काँग्रेसबरोबर सत्तासोबत करण्यासाठी जनमताचा कौल घेऊन ‘आप’ने नवीनच राजकीय खेळ आरंभला आहे. मत देणारा आणि मत व्यक्त करणारा एकच असण्याची हमी नसताना असे प्रयोग वारंवार करण्याने भलतीच पंचाईत व्हायची. वारंवार जनतेकडे जाणे रम्य असेल. पण शहाणपणाचे नाही.
दिल्लीत काँग्रेसशी राजकीय शय्यासोबत करावी की न करावी यासाठी आपने जनमताची चाचणी केली. त्यासाठी पक्षाच्या दूरध्वनी क्रमांकावर जनतेस संदेश पाठवण्याचा पर्याय देण्यात आला आणि असा संदेश ज्यांना द्यायचा नव्हता त्यांची मते छापील अर्जावरून मागवण्यात आली. महत्त्वाच्या प्रश्नांचा निर्णय घेण्यासाठी जनतेस असे भिडण्याचा प्रकार भारतीय राजकारणात नावीन्यपूर्ण असल्याने त्याबाबत अनेकांच्या मनात कौतुकमिश्रित कुतूहल निर्माण होणे साहजिकच. या संदर्भातही तसेच झाले असून या प्रयोगामुळे केजरीवाल यांच्याबाबत अनेकांच्या मनात आदराची भावना दाटून आली असणेही शक्य आहे. परंतु अंतिम मत तयार करण्याआधी या केजरीवाल प्रयोगाची दुसरी बाजूही तपासायला हवी. तसे केल्यास केजरीवाल यांच्या या जनमताच्या प्रयोगाबाबत काही प्रश्न निर्माण होतात. सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेसचा हात हाती घ्यावा की न घ्यावा असे केजरीवाल यांनी जनतेस विचारले आणि त्यापैकी ७५ टक्के अधिक मतदारांनी होकारार्थी कौल दिला. परंतु प्रश्न असा की केजरीवाल यांनी काँग्रेसशी निकाह लावावा असे मत व्यक्त करणारे काँग्रेस वा भाजप समर्थक नव्हते कशावरून? म्हणजे केजरीवाल आणि त्यांच्या आप पक्षास खिंडीत पकडण्यासाठी या दोन पक्षांच्या समर्थकांनीच अशी मते व्यक्त केली नसतील याची शाश्वती कशी देणार? माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आपल्या प्रचारासाठी वापरण्याच्या कौशल्यात भाजपने चांगली आघाडी घेतली आहे. तेव्हा त्या पक्षाच्या माहिती तंत्रज्ञान कुशल कार्यकर्त्यांनी केजरीवाल यांना या प्रश्नावर भरघोस मते पडतील अशी व्यवस्था केलीच नसेल, असे म्हणता येणार नाही. दुसरा मुद्दा असा की काँग्रेसशी संग करावा असे मत व्यक्त करणारे आणि केजरीवाल यांच्या पक्षास मतदान करणारे हे एकच असतील याचीही हमी नाही. केजरीवाल यांना निवडणुकीत मते देणारे आणि त्यांनी मतदानोत्तर परिस्थितीत काँग्रेसशी हातमिळवणी करावी असे मत व्यक्त करणारे दोन घटक पूर्णपणे वेगळे असू शकतात. यामुळे मते देणारा आणि मत व्यक्त करणारा यांच्यात एक प्रकारची दुही निर्माण होऊ शकते. हे योग्य नाही. महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आपण जनतेकडून थेट मते वारंवार मागवणार आहोत, असे केजरीवाल यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे आणखीच वेगळी पंचाईत होऊ शकते. संपत्ती करात सवलत द्यावी की न द्यावी, पाणी मोफत द्यावे की त्याचे शुल्क आकारावे.. अशा प्रकारच्या पाहण्यांची उत्तरे काय असतील हे सांगण्यासाठी कोणत्याही तज्ज्ञाची गरज नाही. उद्या केजरीवाल यांचा पक्ष केंद्रीय सत्तेत सहभागी झाला आणि संरक्षणमंत्रिपद त्यांच्याकडे गेल्यास पाकिस्तानविरोधात युद्ध छेडण्याचा आदी निर्णयही ते जनमताच्या आधारे घेऊ गेल्यास भलतीच पंचाईत व्हायची. तेव्हा संसद, विधानसभा वा चौकसभा यांतील फरक आप पक्षाने समजून घेण्याची गरज आहे. प्रत्येक प्रश्न जनमतासाठी न्यावयाचा हेच जर राजकीय तत्त्वज्ञान असेल तर संसद वा विधानसभांची गरजच काय? तेव्हा या जनमतास किती महत्त्व द्यावयाचे याचे भान राजकीय नेत्यांस असायला हवे. जनता तुम्हाला निवडून देते ती त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून. निवडले गेल्यावर जे काही निर्णय घ्यावयाचे असतात ते जनतेचे प्रतिनिधी म्हणूनच घ्यावयाचे असतात. म्हणजे एकदा निवडले गेल्यावर हे करू की ते असे विचारण्यासाठी वारंवार जनतेकडे जाणे रम्य असेल. पण शहाणपणाचे नाही.
