नुकसान तर आधीचेच..

नाटक आणि साहित्य ही महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक रथाची दोन चाके आहेत, असा समज गेली कित्येक दशके पसरवण्यात आला आहे. तो खरा की खोटा, या वादात न पडता, त्यावर विश्वास ठेवण्याची परंपराही आता जुनी झाली आहे. सन १८४३च्या नोव्हेंबर महिन्यात विष्णुदास भाव्यांनी लावलेल्या नाटक नावाच्या रोपाचे वटवृक्षात रूपांतर झाले, तरीही त्याच्या मशागतीचा प्रश्न मात्र अजूनही सुटलेला दिसत नाही. अण्णासाहेब किलरेस्करांनी संगीत नाटक नावाच्या एका अजब रसायनाला लोकप्रिय केले आणि नाटक या प्रकाराला रसिकांनी अक्षरश: डोक्यावर घेतले. तरीही गंधर्व नाटक मंडळी कर्जाच्या खाईतच लोटली गेली. याच महिन्यात ज्या बलवंत नाटक मंडळीची शताब्दी सुरू होत आहे, त्यांचीही आर्थिक अवस्था अतिशय बिकट होत गेली. रसिकांचे डोळे आणि कान तृप्त होत राहिले, पण नाटक करणारे बव्हंशी उपाशीच राहिले, अशी दारुण अवस्था या महाराष्ट्र प्रांती निर्माण होत आली आहे आणि तरीही आजमितीस या देशात नाटक नावाचा कला प्रकार काही प्रमाणात का होईना टिकून आहे, तो याच मऱ्हाटी प्रांतात. उदंड झाली नाटके, असे म्हणावे तर त्याचे दोन अर्थ संभवतात. त्यातील ‘नाटकी’पणाशी संबंधित भाग सगळ्यांसाठी अधिक भावणारा. तेही खरेच.. आसपास इतके नाटय़ दिसते की रंगमंचीय कलेचा विसरच पडावा हे त्या स्थितीमागचे एकमेव कारण. यंदा शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण करीत असलेल्या मराठी रंगभूमीची अवस्था अशी केविलवाणी व्हावी, याची कारणे मात्र अनेक. रसिक मायबाप प्रेक्षकांचा प्रतिसाद आणि सरकारी खप्पा मर्जी ही त्यातल्या त्यात महत्त्वाची. पण तरीही दरवर्षी या सगळय़ा नाटकवाल्यांनी एकत्र येऊन आपल्या प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी शंभराहून अधिक वर्षे नाटय़ संमेलने भरवली.    न. चिं. केळकरांपासून ते बालगंधर्व आणि आचार्य अत्रे यांच्यापर्यंत अनेकांनी या संमेलनांचे अध्यक्षपद भूषविले. नाटक हाच श्वास असणाऱ्या अनेकांनी आपापल्या परीने ती संमेलने यशस्वीही केली. त्या काळच्या वृत्तपत्रांनी या संमेलनांच्या फलिताचीही रकाने भरभरून चर्चा केली. सांप्रत काळी अशी संमेलने झाली काय किंवा नाही काय, त्याबद्दल कुणाला फारसे सोयरसुतक राहिलेले दिसत नाही.

आजच्या परिस्थितीत दरवर्षी होणारे नाटय़ संमेलन यंदा होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारी तिजोरीतून संमेलनासाठी २५ लाखांएवढी घसघशीत रक्कम मिळत असूनही, हे संमेलन भरवण्यास फारसे कुणी उत्सुक नाही. त्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून संमेलनाध्यक्षपदाच्या शर्यतीत हिरिरीने भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या अनेक नाटय़कर्मीची मोठीच कुचंबणा झाली आहे. अध्यक्षपदासाठी ‘फिल्िंडग’ लावण्याची सगळी तयारी पूर्ण झाली खरी, पण आयोजकच मिळेनात, अशी अवस्था आली. आधीच्या वर्षांत नाटय़कर्मीनी आपली संमेलने महाराष्ट्राबाहेर भरवून राष्ट्रीय पातळीवरील असल्याचे सिद्ध केले, पण त्यापूर्वीच साहित्य संमेलनांनी जागतिक स्तरावर जाण्याचा विक्रम केला. यातून व्यापक वाढ दिसली म्हणावे, तर कोतेपणा येथेही होता. नाही तरी दुसऱ्याच्या खर्चाने परदेशवारी करण्यासाठी टपलेले आपल्याकडे कमी नाहीत. अशा कुडमुडय़ा वृत्तीने ही जागतिक संमेलनेही बासनात गुंडाळली गेली. आपली शब्दसंपदा निदान सरकारी ग्रंथालयांच्या धूळ बसणाऱ्या कपाटांमध्ये जाऊन पडावी, यासाठी केवढा खटाटोप होत आला आहे. सरकारनेच लेखकूंना खूश करण्यासाठी शासकीय ग्रंथ खरेदीच्या अनेकानेक योजना राबविल्या. त्याने साहित्याचे भले झाले किंवा नाही, यापेक्षा शब्द पाडणाऱ्यांचे नक्कीच भले झाले, असा निष्कर्ष प्रकाशक आणि या विषयावर संशोधन करणाऱ्या प्रबंधकारांनी काढला आहे. नाटकवाल्यांचे तरी वेगळे काय झाले? त्यांनीही सरकारी अनुदानातून नाटके लावण्यासाठी केवढय़ा तरी लांडय़ालबाडय़ा केल्या. नाटके रसिकांपर्यंत पोहोचावीत, या उदात्त हेतूने प्रत्येक प्रयोगासाठी राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान मिळवण्यासाठी, खोटी तिकिटे छापण्याचा उपद्व्याप करून कंत्राटी प्रयोगच अनुदानित असल्याचे दाखवण्याची करामतही केली. त्याने नाटकाचे काय भले झाले ठाऊक नाही, पण निर्मात्यांचे उखळ मात्र नक्की पांढरे झाले.

