लोकप्रतिनिधी व प्रशासन ही राज्यकारभाराची दोन चाके. त्यातील एक निखळून पडणार काय, अशी धास्ती शरद पवार यांनी अलीकडेच व्यक्त केली. महाराष्ट्र विधिमंडळातील घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर ते बोलत होते. पोलिसाला झालेली मारहाण, त्यानंतर विधिमंडळ व प्रशासनाचे वर्तन बारकाईने तपासले असता लोकशाहीच्या बुरख्याआडून दबावशाहीचे राजकारण रेटले गेल्याची शंका सर्वसामान्यांना येईल. प्रशासन व लोकप्रतिनिधी हे एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिले तर अनवस्था प्रसंग येईल. पवारांना याची जाणीव असल्याने त्यांनी वेळीच सावधगिरीचा इशारा दिला. यातील धोका त्यांच्या लक्षात आला, कारण त्यांनी राज्यकारभार केलेला आहे. त्यांच्यावर टीका करण्यासारखे बरेच असले तरी मुळात काही कारभार करावा आणि लोकांच्या उपयोगी पडतील असे, मोजके का होईना, निर्णय घ्यावेत असे मानणाऱ्या काही थोडय़ा नेत्यांपैकी ते एक आहेत. कारभार केवळ बहुमताच्या जोरावर होत नाही. धोरणे आखताना व ती राबवताना प्रशासनाची मदत लागते. किंबहुना प्रशासनाचा विश्वास मिळाला तरच धोरणे राबविली जातात आणि त्याचा फायदा होतो. सध्या हा फायदा जनतेच्या तुलनेत स्वपक्षीय मित्रमंडळींना अधिक प्रमाणात होत असला तरी फायदेशीर कारभारासाठी प्रशासनाच्या सहकार्याची गरज असते ही यातील मुख्य बाब आहे. ज्याला अगदी नि:स्वार्थी काम करायचे आहे, त्यालाही प्रशासनाची साथ लागतेच. या वस्तुस्थितीची, अनेक स्तरावर यशस्वीपणे काम केल्यामुळे, पवार यांना कल्पना आहे. चोप देण्यात आघाडीवर असणाऱ्या आणि चोप देणाऱ्यांची पाठराखण करणाऱ्यांनी कधी कारभार केलेला नाही व कारभार करून चांगल्या अर्थाने नाव कमवावे अशी इच्छाही त्यांना नाही. त्यामुळे पवारांच्या म्हणण्याकडे ते गंभीरपणे पाहतील असे वाटत नाही. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व न्यायव्यवस्था यातील कोणीही सार्वभौम नाही. सर्व जण एकमेकांवर अवलंबून आहेत. अगदी भ्रष्ट कारभार करतानाही या तिन्हीमध्ये सहकार्य लागतेच. ते नसेल तर भ्रष्टाचारही धड होत नाही. जनतेची कामे होण्यासाठी तर असे सहकार्य अत्यावश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यातील ही वीण विधिमंडळातील घटनेनंतर उसवली गेली. ती पुन्हा बांधली जाणे आवश्यक आहे. परंतु, घटना घडून गेल्यानंतर लोकप्रतिनिधी व पोलीस यांच्याकडून सुरू झालेले दबावाचे प्रकार पाहता परस्परांमधील हा बंध पुन्हा सहजासहजी बांधला जाईल असे वाटत नाही. अधिकाऱ्याला विधिमंडळातच चोप दिला गेल्यामुळे पोलिसांचा संताप समजून घेण्यासारखा होता. तथापि, संबंधित आमदारांवर निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर पोलिसांनीही आपल्या अधिकाऱ्याची, निदान खात्यांतर्गत चौकशी सुरू करण्यास हरकत नव्हती. आमदारांचे कृत्य केवळ निंदनीयच नव्हे तर घृणास्पद होते हे मान्य केले तरी संबंधित पोलीस अधिकारी हा काही धुतल्या तांदळासारखा आहे असेही नव्हे. परंतु, आमदारांप्रमाणेच प्रशासनाकडूनही दबावशाही सुरू झाली. शेवटी विधिमंडळाला पुन्हा हस्तक्षेप करायची संधी मिळून या अधिकाऱ्यास निलंबित व्हावे लागले. लोकप्रतिनिधी, पोलीस व न्यायव्यवस्था या तिन्ही संस्थांचा एकमेकांवर अंकुश असणे निराळे आणि त्यांनी एकमेकांवर दबाव टाकणे निराळे. आता अंकुशाचे नसून दबावाचे राजकारण सुरू आहे व ते घातक असल्याचे पवारांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. अर्थात यासाठी कुणा एकाच व्यक्ती, पक्ष वा संस्थेला जबाबदार धरता येणार नाही. मारहाणीचे उघड वा छुपे समर्थन करणारी कारभारसंस्कृती, न्यायव्यवस्था वगळता, प्रत्येकाने कमीअधिक प्रमाणात जोपासली आहे आणि अशा संस्कृतीचे काही वेळा कौतुक व समर्थन झाले आहे. धोका कोणता आहे हे पवारांनी बरोबर दाखविले, पण त्याचबरोबर त्याची मुळे कशी रुजली याचीही कारणमीमांसा, यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने त्यांनी केली असती तर बरे झाले असते.
