राज्यातील साडेसात लाख रिक्षाचालक तीन दिवस बंद पुकारणार आहेत, ही खरे तर सुवार्ताच म्हणायला हवी. सगळ्या शहरांमधील स्थानिक वाहतूक रिक्षाचालकांच्या ताब्यात राहिल्याने त्यांची जी मनमानी समस्त मराठीजन सहन करीत आहेत, त्यांना या बंदमुळे दिलासाच मिळणार आहे. समोर रिक्षा दिसते आहे, परंतु चालक यायला तयार नाही. रिक्षात दामटून बसले, तर चालक अधिक पैसे दिल्याशिवाय येणार नाही, अशी अडेलतट्टूपणाची भूमिका घेतो. रिक्षा सुरू झाल्यावर समोरचे मीटर ज्या वायुगतीने पळायला लागते, तो वेग पाहिल्यावर रिक्षात बसलेल्या प्रवाशांची पाचावरच धारण बसते. हे असले सगळे छळ मराठी माणसे का सहन करत आहेत, असा प्रश्न पडावा, अशी सध्याची स्थिती आहे. एकटय़ा पुणे शहरातच पन्नास हजारांहून अधिक रिक्षा धावत असतात, पण ऑटो रिक्षाचालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शरद राव यांना मात्र अख्ख्या मुंबईत फक्त साठ हजारच रिक्षा धावत असल्याचे माहीत आहे.  राज्यातील साडेसात लाख रिक्षांचे मालक कोण आहेत आणि त्या चालवणारे कोण आहेत, हेच जर या राव यांना माहीत नसेल, तर ते कोणाचे नेतृत्व करतात, असा प्रश्न पडतो. धनिकांनी हमखास उत्पन्नाचे साधन म्हणून रिक्षा विकत घ्यावी आणि रोजीरोटीसाठीही मोताद असलेल्यांनी ती चालवावी, असे महाराष्ट्रात घडत आहे. संघटनेच्या जोरावर ज्या मागण्या मान्य होतात (किंवा होत नाहीत), त्या प्रामुख्याने मालकांच्याच असतात. मालकांना घरबसल्या रोजचे भाडे मिळते आणि चालवणारा मात्र दमछाक करूनही हातावरच पोट भरतो. राज्यातील किती रिक्षांचे मालक ती स्वत: चालवतात, याचा कसून शोध परिवहन खात्याने घेतला, तर खरी परिस्थिती बाहेर येईल. या मालकांमध्ये आमदारांपासून नगरसेवकांपर्यंत अनेक जण आहेत, हे काय या राव महाशयांना माहीत नाही? या समितीमधून बाबा आढाव आणि नितीन पवार यांना काढून टाकण्यामागे नेतृत्व टिकवण्याची राव यांची प्रवृत्तीच स्पष्ट होते. रिक्षावाल्यांना सार्वजनिक सेवकाचा दर्जा मागण्याची हिंमत करण्यापूर्वी शरद राव यांनी रिक्षाचालकांची वर्तन कार्यशाळा घ्यायला हवी होती. आपण जर सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यावसायिक आहोत, तर नागरिकांशी किमान उद्धटपणे तरी बोलू नये, एवढीही शिकवण राव त्यांना देऊ शकलेले नाहीत. मीटरच न लावणे, गैरवर्तन करणे, अपेक्षित स्थळी येण्यास स्पष्ट नकार देणे यांसारखे वर्तन करणारे साडेसात लाख रिक्षाचालक जर सार्वजनिक सेवक बनणार असतील, तर सामान्य नागरिकांना कुणीच वाली नाही, असा अर्थ होईल.रस्त्यात हवे तेथे अचानक थांबवण्याचा खुला परवाना रिक्षाचालकांना असल्याने मागून येणाऱ्या वाहनांना ताटकळण्याशिवाय पर्याय नसतो. शिवाय रस्त्यावर प्रवासी शोधत धावण्याचा रिक्षाचा वेग कासवापेक्षाही मंद असल्याने मागील वाहनांनाही त्याच गतीने जावे लागते. सीएनजी उपलब्ध होण्यासाठी रिक्षाचालकांना तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागते, याविरुद्ध पुण्यात नितीन पवार गेले सहा दिवस उपोषण करत आहेत. पण शरद राव यांना त्याच्याशी काही घेणेदेणे नाही. या बंदच्या निमित्ताने ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशा अवस्थेतील रिक्षा सार्वजनिक जीवनातूनच हद्दपार करण्याची मागणी पुढे येऊ नये, म्हणजे मिळवली!