सोळाव्या लोकसभेसाठी सत्ताबाजार बसला आहे. सुमारे ८१ कोटी मतदारांच्या साक्षीने सभा, मेळावे, निदर्शने असे राजकीय तमाशांचे फड पुढचे दोन-अडीच महिने देशभरात रंगणार आहेत. बिनपैशाच्या या तमाशांची ‘किंमत’ आज नाही मात्र, उद्या मोजावी लागणारच आहे..सध्या गल्लीबोळात राजकीय गप्पांना उधाण आले आहे. राजकीय वातावरणाची ही मोहिनी भारतीय नागरिकांवर मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत कायम राहील. तोपर्यंत, अपरिपक्व (!) व उथळ प्रसारमाध्यमांमुळे गल्लीबोळातल्या कुणालाही भरमसाट प्रसिद्धी मिळेल. ही प्रसिद्धीची हवा डोक्यात शिरल्याने किती तरी जणांना उगाचंच राजकीय नेते असल्यासारखी प्रसिद्धी मिळेल. हे नेते तोंडाला येईल ते बरळतील. बहुधा, ‘शिवराळ’ भाषेच्या राजकीय शब्दकोषात नवनव्या शब्दांची भरदेखील पडेल. या धामधुमीत सोशल नेटवर्किंग साइट्सवरच्या प्रचाराला अवास्तव महत्त्व येईल. सोशल नेटवर्किंग साइट्सवरून प्रचार करण्यात सर्वाधिक यश गतवर्षीच्या डिसेंबपर्यंत आम आदमी पक्षाचे ‘स्टार’ नेते अरविंद केजरीवाल यांना आले होते. सत्तेचा त्याग (?) केल्यानंतर ज्या आक्रमकतेने अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्यावर तुटून पडले त्यामुळे सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला गुदगुल्या होत असतील. यंदाच्या निवडणुकीला ‘प्रेसिडेंशिअल’ स्वरूप देण्यात मोदींना यश आले. त्यासाठी रचलेल्या सापळ्यात काँग्रेससह सारेच पक्ष सहजगत्या सापडले आहेत. या सापळ्यातून सुटका करवून घेण्यासाठी काँग्रेसने अरविंद केजरीवाल यांना चुचकारणे सुरू केले आहे. मुंबईतील डाव्यांची कामगार चळवळ संपवण्यासाठी ज्याप्रमाणे काँग्रेसने शिवसेनेला ‘हात’ दिला; त्याचप्रमाणे आम आदमी पक्षाचा उपयोग करवून घेण्यात येणार आहे. आपल्या सोयीसाठी कुणाचाही वापर करून घ्यायचा व त्यानंतर बाजूला सारायचे ही काँग्रेसची जुनी रणनीती आहे.आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल देशभर दौरे करीत आहेत. गुजरातमध्ये गेल्यावर त्यांनी नरेंद्र मोदींना भेटीची वेळ मागितली. केजरीवाल यांच्या ताफ्याला गांधीनगरमध्येच पोलिसांनी रोखले होते. अरविंद केजरीवाल हे छुपे हुकूमशहा आहेत. चळवळीतले अरविंद असे नव्हते! त्यांचा हट्टी स्वभाव अलीकडे हेकेखोर बनत चालला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर अरविंद केजरीवाल यांचे प्रस्थ होते. त्यांच्या ‘साधेपणाचा’ आब राखून विरोधक टीका करीत होते. आता मात्र चित्र बदलले आहे. अरविंद केजरीवाल व त्यांचे सहकारी थट्टेचा विषय झाले आहेत. ज्या दिल्लीकरांनी अरविंद केजरीवाल यांचे ‘जंतर-मंतर’ डोक्यावर घेतले होते, तेथे आता त्यांच्या नेत्यांवर शाई फेकून रंगपंचमी सुरू झाली आहे. केजरीवाल यांच्यामुळे सत्ताबाजारात तमाशाचे फड रंगत आहेत.