केंद्रीय गुप्तचर विभागाने दिल्लीत मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयासह अन्य ठिकाणी घातलेले छापे हे केवळ या यंत्रणेच्या ‘कार्यक्षमते’चे चिन्ह म्हणून सोडण्याजोगे नाही. भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर कारवाई करताना मुख्यमंत्र्यांवर प्रथमदर्शनीच अविश्वास दाखवण्याचे कारण काय? सध्याच्या राजकीय साशंकतेच्या वातावरणात तरी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी वादंगाचे मोहोळ उठवण्याऐवजी जपून पावले टाकावयास हवीत..
आयुष्यभर एखाद्याने फक्त विरोधाचेच राजकारण केले असेल तर त्याने पुढे केलेल्या मदतीच्या हातालाही अन्यांकडून विरोध होतो. नरेंद्र मोदी सरकारला याचा प्रत्यय येत असावा. ताजे उदाहरण आम आदमी पक्षाच्या पहिल्यावहिल्या सरकारचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांच्या कार्यालयावर केंद्रीय गुप्तचर खात्याने मंगळवारी सकाळी घातलेले छापे. यावरून पुन्हा एकदा आप आणि भाजप यांच्यातील संघर्षांला तोंड फुटले असून त्यात मोदी सरकारविरोधात अन्य पक्षीयदेखील सहभागी झाल्याने प्रकरण अधिकच चिघळण्याची चिन्हे दिसतात. हे असेच होणार होते. कारण विरोधी पक्षात असताना मोदी आणि भाजपने त्या वेळच्या सत्ताधारी काँग्रेसच्या प्रत्येक कृतीस विरोध करण्याचेच धोरण अवलंबिले होते. मग मुद्दा वस्तू व सेवा कायद्याचा असो वा पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचा. मोदी आणि कंपनीने आंधळेपणाने प्रत्येकास विरोधच केला. आता सत्ताधारी झाल्यावर अशा विरोधास तोंड देण्याची वेळ मोदी सरकारवर आली असून यातून मार्ग कसा काढावयाचा हेदेखील सरकारला सुधरेनासे झाले आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या ताज्या विधानातून ही असाहाय्यताच व्यक्त होते. ‘सध्याच्या वातावरणामुळे संसदेच्या विद्यमान अधिवेशनावरही पाणीच पडेल असे दिसते,’ असे जेटली म्हणाले. भाजपचे सर्वात ज्येष्ठ मंत्री असलेल्या जेटली यांनादेखील या वातावरणात असहाय वाटत असेल तर परिस्थितीच्या गांभीर्याचा अंदाज यावा. याचा परिणाम संसदेच्या कामकाजावर होताना दिसतो. त्यामुळे बालगुन्हेगार कायद्यापासून वस्तू आणि सेवा कर कायद्यापर्यंत सर्वच महत्त्वाची विधेयके पुन्हा अधांतरीच राहणार. आधीच सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात तणावाचे संबंध असताना मंगळवारी केंद्रीय गुप्तचर खात्याने दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या कार्यालयावर छापा घालून हा तणाव वाढवण्याची व्यवस्था केली.
केजरीवाल यांचे प्रधान सचिव यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप होते आणि त्याची चौकशी करण्यासाठी हे छापे घालण्यात आले, असे सरकारचे म्हणणे. भ्रष्टाचाराची चौकशी करणे हे गुप्तचर यंत्रणेचे कामच आहे. तेव्हा आपले कर्तव्य पार पाडले म्हणून या संघटनेस बोल लावता येणार नाही. प्रश्न आहे तो या संघटनेच्या बोलवित्या धन्यांचा. काँग्रेस सरकारच्या काळात गुप्तचर यंत्रणा ही िपजऱ्यातील पोपट आहे, यावर न्यायालयातच शिक्कामोर्तब झाले. दूरसंचार आदी घोटाळे या संघटनेस शोधावेच लागले कारण त्यामागे न्यायालयाचा दट्टय़ा होता. त्या वेळी विरोधात असलेल्या भाजपने या गुप्तचर यंत्रणेवरील राजकीय दबावाचा मुद्दा लावून धरला होता. गुप्तचर यंत्रणेस स्वायत्तता हवी, ही भाजपची त्या वेळची मागणी होती. परंतु सत्तेवर आल्यानंतर दीड वर्ष होऊन गेले तरी भाजपने या स्वायत्ततेमधील स देखील काढलेला नाही. त्याचप्रमाणे या यंत्रणेने मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आदींविरोधातील घोटाळ्याची किती जलद चौकशी केली, याचाही तपशील पुढे आलेला नाही. भाजपच्या एका अत्यंत ज्येष्ठ नेत्याला निर्दोष ठरवण्यासाठी हीच यंत्रणा किती उतावीळ झाली होती, हेदेखील देशाने अलीकडेच अनुभवले. तेव्हा इतक्या ‘कार्यक्षम’ यंत्रणेला केजरीवाल यांच्या सचिवाविरोधातील दशकभर जुन्या प्रकरणाची दखल घ्यावीशी वाटते आणि त्यासाठी छापे घातले जातात हे काही या गुप्तचर यंत्रणेच्या