‘लोकांच्या मनातले बोलतो’ म्हणत कायद्याच्या राज्याची अथवा लोकशाही मूल्यांचीही ऐशीतैशी करणाऱ्या नेत्यांचा अभ्यास राज्यशास्त्रज्ञ आता करीत आहेत..

समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, उदारमतवाद, उपक्रमशीलता, उद्यमशीलता, विवेकाधीन वैज्ञानिक चिकित्सा या मूल्यांना आधुनिकतेचे भान देणारी भूमी अशी युरोपची ओळख. युरोपातून हेच गुण घेऊन लाखोंनी अमेरिकेत स्थलांतर केले आणि त्या मातीतही ही मूल्ये रुजली. युरोपीय वसाहतवाद्यांनी क्रूरपणे आशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिकेत वसाहती स्थापल्या आणि लाखोंना गुलामीत ढकलले. परंतु तरीही उपरोल्लेखित मूल्ये त्या-त्या देशांमध्येही झिरपलीच. हा ताळेबंद मांडण्याचे कारण म्हणजे, आता त्याच युरोपात झापडबंद, बंदिस्त, असहिष्णू, संकुचित एकराष्ट्रवादी नेत्यांनी उच्छाद माजवण्यास सुरुवात केली असून त्यामुळे युरोपीय महासंघाच्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकानुनयाधारित राज्यकारभाराच्या नावाखाली सुरू असलेला बेबंद आणि बेधडक खोटारडेपणा हा या बहुतेक नेत्यांचा मूलाधार! लोकांच्या मनात असेल तेच हे नेते बोलणार आणि रेटून व रेकून बोलणार. हे नेते लोकांना हवे ते करून दाखवतीलच असे नाही. पण लोकांच्या मनातील तथाकथित भीतीला वाचा फोडणार. शिवाय लोक म्हणजे कोण हेही यांनी बहुतेकदा ठरवून ठेवलेले असते. लोकानुनयाच्या नावाखालीच वेगळा वर्ण, वेगळा वंश, वेगळा धर्म, वेगळा पंथ, वेगळी बोली किंवा भाषा, वेगळा पेहराव किंवा पोशाख आणि काही वेळा वेगळी लैंगिक अभिमुखता हे पलू राष्ट्रघातक ठरवले जातात. त्यांच्याविषयी तुच्छता आणि भीती समान प्रमाणात पसरवली जाते. आज हंगेरी, इटली, पोलंड, ब्रिटन, ऑस्ट्रिया या देशांत लोकानुनयी खोटारडेपणा राज्यकर्त्यांमध्येच भिनलेला दिसून येतो. फ्रान्स, जर्मनी, हॉलंड, बेल्जियम, नॉर्वे, फिनलंड या तुलनेने अधिक उदारमतवादी व्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये तेथील काही प्रभावी राजकीय पक्षांनी हे लोण पसरवायला सुरुवात केली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे २०१६ मध्ये सत्तास्थानी विराजमान झाल्यानंतर त्यांच्या अफाट ऊर्जेने आणि अगोचर प्रतिभेने त्या देशातील लोकानुनयशाही खोटारडेपणाचे वारे जणू युरोपकडे सरकले आणि सुरुवातीला छोटय़ा स्वरूपातील ही लोकानुनयी खोटारडेपणाची आग वणव्यागत भडकली. या घडामोडींकडे तुच्छतेने किंवा तिरकसपणे न पाहता, एक राजकीय विचारसरणी म्हणून त्यांचा गांभीर्याने अभ्यास युरोपात सुरू झाला असून त्याची दखल घेणे भाग आहे.

कॅथरीन फीशी या लंडनस्थित राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक. त्यांनी इंग्रजीत ‘पॉप्युलोक्रसी’ हा नवीन शब्द जन्माला घातला. पॉप्युलिझम अधिक डेमॉक्रसी म्हणजे पॉप्युलोक्रसी. मराठीत स्वैर अनुवाद करायचा झाल्यास, लोकानुनयी लोकशाही किंवा लोकानुनयशाही. ‘द गार्डियन’ या ब्रिटनमधील अग्रणी दैनिकात नुकताच प्रकाशित झालेला फीशी यांचा एक लेख या विकृतीचे सखोल विश्लेषण करतो. डोनाल्ड ट्रम्प इराणपासून ते पार वातावरण बदलाच्या मुद्दय़ांवर किती बेधडक खोटे बोलतात. ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचे ‘ब्रेग्झिटनंतर युरोपीय समुदायाला अदा करावे लागणारे प्रतिसप्ताह ३५ कोटी पौंड राष्ट्रीय आरोग्य योजनेत गुंतवता येतील’ हे विधान किंवा पार्लमेंट संस्थगित करण्याचा सल्ला देताना ब्रिटनच्या महाराणीची केलेली दिशाभूल ही खोटारडेपणाची अलीकडची उदाहरणे. त्यांची चिरफाड अमेरिकी किंवा ब्रिटिश मध्यम-डाव्या माध्यमांनी सप्रमाण करून दाखवली होती. हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान यांच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर युरोपीय समुदायाने लादलेल्या कथित निर्वासितविषयक नियमांचा बनाव मांडला गेला. त्यांच्या त्या नोंदीत प्रत्येक देशाला आता निर्वासित पुनर्वसन कोटा ठरवून दिला गेल्याचा उल्लेख होता. ते आणि तसले अनेक दावे धादांत खोटे असल्याचे स्पष्टीकरण युरोपीय समुदायाने दिल्यानंतरही हे उल्लेख मागे घेतले गेले नव्हते. इटलीचे माजी उपपंतप्रधान मातेओ साल्विनी यांनी मे महिन्यात मिलानमध्ये ‘संपूर्ण ख्रिस्ती युरोप’ची घोषणा केली होती. साल्विनी हे इटलीतील अतिउजव्या राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रतिनिधी. गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान ही पदे त्यांनी भूषविली. अखेरीस इटलीतील पारंपरिक मध्यम-डाव्या आणि आणखी एका उजव्या पक्षाच्या आघाडीने त्यांचा पराभव केला. पण त्यांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. हा आणखी एक ठळक मुद्दा. ट्रम्प, जॉन्सन, ओर्बान, साल्विनी यांना निवडून येण्या- न येण्याची भीती कधीच वाटत नाही. बहुतेकदा हे सगळे नेते भरभरून मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत किंवा पक्ष प्रभावशाली विरोधी पक्ष बनलेले आहेत. अगदी पाचेक वर्षांपूर्वीपर्यंत ही मंडळी सत्तारूढ काय, पण कायदेमंडळातही प्रवेश करू शकतील का अशी शंका व्यक्त केली जायची. पण तो आता ट्रम्पपूर्व, ब्रेग्झिटपूर्व काळ ठरतो! फ्रान्समध्ये मारी ल पें यांचा नॅशनल रॅली पक्ष किंवा जर्मनीमध्ये ऑल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी हा पक्ष वाढतो आहे. या बहुतेक पक्षांची वाढ सेंद्रिय (ऑरगॅनिक) नाही. त्यात मोठा वाटा समाजमाध्यमांचा आहे. या साऱ्या नेत्यांकडून वा त्यांच्या पक्षांकडून ‘ते आणि आपण’ ही भीती वारंवार आणि उच्चरवात प्रसृत केली जाते. यासाठी अनेकदा जुने दाखले खोटय़ा संदर्भात दिले जातात.