ज्या दिवशी अरविंद केजरीवाल गुजरात दौऱ्यावर होते, त्याच दिवशी लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाला. त्या क्षणापासून आचारसंहिता लागू झाली. एरवी ऊठसूट संसद सर्वश्रेष्ठ असल्याचे उपदेशामृत इतरांना पाजणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आचारसंहिता म्हणजे काय, याची माहिती नसेल का? गुजरातमध्ये स्थानबद्ध केलेले असताना अटकेचा संदेश अरविंद केजरीवाल यांनी ‘आप’च्या कोणत्या नेत्याला केला होता? या प्रश्नाचे उत्तर आप समर्थकांनी दिल्लीच्या ११, अशोका रस्त्यावरील भाजप मुख्यालयासमोर केलेल्या निदर्शनांमध्ये दडलेले आहे. भाजप मुख्यालयाच्या भिंतीवर असणारे पोस्टर जमीनदोस्त झाले होते. पोस्टरवर प्रकाशझोत टाकणारा दिवा लटकलेला होता. सुरक्षारक्षकांसाठी असलेल्या खुच्र्या तुटलेल्या होत्या. आप समर्थकांच्या या गोंधळानंतर अशोका रस्त्यावर पुढचे चारेक दिवस ‘वॉटर कॅनन’ गाडी उभी होती. अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या समर्थकांनी एवढा ‘दरारा’ पोलिसांमध्ये निर्माण केला आहे! केजरीवाल यांच्या समर्थकांच्या कृत्याचा विरोध भाजप वगळता एकाही राजकीय पक्षाने केला नाही. एवढेच नव्हे तर ‘आप’ नेत्या शाजिया इल्मी व आशुतोष जमावाला चिथावणी देत होते. गंमत म्हणजे ‘जंतर-मंतर’वर आंदोलने करणारे ‘आप’चे समर्थक व भाजप कार्यालयासमोर निदर्शने करणारे समर्थक भिन्न गटातील आहेत. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे आंदोलन करण्यासाठी साऱ्याच राजकीय पक्षांना दलित वस्त्यांमधील ‘सॉफ्ट’ टार्गेट असलेले मतदार लागत असतात, तशीच परिस्थिती आम आदमी पक्षाची दिल्लीत आहे. कारण, ‘आप’चे राजकारण त्यांच्याच भरवशावर सुरू आहे. एरवी (सोयीस्कर) भाजप व काँग्रेसविरोधी म्हणून बहुजन समाज पक्षाला मतदान करणाऱ्या या १४ टक्के मतदारांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’च्या झाडूला साथ दिली. पुढे ४९ दिवसांमध्ये त्यांची सपशेल निराशा झाली. विधानसभा निवडणुकीत घरोघरी, वाडीवस्ती-नाक्यावर सर्वदूर ‘आप’ने नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी तत्परता दाखवली होती. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतून रोजीरोटीसाठी दिल्लीत दाखल झालेल्यांना ‘आप’चे स्वयंसेवक मतदार नोंदणीचा आग्रह जणू काही आपल्याच कुटुंबातील सदस्यांना करावा असा करीत होते. चारेक महिन्यांपूर्वी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून दिल्ली विद्यापीठात झालेल्या मतदार नोंदणी शिबिरात परराज्यांतील अनेक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. परंतु मत मात्र झाडूला दिले. एवढी ‘क्रेझ’ अरविंद केजरीवाल यांची त्या वेळी होती. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी मतदार नोंदणी अभियानाचा साधा उल्लेखही केला नाही. यंदा सर्वाधिक नवमतदारांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत नोंदणी केली. त्याचे बरेचसे श्रेय अरविंद केजरीवाल यांना जाते. लोकसभा निवडणुकीसाठी मात्र केजरीवाल यांनी नवमतदारांना नोंदणीसाठी एकदाही आवाहन केलेले नाही. कारण, त्यांच्या मते ‘आप’ची वोट बँक पक्की झाली आहे. ही वोट बँक पक्की नाही. ही वोट बँक आहे बहुजन समाज पक्षाची. संदिग्ध भूमिकेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्या मायावती यांनी अलीकडेच दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत आपल्या बहुजन मतदारांना खूश करण्यासाठी भाजप व काँग्रेसला झोडून काढले. बसपचा मतदार शांत असतो. फारसा बोलत नाही. मतपेटीतून आपली ताकद दाखवून दोतो. विधानसभा निवडणुकीत या मतदारांनी ‘आप’ला साथ दिली. लोकसभेसाठी मात्र परिस्थिती बिकट आहे. दिल्लीतल्या पत्रकार परिषदेत मायावती यांनी भाजप-काँग्रेसवर टीका केली असली तरी तिसऱ्या आघाडीबद्दल चकार शब्दही काढला नाही. संधीसाधूपणामुळे मायावती यांनी तिसऱ्या आघाडीवर सोयीस्कर मौन राखले.