अशा कारवायांना पायबंद घालण्याऐवजी सरकारने ही अनुदानाची पद्धतच स्थगित करून टाकली. तरीही नाटके मात्र होतच आहेत आणि त्याला प्रेक्षकही गर्दी करतच आहेत. तरीही या नाटकांपुढे नाटय़संकुलांची कमी संख्या हा प्रश्न आहेच. राज्यभर प्रयोग करायचे, तर मुंबई-पुण्यापलीकडे चांगली नाटय़मंदिरे नाहीत, तेथे प्रेक्षकही नाहीत. जेथे अशी संकुले सरकारी वा निमसरकारी आहेत, तेथे ती अधिकतर राजकीय कारणांसाठीच उपयोगात येताना दिसतात. पण याबद्दल नाटय़ संमेलनांत कुणी ब्र काढत नाही. ही संमेलने शालेय संमेलनातील विविध गुणदर्शनाच्या पातळीवर येऊन ठेपली याचे कारण नाटकाशी संबंधित असणाऱ्या सगळ्याच घटकांना त्याबद्दल काही मूलभूत चिंतन करण्याची गरज वाटत नाही. साऱ्या देशात प्रायोगिक रंगभूमीला तीन-चार दशकांपूर्वी आलेले महत्त्व येण्यास हेच विचारी रंगकर्मी कारणीभूत ठरले. आता ती चळवळ केवळ महाराष्ट्रात अद्यापही तग धरून आहे, याचे कारण नवसर्जनाची आस असणाऱ्यांना त्याशिवाय तरणोपाय राहिलेला नाही. पण संमेलने भरवणाऱ्यांना या प्रायोगिकवाल्यांचे अस्तित्व दिसतच नाही, दिसले तरी पटत नाही आणि हा सवतासुभा नाटकाच्या मुळाशी येतो आहे, याचेही भान नाही. परिणामी, संमेलनाचे आयोजन करणारी नाटय़ परिषद ही संस्था उखाळय़ापाखाळय़ा काढण्याचे एक हुकमी केंद्र बनली. हे या संस्थेच्या काही सभांतूनही दिसून आले. यंदाच्या वर्षी नाटय़ संमेलन भरवण्याची इच्छा नाशिक आणि जळगावकरांनी दाखवली होती. ऐन वेळी त्यांनी माघार घेतल्याने यंदा हे संमेलन होऊ शकणार नाही. सरकारी अनुदानही गेले आणि संमेलनाचा थाटही ओसरला. यामुळे नाटकांचे काही बिघडणार आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच आहे. नाटय़ संमेलन झाले किंवा नाही, याची कुणाला फारशी बोच नाही. नाही तरी १९०५ मध्ये सुरू झालेल्या या नाटय़ संमेलनांच्या परंपरेत किमान वीस वेळा ते झालेलेच नाही. तेव्हा महायुद्ध आदी कारणे होती; आताची कारणे निराळी. पण यंदा ते न झाल्याने असे काय आभाळ कोसळणार आहे?

नाटकांना आवश्यक असणाऱ्या नव्या संहिता निर्माण होण्यासाठी लेखन कार्यशाळेला उदंड प्रतिसाद मिळतो आहे. नव्याच संहितेच्या एकांकिका स्पर्धेतही भाग घेण्यास अनेक जण उत्सुक असतात. रंगभूमीवर काही नवे करून देण्याची ऊर्मी प्रायोगिक रंगभूमीवर अजूनही तग धरून उभी आहे. चांगल्या नाटकांना आजही उदंड गर्दी होते आहे. नवे कलाकार नाटकांत येण्यासाठी उत्सुक आहेत. नाटक हाच प्राण आहे, असे मानणाऱ्यांच्या संख्येत आजही भरच पडते आहे. महाविद्यालयीन जीवनात तोंडाला रंग फासलेल्या अनेकांनी नंतरच्या काळात नाटक हेच आपले ईप्सित आहे, असे मान्य आणि सिद्धही केले आहे. छोटय़ा पडद्यावर सुप्रतिष्ठ झालेल्यांनाही नाटकाची झिंग खेचतेच आहे. मग कुठे फरक पडतो, नाटय़ संमेलन झाले नाही तर!

तेव्हा खंतदेखील हीच की संमेलने न भरल्याने नुकसान होतच नाही. याचे कारण, मराठीतील चर्चा-संवादाच्या परंपरांचे नुकसान तर आधीच झालेले आहे. सामूहिक कृतीचे भान जाऊन वैयक्तिक यशापयशाच्या प्रदर्शनाची ती केंद्रे ठरू लागली आहेत. साहित्य संमेलने दरवर्षी होतात, पण तेथेही चर्चाचा प्रकाश मंदच असतो. या दोन्ही – होणाऱ्या वा न होणाऱ्या – अ. भा. संमेलनांची सोहळेबाजी मात्र उठून दिसते.