बँकबुडव्यांना आळा

भ्रष्टाचार वा गरव्यवहारांच्या कारणांसाठी ज्या बँका बरखास्त झाल्या त्या बँकांच्या संचालकांना निवडणूक बंदीचा निर्णय अत्यंत रास्त ठरतो.
तीच बँक आणि त्याच सहकाराच्या ताकदीमुळे उभे राहणारे राजकीय समर्थन वापरून ही मंडळी पुन:पुन्हा संचालकपदी निवडून येत राहिली. त्यांना रोखणे केवळ अशक्य होऊन बसले. असे होण्यामागील दुसरे कारण म्हणजे या मंडळींनी उपकृत करून ठेवलेला बँकेचा मोठा मतदारवर्ग..
सहकारी बँकबुडव्या संचालकांना यापुढे निवडणुका लढवण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचे अभिनंदन. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राशी संबंधित हजारो सामान्य गुंतवणूकदार फडणवीस सरकारचे आभार मानतील. देशपातळीवर क्रिकेट या खेळातील घाण काढणारा न्या. लोढा समितीचा अहवाल येत असताना त्याच वेळी महाराष्ट्रात सहकारातील भ्रष्ट कचरा दूर करण्यासाठी पावले उचलली जावीत हा योगायोग सुखद आणि आश्वासक म्हणावा लागेल. क्रिकेटप्रमाणे सहकारदेखील सांघिक खेळ आहे आणि दोन्ही क्षेत्रांत सुरुवातीच्या काळात सभ्य गृहस्थ मुबलक होते. पुढे दोन्हींचीही रया गेली आणि दोन्हीही क्षेत्रे लबाडांच्या हाती गेली. दुसरे असे की क्रिकेटप्रमाणे सहकारातही सध्या सांघिक भ्रष्टाचार आहे. सहकाराचे उद्दिष्ट क्रिकेटप्रमाणेच सकारात्मक होते. पुढे त्यात गरप्रवृत्ती शिरल्या. क्रिकेटचा विचार त्या क्षेत्रातील प्रशासकांनी फक्त पसे ओरपण्यासाठीच केला. सहकाराचे तरी दुसरे काय झाले? तेव्हा या दोन समांतर क्षेत्राच्या साफसफाईची मोहीमही समांतर आखली जावी हा एका अर्थाने दोन्ही क्षेत्रांतील ढुढ्ढाचार्यासाठी काव्यात्म न्याय ठरतो. कसेही असो. या क्षेत्रास ओरबाडणाऱ्यांना अटकाव होणार असेल त्याचे स्वागतच करावयास हवे.
याचे कारण जागतिक बँकेच्या अहवालात वर्णिल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात सहकार आता औषधापुरताही उरलेला नाही. जनतेच्या पशाने खासगी हातांसाठी संपत्तीनिर्मिती असे या क्षेत्राचे वर्णन जागतिक बँकेच्या अहवालात करण्यात आले आहे. ते सर्वथा रास्त आहे. त्यातही ते जिल्हा सहकारी बँकांना जास्त लागू पडते. कारण या जिल्हा मध्यवर्ती बँका जिल्ह्य़ातील जो कोणी तालेवार नेता असेल त्याच्या बटीक बनून गेल्या आहेत. मग हा नेता कोणत्याही पक्षाचा असो. या नेत्याचे सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दुग्धव्यवस्था, कुक्कुटपालन वा अन्य काही उद्योगांना या बँकांकडून पतपुरवठा करून घ्यावयाचा. ती कर्जे व्यवस्थितपणे बुडवायची. अशा इतरांनीही ती बुडवली आणि बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई झालीच तर पुन्हा निवडून येऊन तोच उद्योग करावयाचा हे या जिल्हा सहकारी बँकांचे प्राक्तन बनून गेले आहे. त्यांना कोणीही वाली नाही, अशी परिस्थिती. प्रश्नपत्रिका काढणारे हेच जर उत्तरपत्रिकाही तपासणार असतील तर शिक्षणक्षेत्राची जी धूळदाण होईल तशी वाताहत या धोरणामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्राची झालेली आहे. कर्जे मागणारी हीच मंडळी, त्यावर निर्णय घेणारेही तेच आणि त्या बँकांचे संचालकही तेच असा हा सारा आपापसात मिळून मिसळून खाण्याचा मामला आहे. त्यात नावापुरतेच फक्त सहकार उरलेले आहे. बरे, या बँकांचे संचालकच उच्चपदस्थ आणि सत्ताधारी. त्यामुळे कोण कोणाला लुबाडणार आणि लुबाडलेला कोणाकडे तक्रार करणार, असा प्रश्न. अशा या लागेबांध्यांची उदाहरणे महाराष्ट्रात मुबलक. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ज्यांच्यामुळे बुडीत खात्यात निघाली ते संचालक म्हणजे भास्करराव पाटील खतगावकर. ते साक्षात महाराष्ट्राचे हेडमास्टर मुख्यमंत्री दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांचे जावई आणि अशोक चव्हाण यांचे मेहुणे. पुढे अशोक चव्हाणदेखील काही काळासाठी मुख्यमंत्री बनून गेले. परंतु त्यांना या बँकेचे काही पुनरुज्जीवन करता आले नाही. उस्मानाबाद बँक राष्ट्रवादीचे डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या कर्तृत्वाने तरू शकली नाही. नागपूर जिल्ह्य़ात ही पुण्याई केदार यांची तर शरद पवार यांच्या कृपाकटाक्षाखालील सुरेश देशमुख यांची पुण्याई वर्धा जिल्हा बँक संकटात जाण्यास कारणीभूत ठरली. महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राचे अध्वर्यू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दिवंगत वसंतदादा पाटील यांच्या वंशजाचा सक्रिय हातभार सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक बुडण्यात कामी आला तर बुलढाणा बँक बुडीताचे श्रेय राजेंद्र िशगणे यांच्याकडे जाते. हे नावापुरते. अशी अनेक अन्य उदाहरणे सापडतील. या सर्वानी या बँका आपल्या मानून खर्च करण्यात जराही अनमान केला नाही. तीच बँक आणि त्याच सहकाराच्या ताकदीमुळे उभे राहणारे राजकीय समर्थन वापरून ही मंडळी पुन:पुन्हा संचालकपदी निवडून येत राहिली. त्यांना रोखणे केवळ अशक्य होऊन बसले. असे होण्यामागील दुसरे कारण म्हणजे या मंडळींनी उपकृत करून ठेवलेला बँकेचा मोठा मतदारवर्ग त्यांच्या मागे सतत उभा राहत गेला. परिणामी बँका खड्डय़ात घालूनही त्यांच्या हातून काही सुटल्या नाहीत. अशा वेळी कायद्यातच बदल करण्याची गरज होती.
