गुन्ह्य़ासाठी एखाद्याच्या कुटुंबास धडा शिकवण्याची ही कोणती नवी रीत? त्यातही परस्पर असे शासन करण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला दिला कोणी? कायद्याची प्रक्रिया पाळल्याचा दावा उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालयात करते; तर तेथील नेते निवडणूक प्रचारापासूनच बुलडोझरचे जाहीर इशारे देतात.. ‘सूड भावना ही दुबळेपणाचे द्योतक असते,’ हे आईनस्टाईन यांचे विधान उत्तर प्रदेश सरकारच्या गेल्या काही दिवसांतील कृत्यांचे वर्णन करण्यास लागू पडते. अर्थात राजकारणाचा स्तर शालेय पातळीवर घसरत असताना थेट आईनस्टाईन यांचे उदाहरण देणे म्हणजे कानसेनही नसणाऱ्यास बेगम अख्तर यांची महती सांगण्यासारखे. पण सध्याची परिस्थिती पाहता त्यास इलाज नाही. सरकारविरोधी निदर्शनांत कायदा हाती घेतला या वहिमावरून उत्तर प्रदेश सरकारने त्यातील कथित म्होरक्याचे घर कारवाईत जमीनदोस्त केले. अलीकडे देशात काही विशिष्ट विचारधारा असणाऱ्यांस बुलडोझर फारच आवडू लागला असे दिसते. इतके बिनडोक वाहन हे राजकारणाचे प्रतीक बनत असेल तर शहाण्यांसमोर धन्य धन्यच म्हणत गप्प बसण्याखेरीज पर्याय नाही. या बुलडोझरच्या साहाय्याने या निदर्शकाचे घर पाडण्याची शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकारने दिली. देशभर काही प्रमाणात का असेना या कृतीचा निषेध झाल्यानंतर गुरुवारी अखेर सर्वोच्च न्यायालयासदेखील या परिस्थितीची दखल घ्यावी लागली यावरून तिचे गांभीर्य लक्षात येईल. ही दखल घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही भाष्य केले त्यातील एक वाक्य अत्यंत महत्त्वाचे. ‘‘सर्व काही न्याय्य आहे हे दिसायला हवे’’ (एव्हरीिथग शुड लुक फेअर..) हे ते विधान. ते करावे लागले याचा एक अर्थ उत्तर प्रदेश सरकारने जे काही केले ते न्याय्य ‘दिसले’ नाही, असा होतो. बोटचेप्या मराठीत उत्तर प्रदेश सरकारच्या कृतीचे वर्णन ‘हडेलहप्पी कृती’ वगैरे जात असले तरी सरळसोट भाषेत या कृतीस ‘सरकारी गुंडगिरी’ असे(च) म्हणावे लागेल. त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घेतली. ती घेतली हे तर उत्तर प्रदेश सरकारच्या कृतीवर भाष्य करण्याचे निमित्त आहेच. पण ती घेतली नसती तरी ज्या प्रकारे हे घडले ते कायद्याचे राज्य असलेल्या भारतास चार-पाच दशकांनी मागे नेणारे आहे. सुमारे ४२ वर्षांपूर्वी १९७९-८० साली बिहारमध्ये भागलपूर तुरुंगात पोलिसांकडून ३०-३१ आरोपींचे डोळे शब्दश: फोडले गेले. कारण काय? तर हे आरोपी गुन्हा कबूल करीत नव्हते म्हणून. उत्तर प्रदेश सरकारची सध्याची कृती त्या राज्यास त्याच एके काळच्या ‘बीमारू’ बिहारच्या रांगेत बसवणारी ठरते. त्या वेळी बिहारी पोलिसांनी आरोपींचे डोळे फोडले. आजचे उत्तरप्रदेशी योगी सरकार आरोपींचे घर पाडते. तेही प्रत्यक्षात ‘जेसीबी’ असून बुलडोझर गणल्या जाणाऱ्या अजस्र यंत्रवाहनाच्या साह्याने. या ४२ वर्षांत देशातील सत्ताकारणाच्या पातळीत बदल झाला तो इतकाच. पण समाजकारणाची पातळी त्यापेक्षाही आज अधिक घसरलेली दिसते. असा ठाम निष्कर्ष काढता येतो कारण त्या वेळच्या आणि आजच्या परिस्थितीवर बदललेली समाजाची प्रतिक्रिया. सध्या या सामाजिक नैतिकतेतील फरक असा की दंगलीत सहभाग घेतल्याच्या वहिमावरून आरोपीचे घर पाडण्याचे धिक्कारार्ह कृत्य ज्या सरकारने केले ते आणि ज्याचा निषेधही करावा असे वाटत नाही ते सरकार हिंदुत्ववादी विचारांचे आहे आणि आरोपी मुसलमान. ‘भागलपूर’ घडले ते काँग्रेस सरकारच्या काळात. बिहारात जगन्नाथ मिश्रा हे मुख्यमंत्री होते तर केंद्रात इंदिरा गांधी पंतप्रधान. इतके ‘पापी’ पक्षीय सत्तेवर असल्याने त्या वेळी देशातील मध्यमवर्गीय आणि जनसामान्य यांच्या नैतिक जाणिवांस उधाण आले आणि त्या सरकारविरोधी भावनेचा उद्रेक