फडणवीस सरकारने जे काही चांगले निर्णय घेतले त्यात धरणांतील पाणी यापुढे मीटरने मोजून देण्याच्या निर्णयाचा समावेश करावा लागेल.. धरणातील पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठी दर लिटरमागे किमान पैसे खर्च करावे लागतात. हा सारा खर्च नागरिकांच्या करांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातूनच केला जातो. तरीही पाणी ही निसर्गाची देणगी आहे, असे म्हणत ते फुकट देण्याची भाषा करणे कुणालाच शोभा देणारे नाही. प्रत्येक वस्तू मापाने विकत घेण्याची सवय असतानाही, पाणी मात्र फुकट किंवा नाममात्र किमतीत मिळण्याची सवय आपल्याला राजकारण्यांनी लावली आहे. सत्तर रुपये लिटरने पेट्रोल विकत घेणाऱ्या प्रत्येकास हवे तेवढे पाणी अतिशय किरकोळ रकमेत वापरायला मिळू शकते. शिवाय पाण्यासाठी द्यावयाचे पैसे थकवले, तरीही फारसे काही बिघडत नाही. अशा मनमानीला आपण सगळेच जण आता सरावलेले आहोत. बाजारात पिण्याच्या पाण्याच्या एका लिटरला वीस रुपये मोजणारे आपण, घरात आणि दारात पाणी याच्या शंभरपट कमी रकमेत विकत घ्यायलाही तयार नसतो. याचे कारण आपले राजकारणी आपल्याला ते फुकट पुरवण्याची व्यवस्था करत असतात. शहरांना लागणारे पाणी ज्या धरणातून येते, तेथे पाणी मोजून देण्याची व्यवस्था नाही. तेथून जे पाणी घरांमध्ये दिले जाते, तेथेही ते मोजून देण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे साठवलेल्या पाण्याचा हिशेब ठेवायचा असतो, हेही आपल्या गावी नाही. निसर्गाने दिलेले हे दान अतिशय काळजीपूर्वक वापरले पाहिजे, याचे भान नागरिकांना देण्यात आपण सपशेल अपयशी ठरलो आहोत, हे मान्य करण्याचीही सगळ्यांना लाज वाटते आहे. अशा परिस्थितीत धरणांमधील पाणी मीटरने मोजूनच देण्याचा निर्णय घेण्याचे धैर्य दाखवल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदनच करायला हवे. वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या महाराष्ट्रातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाण्याबद्दल जराही आस्था नाही, हे मागील वर्षीच्या दुष्काळाने सिद्ध केले आहे. शहरास आवश्यक असणारा पाणीपुरवठा नियमित आणि योग्य पद्धतीने करण्याबाबत सातत्याने अकार्यक्षम ठरलेल्या ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना खरे तर जबरदस्त दंड ठोठावायला हवा. परंतु आजवर दंड करणारे आणि भरणारे एकाच माळेचे मणी असल्याने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता कुणालाही वाटली नाही. लातूरसारख्या शहरात चकचकीत इमारतींची शैक्षणिक संकुले उभी राहिली, पण तेथे रोज पाणी मिळण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था झाली नाही, याचे खापर राजकारण्यांच्या डोक्यावर तर फोडायला हवे. दररोज, दरडोई किमान सव्वाशे लिटर स्वच्छ पाणी देण्याची व्यवस्था महाराष्ट्राला आजवर सहज करता आली असती. मात्र पाणी हा विषय राजकारण पेटते ठेवण्यास उपयोगाचा असल्याने तसे करण्याचा प्रयत्न कुणीच केला नाही. एकदा वापरलेले पाणी पुन्हा वापरता येणे शक्य असते व त्यासाठी प्रक्रिया यंत्रणा उभी करणे आवश्यक असते. राज्यातील एकाही शहरात किंवा खेडय़ात अशी व्यवस्था आजवर उभी न राहणे हे अकार्यक्षमतेपेक्षाही निर्लज्जपणाचे लक्षण आहे. पिण्याव्यतिरिक्त अन्य सर्व कारणांसाठी हे प्रक्रिया केलेले पाणी उपयोगात आणणे शक्य असते. प्रत्यक्षात वापरलेले मैलापाणी नदीनाल्यात सोडून देण्यातच या सगळ्या संस्थांना फुशारकी वाटत असते. त्यामुळे पाण्यावर प्रकिया न करणाऱ्या पालिकांचे पंचवीस टक्के पाणी कापण्याचा निर्णय काटेकोरपणे अमलात आल्यास पाण्याचा वापर अधिक काळजीपूर्वक होऊ शकेल. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी धरणे बांधावी लागतात आणि त्यासाठी प्रचंड खर्च करावा लागतो. धरणातून हे पाणी नागरी वस्तीपर्यंत आणण्यासाठीही कालवे किंवा पाइप जोडावे लागतात. धरणातील हे पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठी दर लिटरमागे किमान पैसे खर्च करावे लागतात. हा सारा खर्च नागरिकांच्या करांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नांतूनच केला जातो. तरीही पाणी ही निसर्गाची देणगी आहे, असे म्हणत ते फुकट देण्याची भाषा करणे कुणालाच शोभा देणारे नाही. धरणांची मालकी शासनाकडे असल्याने तेथून हे पाणी पालिकांना विकत घ्यावे लागते, त्यावर