‘सेरोलॉजिकल सव्‍‌र्हे’च्या निष्कर्षांआधारे मुंबईची सांख्यिकी पाहिल्यास, या महानगरातील ३८ टक्के रहिवाशांना करोनाच्या विषाणूचा दंश झाला; असे दिसते.. भारताच्या भविष्यात ५ ऑगस्ट हा दिवस धार्मिक आणि आरोग्यदृष्टय़ाही महत्त्वाचा ठरणार असे दिसते. बाबरी मशिदीच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोडग्याने राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर त्या मंदिराची पायाभरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत असताना, त्याच दिवशी करोनाकालीन निर्बंधदेखील मोठय़ा प्रमाणावर सैल होणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. मंदिराच्या मुहूर्तमेढीचा शकुन हा करोनाच्या अंताचाही मुहूर्त ठरेल असा काही अंधश्रद्धात्मक विचार यामागे असेल असे मानण्याचे कारण नाही. तो केवळ योगायोग असावा. केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून महाराष्ट्रातही करोनाकालीन निर्बंधांत काही प्रमाणात शैथिल्य आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. यामागे, मशीद पाडणाऱ्या शिवसैनिकांचा नेता मुख्यमंत्री असणे हाही केवळ योगायोगच असणार यात शंका नाही. त्यामुळे केंद्राप्रमाणे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या सरकारनेही करोनाकालीन निर्बंध शिथिल करण्यासाठी ५ ऑगस्टचाच मुहूर्त निवडला असावा असे मानून त्या मुद्दय़ास विराम देता येईल. याचे कारण या संभाव्य आणि कथित शिथिलीकरणापेक्षा मुंबईतील सेरोलॉजिकल सव्‍‌र्हेचे गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध झालेले निष्कर्ष आणि त्या अनुषंगाने स्थानिक सरकारी यंत्रणेने केलेले दावे यांची चर्चा अधिक महत्त्वाची ठरते. सेरोलॉजिकल सव्‍‌र्हे याचा अर्थ काही एका विशिष्ट हेतूने अनेकांची केलेली रक्ततपासणी. या तपासणीत संबंधिताच्या रक्तात काही आजारांचे प्रतिपिंड तयार झाले आहेत किंवा काय, याचे पृथक्करण केले जाते. ते करताना संबंधित व्यक्तीच्या शरीरातील प्रथिनांच्या रचनेचा अभ्यास केला जातो. त्यावरून व्यक्तींची एखाद्या आजारास सामोरे जाण्याची प्रतिकारशक्ती किती, याचे निश्चित अनुमान बांधता येते. प्रतिपिंडांमुळे त्या व्यक्तीस झालेली बाधा आणि प्रथिनांमुळे त्याचा मुकाबला करण्याची क्षमता हे दोन्ही स्पष्ट झाल्याने साथीच्या आजाराचा पूर्ण अंदाज येतो. मुंबईत टाटा मूलभूत संशोधन संस्था आणि मुंबई महानगरपालिका यांनी संयुक्तपणे नागरिकांची अशी सेरो चाचणी केली. या पाहणीत मुंबईतील झोपडवस्त्यांत राहणाऱ्या ५७ टक्के नागरिकांना आणि इमारतींतील १६ टक्के रहिवाशांना करोनाची बाधा होऊन गेल्याचे आढळले. याचा अर्थ, या इतक्या नागरिकांत या आजाराच्या विषाणूचे प्रतिपिंड होते आणि या इतक्यांची प्रथिन रचना या करोनाबाधेवर रोखण्याइतकी सक्षम बनली होती. तेव्हा इतक्या लोकांना जर करोनाची बाधा होऊन गेली असेल तर या शहरात ‘समूह प्रतिकारशक्ती’ (हर्ड इम्युनिटी) तयार झाली, असा त्याचा रास्त अर्थ काढला गेला. राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका या उभयतांनी या ‘यशाचे’ (?) श्रेय घेत आपण करोनाच्या आलेखास सपाट करू शकलो याबद्दल समाधान व्यक्त केले. ते एकवेळ ठीक. तथापि, त्यानंतर दोनच दिवसांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून भारतासारख्या देशात समूह प्रतिकारशक्ती हा करोनास रोखण्याचा मार्ग असू शकत नाही, असे स्पष्टीकरण आले. यातील धोरण विसंवादाकडे दुर्लक्ष करून केवळ आकडेवारीचे विश्लेषण आणि त्यानंतरच्या दाव्यांतील तथ्यांशाची तपासणी करायला हवी. कारण शब्द फसवे असू शकतात. आकडे आहे ते सत्य काहीही लपवाछपवी न करता समोर मांडतात. म्हणून या पाहणीच्या निष्कर्षांकडे पाहायचे. या पाहणीत मुंबईतील ६,९३६ जणांनी स्वेच्छेने तपासणी करून घेतली. झोपडवस्त्यांत राहणाऱ्या ५७ टक्के नागरिकांत करोनाचे प्रतिपिंड आढळले. इमारतीत राहणाऱ्यांत अशा प्रतिपिंडांचे प्रमाण १६ टक्के होते. हे निष्कर्ष जर मुंबईच्या एकंदर लोकसंख्येच्या आधाराने पाहिले तर काय दिसते? मुंबईची लोकसंख्या उदाहरणार्थ १.