राज्यातील १७ ‘फास्ट फूड’ उत्पादनांची छाननी ‘मॅगी’च्या वादानंतर केली जाते आहे, हे ठीकच. पण अन्य पदार्थाचीही तपासणी होत राहिली पाहिजे. कधीही वाच्यता होणारी एक समस्या अशी की, बहुतेक सर्वच ‘बार’ मधून मिळणारे मांसाहारी पदार्थ शिळे असतात. विशेष करून मासे तर काही वेळा अक्षरश कुजलेले असतात. तेथे मद्य प्राशनासाठी येणाऱ्या तळीरामांना काही लक्षात येणार नाही असे गृहीत धरले जाते व जणू ‘तू तर बेवडा तुला कशाला नको ते चोचले ?’ असा अलिखित नियम हे बार पाळतात. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा अन्न विषबाधा होते तेव्हा हे तळीराम कुठेहि तक्रार करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत; कारण मद्यप्राशनाचे प्रमाण वाढले असले तरी या गोष्टीला समाज मान्यता नसल्याने उघड पणे बोलण्याचे टाळले जाते. दुसरी गोष्ट म्हणजे बार मालक व पोलिसांच्या हितसंबंधांत आपले म्हणणे कोण ऐकून घेणार ही भीती. ‘मासे गरम पडले’ अशी खोटी समजूत करून लोक गप्प बसतात. मात्र दारुडय़ासुद्धा एक ‘ग्राहक’च आहे व त्याने पैसे मोजल्यास त्याला ताजे व शुद्ध जेवण मिळण्याचा अधिकार आहे .- संदीप देसाई, ठाणेपुढे जा, पण बळी तरी घेऊ नका‘मद्यधुंद महिला वकिलाच्या ऑडीची टॅक्सीला धडक- दोनजण ठार, चारजण जखमी’ ही मुंबईतील अपघाताची भयावह बातमी (लोकसत्ता, १० जून) वाचून मन सुन्न झाले. ही धुंदी मद्याची होती की बेफिकीर वृत्तीची हे कळणे मुष्किल. पेशाने वकील असलेल्या जान्हवी गडकर या स्वत कायद्याचे उल्लंघन करून, मद्य पिऊन चुकीच्या मार्गिकेतून (उलटय़ा दिशेने) गाडी चालवत होत्या, ही गोष्ट झगझगीत व भव्य वेष धारण केलेल्या क्षुद्र समाजाचे एक द्योतक आहे. ‘माझे कुणीही कधी वाकडे करू शकणार नाही’ ही अहंकारी प्रवृत्ती आज फैलावते आहे. मात्र त्याचे दुष्परिणाम पापभीरू व नियम पाळणाऱ्यांनाच भोगावे लागतात, हे दुर्दैवीच. मुलगा दहावी परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्याचा आनंदही ज्यांना पूर्णपणे घेता आला नाही ते या अपघातात बळी गेलेले वडील व योग्य मार्गावरून टॅक्सी चालवणारा चालक यांची कोणती अशी चूक होती की त्यांना जीव गमवावा लागला?अर्थात या घटनेतून सहीसलामत सुटण्यासाठी, वकीलच असलेल्या आणि एका बडय़ा कंपनीत वकिलीचे काम करणाऱ्या जान्हवी गडकर यांच्यासमोर कायद्याच्या पळवाटा हात जोडून उभ्या राहातील, यात संशय नाही. मात्र वाहन चालताना सर्रास दिसणाऱ्या या बेफिकीर वृत्तीला लगाम बसलाच पाहिजे. दुचाकी स्वारांबद्दल न बोललेलेच बरे. त्यांना गाडी पुढे दामटविण्यासाठी रस्त्यावरील कुठलाही बोळ चालतो, एवढेच नव्हे तर पादचाऱ्यांसाठी असलेला फूटपाथसुद्धा त्यांच्या चाकांखाली येतो. ‘ज्यांना घाई आहे त्यांना पुढे जाऊ द्या’ हे जणू आपल्या वाहतुकीचे ब्रीद! त्यांनी जरूर पुढे जावे, पण जाताना ज्यांचा काहीच दोष नाही अशा निरपराध जिवांचा बळी घेऊन पुढे जाऊ नये. - सूर्यकांत भोसले, मुलुंड पूर्व (मुंबई)आनंद मानायचा की सुतक पाळायचे?‘‘हसीना’ मान जाएगी?’ हा अग्रलेख (८ जून) वाचला. भारत १११ गावे आणि त्यासाठीची १० हजार एकर जमीन बांगलादेशाला देणार. बदल्यात आपल्याला ५१ गावे म्हणजेच ५०० एकर म्हणजे कमी जमीन मिळणार. भारताला बांगलादेशपेक्षा अधिक लोकांचे पुनर्वसन करावे लागणार. भारत- पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पूर्व पाकिस्तानात (आताचा बांग्लादेश) गेलेली गावे पाकिस्तानच्या जोखडातून बांग्लादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर, भारतानं केलेल्या बांग्लादेश मुक्तीच्या कारवाई दरम्यान भारताकडे राहिली आणि तीच आत्ता देऊन टाकली असे मानले, तरी भारताने यामधे कमावले काय?