यापाठोपाठ मुद्दा येतो तो आपच्या आश्वासनांचा. वीज दरात पन्नास टक्के सवलत आणि दररोज ७०० लिटर पाणी मोफत ही आपची आश्वासने आहेत. प्रथम वीज दर मुद्दा. वीज दर ठरवण्याचा अधिकार सरकारला नाही, याची कल्पना केजरीवाल यांना नसावी. राज्याराज्यांत असलेली वीज नियामक मंडळे ही वीज दर ठरवीत असतात. ग्राहक तसेच वीज उत्पादक दोघांच्याही कल्याणाची जबाबदारी या नियामक आयोगांची. तेव्हा वीज कंपन्या अतिरिक्त नफा उकळतात म्हणून वीज दर कमी केले जावेत असे कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यास वाटले तरी तसे करता येत नाही. यास पर्याय एकच. वीज दर कमी करावयाचे आणि त्यामुळे होणारे कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी कंपन्यांना अनुदान द्यावयाचे. तसे करण्याचे दोन परिणाम असतात. एक म्हणजे अर्थसंकल्पातून अनुदानासाठी तरतूद करावयाची असल्याने सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढतो. आणि दुसरे असे की असे केल्याने पुन्हा धन होणार ती वीज कंपन्यांचीच. म्हणजे वीज कंपन्यांना झुकते माप दिल्याचा आरोप होणार. ते आपला परवडणार आहे काय? तसेच पाण्याबाबत. दररोज ७०० लिटर मोफत पाणी द्यावयाचे असेल तर पाणी मोजमाप करणारी यंत्रणा, म्हणजे मीटर्स, असावयास हवेत. याचा अर्थ केजरीवाल यांच्या सरकारलाच असे मीटर्स बसवण्याचा खर्च करावा लागणार. कारण गरीब नागरिक तो करणार नाहीत. आणि त्यांनी करावाही का? कारण या मीटर्सशिवायही त्यांना दररोज हवे तेवढे पाणी मोफत मिळतेच आहे. त्यांनी यावर का बंधने घालून घ्यावीत? तसेच आता जे नागरिक काहीही शुल्क न देता हवे तेवढे पाणी वापरत आहेत त्यांनी ७०० लिटर्सवरील वापरासाठी शुल्क भरण्यास नकार दिल्यास केजरीवाल काय करणार? अशा परिस्थितीत त्यांनी कितीही पाणी वापरले तरी त्यांचा वापर ७०० लिटर्सइतकाच दिसेल अशी व्यवस्था पालिकेच्या पातळीवर होणारच, यात शंका नाही. म्हणजे नवा भ्रष्टाचार. या सगळय़ामागील मथितार्थ हाच की मोफत, सवलती आदींचे राजकारण करणे वाघावर स्वार होण्यासारखे असते. या वाघावरून उतरल्यास नाश ठरलेला असतो. केजरीवाल काय किंवा त्यांचे घटस्फोटित गुरू अण्णा काय. भ्रष्टाचाराविरोधातील त्यांचा लढा प्रामाणिक मानला तरी त्यांचे मार्ग बालिश आहेत. याचे कारण भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपाल वा जनलोकपाल हा एकमेव मार्ग नाही. भ्रष्टाचार रोखायचा वा कमी करायचा असेल तर प्रशासकीय सुधारणांची गरज आहे. त्याविषयी हे दोघे शब्दही काढत नाहीत. या प्रशासकीय सुधारणांच्या अभावी लोकपाल वा जनलोकपालाची निर्मिती ही सध्याच्याच फुगलेल्या नोकरशाहीवर आणखी एका बाबूशाहीच्या थराची निर्मिती करणारी आहे.
या सर्व प्रशासकीय मुद्दय़ांच्या पलीकडे केजरीवाल यांना राजकीय आघाडीवरही नव्या आव्हानास तोंड द्यावे लागणार आहे. ते आव्हान काँग्रेस आणि भाजपकडून नाही. तर किरण बेदी, अण्णा हजारे आणि प्रसंगी प्रशांत भूषण यांच्याकडून ते असेल. सरकार स्थापनेचा निर्णय घेतल्यावर या तिघांनीही केलेली भाष्ये या आव्हानाचा अंदाज देणारी आहेत. केजरीवाल यांचे सरकार फार टिकणार नाही, असा प्रथमग्रासे मक्षिकापात आपचे घटनागुरू प्रशांत भूषण यांनी केलाच आहे.
अर्थात तरीही आम्ही केजरीवाल यांना त्यांच्या मोहिमेत यश चिंतितो. अण्णा हजारे प्रभृतींकडून भ्रमनिरास झाल्यावर केजरीवाल यांनी तरी काही करून दाखवावे, अशीच जनतेची इच्छा असेल. अन्यथा काही दिवसांनी हीच जनता केजरीवाल आणि त्यांच्या ‘आप’कडे पाठ फिरवून ‘आप यहाँ  आये किसलिये..?’ असे विचारल्याखेरीज राहणार नाही.