने बाईच्या जातीला राजकारण काय जमणार, हा पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा समज खोटा ठरवला आहे. आपल्याला संधी मिळाली तर ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’ ही उक्ती सार्थ ठरवत आपण जास्त व्यापक राजकारण करू शकतो हे तिने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच आता महिलांकडून असलेल्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. साहजिकच आता आव्हान आहे, जास्त व्यापक पातळीवर जाण्याचे. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभेच्या पातळीवर ३३ टक्के आरक्षण मिळवण्यासाठीची लढाई तर सुरूच राहणार आहे, पण दुसरीकडे या -तुलनेने व्यापक पातळीवरच्या- कामासाठी त्यांची त्यांनाच तयारी करावी लागणार आहे. त्यासाठीचा महत्त्वाचा मुद्दा असतो, तुमचे काम इतरांपेक्षा वेगळे वा अधिक चांगले असण्याचा. इथे मात्र देशाचे राजकारण करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे हे स्पष्ट होईपर्यंत त्यांना खूप चाचपडावे लागते आहे. स्थानिक पातळीवरच्या लहान लहान प्रश्नांना, स्त्री म्हणून स्त्रियांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे हे स्वाभाविक असले तरी राजकारणी म्हणून त्या पलीकडे जाणे, जास्त व्यापक विषयांबाबतचा आपला आवाका वाढवणे गरजेचे असणारच. घरोघरी पाणी, वीज, शिक्षण या प्रश्नांना प्राधान्य देतानाच अर्थसंकल्प किंवा वित्तीय आणि आर्थिक धोरण म्हणजे काय, ते कसे आखले जाते, खर्च कसा होतो, योजना कशा आखल्या जातात, त्यांची अंमलबजावणी किती पातळ्यांवर केली जाते, वाढत्या शहरांचे बदलते प्रश्न सर्वाआधी सरकारला समजू शकतात का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळवतानाच प्रशासन हाताळण्याचा आपला अभ्यास, क्षमता वाढवत नेणं, आपला एक मतदारसंघ ते संपूर्ण राज्य आणि त्यापुढे जाऊन संपूर्ण देश या सगळ्याबद्दलची आपली समज वाढवत नेणं ही सगळी प्रक्रिया त्यांना करायची आहे. आज लोकसभा-विधानसभा पातळीवर कोणताही पक्ष स्वत:हून ३३ टक्के पक्षांतर्गत आरक्षण देत नाही. कारण या आकाराने मोठय़ा आणि राजकीय अस्तित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या मतदारसंघांमध्ये ‘निवडून येण्याची क्षमता’ हा रासवट निकष महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे आरक्षण मिळत नसेल तर अर्थातच आपली निवडून येण्याची क्षमता वाढवत नेणे, त्यासाठी मतदारसंघ बांधत नेणे ही दूरगामी व्यूहरचना -स्ट्रॅटेजी- असू शकते. ती अर्थातच सोपी गोष्ट नाही. पण अशक्यही नाही. याचे कारण स्त्रियांमध्ये पूर्वी अभावानेच असणारी राजकीय महत्त्वाकांक्षा, राजकीय सजगता आता वाढताना दिसते आहे. घरातल्या राजकीय पाश्र्वभूमीमुळे, परिस्थितीमुळे राजकारणात आलेल्या स्त्रिया जशा आहेत, तशाच आज अशी कोणतीही पाश्र्वभूमी नसताना मला राजकारणच करायचे आहे, म्हणून राजकारणात आलेल्या, महत्त्वाच्या ठिकाणी पोहोचलेल्या स्त्रियाही दिसतात. त्यांच्यापुढे अनेक आव्हाने