‘कर’ता आणि कर्म!

वस्तू आणि सेवा कराची गुंतागुंतीची रचना, त्याची वाईट अंमलबजावणी आणि राज्यांची अर्थव्यवस्था यावर याच स्तंभात वर्तविलेली भाकिते तंतोतंत खरी होताना पाहून समाधान वाटण्यापेक्षा परिस्थितीचे वाढते गांभीर्य पाहून त्याबाबत अधिक चिंता वाटते. वस्तू आणि सेवा करासदर्भातील परिषदेने या करातून राज्यांची देणी देता येणे अवघड असल्याचे सूचित केले. या करात वाढ करण्यासंदर्भात सदर समितीची बैठक राजधानी दिल्लीत सुरू झाली असून तीत हे वास्तव उघड झाले. हे असे होणे अपरिहार्य कसे आहे याबाबत ‘लोकसत्ता’ने आतापर्यंत विविध संपादकीयांत इशारा दिला होता. तथापि आर्थिक विषयांकडेही पक्षीय नजरेतून पाहण्याची सवय झालेल्या आपल्या समाजात काही जणांनी तो दुर्लक्षित केला. पण या मुद्दय़ांवर ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी व्यक्त केलेल्या सर्व त्रुटी आता गंभीर समस्या बनून समोर उभ्या ठाकताना दिसतात. हे असे होणे अपरिहार्य.

याचे कारण डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने कित्येक वर्षांच्या अभ्यासपूर्ण परिश्रमांनंतर सिद्ध केलेला वस्तू आणि सेवा कर आणि केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात लादलेला हा कर यांच्या गुणात्मकतेत असलेला जमीन-अस्मानाचा फरक. तो दूर करण्याचा कोणताही प्रयत्न सरकारने केला नाही. आपण करतो ते सर्वथा योग्य असा सरकारी खाक्या असल्याने या करांच्या आखणी आणि अंमलबजावणीतील कमतरता तशीच आहे. तरीही हा कर रेटण्याकडे सरकारचा कल होता आणि आहे. परिणामी परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली असून राज्यांचे देणे टाळण्याची वेळ त्यामुळेच केंद्र सरकारवर आलेली आहे. हे असे का झाले आणि यातून मार्ग काय, हे समजून घ्यायला हवे.

प्रथमत: लक्षात घ्यावे असे सत्य म्हणजे हा कर मध्यवर्ती आहे आणि मोठय़ा संघराज्यात्मक देशांनी तो लागू करणे टाळले आहे. याबाबतचे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे अमेरिका. आपल्यापेक्षाही अनेक राज्ये आणि त्यांची स्वतंत्र कररचना असलेल्या या देशाने वस्तू आणि सेवा करासारखा मध्यवर्ती कर कधीच स्वीकारलेला नाही. याचे साधे कारण म्हणजे या कराच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा वाटा हा केंद्राच्या तिजोरीत जमा होतो आणि तेथून मग त्याची वाटणी राज्य पातळीवर केली जाते. घरातील वयोवृद्ध कुटुंबप्रमुखाने सर्वाची मिळकत आपल्या हाती घ्यावी आणि कर्त्यां मुलांना त्यांच्या गरजांप्रमाणे पैसे उचलून द्यावेत तसेच हे. तथापि ही प्रथा एकत्र कुटुंब व्यवस्था होती तोपर्यंत काही प्रमाणात ठीक. परंतु कुटुंब विभाजित होत असताना सर्व पोरांनी त्यांचे वेतनादी उत्पन्न आपल्या हाती द्यावे असा आग्रह या वयोवृद्धांनी धरल्यास ते केवळ अव्यवहार्यच ठरते असे नाही; तर ते शहाणपणाचेही नसते. वस्तू आणि सेवा कराबाबत हे उदाहरण तंतोतंत लागू पडते.

त्यातूनही हा कर आणायचाच असेल तर त्याची रचना कशी असायला हवी, हे डॉ. केळकर यांनी स्पष्ट करून सांगितले. ते आपण ऐकले नाही आणि एका कर टप्प्याच्या ऐवजी सहा-सहा टप्प्यांत तो लागू केला. ‘एक देश एक कर’ असे त्याचे स्वरूप त्यामुळे पहिल्या दिवसापासूनच अमलात येऊ शकले नाही. वर पुन्हा पेट्रोल, मद्य आदींना आपण या कराबाहेर ठेवले. का? तर राज्यांच्या महसुलावर अधिक विपरीत परिणाम नको म्हणून. याचा परिणाम असा की जवळपास २८ महिने झाल्यानंतरही या कराचे उत्पन्न अद्याप स्थिरावलेले नाही. या काळात अवघ्या सात वा आठ वेळा या कराचे संकलन एक लाख कोटी रुपयांचा पल्ला ओलांडू शकले. याचा अर्थ केंद्र सरकारच्या तिजोरीत या करातून येणारे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा किती तरी कमीच राहिले. याकडे सुरुवातीचे अडखळणे म्हणून प्रथम पाहिले गेले. पण दोन वर्षांनंतरही या कराच्या वसुलीत लक्षणीय अशी वाढ झालेली नाही.