ती देवेंद्र फडणवीस सरकारने पूर्ण केली. हा बदल वास्तविक सहकार कायद्यातील दुरुस्तीच्या रूपाने होणे गरजेचे होते. पण तसे होऊ शकले नाही. त्यामागील एक कारण म्हणजे विधान परिषदेत अजूनही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची लक्षणीय उपस्थिती असून त्या मार्गाने नियम बदल करावयाचा झाल्यास या पक्षांचा विरोध होणार हे उघड आहे. दुसरे म्हणजे, भाजप आणि शिवसेनेतील सर्वानाच ही सुधारणा मंजूर असेल असेही नाही. किंबहुना तशी ती नसेलच. कारण या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी सहकारात आपापल्या परीने संकटे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहेच. तेव्हा या पापाचे वाटेकरी सर्वपक्षीय आहेत. त्यामुळे तो कायदा अध्यादेशाच्या माध्यमातून आणावा लागला यात आश्चर्य काही नाही. काहीही असो. झाले ते उत्तमच झाले. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावर सावध प्रतिक्रिया देताना अशा कारवाईमागे सूडबुद्धी नको, असे विधान केले. पण ते शहाजोगपणाचे ठरते. याचे कारण देवेंद्र फडणवीस यांच्या आधी अशा प्रकारची निर्णायक कारवाई पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच केली होती. मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्यावर चव्हाण यांनी घेतलेला पहिला मोठा ऐतिहासिक निर्णय होता तो महाराष्ट्राची शिखर सहकारी बँक बरखास्त करण्याचा याची या प्रसंगी त्यांना आठवण करून द्यावयास हवी. त्यांच्या या निर्णयाने त्या वेळी चांगलीच खळबळ माजली. याचे कारण शरद पवार यांच्या मर्जीशिवाय या बँकेवर सातत्याने कोणीही निवडून येऊ शकत नाही, हे वास्तव होते. ते चव्हाण यांच्या निर्णयामुळे बदलले. तेव्हा आपल्या त्या निर्णयामागे राजकीय सूड नव्हता असे चव्हाण म्हणू शकतील काय? त्याचप्रमाणे आताही फडणवीस यांच्या या निर्णयामागे राजकीय विचारच नाही, असे म्हणता येणार नाही.
परंतु त्यात गरही काही नाही. महाराष्ट्रात राजकारण करावयाचे असेल तर त्यासाठी सहकाराच्या अंगणातून जावेच लागते. दिवंगत यशवंतराव चव्हाण आदींनी घालून दिलेल्या या मार्गात आजही काँग्रेस वा राष्ट्रवादीस बदल करता आलेला नाही. या सहकारातून ग्रामीण महाराष्ट्रात संपत्तीनिर्मिती झाली आणि त्यातून उभ्या राहिलेल्या माणसांच्या जिवावर यांचे राजकारण उभे राहिले. तेव्हा भाजपला ग्रामीण भागात आपली मुळे रुजवावयाची असतील तर सहकाराच्या मार्गाने जाण्याखेरीज पर्याय नाही. या आधी १९९५ साली पहिल्या भाजप-शिवसेना सरकारने समांतर शिखर बँक स्थापून काँग्रेसला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. तो न्यायालयात टिकला नाही. तेव्हा त्यातून शहाणे होत फडणवीस यांनी दुसरा, अधिक विश्वासार्ह मार्ग निवडला. खेरीज, या मार्गास देशातील सर्व बँकांची नियामक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संरक्षणदेखील आहे. तेव्हा भ्रष्टाचार वा गरव्यवहारांच्या कारणांसाठी ज्या बँका बरखास्त झाल्या त्या बँकांच्या संचालकांना निवडणूक बंदीचा निर्णय अत्यंत रास्त ठरतो. फक्त या संचालकांच्या ‘राबडीदेवी’ निवडून येऊन बँका त्यांच्या हाती जाणार नाहीत, याची खबरदारी तेवढी सरकारला घ्यावी लागेल.