झाला. हे सर्व कैदी हिंदु होते काय, हे न पाहता तो उद्रेक झाला. देशातील बहुसंख्याकवादाच्या आजच्या काळात निवडक नैतिक मध्यमवर्गीयांस उत्तर प्रदेशात जे काही घडले त्याचा निषेधही करावा असे वाटत नाही, हा दुसरा फरक. त्याही वेळी विवेकवादी पत्रकारितेने हे प्रकरण जिवंत ठेवले आणि आज त्याचबरोबर विवेकी नागरिकांच्या रेटय़ामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. ती घेताना ‘‘आम्हीही समाजाचा भाग आहोत आणि आसपास जे काही घडते आहे ते पाहतो आहोत,’’ असे उद्गार न्या. बोपण्णा यांनी काढले. त्याचे स्वागतच करायला हवे. पण तरीही न्यायवृंदाने जे काही घडले ते लवकर पाहायला हवे होते, असे म्हणावे लागते. याचे कारण ही अशी प्रकरणे ‘पाहण्यात’ न्यायालयीन दिरंगाई झाली तर रस्त्यावरील झटपट न्यायाची ही नवीच संस्कृती देशात रुजेल आणि सध्याचा निवडक नैतिकतावादी मध्यमवर्ग तिचा स्वीकारही करेल. हे सर्वार्थाने धोकादायक आणि अराजकास निमंत्रण देणारे ठरेल. एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला असे वादासाठी गृहीत जरी धरले तरी त्याच्या त्या कथित गुन्ह्यासाठी त्याच्या कुटुंबास धडा शिकवण्याची ही कोणती नवी रीत? त्यातही असे शासन करण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला दिला कोणी? उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार आहे म्हणून काहींस ही कृती गोड मानून घ्यावी असे वाटत असेल तर ज्या राज्यात भाजपेतर पक्ष सत्तेवर आहेत त्यांनी अशी कारवाई केल्यास हा वर्ग तिचेही स्वागत असेच मिटक्या मारीत करील काय? ‘स्क्रोल’ या आंतरजालीय वृत्तसेवेतील स्तंभलेखकाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या या कृतीची तुलना इस्रायली सरकारशी केली. ती अजिबात अवास्तव नाही. ज्या पद्धतीने इस्रायली सरकार केवळ वहिमावरून पॅलेस्टिनींवर कारवाई करते त्याचे स्मरण उत्तर प्रदेश सरकारच्या कारवाईने कोणास झाल्यास ते न्याय्य ठरते. आता तर असेही कळून येते की जे घर पाडले ते घर आरोपीच्या पत्नीच्या नावे होते. हे खरे असेल तर ही कारवाई दुहेरी बेकायदा ठरते. कथित दंगलखोराचे घर पाडून त्यास शिक्षा देण्याचा सरकारला मुळात अधिकारच नाही आणि त्यातही त्या घराची मालकी तपासली गेली नसेल तर ही अधिकच सरकारी गुंडगिरी ठरते. हे मान्य नसेल तर मग, उत्तर प्रदेश सरकारची ही धडाडी पाहून पंतप्रधानांनी खरे तर ती दाखवणाऱ्यांहाती देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाची धुरा द्यायला हवी. पूर्वसूचनेशिवाय अशी बांधकामे पाडण्याची कारवाई होता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. उत्तर प्रदेश नगर नियोजन कायद्यानुसार कोणतेही अनधिकृत बांधकाम पाडायचे असेल तरी किमान १५ दिवसांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात ती जेमतेम एक दिवसाची होती, असे प्रसिद्ध तपशिलांवरून दिसते. या प्रकरणातही आपण सर्व ती कायदेशीर प्रक्रिया रीतसर पाळली असा दावा उत्तर प्रदेश सरकारने केला खरा. पण त्यावर विश्वास ठेवणे अवघड. याचे कारण दरम्यानच्या काळात ‘कायदा हाती घेणाऱ्यांविरोधात, दंगलखोरांविरोधात बुलडोझर चालवले जातीलच जातील’, असा कणखर इशारा (की धमकी?) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिला होता. याचा अर्थ सरकारचा इरादा ‘स्वच्छ’ होता. त्यात कथित दंगलखोराचा धर्म! म्हणजे त्या सरकारसाठी दुग्धशर्करा योगच म्हणायचा. अर्थात हा कथित दंगलखोर बहुसंख्याकवादी धर्मानुयायी असता तर काय झाले असते, हा प्रश्न आहे. त्यास सामोरे जाण्याचा प्रसंग टाळण्यासाठी तरी सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही घडले ते शेवटापर्यंत न्यावे. अन्यथा हे नवे ‘भागलपूर’ नवा पायंडा पाडेल आणि अराजकाची भीती सत्यात येईल.
