आपले ठेवावे झाकून..

कथित लैंगिक दुर्वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या समितीने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना निर्दोष ठरवले. या चौकशी समितीचे नेतृत्व केले न्या. शरद बोबडे यांनी. या समितीत न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांचाही समावेश होता. हे सर्व न्यायाधीश आरोपी न्या. गोगोई यांना कनिष्ठ. मुळात न्यायालयीन माशी शिकते ती याच मुद्दय़ावर. आपल्याच हाताखालच्यांकडून स्वत:ला निर्दोष ठरवून घेण्यास प्रामाणिकपणा म्हणावे काय? हे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतच्या चौकशीसाठी आपल्याच मंत्रिमंडळातल्यांची समिती नेमल्यासारखे. बरे या समितीची चौकशी प्रामाणिक दिसली तरी का, हा दुसरा प्रश्न. या तीन जणांच्या समितीने चार दिवस काम केले आणि त्यातील तीन दिवस तक्रारदार महिलेच्या उलटतपासणीतच घालवले. सरन्यायाधीशांना फक्त एक दिवस पाचारण केले गेले. म्हणजे सरन्यायाधीशांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीविरोधात करण्यात आलेल्या अत्यंत वादग्रस्त आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी या समितीस अवघे चार दिवस लागले. साध्या चोरीच्या आरोपाचीही चौकशी इतक्या झटपट पूर्ण होत नाही. तेथे इतक्या गंभीर आरोपांतून निर्दोषत्वाचा निर्वाळा इतक्या तडकाफडकी कसा काय देता आला? समितीच्या कार्यझपाटय़ाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच.

या चौकशीत आपल्याला न्याय मिळण्याची शक्यता नाही, अशी जाहीर भीती व्यक्त करून तक्रारदार महिलेने चौकशीतून मधूनच अंग काढून घेतले. तरीही न्यायाधीशांच्या समितीने आपले काम सुरूच ठेवले आणि तक्रारदार महिलेच्या अनुपस्थितीतच सरन्यायाधीशांना निर्दोष ठरवले. या तक्रारदार महिलेच्या अनुपस्थितीत निवाडा केला जाऊ नये, न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेचा प्रश्न आहे, असे मत या संदर्भात याच न्यायालयातील न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केल्याचे उघड झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी चौकशी समितीने सरन्यायाधीशांना दोषमुक्त ठरवले हा पुरेसा बोलका योगायोग. आता या प्रकरणातील तक्रारदार महिलेने चौकशी समितीच्या अहवालाची प्रत मला द्या अशी रास्त मागणी केली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात या महिलेच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली गेली यावरून प्रकरण कोणत्या दिशेने जाऊ शकेल, याचा अंदाज येईल. यात देशाच्या सरन्यायाधीशांकडून घडू नये ते कृत्य घडले किंवा काय इतकाच मुद्दा नाही.

तर त्यांना निर्दोष ठरवण्यासाठी योग्य ती न्यायालयीन प्रक्रिया यात पाळली गेली की नाही, हा आहे. याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच आहे. कसे ते समजून घ्यायला हवे. या सगळ्या प्रकरणाचे दोन भाग. पहिला मुद्दा सदर महिलेशी सरन्यायाधीशांनी गैरवर्तन केले, या तिच्या आरोपाचा. तीन न्यायाधीशांच्या समितीच्या मते सरन्यायाधीश निर्दोष ठरतात. ते तसे ठरवले जाताना या सुनावणीची ध्वनिचित्रफीत केली जावी, न्यायाधीशांसमोर जाताना आपल्याला आपला वकील बरोबर घेण्याची अनुमती दिली जावी आणि यातील तक्रार आदींच्या प्रती आपणास दिल्या जाव्यात अशी या महिलेची मागणी होती. न्यायव्यवस्थेने ती नाकारली. या न्यायालयीन अन्यायाचा निषेध म्हणून या महिलेने चौकशीतून स्वतस दूर केले. अशा प्रकारच्या चौकशीत आपणास न्याय मिळण्याची शक्यता नाही, अशी या महिलेची भीती होती. त्यामुळे सरन्यायाधीश निर्दोष ठरवले गेल्यावर माझी भीती खरी ठरली, अशी तिची प्रतिक्रिया.