राजकीय नेत्यांच्या बोलघेवडेपणामुळे मतदारांचे मनोरंजन होत असते. मतचाचण्यांमुळे त्यात अधिक रंजकता येते. जो तो आपापल्यापरीने मतचाचण्यांचे विश्लेषण करीत असतो. तिसऱ्या आघाडीचे अस्तित्व फारसे महत्त्वाचे मानले गेलेले नाही. सर्व जनमत चाचण्यांमधून काँग्रेसविरोधी लाट असून भाजपच्या जागा वाढतील, असाच निष्कर्ष काढला जात आहे. परंतु जनमत चाचण्या करणाऱ्या संस्था/संघटनांच्या पलीकडे सरकारची स्वत:ची अशी एक यंत्रणा असते. साडेचार वर्षे विरोधकांवर पाळत ठेवण्यासाठी तर शेवटचे सहा महिने राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी या यंत्रणेचा वापर ‘गुप्त’पणे होत असतो. या यंत्रणांच्या मते लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल व त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ काँग्रेसला होईल. या निष्कर्षांवर विश्वास ठेवून शिवसेनेचे एक खासदार म्हणे ‘मातोश्री’वरून १०, जनपथवर धावले. राजदचे लालूप्रसाद यादव यांनी त्यामुळेच काँग्रेसशी युती केली. लालूप्रसाद यादव यांच्याऐवजी जदयूच्या नितीशकुमार यांना ‘मॅनेज’ करण्याची काँग्रेस हायकमांडची इच्छा होती. पण काँग्रेसच्या कुंडलीत ‘राहु’ल प्रबळ असल्याने नितीशकुमारांशी ‘हात’मिळवणी करण्यासाठी ‘सोनिया’चा मुहूर्त साधला गेला नाही. गेल्या सहा महिन्यांपासून भाजप, काँग्रेस, तिसरी आघाडी, इतर प्रादेशिक पक्षांमधले अनेक लहान-मोठे नेते चर्चेत आहेत. परंतु पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे अस्तित्व आहे की नाही, याबाबत शंका उत्पन्न होण्यासारखे वातावरण आहे. तसेही पंतप्रधानांच्या असण्याने वा नसण्याने काँग्रेसच्या बडय़ा नेत्यांना काहीही फरक पडत नव्हता! पण अधून-मधून बोलून पंतप्रधान आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून देते होते. त्यांच्या कारकिर्दीतील अखेरच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मोदींच्या विरोधी केलेल्या वक्तव्याचे उगमस्थान १०, जनपथ होते. कारण, राहुल गांधी यांचे सत्ताकेंद्र पंतप्रधानांना कधीही मान्य नव्हते. अगतिक व असहायपणे त्यांनी कसेबसे साडेचार वर्षे सत्तासंचालन केले. परंतु आता निवृत्त होण्यापूर्वीच काँग्रेसने त्यांना विजनवासात धाडले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पराभव होणार असल्याचा ‘गुप्त’ अहवाल मिळाल्यानंतर पंतप्रधानांनी एकही सभा घेतली नव्हती. देशात सुरू असलेल्या तमाशाचे असेच ‘मूक’ साक्षीदार बनून डॉ. मनमोहन सिंग माजी पंतप्रधान म्हणून इतिहासजमा होतील. सभा, मेळावे, निदर्शने असे राजकीय तमाशांचे फड पुढचे दोन अडीच महिने देशभरात रंगणार आहेत. ८१ कोटी मतदार त्याचे दर्शक आहेत. विशेष म्हणजे या तमाशासाठी किमान जनतेला तरी पैसे मोजावे लागणार नाहीत. पण तमाशाला मतदार भुलले; तर पुढची पाच वर्षे त्याची ‘किंमत’ मोजावी लागेल.