उलट,बांगलादेश सारख्या तुलनेने दुबळ्या शेजाऱ्यासमोर पडते घेतले, हा संदेश आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गेला. हाच संदर्भ आणि निकष पाकिस्तान, वेगळी पाश्र्वभूमी असूनही काश्मीर वाद सोडवण्यासाठी वापरणार, अशी खूणगाठही यामुळे बांधली जाऊ शकते. या करारामुळे सीमा निश्चित होऊन दोन्ही देशांमधला वाद कागदोपत्री मिटला असेल. पण त्यामुळे दहशतवादी, बांगलादेशी सनिक यांची घुसखोरी आणि बांगलादेशी नागरिकांचे लोंढे कायमचे थांबतील, हे कसे? सीमावाद मिटवल्यामुळे रिलायन्स आणि अदानी उद्योगसमूहांना बांग्लादेशात वीजप्रकल्पांची कंत्राटे मिळाली, हाच एकमेव निष्कर्ष जर निघणार असेल तर हा लाभ वैयक्तिक की सार्वजनिक , हा एक नवाच वाद उद्भवू शकतो. म्हणजे शेवटी, याचसाठी का केला अट्टाहास, असे म्हणायची वेळ आली, दुसरे काय?- आशुतोष भालचंद्र सावे, जुहू (मुंबई)दूध-भेसळ टोळय़ांचा पाठपुरावा हवानामांकित ब्रँडच्या दूध-पिशव्यांत भेसळ करणाऱ्या टोळय़ांवर अन्न व औषध प्रशासनाने छापे घातल्याची बातमी (२९ मे) आणि ‘दूध भेसळ थांबली का ?’ हे पत्र (लोकमानस, १ जून) वाचले. जप्त केलेल्या दुधाचे नमुने प्रशासनाने चाचणीकरिता प्रयोग शाळेत पाठविले आहेत. त्याचा अहवाल प्रसिद्ध करावा म्हणजे जनतेला कळेल की आपण किती पाण्यात आहोत . - शं.रा .पेंडसे, मुलुंड (मुंबई)वसुलीसाठी बँकांकडील नवे ‘हत्यार’ बोथटचरिझव्र्ह बँकेने नवीन ‘एसडीआर’ नियमावलीद्वारे बँकांना कर्ज बुडवणाऱ्या कंपन्यांच्या कर्जाचे भागभांडवलात रूपांतर करून अशा कंपन्यांची ५१% मालकी मिळवण्याची मुभा दिली आहे. खरे पाहता भोंगळ कारभारामुळे वा जाणूनबुजून या कंपन्यांची आíथक परिस्थिती बिघडली. अशा कंपन्यांचे भागभांडवल ताब्यात घेऊन त्यांचा कारभार सुधारण्याची शक्यता किती? बँकांकडे त्यासाठी पुरेसे व सक्षम मनुष्यबळ आहे का? तसे ते नसेल तर भविष्यात या कंपन्यांच्या शेअर्सचा बाजारभाव आणखी खाली जाण्याचीच शक्यता अधिक. म्हणजेच बँकांना भविष्यात ‘भांडवली तोटा’ होऊ शकतो. त्यासाठी तरतूद करावी लागेल व बँकांच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम होईल. म्हणजे तेल गेले, तूप गेले, हाती धुपाटणेच काय, काहीच लागणार नाही. बातमीत ‘एसडीआर’ला हत्यार म्हटले आहे. त्यामुळे हे ‘हत्यार’ बोथट ठरण्याची किंवा बँकांवरच उलटण्याची शक्यता अधिक.या परिस्थितीत काही बाबींचे सखोल संशोधन होणे गरजेचे आहे. काही वर्षांपूर्वी खूप गाजावाजा करून मोठय़ा कर्जाच्या वसुलीसाठी जी डेट रिकव्हरी ट्रायब्युनल्स स्थापन केली गेली, त्यांचा परिणाम प्रत्यक्षात किती झाला? कर्जबुडव्यांना त्यांचा दरारा वाटतो का? दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा कर्जबुडव्यांना वेळोवेळी सवलती मिळतात, मुदतवाढ दिली जाते, पर्यायी मार्ग शोधले जातात. परंतु ज्या ठेवीदारांच्या जिवावर ही कर्जे दिली जातात, त्यांच्या तोंडाला मात्र केवळ एक लाख रुपयांचे ‘ठेव विमा संरक्षण’ देऊन पाने पुसली जातात, हे संतापजनक आहे. बरे, हे संरक्षण जरी असले, तरी ते पसे ठेवीदारांना बँक बुडाल्यावर लगेच मिळत नाहीत. त्यासाठी वर्षांनुवष्रे वाट पाहावी लागते. त्यामुळेच या पूर्ण व्यवस्थेचा पुनर्वचिार होणे आणि ती बदलण्यासाठी बँक ग्राहकांनी रेटा लावणे गरजेचे आहे. - अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)धावत्या गाडीतील ‘रेंज’चे काय?रेल्वेच्या साखळ्या ओढून गाडी थांबविणे आता इतिहासजमा होणार, अशी बातमी (लोकसत्ता, १० जून) वाचली. पर्यायी व्यवस्था म्हणून चालक व सहाय्यक चालक यांचे मोबाईल नंबर प्रत्येक डब्यात लावण्यात येणार आहेत. याठिकाणी मोबाइलची रेंज सर्व ठिकाणी असतेच असे गृहीत धरण्यात आलेले दिसते! त्यापेक्षा,प्रत्येक डब्यात व चालक आणि गार्ड यांचेशी जोडणारी अशी यंत्रणा बसविण्यात यावी की प्रवाशाने त्या यंत्रणेचे बटन दाबताच एकाचवेळी चालक,गार्ड यांच्याकडे संदेश जाऊन त्याच यंत्रणेद्वारे ते दोघेही प्रवाशाशी बोलू शकले पहिजेत. त्या बाबीला रेंजचा प्रश्न येणार नाही. आपल्या लोकप्रतिनिधींनी याचा विचार करावा असे वाटते. - मनोहर तारे, पुणे
