भारतातून निराळा झालेला देश, हीच ओळख पाकिस्तान या देशाची आहे. तिथल्या राज्यकर्त्यांनाही भारतविरोधाच्या वाऱ्यांवर स्वार व्हावंच लागतं, हे अनेकदा दिसलं आहे. पाकिस्तानने भारतावर एकाही युद्धात सरशी केलेली नाही, हा इतिहास माहीत असूनही त्या देशाचे विद्यमान पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी नुकतीच काश्मीरबाबत युद्धखोरीची भाषा केली, तेव्हा देशांतर्गत राजकीय खेळाचा डावच त्यांना दिसत असणार हे उघड आहे..
पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी अखेर भारतीय उपखंडातल्या भविष्याचा सकारात्मक वेध घेणाऱ्या नेत्याचं सोंग उतरवून परंपरागत पाकिस्तानी नेतृत्वाचा भारतद्वेषी झगा चढवला आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचा पराभव करून काही महिन्यांपूर्वी शरीफ देशाच्या पंतप्रधानपदी आरूढ झाले. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही सरकार पाच र्वष टिकण्याची ती पहिलीच वेळ होती. त्या निवडणुकीच्या काळात आणि निवडणुकीनंतरही नव्याची नवलाई सुरू असताना शरीफ यांनी भारताशी संबंध सुधारण्याचा मुद्दा आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेवर प्राधान्याने असल्याचं वेळोवेळी नमूद केलं होतं. पण हा मधुचंद्र कितपत टिकेल, याविषयी याच सदरातून ‘रात्र संपली, पण..’ (२४ मे २०१३) या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या लेखात शंका व्यक्त केली होती आणि अपेक्षेनुसार गेल्या मंगळवारी शरीफ यांनी काश्मीरच्या मुद्दय़ावरून गरळ ओकत त्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
 स्वतंत्र जम्मू-काश्मीर समितीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात काश्मीरच्या मुद्दय़ावरून चौथं युद्ध पेटण्याची ‘भीती’ व्यक्त करत ‘माझ्या कारकिर्दीतच काश्मीर स्वतंत्र व्हायला हवं,’ अशी दर्पोक्ती त्यांनी केली आहे. त्यावर स्वाभाविकपणे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह सर्व पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी आक्रमक प्रत्युत्तर दिलं आहे. या वाग्युद्धाच्या संदर्भात विलक्षण योगायोग म्हणजे ४२ वर्षांपूर्वी याच डिसेंबर महिन्यात (३ ते १६ डिसेंबर १९७१) भारताने पाकिस्तानला युद्धात केवळ खडे चारले नाहीत, तर तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान जगाच्या नकाशावरून पुसून टाकत बांगलादेशच्या रूपाने नवा देश जगाच्या पाठीवर जन्माला घातला. दुसरा योगायोग म्हणजे, हेच शरीफ पाकिस्तानचे दुसऱ्यांदा पंतप्रधान असताना (१९९९) त्यांच्याशी नंतर दगाबाजी केलेले लष्करशहा मुशर्रफ यांनी कारगिलमध्ये सैन्य घुसवलं होतं.

