भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्यापूर्वी मसुरीच्या लालबहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय प्रबोधिनीतील प्रशिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. प्रशिक्षणार्थीची ग्रामीण तसेच शहरी पाश्र्वभूमी, ग्रामीण विकासावर भर देणारे प्रशिक्षण व प्रत्यक्ष ग्रामभेटीचा अनुभव यांतून अधिकाऱ्याची घडण तेथे होत असते.
मसुरीला पोहोचल्यावर तुमची ओळख ऑफिसर ट्रेनी सीसी म्हणून असते. प्रत्येक प्रशिक्षणाची ओळख तिच्या बॅच नंबरनुसार असते. ही बॅच त्याच्या निवड वर्षांनुसार आणि फाऊंडेशन कोर्सच्या बॅचनुसार असते. उदाहरणार्थ माझे ट्रेनिंग ज्या बॅचमध्ये झाले तो ७४ वा फाऊंडेशन कोर्स होता. त्यामुळे मी अ‍ॅकॅडमीच्या ७४ व्या एफसी बॅचच्या जातकुळीने ओळखला जाईन. हा प्रशिक्षणाचा सुवर्णकाळ आहे. फाऊंडेशन कोर्सने प्रशिक्षणास सुरुवात होते. त्यानंतर भारतदर्शन, मग मुख्य प्रशिक्षणाचे सहा महिने आणि मग राज्यांकडे नियुक्ती.
मी मसुरीत पोहोचलो त्याच्या दुसऱ्या दिवशी गणेश चतुर्थी होती. महाराष्ट्रीय आणि गणेशोत्सवाच्या अतिउत्साहाने अ‍ॅकॅडमीमध्ये गणेश स्थापना करू असे ठरले, पण त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने आपण अखिल भारतीय सेवेत आलो आहोत आणि प्रांतवार सणांना आपण अ‍ॅकॅडमीत राबवू शकत नाही याची जाणीव मला आमच्या जॉइंट डायरेक्टर यांनी करून दिली तेव्हा खरे तर वाईट वाटले; पण नंतर लक्षात आले की, विभिन्न प्रांत, भाषा, सणवार यांना घेऊन आलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला ही अ‍ॅकॅडमी आपली वाटावी, कोणत्याही विशेष, जाती-धर्म किंवा विचारांची न होता प्रत्येकाला ती आपली वाटावी ही जाणीव झाली. पुढच्या चार महिन्यांमध्ये आयुष्यभर पुरेल एवढय़ा अनुभवांची, मित्रांची आणि त्याचबरोबर बॅचच्या बॉण्डिंगची सुरुवात होणार होती.
कॉलेजमधून सरळ अ‍ॅकॅडमीमध्ये पोहोचलेल्या माझ्यासारख्याला फाऊंडेशन कोर्स म्हणजे प्रशासकीय सुट्टी आणि कॉलेज जीवनातल्या हॉस्टेलचा एक्सटेंडेड अनुभव होता. प्रशासनामध्ये १९८० पर्यंत येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या आणि त्यानंतर १९९० च्या मध्यापासून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सरासरी वय, शिक्षण अर्हता आणि अनुभव यामध्ये बराचसा फरक होता. १९८०च्या आधी साधारणत: ७०-८० टक्के प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कला स्नातकाची पाश्र्वभूमी होती. त्या वेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवेत येण्याची वयोमर्यादा २६ वर्षे असल्यामुळे त्यांच्या बॅचेसचे सरासरी वय २४ वर्षे असायचे, पण नव्वदीच्या दशकानंतर पात्रतेची मर्यादा ३० वर्षे असल्यामुळे आजच्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या बॅचचे सरासरी वय २७-२८ वर्षे आहे. २००१ ते २०१० मध्ये साधारणत: प्रशासनामध्ये आलेल्या अधिकाऱ्यांची कला शाखेची एकतृतीयांश संख्या होती. शास्त्र किंवा अभियांत्रिकी शाखांच्या पाश्र्वभूमीचे अधिकारी २५ टक्क्यांच्या आसपास होते, तर आजच्या काही अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक पाश्र्वभूमी स्नातकोत्तर पदवी असणारी, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि मॅनेजमेंटची संख्या लक्षणीय आहे. या स्नातकोत्तर पदवी आणि करियरमध्ये नैपुण्य यामुळेच बॅचेसचे सरासरी वय २७-२८ वर्षे इतके झालेले आहे.
