महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बघता बघता म्हणा किंवा नाही नाही म्हणता म्हणता जवळपास साडेतीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला आणि महाराष्ट्रात त्यांच्याच नेतृत्वाखाली महिन्याभरात लोकसभा व पुढील सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणुका लढविल्या जातील. अर्थात डोळ्यासमोर दिवसा काजवे चमकावेत अशा मित्र पक्षाच्या चमकदार कामगिरीचे आणि स्वपक्षातील कुरबुरखोरांच्या उचापतींचे ओझे घेऊन ते काँग्रेस पक्षाचेच नेतृत्व करतील. लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाला विरोधकांनी चहुबाजूंनी घेरले गेले आहे. त्यात एक महत्त्वाचा व टोकदार मुद्दा आहे तो भ्रष्टाचाराचा. या- भ्रष्टाचाराचा संबंध महाराष्ट्रापुरता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशीही आहे; कारण महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणाने राजकीय आपत्ती कोसळलेल्या काँग्रेसच्या किंवा काँग्रेस आघाडी सरकारच्या बचाव कार्यासाठी आपत्ती निवारण व्यवस्थापक म्हणून त्यांना दिल्लीतून पाठविण्यात आले. त्यामुळेच ते प्रत्येक पाऊल सावधपणे उचलतात व सावधपणेच टाकतात. त्याचा काहींना लकवा मारल्याचा भास होतो. अशा परिस्थितीत काँग्रेस पक्षाचे, त्यांच्या मंत्र्यांचे, खासदारांचे, आमदारांचे वर्तन काय असावे किंवा आहे, हा प्रश्न फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. टू जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, कोळसा खाण परवानेवाटप, अशा एकापेक्षा एक गंभीर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या तडाख्याने केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार घायाळ झाले आहे. भाजपने याच म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसची दमछाक करायला सुरुवात केली आहे. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून जन्माला आलेल्या आम आदमी पक्षाने याच मुद्दय़ावर निवडणूक लढवून दिल्लीतील काँग्रेस सरकार उलथवून टाकले. लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीच्या बाहेर आपचा किती प्रभाव पडेल, यावर भाष्य करणे घाईचे ठरेल. परंतु आप भ्रष्टाचाराचा मुद्दा प्रचारात आणणार, काँग्रेसलाच त्याचा त्रास सहन करावा लागणार. भाजपने याच प्रश्नावर आधीच रान उठवले आहे. महाराष्ट्रात लोकसभा असो की, विधानसभा निवडणूक असो, भाजप-शिवसेना सिंचन घोटाळा, टोल धोरणातील अनागोंदी, एसआरएमधील गैरव्यवहार, आदी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर काँग्रेसप्रणीत आघाडीला घेरण्याचा प्रयत्न करणार. त्या वेळी काँग्रेस त्यांना काय व कसे प्रत्युत्तर देणार, ती मानसिकता किंवा तयारी काँग्रेसची आहे का? पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली, त्या वेळी महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार कसा चालतो त्याचे एक सूत्र त्यांनी मांडले होते. ते असे की, बिल्डर-राजकारणी-अधिकारी यांच्या अभद्र युतीतून भ्रष्टाचार सुरू आहे. पूर्ण विचारांती, अभ्यासांती बनविलेले त्यांचे मत हमखास शंभर टक्के खरे नाही असे म्हणता येणार नाही. पण मग त्यांनी ही अभद्र युती मोडून काढण्यासाठी व राज्य शासन किंवा प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी काही पावले उचलली का, तर होय. पण त्याचा परिणाम झाला का, तर नाही. ‘मुख्यमंत्री स्वच्छ आहेत, परंतु प्रशासन (किंवा सामान्य जनतेच्या बोली भाषेत सरकार) भ्रष्ट आहे,’ अशी एकंदर काँग्रेस आघाडी सरकारची प्रतिमा आहे. असे का घडले किंवा घडते आहे तर, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात भूमिका घेणारे मुख्यमंत्री अल्पमतात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेच्या विरोधात काँग्रेस आघाडीतील मंत्री, आमदार, खासदार बहुमतात आहेत म्हणून. बरे दुसरे असे की, मुख्यमंत्री स्वत: भ्रष्टाचारमुक्त राहण्याचे कटाक्षाने पाळतात, परंतु त्याचा प्रभाव त्यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनावर पडतो का? त्याचे उत्तरही नकारार्थीच. त्याची कारणे दोन आहेत. एक- आघाडीतीलच मंत्री किंवा खासदार-आमदार भ्रष्टाचाराला वेसण घालण्याचे मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेऊ देत नाहीत आणि घेतलेले निर्णय मागे घ्यायलाही भाग पाडतात. एकच उदाहरण देता येईल. सिंचन क्षेत्रातील घोटाळ्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पाटबंधारे प्रकल्पांच्या ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे बंधनकारक केले. गेल्या महिन्यातील एका मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी त्या विरोधात आकांडतांडव केले आणि मुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय रद्द करायला लावला. त्याचक्षणी ७०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. त्या वेळी काँग्रेसचे मंत्री मौन धारण करून बसले होते. पारदर्शक कारभार करायला निघालेल्या आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांची राष्ट्रवादीने केलेली कोंडी उघडय़ा डोळ्यांनी काँग्रेसचे मंत्री बघत राहिले. का? तर त्यांचीही राष्ट्रवादीला मूक संमती होती म्हणून की, मुख्यमंत्र्यांची अडवणूक त्यांनाही हवी होती म्हणून? दुसरे कारण- स्वच्छ मुख्यमंत्र्यांचा दरारा प्रशासनावर नाही. असता तर दर पंधरा दिवसाला तलाठय़ापासून तहसीलदारापर्यंत आणि मंत्रालयातील कारकुनापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत लाच घेतल्याप्रकरणी अटक केल्याच्या दर दिवसाला बातम्या वाचायला मिळाल्या नसत्या. दीड-दोन महिन्यांपूर्वी मुख्यंत्र्यांच्याच म्हणजे नगरविकास विभागातील दोन अधिकाऱ्यांना लाच घेताना अटक झाली. मंत्रालयातून स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मान्यतेच्या २०० फायली गहाळ होतात. हे खातेही मुख्यमंत्र्यांकडेच. भ्रष्टाचार निपटून काढायला निघालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यांतील अधिकाऱ्यांचे भ्रष्टाचार करण्याचे धाडस कसे होते? मुख्यमंत्री फक्त स्वत: स्वच्छ राहण्याचा प्रयत्न करतात, प्रशासनात साफसफाई करणे त्यांना अवघड जात असेल किंवा त्यांचे लक्ष कमी पडले असेल, हे त्याचे कारण असावे का? तीन वर्षांनंतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा कायदा सर्वानाच लागू असताना मुख्यमंत्र्यांकडेच खाते असलेल्या नगरविकास विभागातील सचिव आणि काही खास अधिकारी वर्षांनुवर्षे एकाच जागेवर ठाण मांडून कसे बसलेले असतात? रामानंद तिवारी आठ वर्षे नगरविकास विभागात सचिवपदावर होते, निवृत्तीच्या आधीच त्यांनी माहिती आयुक्तपदावर नेमणूक करून घेण्याची सोय करून ठेवली होती. इतर विभागांतील सचिवांच्या तीन वर्षांच्या आतच बदल्या होतात, त्याला नगरविकास सचिवांचा का अपवाद केला जातो? कोणत्याही मुख्यमंत्र्याचे कायदा मोडून जाईल इतके नगरविकास सचिवांवर एवढे प्रेम का? त्यामुळे पृथ्वीराजबाबांनीच मांडलेले राजकारणी-बिल्डर-अधिकारी यांची अभद्र युती, हे भ्रष्टाचाराचे मांडलेले सूत्र अधिक घट्ट होत नाही का?तरीही भ्रष्टाचाराच्या कोलाहलात मुख्यमंत्री स्वच्छ आहेत, हे विरोधकांनाही मान्य करावे लागत आहे. निवडणुकीत भाजप, शिवसेना किंवा इतर प्रायोजित विरोधी पक्ष भ्रष्टाचार याच मुद्दय़ावर काँग्रेसला सळो की पळो करून सोडणार. त्या वेळी भ्रष्टाचाराचे आरोप राष्ट्रवादीकडील खात्यांवर किंवा मंत्र्यांवर होत आहेत, असे म्हणून काँग्रेसला पळ काढता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना तर आघाडी सरकारचे प्रमुख म्हणून साऱ्या विरोधकांचे सारे वार अंगावर घ्यावे लागतील. अशा वेळी तुमच्या काळात भ्रष्टाचार झाला नाही का, असे काँग्रेसचे नेते विरोधकांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतील. मग भ्रष्टाचार हा असतोच किंवा होतोच किंवा करावा लागतो असा त्यातून अर्थ काढला जाईल, तर मग काँग्रेसची फजिती झाल्याशिवाय राहणार नाही. बरे काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे व आमदारांचे किंवा खासदारांचेही आरोप काय तर मुख्यमंत्री निर्णय घेत नाहीत. मग आम्ही निवडणुकीला सामोरे कसे जायचे, हा त्यांचा प्रश्न किंवा भीती म्हणा. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात अशा प्रकारच्या कागाळ्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सुरू आहेत. पण समजा मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसचे मंत्री-आमदार-खासदारांना हवे तसे आणि वेगाने निर्णय घेतले तर, विरोधकांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला ते उत्तर असू शकते का? का सत्तेपेक्षा भ्रष्टाचारमुक्त शासन आम्हाला हवे आहे आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे त्याचे आमचे मॉडेल आहे, हे काँग्रेसला नैतिक बळ मिळवून देणारे आणि विरोधकांनाही निरुत्तर करायला लावणारे हे त्याला उत्तर असू शकते? म्हणून आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससाठी दोन निर्णायक प्रश्न ठरणार आहेत. एक- काँग्रेस भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे का? आणि दुसरा- काँग्रेस भ्रष्टाचाराविरोधी मुख्यमंत्र्याच्या पाठीशी आहे की विरोधात आहे? madhukar.kamble@expressindia.com
