हुतात्मेच हवेत?

आपल्या दलाविषयी इतके सजग असणाऱ्या अधिकाऱ्याचा खरे तर गौरव व्हायला हवा. तथापि रजनीश राय यांना मिळालेली वागणूक तसे दर्शवत नाही..

दोनच दिवसांपूर्वी जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर पुन्हा केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या बसजवळ मोटारीचा स्फोट झाला आणि पुन्हा एकदा सुरक्षा दलांवरील संकट किती गंभीर आहे, ते दिसून आले. हा पुन्हा एकदा झालेला दहशतवादी हल्ला होता किंवा मोटारीतील सिलिंडरचा स्फोट होता, हे तूर्त निर्वविादपणे स्पष्ट झालेले नाही. हायसे वाटावे अशी बाब ही की यात बसची हानी झाली नाही वा कुणाचा बळी गेला नाही. बसचे काही नुकसान होण्याऐवजी या स्फोटात मोटारच जळून भस्मसात झाली. तथापि यामुळे पुन्हा एकदा १४ फेब्रुवारी रोजी घडलेल्या पुलवामा हल्ल्याच्या आठवणी ताज्या झाल्या. त्या दिवशी जम्मूहून श्रीनगरकडे निघालेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलांच्या वाहनांवर स्फोटकांनी भरलेली मोटार आदळवली गेली आणि तीत ४० जवानांचा मृत्यू झाला. त्यादिवशी केंद्रीय राखीव दलाच्या पाच डझनांहून अधिक बसगाडय़ा एकत्र निघालेल्या होत्या. वास्तविक हे सुरक्षादलांच्या कार्यशैलीस तडा देणारे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर जवानांची कधी एकत्र वाहतूक केली जात नाही. अशा एकगठ्ठा हालचालींस दहशतवादी हल्ल्यांचा मोठाच धोका असतो. तो किती हे पुलवामाने दाखवून दिले. वास्तविक जम्मू ते श्रीनगर हे अंतर रस्त्याने कापायचे तर काही तास प्रवासात घालवावे लागतात. तेच अंतर विमानाने तासाभराचेदेखील नाही. परंतु लष्करास ज्याप्रमाणे विमान प्रवासाचे अधिकार असतात तसे ते निमलष्करी दलांस नसतात. त्यामुळे त्यांना अशा धोक्यास सामोरे जावे लागते. पण पुलवामा घडल्यानंतर केंद्राने विमान प्रवासाचे अधिकार निमलष्करी दलांसही दिले. हे म्हणजे बल गेला नि झोपा केला, असेच. तथापि हे तितक्यापुरतेच मर्यादित नाही. केंद्रीय राखीव दलांच्या जवानांची प्रशिक्षण, साधनसंपत्ती अशा अनेक आघाडय़ांवर उपेक्षाच होते, ही बाब याच दलाच्या प्रमुखांनी याच केंद्र सरकारच्या निदर्शनास वेळोवेळी आणली. तथापि तिच्याकडे केंद्राने दुर्लक्षच केले ही बाब आता समोर आली आहे.

ती आणली आहे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे संचालक रजनीश राय यांनीच. २०१८ सालातील जानेवारी ते नोव्हेंबर या काळात त्यांनी या दलाच्या दिल्लीस्थित संचालनालयास पाठवलेल्या विविध पत्रांतून दलातील कर्मचाऱ्यांची तसेच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधांची अवस्था किती दयनीय आहे, हे नमूद केले. हे राय हे या दलाच्या आंध्र प्रदेशातील चित्तूर येथे असलेल्या घुसखोरी आणि दहशतवाद प्रतिबंधक केंद्राचे संचालक होते. तब्बल १७५ एकरांत पसरलेल्या या विशाल केंद्रात राखीव दलाच्या जवानांना जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील दहशतवादी कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. पण प्रत्यक्षात या अधिकाऱ्यांना या संदर्भातील प्रशिक्षणासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधाच उपलब्ध नाहीत, असे राय यांनी या पत्रांतून नमूद केले असून या परिस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. ही निमलष्करी दले गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे राय यांचा हा सगळा पत्रव्यवहार गृहमंत्रालयाशी झाला असून त्या संदर्भातील वृत्त ‘लोकसत्ता’च्या आजच्या अंकात अन्यत्र प्रसिद्ध झाले आहे.