दुसरा मुद्दा आहे तो या महिलेची जी नंतर ससेहोलपट झाली त्याबाबतचा. सरन्यायाधीशांच्या कथित लगट वर्तनास विरोध केल्यानंतर आपल्याला जी वागणूक मिळाली त्याचा तपशील या महिलेने सर्व न्यायाधीशांना सादर केलेला आहे. ११ ऑक्टोबर २०१८ या दिवशी सरन्यायाधीशांच्या कथित गैरवर्तनास विरोध केल्यानंतर आणि या प्रकरणात तक्रार करणार असे स्पष्ट झाल्यानंतर २२ ऑक्टोबरला तिची पहिली बदली झाली, १६ नोव्हेंबरला तिचे पद बदलले गेले, १९ नोव्हेंबरला तिच्यावर न्यायालय सचिवालयाकडून शिस्तभंग केल्याचा ठपका ठेवला गेला, दुसऱ्याच दिवशी तिचा खुलासा नाकारला गेला आणि पुढील कारवाईचा इशारा दिला गेला, तिला निलंबित केले गेले, १८ डिसेंबरला ती दोषी कशी आहे हे सांगितले गेले आणि ती बडतर्फ झाली. प्रकरण येथेच संपत नाही. या महिलेचा नवरा दिल्ली पोलिसांत आहे. २७ नोव्हेंबरला त्याचीही बदली केली गेली, ८  डिसेंबरला या महिलेच्या नवऱ्यास फोनवरून निलंबित केले गेले आणि दुसऱ्या दिवशी तसा लेखी आदेश दिला गेला. २ जानेवारीस त्याची चौकशी झाली आणि देशाच्या सरन्यायाधीशांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला म्हणून शिस्तभंगाचा ठपका त्याच्यावर ठेवला गेला. त्यासाठी ११ जानेवारीस सदर महिला आणि तिच्या पतीस पोलीस ठाण्यात बोलावले गेले. तेथील पोलीस अधिकाऱ्याने न्यायालयाच्या सचिवास फोन केला आणि त्याने दिलेल्या सल्ल्यानुसार हे तिघे सरन्यायाधीशांच्या निवासस्थानी गेले. तेथे सदर तक्रारदार महिलेस पोलिसांनी सरन्यायाधीशांच्या पत्नीचे पाय धरायला लावले. या महिलेचा एक अपंग दीर न्यायालयातच सेवेत आहे. पुढे त्यालाही सेवेतून दूर केले गेले. त्याची नियुक्ती सरन्यायाधीशांनीच केली होती. नंतर तक्रारदार महिलेच्या विरोधात दहा लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप केला गेला आणि तशी तक्रारही पोलिसांत नोंदवली गेली. दरम्यान कंटाळून ही महिला आणि पती राजस्थानातील आपल्या गावी निघून गेले. परंतु या केवळ तक्रारीच्या आधारे या दोघांना बेडय़ा ठोकून राजस्थानातून परत दिल्लीत आणले गेले. हा सर्व तपशील या महिलेने आपल्या शपथपत्रात देशातील न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च रक्षणकर्त्यांना सादर केला. परंतु त्याची कोणतीही दखल तूर्त तरी घेण्यात आलेली नाही.

जणू या मुद्दय़ांना काही महत्त्वच नाही. सरन्यायाधीशांना निर्दोष ठरवण्याचे महत्त्व कोणीही नाकारणार नाही. परंतु म्हणून तक्रारदार महिलेचे हे मुद्दे कमी महत्त्वाचे कसे? या प्रकरणात ती आयुष्यातून उठली. पण तिच्या तक्रारीची दखल घेण्याचे सौजन्यही न्यायालयाने दाखवू नये? इतके होऊन तिला चौकशीचा अहवालही दिला गेलेला नाही. हे कायद्याच्या राज्यात कसे काय बसते? म्हणजे तक्रारीची प्रथम दखल नाही, ती घेतल्यावर आतल्या आत सुनावणी, ती काय झाली, कोण काय म्हणाले याचा कोणताही तपशील नाही, परत कोणत्या मुद्दय़ांवर सरन्यायाधीश निर्दोष ठरतात याविषयीही अवाक्षर नाही हे गंभीर आहे. तसेच या कथित गैरव्यवहारात सदर महिला आणि सरन्यायाधीश यांच्याखेरीज काही अन्य पात्रे आहेत. उदाहरणार्थ न्यायालयाचे सचिव, पोलीस अधिकारी आदी. त्यांना या साऱ्या चौकशीनाटय़ात साधे जबाबासाठीदेखील बोलावले गेले नाही. ते का? भुरटय़ा गुन्ह्यांची चौकशीदेखील पोलीस किती तपशिलात करतात. आणि येथे तर थेट सरन्यायाधीशांविरोधातच गंभीर आरोप. त्यांची चौकशी इतकी वरवरची कशी? तसाच सरन्यायाधीशांना दिलेला निर्वाळा एकतर्फी कसा?

जे झाले ते न्यायालयांवरील विश्वास दृढ करणारे नाही. या प्रकरणात न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च व्यक्ती गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. राफेल आणि देशाची सुरक्षा या संदर्भात निकाल देताना याच सरन्यायाधीशांनी या व्यवहारातील गुप्ततेचा सरकारचा मुद्दा फेटाळून लावला होता. एकदा माहिती अधिकार दिल्यानंतर गुप्ततेचा दावा अयोग्य असे त्यांचे म्हणणे. ते रास्तच. मग असे असेल तर स्वत:विरोधातील अहवाल जाहीर करण्यात त्यांना प्रत्यवाय नसावा. सुरक्षा व्यवहारांचा तपशील जर उघड होऊ शकतो तर सरन्यायाधीशांच्या कथित गैरवर्तनाच्या चौकशीचा अहवाल का नाही खुला करायचा? कायद्यासमोर सगळेच समान आणि सगळेच उघडे हे मान्य करायचे आणि तरीही आपले तेवढे झाकून ठेवायचे यात न्याय नाही. उलट अन्यायच आहे. पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाऱ्यांना इतके अपारदर्शी असणे शोभणारे नाही.