बातम्या वेगवेगळ्या आहेत. पहिली बातमी अहमदनगरची आहे. ती अशी की जंजीर या नितांत फालतू चित्रपटात, अभिनेत्री प्रियंका चोप्रा हिने केलेल्या नृत्याने पोलिसांची बदनामी झाली आहे. एका पोलिसानेच ही तक्रार केली आहे. दुसरी बातमी मुंबईतील आहे. चित्रपटांत पोलिसांचा किमान सन्मान करा, त्यांची छबी चुकीच्या पद्धतीने रंगवू नका असे आवाहन मुंबईचे पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांनी केले आहे. नवी दिल्लीतून आलेले वृत्त मात्र याहून महत्त्वाचे आहे. त्यात म्हटले आहे की देशातील सर्वाधिक बनावट चकमकी लष्करी दलाकडून नव्हे, तर पोलिसांकडून केल्या जात आहेत. हे म्हणणे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आहे. लष्करास विशेष अधिकार बहाल करणाऱ्या ‘अफ्स्पा’ कायद्याविषयीच्या तक्रारींचा संदर्भ त्यास असल्याने आयोगाने केवळ चकमकींच्या मुद्दय़ाला हात घातला आहे. अन्यथा पोलिसांची एकूणच छबी आणि तिचे बिघडणे याबाबत बोलण्यासारखे खूप आहे. चित्रपटांत गुन्हा वगरे रीतसर घडून गेला, की सरतेशेवटी पोलीस येतात आणि ते पाहून प्रेक्षकांत त्यांचे हसे होते, ही तक्रार खरीच. परंतु एक वेळ ते परवडले. स्वत:च गुन्हा करणारे आणि तुरुंगात जाणारे पोलीस मात्र नकोत, असे म्हणण्याची वेळ सर्वसामान्यांवर आली आहे. बरे, हे असे बनावट चकमकी करणे, गुन्हेगारांना अभय देणे, झालेच तर चिरीमिरी खाणे असेच किरकोळ कायदेभंग काही पोलीसदादा करतात आणि बाकी निहित कर्तव्य प्रामाणिकपणे करतात असे म्हणावे तर तेही खरे नाही. याचे कारण असे की दर दहा खुनी, बलात्कारी आणि दरोडेखोरांपकी सात जण निर्वेध सुटून जातात, हे आजचे वास्तव आहे. मुंबईच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना खराब होत असलेल्या प्रतिमेची चिंता असावयास हवी की वास्तवाची? बहुधा बॉलीवूडचा शेजार असल्याने त्यांना फिल्मी वास्तव अधिक जवळचे वाटत असावे. नवी दिल्लीत बुधवारपासून सुरू झालेल्या पोलीस महासंचालकांच्या वार्षकि परिषदेत तरी याचा विचार होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र या परिषदेची कार्यक्रमपत्रिका पाहता, त्यात नेमक्या याच विषयाला फाटा देण्यात आल्याचे दिसत आहे. तीन दिवसांच्या या परिषदेत दहशतवाद, दंगली, सायबरविश्वातील कायदा-सुव्यवस्था आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा यांवर प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे. हे विषय महत्त्वाचे आहेतच. समाजमाध्यमांचा वापर आज मोठय़ा प्रमाणावर असामाजिक कामांसाठी होत आहे. मुझफ्फरनगरमधील दंगल हे त्याचे ताजे उदाहरण. ती भडकावण्यात समाजमाध्यमांचा मोठा हात होता. दुसरीकडे या माध्यमांतील ट्रोल्स तथा वादीवेताळांच्या बेलगाम स्वैराचारामुळे सामाजिक सुसंवाद बिघडत आहे. अशा नव्या आव्हानांसाठी पोलीसदलास सज्ज करणे गरजेचे आहेच. पण त्याआड पोलिसांचे मूलभूत काम झाकोळले जाता कामा नये. सर्वसामान्य पोलिसांच्या मूलभूत गरजांपासून त्यांच्या प्रशिक्षणापर्यंत सर्वच बाबतीत अनागोंदी आहे. २६/११ च्या स्मृतिदिनानिमित्ताने आता मुंबईच्या सुरक्षेचे आढावे घेतले जातील तेव्हा त्यातही हेच काळेकुट्ट चित्र दिसेल. पोलिसांच्या परिषदेत याचा विचार होणार नसेल, तर तिचा वार्षकि श्राद्धासारखा सोपस्कार एवढाच अर्थ उरेल. खरे तर सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखा माजी पोलीस अधिकारी केंद्रीय गृहमंत्री असताना तर तसे होताच कामा नये. ते कोणालाही परवडणारे नाही. चमको विषयांवरील चमकोगिरीऐवजी देशाला आज खऱ्या पोलीसगिरीची आवश्यकता आहे.