कर्तव्यतत्परतेमुळे झाले यावर या देशातील शेंबडे पोरदेखील विश्वास ठेवणार नाही. त्यातही मेख अशी की या सचिवाविरोधात तक्रार होती ती तो माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या चाकरीत असताना. सन २००२ ते २००७ या काळात हा कथित गरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. त्या वेळी तिचे काही झाले नाही. कारण काँग्रेसच्या हाती सत्ता होती आणि त्यामुळे सीबीआयदेखील त्या पक्षाच्या तालावर नाचत होती. तेव्हा त्या तक्रारीची दखल त्या वेळी घेतली गेली असती तरच नवल. आता ती घेतली गेली त्यामागील कारण उघड आहे. वास्तविक आताही या तक्रारीची दखल गुप्तचर यंत्रणेस स्वत:हून घ्यावी असे वाटले नाही. कोणा तिऱ्हाईताने या तक्रारीची आठवण गुप्तचर यंत्रणेस एका पत्राद्वारे करून दिली आणि मग ही यंत्रणा जागी झाली. अशा वेळी तक्रारदार व्यक्तीचा उद्देश काय हा मुद्दादेखील महत्त्वाचा ठरतो. पण तो तपासण्याचीही गरज गुप्तचर यंत्रणेस वाटली नाही. या यंत्रणेने सरळ मुख्यमंत्री कार्यालय आणि या अधिकाऱ्याच्या कार्यालयावर छापे घातले. याचा परिणाम काय होईल याचा अंदाज नसण्याइतकी ही यंत्रणा शालेय नाही. त्यातही परत संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना केजरीवाल आणि कंपू या छाप्याचे किती भांडवल करेल याचीदेखील या यंत्रणेस जाणीव असणारच. तेव्हा राजकीय परिणामांचा विचार न करता आणि त्याचमुळे आपल्या राजकीय मालकांना कल्पना न देता हे छापे घातले गेले असणे केवळ अशक्य. ही गुप्तचर यंत्रणा असे काही केवळ स्वत:च्या डोक्याने आणि मर्जीने करू शकेल असा तिचा लौकिक नाही.
तेव्हा यामुळे उद्रेक झाला असेल तर त्यात काहीही आश्चर्य नाही. हे सर्व टाळता येण्यासारखे होते. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील सचिव भ्रष्ट आहे याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांकडे होती. तेव्हा पुढील वाद टाळण्यासाठी संबंधित मुख्यमंत्र्यास विश्वासात घेऊन ही कारवाई हाती घेणे शक्य होते. तसे केल्याने आकाश कोसळले नसते. परंतु तसे केले असते तर कारवाईची चाहूल अधिकाऱ्यास लागली असती, असे सरकार म्हणते. हा दावा हास्यास्पद आहे. कारण असे म्हणणे म्हणजे खुद्द मुख्यमंत्री भ्रष्ट अधिकाऱ्यास लागू आहे असे म्हणणे. तसे जर असते तर उलट भाजप सरकारला थेट केजरीवाल यांच्या विरोधातच बोंब ठोकण्याची संधी मिळाली असती आणि सरकारला केजरीवाल यांच्यावरच कारवाई करण्याचा मोका मिळाला असता. कारण भ्रष्टाचार वा भ्रष्टाचाऱ्यास उघडय़ा डोळ्यांनी मदत हादेखील भ्रष्टाचारच असतो. तो करणाराही कारवाईस पात्र ठरतो. तेव्हा भाजपने आणि सरकारने उलट मोठी संधी घालवली आणि अधिकाऱ्यावर अयोग्य पद्धतीने कारवाई करून उगाच वादंगाचे मोहोळ उठवले. ते वेळीच शमले नाही तर त्यात हसे होईल ते भाजपचेच. नवी दिल्लीतील सत्ता गेल्यापासून भाजप सातत्याने आपच्या मागे लागला आहे, असा प्रचार सध्या सुरूच आहे. तो जनतेस खरा वाटू शकेल. तेव्हा या कारवाईमागे दिल्ली पराभवाचा न भरलेला घावच कारणीभूत आहे असे बोलले जात असेल तर ते अयोग्य म्हणता येणार नाही.
वातावरणात राजकीय साशंकता असते तेव्हा सत्ताधाऱ्यांना पावले जपून टाकावी लागतात. कारण एक जरी पाऊल वेडेवाकडे पडले तर राजकारणाचा विचका होऊ शकतो. या छाप्याने आज हेच दाखवून दिले आहे. सर्व विरोधी पक्ष या मुद्दय़ावर एकत्र येताना दिसत असून भाजप कसा राज्यांच्या विरोधी आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न होईल. अशा वेळी भाजप नेत्यांनी पंचतंत्र कथांचा अभ्यास करावा. एरवीही भारतीय संस्कृतीत या मंडळींना रस असतोच. त्यामुळे या खास भारतीय मातीतील कथावाचन केल्याने त्यांचा सांस्कृतिक दाह होणार नाही. टोपी पळवली म्हणून माकडांच्या मागे लागलेल्या राजाचेच अखेर कसे हसे होते ही पंचतंत्रातील कथा सांप्रत काळी सर्व सत्ताधीशांनी जरूर वाचावी. राजेपण आले की टोपी पळवण्याचा प्रयत्न होणारच. पण म्हणून राजाने ती पळवणाऱ्याच्या मागे धावत सुटायचे नसते याचे भान येण्यास त्यामुळे मदत होईल. त्याची गरज आहे.
