कर्ते आणि सवरते

तीर्थरूप देशाचे अर्थमंत्री असल्यावर चिरंजीवांच्या वर्तनात जे तारतम्य असावयास हवे होते त्याचा निश्चितच अभाव कार्ती चिदम्बरम यांच्या वर्तनात होता. विशेषत: भांडवली बाजारात कार्ती यांचा एकेकाळी असलेला दबदबा. तीर्थरूप देशाचे अर्थमंत्री नसते तर तो निर्माण झाला असता का, हा प्रश्न आहे आणि कार्ती यांच्या अटकेच्या निमित्ताने तो आज विचारणे समयोचित ठरते. तथापि कार्ती यांचे वर्तन वा कृती ही भ्रष्टाचाराच्या आरोपांस ओढवून घेणारी होती किंवा काय याचा निर्णय न्यायालयातच होईल. परंतु आपल्याकडे त्याआधी राजकीय न्यायालयांची प्रथा आहे. या न्यायालयांत आरोप केले जातात पण ते सिद्ध करावे लागत नाहीत. कार्ती यांचे वडील पी चिदम्बरम हे विद्यमान सरकारचे आघाडीचे टीकाकार आहेत. त्यामुळे कार्ती यांच्यावरील कारवाईस वृत्त आणि राजकीय असे दुहेरी मूल्य आहे. आपल्या देशवासीयांची मानसिकताही अशी की सातत्याने आरोप होत राहिले तर एका वर्गास ते खरे वाटू लागतात. मग भले न्यायालयात त्यांचा सोक्षमोक्ष लागो अथवा न लागो. तेव्हा कार्ती यांच्यासंदर्भात या राजकीय न्यायालयास फार संधी न देता त्यांना थेट अटक करून सरकारने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट व्हावे यासाठी पहिले पाऊल उचलले ते बरे झाले. तेथे तरी निदान या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागावा. याचे कारण हे आर्थिक गुन्हे ही आपल्या देशाची बारमाही डोकेदुखी आहे. विशेषत: पंजाब नॅशनल बँकेचा अलीकडेच समोर आलेला महाघोटाळा आणि त्यापाठोपाठ अन्य बँकांतही तसेच काही होत असल्याची शंका. यामुळे सनदी लेखापालांसाठी एक नवी नियामक यंत्रणा स्थापन करण्याचा इरादा सरकारने व्यक्त केला त्याबाबत साधकबाधक चर्चा आवश्यक ठरते.

याचे कारण जगातील सर्व मोठे घोटाळे हे लेखापालन यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळेच झाले आहेत. मग तो एन्रॉनचा घोटाळा असो, सत्यमचा असो किंवा हर्षद मेहता ते संजय अगरवाल ते नीरव मोदी असा कोणाचाही असो. लेखापालांनी काणाडोळा केल्यामुळे हे सर्व घोटाळे घडले. तटस्थ लेखापालांनी जे प्रश्न विचारावयास हवेत वा ज्या ताळेबंदाच्या आधारावर चिकित्सा करावयास हवी ती न झाल्यामुळेच हे सर्व घोटाळे घडले. हे जाणूनबुजून घडले असेल वा चुकीने. अर्थात यातील दुसरी शक्यता अगदीच दुर्मीळ. म्हणजे राहता राहिला लेखापालांचा मुद्दा. भ्रष्टाचार करू पाहणाऱ्यांशीच या लेखापालांचे साटेलोटे असणे हे काही नवीन नाही. यातून आर्थर अ‍ॅण्डरसनसारख्या जगातील बलाढय़ अशा लेखापाल कंपनीवर गाशा गुंडाळण्याची वेळ आली. त्यानंतरही जागतिक पातळीवर मान्यताप्राप्त ठरलेल्या अनेक लेखापाल कंपन्या वेगवेगळ्या वादंगात अडकलेल्या आढळल्या. ज्याचा हिशेब तपासायचा त्याच्याशीच हातमिळवणी केली तर हे असेच होणार. हे म्हणजे परीक्षार्थी आणि तपासनीस यांचे साटेलोटे असल्यासारखेच. या अशा संबंधांमुळेच पंजाब बँक घोटाळादेखील पाच-सात वर्षे बिनबोभाट सुरू राहिला. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी साथ दिली असती तर आणखी काही वष्रेही तो तसाच सुरू राहिला असता. तेव्हा अशा वेळी या लेखापालांवरील नियंत्रणासाठी काही पावले उचलणे सरकारला अत्यावश्यक वाटले असेल तर ते समर्थनीय ठरते. केंद्र सरकारचा तोच प्रयत्न असून या संदर्भातील निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे.