प्रशासकीय सेवांमधला आणखी एक घटक (विघटक) अभ्यासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे अधिकाऱ्याची ग्रामीण किंवा शहरी पाश्र्वभूमी. मी मसुरीच्या अ‍ॅकॅडमीमध्ये रुजू होण्याआधी दिल्लीमध्ये काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटायला गेलो होतो. तत्कालीन गृहसचिवांनी मला विचारले की, तू ग्रामीण की शहरी भागातून आलेला विद्यार्थी आहेस? माझे दहावीपर्यंतचे शिक्षण गावामध्ये झाले असले तरी पुढचे शिक्षण पुणे आणि मुंबईमध्ये झाले. त्यामुळे माझी पाश्र्वभूमी कलामांच्या व्याख्येनुसार ‘रुरबनाइजड्’ होती! (कन्फ्जुड् होती) पण प्रशासकीय सेवांमध्ये १९८० च्या दशकाचा शेवटापर्यंत ग्रामीण पाश्र्वभूमीचे प्रमाण २० ते ३० टक्के इतकेच होते. १९९० नंतर घटनेच्या मान्य भाषांमध्ये यूपीएससीची परीक्षा देण्याची मुभा दिल्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातली, सरकारी शाळांमधून शिकलेली मुले व्यवस्थेमध्ये येत आहेत. आता शहरी व ग्रामीण क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व जवळपास सम-समान आहे, किंबहुना ग्रामीण क्षेत्रातून येणाऱ्या मुलांचे प्रमाण वाढत आहे. याचे कारणही ग्रामीण भागातल्या प्रशासकीय यंत्रणेवर असणाऱ्या अवलंबतेवरही आहे. ग्रामीण क्षेत्रातल्या मुलांना तालुक्याच्या तहसील कार्यालयाची माहिती असते, तर कधी तरी गटविकास अधिकाऱ्याला काही कामानिमित्त भेटण्याची संधी मिळालेली असते. यामुळेच कदाचित या पाश्र्वभूमीची मुले फिल्ड पोस्टिंगमध्ये बरेचसे चांगले काम करताना दिसतात. जो त्रास आपल्याला प्रशासकीय अकार्यक्षमतेमुळे झाला तो पुढच्या पिढीला भोगायला लागू नये हीच माफक अपेक्षा प्रत्येक नवीन अधिकाऱ्याकडून असते.
अ‍ॅकॅडमीमध्ये एकूण ट्रेनिंगपैकी आजही प्रशिक्षणाचा मुख्य फोकस ग्रामीण विकासावर आहे. शहरी भागामध्ये आता देशाची जवळपास अध्र्याएवढी वस्ती होऊ घातली असतानाही प्रशिक्षणामध्ये त्याचा तेवढा पाठपुरावा केला जात नाही. फाऊंडेशन कोर्समध्ये सामान्य प्रशासन, कायद्याचा अभ्यास, वेगवेगळ्या राज्यांच्या महसूल पद्धतीचा आढावा, ग्रामीण विकास, यांच्याबरोबरच प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांच्या सांस्कृतिक कार्याला आणि स्टेज डेअरिंगला प्रोत्साहित करण्यासाठी कार्यक्रमांची मांडणी केलेली असते. बऱ्याचशा अधिकाऱ्यांना हतोत्साहित करणारी सकाळची कम्पल्सरी शारीरिक शिक्षण (पीटी) अभ्यासक्रमाचा हिस्सा असते, पण मसुरीच्या पहाडावर शारीरिक श्रमाची गरज आणि धकाधकीच्या पुढच्या आयुष्यामध्ये अधिकाऱ्यांना फिटनेसची आवड आणि आवश्यकता या ट्रेनिंगमध्ये नकळत शिकवून जाते. प्रत्येक अधिकाऱ्याला जरुरी असणारे कायद्याचे ज्ञानही यामध्ये दिले जाते.
मागच्या लेखातल्या गावातल्या गोष्टीपासून सुरुवात करतो. एफसीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची ट्रेिनग म्हणजे गावाची व्हिजिट. आता शहरी लोकांना याचे अप्रूप मोठे, पण माझ्यासारख्या बऱ्याच लोकांसाठी ज्यांचे लहानपण गावामध्ये गेले त्यांना याचे फार अप्रूप असण्याचे कारण नव्हते. आम्ही तर हे ग्रामदर्शन काही उपयोगाचे नाही, अशी चर्चा आधीच करायला सुरुवात केली होती. ट्रेनने जेव्हा नवी दिल्लीचे स्थानक सोडले तेव्हा नेहमीच्या धबडग्यातून काही दिवसांची मुक्ती हाच आनंदाचा विषय मनामध्ये होता. मला आणि माझ्या तीन अन्य सहकाऱ्यांना ‘न्यू जलपायगुडी’ जिल्ह्य़ामधल्या एका गावामध्ये एका आठवडय़ासाठी पाठवले होते. धुपगुडी ब्लॉकमधले हे एक छोटेसे गाव होते. हे गाव भूतान आणि भारताच्या सीमेवर होते. भूतानचा रुपाया इथल्या छोटय़ाशा मार्केटमध्ये सर्रास वापरताना दिसत होता. तिथल्या सरकारी अनुदानित शाळेमध्ये आमची राहायची व्यवस्था केली होती. हा भाग नक्षलग्रस्तसुद्धा होता, त्यामुळे जी काळजी घेण्याची गरज होती ती घेणे क्रमप्राप्त होते. सरकारी नोकरीमध्ये आल्यानंतर गावांमध्ये इतके दिवस राहण्याची आणि नवीन प्रशासनाचा, तिथल्या परंपरांचा अनुभव मिळण्याची ही शेवटची वेळ आहे, हे अ‍ॅकॅडमीने सांगितले होते, कारण यानंतरच्या पोस्टिंग्ज प्रांत किंवा जिल्हास्तरावरच होणाऱ्या असतात.