आहेत. त्यांचा सगळ्यात पहिला सामना आहे तो पुरुषप्रधान व्यवस्थेशी. कार्यकर्ती म्हणून सुरुवात करणाऱ्या स्त्रीला तर घरच्या, कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळूनच राजकारणात सहभागी व्हावे लागते. इतर सगळ्याच क्षेत्रांतील स्त्रियांप्रमाणे, एकाच वेळी अनेक कामांकडे लक्ष देत राहण्याच्या आपल्या कौशल्याच्या- मल्टिटास्किंगच्या- बळावर त्या ही दुहेरी कर्तव्ये निभावून नेताना दिसतात. राजकारणातल्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा पैसा मिळवण्याचा आणि तो वापरण्याचा दांडगा अनुभव हा राजकारण करू पाहणाऱ्या स्त्रियांपुढे जसा मोठा अडथळा आहे तसाच आणखी एक मोठा अडथळा आहे तो मतदारसंघनिहाय असलेल्या घराणेशाहीचा. शहरांमध्ये महिलेसाठी राखीव झालेला वॉर्ड तिथे चांगले काम करणाऱ्या कार्यकर्तीला न मिळता त्या-त्या नगरसेवकाच्या पत्नीला, मुलीला, बहिणीला मिळण्याचे प्रमाण जास्त आहे. हेच उद्या लोकसभा-विधानसभेच्या पातळीवर महिलांना आरक्षण मिळेल तेव्हा होण्याची शक्यता आहे. ते मोडून काढण्यासाठीचे प्रयत्न त्यांना करावे लागणार आहेत. ते करताना मुळात चांगल्या राजकारणाची वाट समाजकारणातून जाते, हे समजेपर्यंत अगदी मोजक्या काही जणींनी वेगाने पुढे जाण्याचे शॉर्ट कट स्वीकारलेले असतात. ते उपयोगाचे नाहीत, हे समजेपर्यंत उशीर झालेला असतो. राजकारणातल्या स्त्रियांच्या वाटय़ाला येणारे एक द्वंद्व म्हणजे आज प्रचलित राजकारणात पुरुषांची जी प्रतिमा जनमानसात तयार झाली आहे, त्याच प्रतिमेतून समाज राजकारणातील स्त्रियांकडेही पाहतो आणि दुसरीकडे त्यांच्याकडून वेगळ्या, स्वच्छ राजकारणाची अपेक्षा ठेवतो. स्त्रियाही अपरिहार्यपणे समाजाने आखून दिलेल्या या चौकटीत स्वत:ला बसवायचा आटोकाट प्रयत्न करत राहतात किंवा मग पुरुषांच्याच पद्धतीचं राजकारण करू पाहतात. उदाहरणच द्यायचे तर पुरुषप्रधान व्यवस्थेला एखाद्या स्त्रीला नामोहरम करायचे असेल तर सगळ्यात पहिले, धारदार शस्त्र असते ते तिचे चारित्र्य. मग स्त्रियाही एखादीला तिची जागा दाखवायची असेल तर तिच्या चारित्र्याबद्दल कुजबुज करायला सुरुवात करतात. लोकांमध्ये काम करण्यापेक्षा पुरुष करतात त्याच पद्धतीने, मंत्र्यांच्या मागेपुढे करणे, दिल्लीवारी करणे हेही त्यांच्या अंगवळणी पडते. कारण ती एकच चौकट त्यांच्यासमोर असते. पण त्या चौकटीच्या पलीकडे मोठे जग आहे आणि एरवीच्या आयुष्यात सगळ्याच जगाकडे बघण्याचा स्त्रियांचा स्वत:चा, वेगळा असा दृष्टिकोन आहे. त्यांची संवेदनशीलता वेगळी आहे. त्यामुळे त्यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर स्त्रियांनी आपलं स्त्री म्हणून वेगळेपण दाखवून दिलं आहे. म्हणूनच विविध प्रश्नांवर काम करणाऱ्या स्त्री संघटना आणि राजकारण करणाऱ्या स्त्रिया यांनी एकमेकींना जोडून घेतले, व्यापक भान बाळगले तर खरोखरच प्रचलित राजकारणाची दिशा उद्या बदलू शकते. हे अवघड काम स्त्रियाच करू शकतात.. तेथे पाहिजे स्त्रीजातीचे, येरागबाळ्यांचे ते काम नोहे!