तो म्हणजे नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिग अ‍ॅथॉरिटी या नव्या यंत्रणेचा जन्म. ही यंत्रणा सर्व सनदी लेखापालांवरील नियंत्रणासाठी स्थापन करण्याचा घाट घातला जात आहे. सध्या ही जबाबदारी सनदी लेखापालांच्या राष्ट्रीय संस्थेकडे आहे. इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकौंटंट्स ऑफ इंडिया, ही देशातील सर्व सनदी लेखापालांचे, म्हणजे चार्टर्ड अकौंटंट्स, सीए, नियंत्रण करणारी यंत्रणा. या पदवीसाठीच्या परीक्षा याच संघटनेतर्फे घेतल्या जातात आणि उत्तीर्णाच्या दर्जाबाबतचे नियमही हीच संघटना तयार करते. ही संघटना पूर्णपणे सरकारमान्य असून तीवर आठ संचालक हे केंद्र सरकारतर्फे नियुक्त केले जातात. तसेच या संघटनेतर्फे नियमन, शोधन आदी कामांसाठी ज्या समित्या नेमल्या जातात त्यावरही केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असणे बंधनकारक असते. सनदी लेखापालांच्या शिस्तभंगाच्या वा गरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी नेमावयाच्या समित्यांचे प्रमुख हे निवृत्त उच्च न्यायाधीशच असणे गरजेचे असते. तसा नियमच असून या न्यायाधीशाची नियुक्ती ही केंद्र सरकारकडून केली जाते. याचा अर्थ असा की या संघटनेवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असून ती चालवणारे व्यावसायिक हे सरकारचे नियंत्रित असतात. आणि तरीही या सनदी लेखापालांच्या नियमनासाठी आणखी एका यंत्रणेची गरज सरकारला वाटते.

याचे कारण आपण हे प्रारूप परदेशीयांकडून आयात करू पाहतो. अमेरिका वा युरोपात लेखापालनाची परीक्षा घेणाऱ्या आणि त्यांचे नियमन/ नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणा पूर्णपणे स्वतंत्र असतात. त्याचमुळे भारतातही त्याच धर्तीवर यंत्रणा विकसित करण्याचे प्रयत्न गेली काही वर्षे सुरू आहेत. या संदर्भात सरकारी समित्यांनी तशा सूचनाही केल्या होत्या. अलीकडेच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बँक घोटाळ्यांची जबाबदारी सल नियामकांवर ढकलली. त्यांच्या दर्जावृद्धीसाठी पावले उचलण्याची गरज त्याचमुळे पुन्हा एकदा समोर आली. परंतु असे काही करण्यास लेखापालांच्या संघटनेचा, आयसीएआय, ठाम विरोध आहे. लेखापालांच्या संघटनेचे म्हणणे असे की आताच्या व्यवस्थेवरही सरकारचेच नियंत्रण आहे. या यंत्रणेवर सरकारी प्रतिनिधी असतात आणि चौकशी आदी कामेही सरकार सांगेल त्या अधिकाऱ्यांकडूनच करून घेतली जातात. त्यामुळे आणखी एक संघटना स्थापून साधणार काय, असा लेखापालांच्या संघटनेचा प्रश्न असून सरकारला त्याचे उत्तर देण्यात स्वारस्य नाही. आणखी एक संघटना नेमली गेली तर काही कारण नसताना आहे त्या संघटनेचे अधिकार पातळ होतील आणि नव्या संघटनेकडेही ते पूर्णपणे वर्ग होणार नाहीत. अशा वेळी अशा दोन संघटना असण्याच्या फायद्यापेक्षा तोटाच अधिक आहे, असे विद्यमान संघटनेचे म्हणणे. ते सरकारच्या कानावर घालण्यात आले असून सरकारचा कल पाहता त्याचा काही उपयोग होईल असे काही दिसत नाही.

अशा वेळी या नव्या यंत्रणेच्या उपयुक्तता आणि परिणामकारकतेविषयी प्रश्न निर्माण होतात. आताही विविध यंत्रणांकडून सरकारी आस्थापनांच्या कारभारावर लक्ष ठेवले जाते आणि नियमित त्याची छाननी केली जाते. देशाचे महालेखापाल, केंद्रीय दक्षता आयोग, सक्तवसुली संचालनालय, आयकर, जकात अशांपासून ते केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेपर्यंत अनेक यंत्रणा बँका, सरकारी विमा कंपन्या आदींवर लक्ष ठेवून असतात. त्या खेरीज बँकांचे म्हणून नेमले गेलेले खासगी लेखापालदेखील आहेतच. याचा अर्थ लक्ष ठेवणाऱ्या यंत्रणांची कमतरता हे काही या गरव्यवहारांमागचे खरे कारण नाही. खरे कारण हे या विद्यमान यंत्रणांची परिणामकारकता आणि त्यांना असलेले स्वातंत्र्य यांच्याशी निगडित आहे. या यंत्रणा स्वायत्त आहेत. पण कागदोपत्री. बऱ्याचदा या यंत्रणांचा उपयोग सत्ताधाऱ्यांकडून आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठीच केला जातो. यामुळे या यंत्रणांचे राजकीयीकरण झाले असून त्या फक्त सत्ताधाऱ्यांनाच जबाबदार असतात. तसे न करता त्यांना संसदेस उत्तरदायी केले गेले तरी या यंत्रणांच्या परिणामकारकतेत निश्चितच मोठा बदल होईल. भ्रष्टाचार ‘कर्ते’ आहेत त्यांच्यावर सरकारने कारवाई करावीच पण आसपास हे जे ‘सवरते’ आहेत त्यांनाही गरव्यवहारांसाठी जबाबदार धरले जावे. नव्या यंत्रणेच्या स्थापनेपेक्षा असे करणे भ्रष्टाचारास आळा घालण्यासाठी अधिक परिणामकारक ठरेल.