गेल्या मंगळवारी बोलताना शरीफ यांनी ‘चौथ्या’ युद्धाची भाषा केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत पाकिस्तानशी झालेली युद्धं लक्षात घेतली तर कारगिल हे युद्ध नव्हतं, असं त्यांचं मत असावं. कारण ते युद्ध मानलं तर स्वातंत्र्यानंतर लगेच काश्मीरच्या खोऱ्यात दीर्घकाळ चाललेल्या चकमकीचं काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. या दोन्ही घटना ‘युद्ध’ या सदरात मोडल्या तर शरीफ यांना ‘पाचव्या’ युद्धाची भाषा करावी लागली असती. तशी त्यांनी केलेली नाही. शिवाय, कारगिलची घुसखोरी त्यांना अंधारात ठेवून केली गेल्याचं वेळोवेळी म्हटलं गेलं आहे. ते मान्य केल्यास स्वातंत्र्यानंतर लगेचच भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्यात झालेली चकमक हेच पहिलं युद्ध म्हणावं लागतं. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. त्यानंतर जेमतेम दोन महिन्यांनी, २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानी लष्कराने वझिरीस्तानमधून काश्मीरच्या खोऱ्यात घुसखोरी केली. अर्थात त्याही वेळी सुरुवातीला पाकिस्तानने या सैनिकांचा आदिवासी ‘टोळीवाले’ असा उल्लेख केला होता. या सैन्याची प्रथम जम्मू-काश्मीरचा राजा हरिसिंग यांच्या फौजेशी गाठ पडली. कारण त्या वेळेपर्यंत या प्रदेशाचं भारतात विलीनीकरण झालेलं नव्हतं. या हल्ल्यामुळे हरिसिंगने त्याबाबतच्या करारावर लगेच सही केली आणि फाळणीच्या जखमा भरून येण्यापूर्वीच त्यातून उदयाला आलेल्या या दोन देशांच्या फौजा एकमेकांशी भिडल्या. तत्कालीन गुंतागुंतीच्या राजकीय परिस्थितीमुळे हे युद्ध दीर्घकाळ रेंगाळलं आणि अखेर १ जानेवारी १९४९ रोजी युद्धबंदी जारी झाली. पण तेव्हापासूनच काश्मिरी गुलाबातला काटा पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या मनात रुतून बसला आहे. शरीफांच्या मस्तवाल वक्तव्यातून तो सल पुन्हा एकवार उफाळून आला आहे. त्याचबरोबर याच युद्धाच्या काळात काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्राच्या व्यासपीठावर गेला आणि आजतागायत त्याचं भिजत घोंगडं पडलं आहे.
हा खूपच जुना घटनाक्रम झाला. त्या तुलनेत १९६५ मध्ये झालेलं भारत-पाकिस्तान यांच्यातलं दुसरं युद्ध थोडं अलीकडचं म्हणता येईल. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात, १९६२ मध्ये आपण चीनकडून सपाटून मार खाल्ला होता. ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ अशा स्वप्नात रमलेल्या पंडितजींसह भारतीय जनतेसाठी तो मोठा मानसिक आघातही होता. त्यानंतर जेमतेम दोन वर्षांनी नेहरूंच्या निधनामुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या एका ऐतिहासिक पर्वाचा अस्त झाला आणि त्यांच्या तुलनेत कोणत्याच प्रकारे ‘ग्लॅमर’ नसलेले लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान बनले. त्यानंतर वर्षभरातच (सप्टेंबर १९६५) पाकिस्तानच्या कुरापतखोर स्वभावामुळे हे युद्ध झालं. त्यामध्ये निर्णायक विजय कोणाचाच झाला नाही. पण राजस्थानपासून तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानपर्यंत सर्व आघाडय़ांवर भारतीय लष्कराचा निर्विवाद वरचष्मा राहिला. अशा वेळी पाकिस्तानला नमवण्याची नामी संधी आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे आपण गमावली, अशी चर्चा या युद्धानंतर काही काळ चालू राहिली होती. पण चीनकडून झालेल्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर ही मर्यादित चंदेरी किनारही सुखावणारी होती. रशियाचे तत्कालीन पंतप्रधान कोसिजिन यांच्या पुढाकाराने झालेला ताश्कंद करार आणि शास्त्रीजींच्या आकस्मिक मृत्यूनंतरचा बाकी इतिहास सर्वज्ञात आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या या दोन युद्धांपेक्षाही पाकिस्तानशी १९७१ मध्ये झालेलं तिसरं युद्ध तमाम भारतीयांच्या दृष्टीने अभिमानास्पद ठरलं. त्या वर्षांच्या सुरुवातीपासूनच त्या वेळच्या पूर्व पाकिस्तानातून भारताच्या पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये निर्वासितांचे लोंढे यायला सुरुवात झाली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी या घटनेची गंभीर दखल घेत जगाचंही लक्ष त्याकडे वेधलं. अमेरिकेसह प्रमुख देशांचा दौरा करून तेथील सत्ताधाऱ्यांना वास्तवाचं भान आणून देत भारताच्या बाजूने पाठिंबा मिळवण्याचे कसोशीने प्रयत्न केले. तो शीतयुद्धाचा काळ होता. अमेरिकेचे त्या वेळचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन आणि परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांचीही इंदिराजींनी भेट घेतली. त्या वेळी निक्सनना अमेरिकन धोरणाबाबत त्यांनी सुनावलेले खडे बोल किसिंजर यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या आठवणींमध्ये नमूद केले आहेत. पण त्याचा परिणाम न होता अमेरिकेने ऐन युद्धातसुद्धा पाकिस्तानचीच पाठराखण केली; एवढंच नव्हे, तर बंगालच्या उपसागरात अमेरिकी युद्धनौका पाठवत दबावतंत्राचाही वापर केला.
