पवनकुमार बन्सल आणि अश्वनीकुमार या दोन्ही मंत्र्यांच्या प्रकरणांत एक समान धागा आहे तो म्हणजे केंद्रीय गुप्तचर खाते आणि त्याचे प्रमुख रणजीत सिन्हा. या सिन्हांच्या कार्यकाळात घडलेल्या दोन्ही कुमार कथांतून निष्पन्न काय होणार?भारतात सर्वाधिक कर्मचारी रेल्वे खात्यात आहेत आणि सर्वाधिक भ्रष्टाचार प्रकरणेही याच खात्यात होतात. मुख्य दक्षता आयुक्तांकडे दाखल झालेल्या तपशिलानुसार गेल्या वर्षभरात एकटय़ा रेल्वे मंत्रालयात भ्रष्टाचाराच्या ८८०५ तक्रारी नोंदल्या गेल्या. देशाच्या महालेखापालांप्रमाणे मुख्य दक्षता आयोगालाही दात नसतात. त्यामुळे या तक्रारींचे पुढे काय झाले, हा प्रश्न विचारण्यात काही अर्थ नाही. कारण त्याचे उत्तर काहीही झाले नाही, इतकेच असू शकते. तेव्हा रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल याच्या भाच्याविरोधातील तक्रारीचा समावेश या आठ हजारांहून अधिक तक्रारींत पुढील वर्षी केला जाईल. त्या अर्थाने या संख्येत एकाची भर पडेल. परंतु यानिमित्ताने जो काही तपशील बाहेर येत आहे त्यातून व्यवस्थेचे सडलेपणच दिसून येऊन जनसामान्यांच्या उद्विग्नतेत अधिकच भर पडते. यातील महत्त्वाचा भाग असा की रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी एकाने केंद्रीय गुप्तचर खात्यास रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांचा भाचा विजय सिंग्ला याच्या उद्योगाची कल्पना दिल्याने या प्रकरणास वाचा फुटली. रेल्वेच्या संचालक मंडळात अनेक जागा पुढील काही दिवसांत रिक्त होणार आहेत आणि त्यातील एका जागेवर डोळा असणाऱ्याने त्यासाठी सिंग्ला याच्याशी संधान बांधले. त्यानंतर गुप्तचर खात्याने सिंग्ला आणि संबंधितांचे दूरध्वनी संभाषण नोंदवून ठेवायला सुरुवात केली. त्यामुळेच या प्रकरणाचा छडा लागला. संचालक मंडळातील पदावर नेमणूक करण्यासाठी सिंग्ला याने अधिकाऱ्याकडे तब्बल १० कोटी रुपयांची मागणी केली होती आणि त्यातील ९० लाख रुपयांचा पहिला हप्ता घेताना त्यास रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यानंतर रेल्वेमंत्र्यांनी या सिंग्ला याच्याशी आपला काही संबंध नाही असे सांगत कानावर हात ठेवले असले तरी बन्सल पुत्र आणि हा सिंग्ला यांनी अनेक कंपन्या स्थापन केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे आपल्या भाच्याच्या उद्योगाशी रेल्वेमंत्री म्हणून आपला काही संबंध नाही असे जरी बन्सल सांगत असले तरी काही प्रश्नांची उत्तरे त्यांना आज ना उद्या द्यावीच लागतील. त्यातील एक म्हणजे रेल्वेच्या संचालक मंडळातील रिक्त जागांची कल्पना रेल्वेमंत्र्यांच्या भाच्यास कशी काय आली? ती माहिती बन्सल यांच्या चिरंजीवांनी आपल्या आतेभावास दिली काय? तसे असेल तर बन्सल यांनी ही माहिती मुळात आपल्या चिरंजीवांना दिलीच का? त्यामागील उद्देश काय? खेरीज आणखी एक महत्त्वाची बाब ही की सरकारी अधिकाऱ्यांचा एक वर्ग हा वातकुक्कुटासारखा असतो. वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत याची त्यांना पूर्ण कल्पना असते. तेव्हा रेल्वे मंत्रालयाच्या अनेक महत्त्वाच्या बाबी ठरवण्यात या सिंग्ला याचा वाटा मोठा आहे याचा अंदाज आणि खात्री असल्याखेरीज त्याला पटवण्याचे प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी केले नसते, यात तिळमात्र शंका नाही. नपेक्षा ९० लाख रुपये इतकी मोठी रक्कम एखाद्याने उगाच म्हणून दिली असण्याची शक्यता नाही. राजकीय व्यवस्थेत शीर्षस्थ पदावरील व्यक्ती स्वत: थेट कोणताच भ्रष्टाचार करीत नाही. परंतु तिच्या वतीने यथासांग भ्रष्टाचार केला जाईल आणि आपल्या तसेच पक्षाच्या तुंबडय़ा भरतील अशी सोय केली गेलेली असते. पवनकुमार बन्सल यांनी यापेक्षा वेगळे काही केले असेल असे म्हणता येणार नाही. पवनकुमारांचे उद्योग भाचाच उघड करीत असताना कायदामंत्री अश्वनी कुमार यांना केंद्रीय गुप्तचर आयोगानेच झटका दिला. कोळसा प्रकरणात भ्रष्टाचाराची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे याची कल्पना असतानाही गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख रणजीत सिन्हा यांनी तपासणी अहवाल कायदामंत्री अश्वनी कुमार यांना तसेच पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना दाखवला. या संदर्भातील बिंग द इंडियन एक्स्प्रेसने फोडल्यानंतर सरकारने मी नाही बुवा त्यातला.. असे सांगत तोंड फिरवण्याचा प्रयत्न केला. पण ते जमले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख रणजीत सिन्हा यांनी सोमवारीच या संदर्भात लेखी कबुली दिली आणि कायदामंत्री तसेच पंतप्रधान कार्यालयाकडे बोट दाखवले. हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर कायदामंत्र्यांनी तो अहवाल पाहिला तो फक्त भाषा आणि व्याकरण तपासण्यासाठी इतके हास्यास्पद स्पष्टीकरण सरकारने करून पाहिले. ते केविलवाणेही ठरले. तेव्हा या प्रकरणात गुप्तचर प्रमुख सिन्हा यांनी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यानुसार सिन्हा यांनी आज हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि अहवाल कायदामंत्र्यांनी पाहिल्याचे मान्य केले. त्यामुळे सरकारची पंचाईत झाली असणार हे उघड आहे. इतके सगळे झाल्यावर विरोधकांनी या मुद्दय़ांवर टीकेची झोड उठवली असून दोघांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या दोन्ही प्रकरणांत एक समान धागा आहे. तो म्हणजे केंद्रीय गुप्तचर खाते आणि त्याचे प्रमुख रणजीत सिन्हा. सिन्हा यांच्या या ताज्या प्रतिज्ञापत्रामुळे विरोधकांना सिंग सरकारविरोधात मोठे शस्त्र हाती मिळाले असले तरी याच विरोधकांनी केंद्रीय गुप्तचर आयोगाचे प्रमुखपद सिन्हा यांना देण्यास विरोध केला होता, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. आता संसदेत अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांनी सरकारविरोधात तोफ डागली असली तरी या दोघांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून सिन्हा यांच्या विरोधात आघाडी उघडली होती, हे विसरता येणार नाही. त्यास कारण आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्याविरोधात गाजलेल्या चारा घोटाळा प्रकरणातून काहीही निष्पन्न होऊ नये यासाठी या सिन्हा यांनी प्रयत्न केले होते. त्याचे बक्षीस त्यांना लालूप्रसाद यादव हे रेल्वेमंत्री झाल्यावर मिळाले. त्याआधी काही काळ ते बिहारचे राजधानीतील मुख्य अधिकारी म्हणूनही काम करीत होते आणि त्या वेळी बिहारमध्ये विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यांनी सिन्हा लालूंसाठी काम करीत असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. पुढे लालूंनी रेल्वे सुरक्षा दलाच्या प्रमुखपदी रणजीत सिन्हा यांची नियुक्ती केली. तेव्हापासून सिन्हा यांना रेल्वेतील या भ्रष्टाचाराचा सुगावा लागला होता आणि ममता बॅनर्जी यांच्याकडे रेल्वे खाते गेल्यावर त्यांनी त्यांची बदली केली तरीही सिन्हा रेल्वेतील या भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवून होते. तेव्हा विरोधकांनी सिन्हा यांच्या पदोन्नतीस विरोध केला तर तेही साहजिकच म्हणावयास हवे. या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आज दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र सरकारची डोकेदुखी वाढवणारे असले तरी ती वाढ तात्पुरती असेल. याचे कारण असे की केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा ही स्वायत्त नसून सरकारचाच भाग आहे आणि त्या न्यायाने कायदामंत्र्यांनी आपणास भेटावयास बोलावण्यात काही गैर नाही असेही सिन्हा यांनी स्पष्ट केले आहे. म्हणजे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याने विरोधकही खूश आणि सरकारची बाजू उचलून धरल्याने सरकारही समाधानी. वेगवेगळी सरकारे, वेगवेगळे नेते यांना हाताळण्याचा सिन्हा यांचा अनुभव लक्षात घेता विद्यमान प्रकरणांतही त्यांची भूमिका अयोग्य ठरवता येणार नाही.त्यामुळे या दोन कुमार कथा तूर्त तरी काही काळ राजकीय वर्तुळात आनंदाने चर्चिल्या जातील. पण त्यातून निष्पन्न काहीच होणार नाही. कारण त्यातच सर्वाचे हितसंबंध अडकलेले आहेत.