कायदेमंडळात हे नेते निवडून येतात खरे, पण म्हणून त्याचे सार्वभौमत्व, पावित्र्य मानण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. ‘या कायदेमंडळांनी प्रश्न सोडवले तर नाहीतच, उलट आणखी निर्माण केले’ अशी यांची तक्रार. लोकशाही मार्गाने निवडून यायचे, तर कायदेमंडळात बसावेच लागणार. परंतु कायदेमंडळाचे यांना वावडे. कायद्याधिष्ठित राज्य उभे राहण्यासाठी आणि विकसित होण्यासाठी जी चिवट, दीर्घकालीन, गुंतागुंतीची, दूरदृष्टीची, परस्परसंवादी, सर्वसमावेशक प्रक्रिया केवळ कायदेमंडळाच्याच माध्यमातून घडून यावी लागते, त्यासाठी आवश्यक सबुरी, अभ्यास, विशालहृदयी व्यापक दृष्टिकोन यांचा या नेत्यांकडे पूर्ण अभाव दिसून येतो. ‘कायदेमंडळातील चार भिंतींमध्ये बसणाऱ्या अभिजनांपेक्षा आम्ही रस्त्यावर थेट लोकांसमोर आमची मते मांडतो. लोकांना ती पटतात, कारण आम्ही लोकांच्या मनातले बोलतो. म्हणूनच लोक आम्हाला निवडून देतात’ असे यांचे म्हणणे. ‘लोकांच्या मनातले बोलतो आहे’ हा लोकानुनयवाद्यांचा एक समान दावा असतो. तो अत्यंत आक्रमकपणे मांडला जातो. हे आक्रमकपणे रेटणे खोटे बोलूनच शक्य होऊ शकते. इथे पारंपरिक राजकारण्यांची पंचाईत ठरलेली असते. कारण जरा काही वेडेवाकडे किंवा तपशिलाबाहेरचे बोललो, तर कायदेमंडळात असल्या दाव्यांची खांडोळी सप्रमाण केली जाईल, अशी रास्त भीती या राजकारण्यांना वर्षांनुवर्षे वाटत होती आणि अजूनही वाटते. लोकानुनयवादी या परिघापलीकडचे असतात. त्यांना या भीतीशी देणेघेणे नसते. पुन्हा अनेकदा कायदेमंडळात किंवा इतर कोणत्याही गंभीर व्यासपीठांवर खोटे ठरलेच, तर ‘आम्ही लोकांच्या भावनांना किंमत देतो, फालतू विश्लेषणांना नाही’ ही पळवाट ठरलेली. समाजमाध्यमांवर त्यांना पकडण्याची संधीच त्यांनी पदरी बाळगलेल्या पगारी टोळ्या देत नाहीत. या नेत्यांनी स्वत:ला ‘लोकांचे आणि त्यांच्या आकांक्षांचे खरे प्रतिनिधी’ ठरवून टाकले आहे. लोकांचे सुखकत्रे आणि भयहत्रे आपणच हे जाहीर करून टाकले आहे. यात गांभीर्याची बाब अशी मंडळी निवडून येत आहेत ही नसून, त्यांच्या विरोधकांना -पारपंरिक साच्यातील राज्यकर्त्यांना -आपण इतकी वर्षे खरोखरच योग्य ते केले का अशी शंका वाटू लागते, ही आहे.

लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि खुली बाजारव्यवस्था या मूल्यांसमोर फॅसिस्टवाद, नाझीवाद आणि बंदिस्त साम्यवादानंतर प्रथमच मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. परंतु लोकानुनयवाद हा वरील तिन्ही ‘इझम’पेक्षा अधिक वेगाने फोफावत आहे.