प्रक्रिया करावी लागते आणि ते घरांपर्यंत पोहोचवावे लागते. आजवर या सगळ्या व्यवहारात अब्जावधी रुपयांचा गफला झाला आहे आणि तो खुलेआम झाला आहे. धरणातून नेमके किती पाणी घेतले जाते, याचे मोजमाप करण्यासाठी अनेक ठिकाणी मापक यंत्रेच नाहीत. जेथे आहेत, ती चोवीस तास दुरुस्त असतातच असे नाही. त्यामुळे पाटबंधारे विभाग म्हणतो, ‘पुरेसे पाणी दिले’ तर पालिका म्हणतात, ‘पुरेसे पाणी मिळालेच नाही’. यंत्रयुगातील आजच्या टप्प्यावर पाणी मोजण्याची विश्वासार्ह यंत्रणा उभी करण्यात आपल्याला यश येत नाही, याची जराही लाज पाटबंधारे विभाग आणि पालिका यांना वाटत नाही, हे भयावहच म्हटले पाहिजे. ठाण्यासारख्या शहरांत किमान तीस हजार लिटर पाणी वापरल्यास दरमहा केवळ पन्नास रुपये द्यावे लागतात, कारण तेथे पाणी मीटरने देण्याची व्यवस्था नाही. या शहराच्या मालकीचे धरण असल्याने त्यावर पालिकेचेच नियंत्रण आहे. आणखी तीस वर्षांनंतरही पुरेल, म्हणून विकत घेतलेले एवढे मोठे मोरबे धरण आत्ताच अपुरे पडायला मग वेळ का लागेल? नागपूरसारखे एखादेच शहर अपवाद म्हणावे लागेल, जेथे घरांना मीटरने पाणी दिले जाते. बाकी बहुतेक ठिकाणी पाणीपट्टी आकारण्याच्या अजब पद्धती अस्तित्वात आहेत. घरपट्टी आकारण्यासाठी घराची जी करमूल्य रक्कम काढली जाते, त्यावरच पाणीपट्टी आकारण्याची, बाबा आदमच्या जमान्यातील पद्धत आजही महाराष्ट्रात अनेक पालिकांमध्ये सुरू आहे. जेथे मीटर आहेत, तेथे ती इमारतींसाठी आहेत. त्यामुळे दोन जणांच्या कुटुंबाचा पाणीखर्च दहा जणांएवढाच होतो. त्यास कुणी कडाडून विरोधही करीत नाही आणि पाणी विकत घेण्याची तयारीही दाखवत नाही. प्रत्येकी किमान १३५ लिटर पाणी देण्याच्या नियोजनाला गुंडाळून पुण्यासारख्या शहरात दोनशे लिटर पाणी दिले जाते तर लातूर, औरंगाबादसारख्या शहरांत एवढे पाणी महिन्याकाठी मिळाले, तरीही दिवाळी साजरी होते. पाण्याचा वाढता वापर लक्षात घेता, त्याचा पुनर्वापर ही अत्यावश्यकता आहे. याबद्दल आजवर अनेक तज्ज्ञांनी, अनेकदा शासनास खडसावले. पण पाणी हा राजकीय सत्तासूत्रे हाती ठेवण्यासाठी अत्यंत संवेदनशील दुवा असल्याने, त्याकडे कुणीही ढुंकूनही पाहिले नाही. केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या काळात शहरांसाठी जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण योजनेत अक्षरश: हजारो कोटी रुपये वाटण्यात आले. हा निधी देताना पाणी मीटरनेच देण्याचा नियम होता. पण धरणातूनच पाणी मोजून घेतले नाही, तर ते मोजून देणार तरी कसे? असे म्हणत सर्व पालिकांनी या नियमाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. गंमत म्हणजे सरकारने कुणावर कारवाईही केली नाही. दुष्काळ आल्यानंतर पाण्याची किंमत कळते, हे खरे. परंतु दुष्काळ नसतानाही, पाण्याचा वापर जपूनच करायला हवा, अशी सवय आजवर लावण्यात आली नाही. त्यामुळे बहुतेक पालिकांमध्ये पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण अतिरेकी आहे. त्याबद्दल त्यांना कुणी जाबही विचारत नाही. धरणांमधून पाणी मोजून घ्यायला हवे, ते नागरिकांना मोजून द्यायला हवे आणि त्यांनी वापरलेले पाणी पुन:पुन्हा वापरायला हवे, हे सूत्र जगातील सगळ्या प्रगत देशांनी किती तरी पूर्वीच अमलात आणले आहे. आपण त्यादृष्टीने इतकी वर्षे विचारही केला नाही. त्यामुळे प्रचंड पाणी पिणाऱ्या पिकांपासून ते घरातील वापरापर्यंत फुकट म्हणता येईल, इतक्या कमी पैशांत पाणी पुरवणाऱ्या आजवरच्या सरकारांनी पाण्याचा प्रचंड प्रमाणात गैरवापर केला. त्यास चाप बसण्यासाठी कडक नियम करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यकच होते. या सरकारने ते करण्याचे ठरवले आहे, हेही नसे थोडके. पुढील वर्षी राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये निवडणुका आहेत. त्या वेळी पाणी फुकट देऊ, अशी आश्वासने बिनधास्तपणे दिली जातील. त्यास बळी न पडता, पेट्रोलपासून ते विजेपर्यंत प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तू मोजून विकत घेणाऱ्या नागरिकांनी पाण्यासाठी मीटरची मागणी करायला हवी. जेवढे पाणी वापरू, तेवढय़ाचेच पैसे भरू, असा आग्रह प्रत्येकाच्याच हिताचा आहे. राजकारणी मात्र पाणी हा राजकीय मुद्दा करून नागरिकांना गंडवतील. त्यास प्रत्येकाने आपापल्या परीने खडसावून विचारण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे.