जोपर्यंत अन्य कर मार्ग दुथडी भरून वाहत होते त्या काळात वस्तू सेवा कराचे रडगाणे कोणाच्या कानावर आले नाही. पण जसजसे मंदीसदृश वातावरणाचे ढग अधिकाधिक गहिरे होत गेले तसतसे सरकारचे अन्य करांमार्फत येणारे उत्पन्न आटले. प्रचलित नियमांनुसार २०१५-१६ पायाभूत वर्षांपासून करसंकलनात १४ टक्क्यांपेक्षा कमी कर वसुली झाल्यास केंद्राकडून त्यांना पहिली पाच वर्षे संपूर्ण भरपाई दिली जाणे बंधनकारक आहे. याचा अर्थ २०१५-१६ या वर्षांच्या तुलनेत राज्यांचे कर संकलन कमी झाले तर २०२२ सालापर्यंत त्यांना केंद्र मदत करण्यास बांधील आहे. ही मदत दर दोन महिन्यांनी राज्यांच्या हवाली केली जाते. सध्या ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांची अशी भरपाई राज्यांस देणे आहे. त्याआधीच्या दुमाहीसाठी केंद्राकडून राज्यांना देण्यासाठी ६४,५२८ कोटी रुपये वेगळे काढले गेले. त्यापैकी सुमारे १९,००० कोटी रुपये केंद्राने आपल्याकडेच ठेवले. ही रक्कम वस्तू आणि सेवा करात ज्या वस्तू श्रीमंती या वर्गवारीत आहेत त्यांच्यावरील अधिभारातून वसूल केली जाते. कमाल दराने म्हणजे २८ टक्के इतका वस्तू आणि सेवा कर या वस्तूंवर आकारला जातो.

हे ठीक. हा गाडा जोपर्यंत थेट कर संकलन अपेक्षेइतके होत होते तोपर्यंत उत्तम सुरू होता. तथापि अर्थव्यवस्थेतील एकूणच मंदीसदृश वातावरणामुळे या कराच्या उत्पन्नातही अपेक्षेइतकी वाढ नाही. किंबहुना यंदाच्या आर्थिक वर्षांत तर थेट कर संकलन हे अवघ्या पाच टक्क्यांनी वाढून कसेबसे सात लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले. अन्य देणी वगैरे काढली तर हा करवसुलीचा दर आणखी कमी होऊन सरकारी तिजोरीत जमा झालेली रक्कम ५.५ लाख कोटी इतकीच होते. गतवर्षी याच काळात ही वसुली १४ टक्के झाली होती हे सत्य लक्षात घेतल्यास ही घट पोटास चिमटा काढणारी ठरते. या तुलनेत यंदा डोळ्यांसमोर १७.३ टक्के इतके करवाढीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे लक्ष्य आणि वास्तव यातील फरक किती तीव्र आहे, हे कळावे. याच काळात उद्योग क्षेत्राकडून भरल्या जाणाऱ्या कर रकमेतील वाढही चिंता वाटावी इतकी मंद आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत हा कर अवघ्या एक टक्क्याने वाढला आणि व्यक्तिगत आयकरातील वाढ किरकोळीत पाच टक्के इतकी झाली.

हे इतके कमी कर संकलन आणि त्यात राज्यांची देणी देण्याचा दबाव हे सद्य:स्थितीत केंद्रासमोरचे दुहेरी आव्हान आहे. वस्तू आणि सेवा कराने विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोरीसही गळती लावली आहे, ही बाब हे आव्हान अधिक वाढवणारी. हे असे झाले कारण या कराने महानगरपालिका आदींचे कराधिकार आपल्याकडे घेतले. एकटे महाराष्ट्र सरकार विविध नगरपालिकांना या करापोटी १५०० कोटी रुपये देणे लागते. वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरच अवघ्या काही महिन्यांत जम्मू-काश्मीर राज्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी केंद्राकडून उचल घ्यायची वेळ आली. यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे.

त्याचमुळे देशातील प्रमुख बिगरभाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी संयुक्तपणे केंद्रास पत्र लिहून तातडीने कर परताव्याची मागणी केली आहे. परिस्थिती पाहता या संख्येत वाढ होण्याचीच शक्यता अधिक. हा कर आणि ही परिस्थिती ही आपल्या कर्माचे फळ आहे. कररचनेत आमूलाग्र सुधारणा केल्यास परिस्थिती बदलेल. तशी सुधारणा करायची की परिस्थिती चिघळू द्यायची, हा निर्णय आता धोरणकर्त्यांचा.