हे युद्ध डिसेंबरात झालं असलं तरी त्याबाबतची पूर्वतयारी इंदिराजींनी त्या वर्षांच्या मार्च-एप्रिलपासूनच सुरू केली होती, असं उपलब्ध माहितीवरून दिसून येतं. भारतीय सीमा सुरक्षा दलाचे (बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स) जवान तेव्हापासून पूर्व पाकिस्तानात तळ ठोकून होते. यावरून इंदिराजींच्या डावपेचांची कल्पना येऊ शकते. देशाचे त्या वेळी लष्करप्रमुख असलेले सॅम माणेकशा यांचंही या युद्धातलं योगदान अनन्यसाधारण स्वरूपाचं होतं. म्हणूनच नंतर त्यांना ‘फील्ड मार्शल’ या उपाधीने गौरवण्यात आलं. इंदिराजींच्या व्यक्तिमत्त्वापुढे दबून न जाता, प्राप्त परिस्थितीत राजकीय गणितं बाजूला ठेवून पाकिस्तानशी युद्ध अपरिहार्य असल्याचा सल्ला आपण ‘मॅडम’ना दिला होता, असं त्यांनी स्वत:च नंतर काही वर्षांनी अनौपचारिक गप्पांमध्ये सांगितलं. या युद्धाच्या निमित्ताने इंदिराजींच्या आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी, युद्धनीती, कणखरपणा इत्यादी गुणसमुच्चयाचं त्या वेळी घडलेलं दर्शन इतकं विलोभनीय होतं की, त्यानंतरच्या संसदेच्या अधिवेशनात अटलबिहारी वाजपेयी या कविमनाच्या नेत्याने त्यांचा साक्षात दुर्गेचा अवतार, अशा शब्दांत गौरव केला. या युद्धाबाबतचा तपशील तसा ताजा असल्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती करत नाही. पण युद्धानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्याशी त्यांनी केलेल्या सुप्रसिद्ध सिमला कराराबाबतही भिन्न मतप्रवाह आहेत. अर्थात त्यामुळे भारतीय लष्कराचा देदीप्यमान विजय झाकोळू शकत नाही. येत्या १६ डिसेंबर रोजी त्याचं पुन्हा एकदा देशभर अभिमानाने स्मरण केलं जाईल.
या तीन युद्धांच्या तुलनेत कारगिलच्या घुसखोरीचा प्रकार खूपच अलीकडचा आहे. त्याहीपेक्षा अलीकडे काश्मीरमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळच्या केरण क्षेत्रावर दहशतवाद्यांच्या मदतीने कब्जा करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न भारतीय लष्कराने तब्बल दोन आठवडय़ांच्या धुमश्चक्रीनंतर हाणून पाडला. ७१ च्या युद्धाइतकाच हा काळ होता. त्या वेळी केवळ दोन आठवडय़ांत आपण युद्ध जिंकलं होतं. यावरून गेल्या चार दशकांत भारत-पाक सीमेवर निर्माण झालेली सामरिक गुंतागुंतीची परिस्थिती लक्षात येऊ शकेल.
स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या सुमारे पासष्ट वर्षांतली तीन युद्धं व दोन लष्करी घुसखोरींनंतर नवाज शरीफ यांनी आणखी एका युद्धाची आवई उठवली आहे. तसं प्रत्यक्ष घडण्याची शक्यता सध्या दिसत नसली तरी त्यातून पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकीय परिस्थितीबाबत धोक्याचे इशारे मिळत आहेत. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांची देशांतर्गत राजकारणावरची पकड जेव्हा जेव्हा ढिली होऊ लागते तेव्हा त्यांच्या बोलण्यातून भारताविरुद्ध युद्धखोरीचा उन्माद व्यक्त होऊ लागतो, हा इतिहास आहे. पुढल्या वर्षी अमेरिका अफगाणिस्तानमधून अंग काढून घेणार आहे. त्यानंतर पाकिस्तान-अफगाणिस्तान टापूतल्या तालिबानींच्या प्रश्नाला वेगळं परिमाण मिळणार आहे. त्याच्या झळा जाणवू लागल्यामुळे शरीफ यांनी पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने असलेलं हे हुकमाचं पान टाकलं नाही ना, अशी शंका येण्यास जागा आहे.