या गावामध्ये बंगालमध्ये झालेल्या भूसुधारणा (लॅण्ड रिफॉर्म)चे प्रतिबिंब पाहायला मिळाले. प. बंगाल तितकेसे आर्थिक प्रगत राज्य नाही, पण ग्रामीण विकास आणि विशेष म्हणजे ग्रामस्वच्छता या विषयामध्ये त्यांनी चांगले काम केलेले आहे. आमचे आठवडय़ाचे जेवणाचे काम तिथल्या स्वयंसहायता समूहाच्या एका बाईंना देण्यात आले होते. त्या छोटय़ा गावामध्ये दिवसा शिक्षक आणि संध्याकाळी आयुर्वेदिक डॉक्टरचे काम करणाऱ्या उत्तमबाबूंची ओळख झाली. त्यांचा मुलगा उमेशचंद्र आमच्यासोबतच गावाची माहिती देत फिरत होता. फक्त गावात राहणे आणि प्रशासकीय दृष्टीतून गाव पाहणे यातला फरक या ग्रामदर्शनाच्या प्रशिक्षणातून मिळाला. गाव हे प्रशासनाचे सगळ्यात लहान एकक आहे. गावामध्ये येऊन सगळे विभाग, सगळ्या योजना एकघटित-संघटित होतात. गांधीजींच्या ‘ग्राम सुराज्य’ची संकल्पना वेगळी होती, पण त्यांचा देश गावागावांतूनच समृद्ध होत होता. तसेच आजच्या गावामध्ये किती तरी वेगवेगळ्या योजना, त्यांचे ग्रामस्तरावरचे सरकारी कर्मचारी, यांची कामे कशी होतात किंवा या सगळ्यांकडून गाव, ‘एक युनिट’, म्हणून काही योजना कशा राबवल्या जातात याचे प्रात्यक्षिक मिळाले. मी ग्रामीण पाश्र्वभूमीचा आहे, हा माझा गर्व तेव्हा गळाला, जेव्हा यापैकी बऱ्याच गोष्टींची माहिती मला नव्हती.
उमेशचंद्र आणि उत्तमबाबूंचा निरोप ज्या दिवशी आम्ही घेतला त्याच दिवशी गावामध्ये वस्त्यांवर जंगली हत्तींनी हल्ला केला होता. अशा वेळी मात्र प्रशासनाच्या बऱ्याचशा कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती विलक्षणीय होती. ह्य़ाच कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला ग्रामदर्शनामध्ये हसतमुख दर्शन दिले होते आणि गावातल्या कुणीही त्यांच्याविषयी तक्रारीचा सूर काढला नव्हता, पण गावाला प्रशासनातील ग्रामस्तरीय कर्मचाऱ्यांची जेव्हा गरज होती तेव्हा मात्र या लोकांपैकी फार कमी लोकांनी गावामध्ये हजेरी लावली होती. आम्ही उत्तमबाबूंना विचारले की, ग्रामस्तरीय कर्मचाऱ्यांची एवढी उदासीनता असूनही लोक त्यांच्याविषयी फार तक्रारी का करीत नव्हते? उत्तर फार विचार करण्याजोगे होते, की तुम्ही सात दिवसांसाठी आलात, हय़ांच्याबरोबर आम्हाला आयुष्य काढायचे आहे!
हाच अनुभव प्रशासनामध्ये नवीन निर्णय घेताना, नवीन बदल घडवताना येतो. औदासीन्य फक्त ग्रामस्तरावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये नसते, तर तितकेच किंबहुना जास्त उच्चस्तरावर असते, कारण मी सहजसाध्य पद्धतीने तुमचे काम केले तर माझे महत्त्व कसे राहणार? व्हिलेज व्हिजिटचा अनुभव घेऊन अ‍ॅकॅडमीचा परतीचा प्रवास सुरू केला तो पुढच्या प्रशिक्षणाचा आणि अपेक्षेसह की माझ्याकडून कुणाला असा अनुभव येऊ नये साठीचा!

First Published on January 22, 2014 12:12 pm