३० कोटी आणि त्यापैकी ५५ टक्के झोपडय़ांत राहणारे मानले जातात, म्हणजे साधारण ७१ लाख हे झोपडपट्टय़ांचे रहिवासी. या ७१ लाखांपैकी ५७ टक्के नागरिकांना करोनाची बाधा होऊन गेली, असे ही पाहणी सांगते. म्हणजे ही संख्या होते ४० लाख ४७ हजार. या महानगरात ४५ टक्के नागरिक हे इमारतींतील पक्क्या घरांत राहतात. म्हणजे ५८ लाख ५० हजार. या ४५ टक्क्यांतील १६ टक्के करोनास पुरून उरले. याचा अर्थ ९ लाख ३६ हजार इतक्यांना करोनाची बाधा झाली. पण ते त्यातून बचावले. आता या दोन्हींची बेरीज केल्यास ही संख्या ४९ लाख ८३ हजार, म्हणजे सुमारे ५० लाख होते. म्हणजेच मुंबईच्या १ कोटी ३० लाख या एकूण लोकसंख्येत साधारण ५० लाख इतक्या प्रचंड नागरिकांना करोनाची लागण होऊन ते बरे झाले. टक्केवारीत या संख्येचे रूपांतर केल्यास हे प्रमाण ३८ टक्के इतके असल्याचे दिसते. म्हणजेच एकटय़ा मुंबापुरीतील ३८ टक्के इतक्या नागरिकांना करोनाच्या विषाणूचा दंश झाला. हे सत्य संख्येद्वारे पुढे आल्यावर समोर ठाकणारा प्रश्न असा की, मग करोना प्रसाराचा आलेख सपाट ‘केला’ असे सरकार कसे म्हणू शकते? उलट इतक्या प्रचंड नागरिकांना करोनाची बाधा होण्यापासून आपण रोखू शकलो नाही, असा त्याचा अर्थ काढल्यास ते अधिक योग्य नव्हे काय? केवळ त्यांच्या आयुष्याची दोरी बळकट म्हणून ते बचावले, असाही त्याचा अर्थ. एका शहरातील तब्बल ३८ टक्के नागरिकांना जर करोनाची बाधा झाली/ होऊन गेली असेल, तर करोना हाताळणीत दिल्ली ते मुंबई असे सरकारांना आलेले अपयश हे ढळढळीतपणे समोर येणारे सत्य. ही अशी पाहणी राज्यात सर्वत्र झालेली नाही. पण मुंबईतील पाहणीच्या पायावर राज्यातील ११ कोटी जनतेपैकी किती जणांस बाधा झाली असेल/होणार असेल याचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी त्यामुळे झोप उडेल इतकी ही संख्या महाप्रचंड असेल. हे झाले त्यातल्या त्यात बरे म्हणावे अशा एकाच राज्याचे वास्तव. त्यावर; पंतप्रधान मोदी सांगतात त्यानुसार देशाच्या १३० कोटी इतक्या लोकसंख्येचे समीकरण मांडल्यास काय भयावह चित्र समोर असेल याचा अंदाज केलेला बरा. गेल्या काही आठवडय़ांत आपण करोना चाचण्यांचा वेग वाढवलेला आहे, प्रतिबंधक उपायांची गती वाढवलेली आहे, हे सर्व खरे. पण करोना विषाणूचा प्रसारवेग या साऱ्या सरकारी उपायांपेक्षाही अधिक आहे हे त्यावर उरणारे सत्य. या सत्यास भिडण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवल्यास दुसरे सत्य सामोरे येते. ते आहे टाळेबंदीच्या सार्वत्रिक अपयशाचे. जुलै महिन्यात देशभरातील करोना रुग्णांत दररोज सरासरी ३५ हजार इतक्या प्रचंड वेगाने रुग्णवाढ झाली. शेवटच्या तीन दिवसांत तर हा वेग प्रतिदिन ५० हजारांपेक्षाही अधिक होता. जून अखेरीपर्यंत आपल्याकडे एकूण ८८ लाख चाचण्या झाल्या होत्या. पण एकटय़ा जुलै महिन्यात ही संख्या एक कोटी पाच लाखांवर गेली. आणि तरीही रुग्णसंख्याही प्रचंड वाढली. अशा वेळी हे इतके धोरण अपयश ढळढळीतपणे दिसत असतानाही आपण आपल्या करोना हाताळणीत बदल करणार की नाही, हा प्रश्न आहे. जगातील सर्वात कडकडीत टाळेबंदीनंतरही आपल्याकडे करोनावाढ इतकी प्रचंड आहे. अशा वेळी मार्ग बदलून अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष देण्याचे शहाणपण आपण दाखवणार का? करोना हाताळणीतील कथित यशाच्या आत्मस्तुती अभंगगानावर भक्तगण माना डोलावेलही. पण त्यामुळे वास्तव लपणारे नाही. सध्या रुग्णवाढीचा देशभरातील वेग दिवसाला ५०-५५ हजार इतका झाला आहे. धोरण दिशा बदलासाठी हा क्षण साधायला हवा. जुलै महिन्यातील जेमतेम ८७ हजार कोटी रुपये इतकी अल्प वस्तू /सेवा कराची कमाईदेखील ही गरज अधोरेखित करते. ती लक्षात न घेतल्यास करोनाचा आलेख सपाट होईल न होईल; पण त्यातून अर्थव्यवस्था आणि आपण मात्र निश्चितच सपाट होऊ.
