एके काळी देशात सर्वात श्रीमंत असलेले महाराष्ट्र राज्य आता तसे राहिलेले नाही; यामागील कारणे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही दिसतात.. आपल्या देशातील राज्यांची एकूण संख्या जरी २८ असली तरी आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी पाच ते सहा राज्यांची कामगिरी निर्णायक असते. याचा अर्थ अन्य राज्ये महत्त्वाची नाहीत असे नाही. पण महसूल आणि अर्थगतीसाठी काही राज्ये अधिक महत्त्वाची आहेत. या महत्त्वाच्या राज्यातील अग्रणी अर्थातच महाराष्ट्र. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या या राज्याची अर्थगती देशाच्या प्रगतीचा वेग निश्चित करीत असते. त्याचमुळे गुरुवारी विधानसभेत सादर झालेला आर्थिक पाहणी अहवाल लक्षणीय. त्यावरून देशातील आर्थिक वाऱ्यांचा अंदाज सहज बांधता येतो. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील बेरोजगारांच्या संख्येत गेल्या चार वर्षांत होत गेलेली वाढ. राज्यातील रोजगार विनिमय केंद्रांत २०१६ साली नोंदलेल्या बेरोजगारांची संख्या ३३ लाख इतकी होती. आर्थिक प्रगतीचे दावे लक्षात घेतल्यास उत्तरोत्तर ती घटायला हवी. प्रत्यक्षात उलटेच होताना दिसते. २०१७ साली राज्यांतील रोजगार विनिमय केंद्रांतील नोंदणीकृत बेरोजगार ३८ लाख इतके झाले तर २०१८ साली त्यांची संख्या ४४ लाख इतकी झाली. गेल्या आर्थिक वर्षांत, म्हणजे २०१८-१९, राज्यात नोंदले गेलेले बेरोजगार ५० लाख होते. यात आवर्जून लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे २०१६ सालच्या ८ नोव्हेंबर या रात्री झालेले निश्चलनीकरण. याचा अर्थ असा की त्या दिवशी ८७ टक्के चलन रद्द केल्याचा परिणाम मोठय़ा प्रमाणावर झाला आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील व्यवसायांचे यात कंबरडे मोडल्याने अनेकांना यानंतर रोजगारास मुकावे लागले. तसेच याचा दुसराही अर्थ असा की निश्चलनीकरणास चार वर्षे होत आली तरी त्याचे दुष्परिणाम अद्यापही पुसले गेलेले नाहीत. हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालावरून दिसते. तसेच या राज्याची मंदावलेली विकास गती देशाची आर्थिक मंदगती सूचित करते. राज्याच्या विकास दरात गेल्या वर्षभरात जवळपास दोन टक्क्यांची घट झाल्याचे या पाहणीतून दिसते. गतसालाच्या आधी महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग हा ७.५ टक्के इतका होता. तो गेल्या वर्षी ५.७ टक्के इतका घरंगळला. ही आर्थिक घसरण कृषी वगळता सर्व अन्य क्षेत्रांतही दिसून येते. गेल्या आर्थिक वर्षांत कारखानदारी (मॅन्युफॅक्चिरग) प्रचंड प्रमाणावर घसरल्याने त्याचा मोठा परिणाम राज्याच्या एकूणच अर्थगतीवर झाल्याचे दिसते. महाराष्ट्राच्या कारखानदारीतील वाढ आधी सहा टक्के इतकी होती. ती गतसाली इतकी घसरली की महाराष्ट्रात या कारखानदारीच्या वाढीची गती २.७ टक्क्यांवर आली. अलीकडे ही कारखानदारीची कुंठितावस्था सेवा क्षेत्रातील (सव्‍‌र्हिस सेक्टर) प्रगतीने भरून काढली जात असे. परंतु हे क्षेत्रदेखील धापा टाकत असल्याचे आर्थिक पाहणीवरून दिसते. सेवा क्षेत्राच्या वाढीची गती महाराष्ट्रात ८.१ टक्के इतकी होती. ती ७.९ टक्क्यांवर आली असून त्याचाही परिणाम एकूण रोजगारनिर्मितीवर झाला असल्याचा अंदाज बांधता येतो. महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे सेवा क्षेत्राची घोडदौड सुरू होती. माहिती तंत्रज्ञानातून विकसित झालेल्या विविध खानपान सेवा, पर्यटन वा हॉटेल उद्योग याच्या आधारे सेवा क्षेत्र लक्षणीय कामगिरी करीत होते. मात्र ते तसे आता राहिलेले नाही. यातील विरोधाभास असा की देशात अन्यत्र सेवा क्षेत्र प्रगती नोंदवीत असताना महाराष्ट्रात मात्र या क्षेत्राची दमछाक होताना दिसते. हे लक्षण चांगले नाही. या दोन घटकांचा थेट परिणाम असा की त्यामुळे एके काळी देशात सर्वात श्रीमंत असलेले हे राज्य आता तसे राहिलेले नाही. महाराष्ट्रातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न अगदी अलीकडेपर्यंत देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत लक्षणीय असे. आता ते पाचव्या क्रमांकावर गेले आहे. नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नात हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तमिळनाडू या राज्यांनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. वास्तविक मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. तसेच बँका, वित्त/अन्य कंपन्यांची मुख्यालयेदेखील या शहरात. त्यांच्या उत्पन्नाची नोंद या शहरात होत असते. त्यामुळे महाराष्ट्राचे सरासरी उत्पन्नदेखील वाढते. पण असे असूनही या वेळी महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर फेकला गेला असेल तर ती बाब खचितच काळजी वाढवणारी. या करडय़ा वास्तवास चंदेरी किनार आहे ती तीन क्षेत्रांची. कृषी, बांधकाम आणि थेट परकीय गुंतवणूक. गेल्या कित्येक सालानंतर महाराष्ट्रात गेल्या वर्षांत कृषी क्षेत्राने लक्षणीय कामगिरी नोंदवली. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचा कृषी विकासाचा दर शून्याखाली ३.८ टक्के इतका केविलवाणा होता. तो गेल्या वर्षी प्रथमच शून्याच्या उजव्या बाजूस आला. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्राने ३.१ टक्के इतक्या गतीने विकास साधला. त्याचप्रमाणे बांधकाम क्षेत्रानेदेखील कशीबशी का असेना पण एक टक्क्याची प्रगती केली. गेल्या वर्षी या क्षेत्राच्या उलाढालीचा वेग ६.१ टक्के इतका होता. त्याआधीच्या वर्षांत ही गती ५.१ टक्के इतकी होती. देशाच्या सर्वागीण प्रगतीसाठी घरबांधणी क्षेत्र महत्त्वाचे असते हे सत्य लक्षात घेता ही वाढ निश्चितच दिलासादायक ठरते. याच्या जोडीने महाराष्ट्रास थेट परकीय गुंतवणुकीनेदेखील चांगला हात दिला. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत मागे पडत असला तरी थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षून घेण्यात मात्र देशात आपण अद्यापही पहिल्या क्रमांकावर आहोत, ही समाधानाची बाब. असे असले तरी या तीन घटकांची मदत राज्यास एकूणच अर्थप्रगतीसाठी पुरेशी ठरलेली नाही. याचे कारण हे तीन घटक अर्थव्यवस्थेस हात देत असताना अन्य क्षेत्रांना प्रगती तितकी काही साधता आलेली नाही. हे वास्तव राज्यावरील वाढलेल्या कर्जाच्या बोजावरूनदेखील समोर येते. यंदा राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा आकडा पाच लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार करेल. तसे पाहू गेल्यास महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकाराच्या तुलनेत हे कर्ज फार नाही. राज्याचे कर्जाचे प्रमाण अर्थव्यवस्थेच्या १६.५ टक्के इतकेच आहे. याचा अर्थ राज्यास आणखी काही प्रमाणात कर्ज उभे करण्यासाठी वित्तीय उसंत आहे. पण मुद्दा कर्जक्षमतेचा नाही. तर उत्पन्नवाढीच्या वेगाचा आहे. ते आवश्यक तितक्या जलद वेगाने वाढत नाही ही चिंतेची बाब. आघाडी सरकारला तीत लक्ष घालावे लागेल. सत्ताधारी पक्ष बदलला म्हणजे राज्याच्या वा केंद्राच्या आर्थिक परिस्थितीत लगेच फरक पडतो असे नाही. या बदलासाठी किमान एक वर्षांचा कालावधी लागतो आणि तोपर्यंत आधीच्या सरकारी धोरणांच्या पाऊलखुणांचे परिणाम कायम असतात. पण हे कारण या सरकारला पुढील वर्षी पुढे करता येणार नाही. म्हणजे त्यांना आतापासून महाराष्ट्राच्या संपत्तीनिर्मितीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. गेल्या वर्षी पावसाने हात दिल्याने शेती तगली. या वर्षी तसेच होईल असे नाही. त्यामुळे शेतीच्या वाढीसाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील. गेली आठ वर्षे आर्थिक पाहणी अहवालात किती जमीन ओलिताखाली आली ही बाब उघड केली जात नाही. यंदाही तसेच. हे असे फार काळ चालत नाही. सत्यास सामोरे जावे लागतेच. तेव्हा शेती सुधारणे आणि कारखानदारी सावरणे असे दुहेरी आव्हान विद्यमान सरकारसमोर आहे. ते स्वीकारावे लागेल. राजकीय सवालजबाबांत आणि तुझेमाझे करण्यात तीन महिने आनंदात गेले. पण यापुढचा काळ हा परीक्षेचा असेल.