ते पाहिल्यास या इतक्या मोठय़ा दलाकडे पाहण्याचा सरकारचा उदासीन दृष्टिकोन दिसून येतो. हे प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय दलांच्या देशातील तीन प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रांतील एक. यात विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी २१ विविध उपशाखा आहेत. तथापि या केंद्रास ना कसले कुंपण आहे ना काही कायमस्वरूपी सोयीसुविधा. या केंद्रातील जवानांना हंगामी स्वरूपाच्या राहुटय़ांत राहूनच आला दिवस काढावा लागतो. कारण मालकीच्या वादामुळे या केंद्राच्या ताब्यात जमीन पूर्णपणे आलेलीच नाही. त्यामुळे त्याला कुंपण घालण्याचीही सोय नाही. तसेच नेमबाजीच्या सरावाचीदेखील सुविधा या केंद्रात नाही. तेव्हा बंदुका चालवण्याच्या सरावासाठी या निमलष्करी जवानांना राज्य पोलिसांच्या सुविधेवर अवलंबून राहावे लागते. ती आहे ७० किमी दूर आणि परत राज्य पोलिसांचा सराव नसेल तेव्हाच ती निमलष्करी दलांस मिळू शकते. अशा परिस्थितीत हे इतके महत्त्वाचे केंद्र जम्मू-काश्मिरात तनात केल्या जाणाऱ्या निमलष्करी दलाच्या जवानांसाठी पूर्व प्रशिक्षण केंद्र म्हणूनच वापरले जाते. पण त्यांना आगामी जबाबदारीसाठी प्रशिक्षित करण्याची येथील कोणतीही सोय अवलंबून राहण्याजोगी नाही. येथे ८०० जवानांच्या प्रशिक्षणासाठी ३९ प्रशिक्षक आहेत. त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी १५ अधिकारी असणे अपेक्षित आहे. तितकी पदे तेथे मंजूर आहेत. परंतु या १५ पैकी फक्त चार जण जागेवर हजर असतात, असे राय यांच्या निवेदनातून दिसून येते. निमलष्करी दलांस लष्कराच्या तुलनेत नेहमीच सापत्नभावाची वागणूक मिळते, असा आरोप केला जातो. तो किती रास्त आहे हे आणखी एका मुद्दय़ावरून दिसून येते. या  केंद्रासाठी पाच कूपनलिका खोदण्यास मंजुरी आहे. प्रत्यक्षात एकाच विहिरीवर काम भागवण्याचा प्रयत्न होतो. या केंद्रात आठ लाख लिटर साठवण क्षमतेच्या तीन पाण्याच्या टाक्या आहेत. पण पुरेशा विहिरी न खणल्या गेल्यामुळे त्या भरतच नाहीत.

आपल्या दलाविषयी इतके सजग असणाऱ्या अधिकाऱ्याचा खरे तर गौरव व्हायला हवा. तथापि राय यांना मिळालेली वागणूक तसे दर्शवत नाही. त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा मार्ग पत्करला. ती केंद्राने नाकारली आणि गेल्या डिसेंबरात केंद्रीय गृहखात्याने त्यांना बडतर्फ केले. त्यानंतर राय यांनी केंद्राच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याआधी केंद्रीय प्रशासकीय लवादानेही केंद्राच्या निर्णयास स्थगिती दिली आहे. राय हे गुजरात विभागाचे पोलीस अधिकारी. याआधी त्यांनी राखीव दलासाठी ईशान्य भारतातही महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. त्यामुळे त्यांची पत्रे या संदर्भात लक्षणीय ठरतात. २००७ साली गुजरातमध्ये घडलेल्या सोहराबुद्दीन शेख चकमकीची चौकशी करणाऱ्यांत आणि पुढे वंझारा आदी पोलीस अधिकाऱ्यांना जेरबंद करण्यात राय यांची भूमिका महत्त्वाची होती, हा त्यांचा पूर्वेतिहासदेखील लक्षात घ्यावा असा.

यावरून ध्यानात येते ते इतकेच की प्रतिबंधाकडे आपल्याकडून सातत्याने होत असलेले दुर्लक्ष. ते जसे आधीच्या काँग्रेस काळात झाले तसेच किंबहुना त्याहून अधिक विद्यमान सरकारच्या काळातदेखील झाले. राय यांची पत्रे जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१८ या एकाच वर्षांतील आहेत, ही बाब उल्लेखनीय. एरवी लष्करी जवानांच्या आणि देशप्रेमाच्या नावे उठताबसता घोषणा देणाऱ्यांनीही त्याची दखल घेतली नाही ही बाब लक्षात घ्यावी अशी. सध्या तापलेल्या निवडणूक काळात देशाची सुरक्षा हाच एकमेव मुद्दा असल्याचे भासवले जात आहे. परंतु त्याकडे निवडणूक मुद्दय़ापलीकडे जाऊन पाहायची सरकारची इच्छा असती तर राय यांनी दाखवून दिलेल्या त्रुटींकडे सरकारचे दुर्लक्ष होते ना. ही उदासीनता इतक्यापुरतीच मर्यादित नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत संरक्षणावरील खर्चात झालेली कपातदेखील यासाठी कारणीभूत आहे. जवानांच्या नावे कितीही भावनोत्कट भाषणे केली जात असली तरी प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे, हे राय यांच्या पत्रांवरून समजून घेता येईल.

तेव्हा अशा वेळी देशप्रेम व्यक्त करण्यासाठी, देशावर निष्ठा व्यक्त करण्यासाठी हुतात्मा होण्याचीच आपण वाट पाहणार का, असा प्रश्न पडतो. रस्त्यावरचा अपघात असो वा सीमेवरचा घातपात. प्रतिबंधक उपायांना आपल्याकडे महत्त्वच नाही. निमलष्करी दलाच्या जवानांना आवश्यक त्या प्रशिक्षण सोयी दिल्या गेल्या असत्या आणि विमान वाहतुकीचे अधिकार त्यांना असते तर पुलवामादेखील टळले असते हे निश्चित.