परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या ताज्या विधानांपैकी ‘‘भारत कोणाच्याही गटात सामील होणार नाही’’, हेच स्पष्ट आणि बाकीची विधाने मोघम ठरतात..
आपले परराष्ट्र धोरण हे नेहमीच ‘अधिक धोका’ न पत्करणारे आणि पर्यायाने बोटचेपे राहिलेले आहे. आर्थिक अशक्तपणा हे त्यामागील कारण..
वैयक्तिक आणि सामाजिक आयुष्यात तटस्थतेच्या मर्यादा दाखवून देणाऱ्या अमेरिकी समाजसुधारक जॉन लुईस यांच्यावरील संपादकीयाच्या दुसऱ्याच दिवशी भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील तटस्थतेवर भाष्य करावे लागणे हा विचित्र योगायोग. तो निर्माण झाला आपले परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या ताज्या मुलाखतीमुळे. अर्थविषयक वाहिनीवरील चर्चेत सहभागी होताना जयशंकर यांनी भारताच्या परराष्ट्र, अर्थ धोरणांवर भाष्य केले. ते महत्त्वाचे आहे. विशेषत: चीनने भारतीय भूमीत केलेली घुसखोरी आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने संपूर्ण माघार घेण्याबाबत त्या देशाने केलेली खळखळ, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढता बेबनाव आणि इंग्लंडचे चीनशी ताणले गेलेले संबंध आदी घडामोडी लक्षात घेता जयशंकर यांचे भाष्य दखलपात्र ठरते. जयशंकर हे व्यावसायिक मुत्सद्दी आहेत. त्यांची कारकीर्द भारतीय परराष्ट्र सेवेत घडली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत बरेच काही बोलून काहीही सांगायचे कसे नाही, याची हातोटी त्यांच्याकडे अनुभवातूनच आली असणार.
मुलाखतीतील सर्वात वृत्तवेधी भाग म्हणजे भारत आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत कोणाच्याही गटात सामील होणार नाही, हे विधान. सध्या जगात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांत नवी समीकरणे तयार होत आहेत आणि या नव्या समीकरणांच्या सांदीतून भारत, जपान, युरोपीय संघटना अशा ‘मध्यम सत्तां’साठी (त्यांचा शब्द मिडल पॉवर्स) नव्या संधी निर्माण होत आहेत. या काळात अमेरिका नावाच्या ‘छत्री’चे आकुंचन झाल्याने त्या देशाचे प्रभावक्षेत्र पूर्वी होते तसे नाही. त्यामुळे अन्य अनेक देशांना त्यांच्यासाठी स्वायत्त भूमिका वठवण्याची संधी मिळाली आहे. याचा भारतावर फार म्हणता येईल, असा काही परिणाम झालेला नाही. कारण भारत आधीही कोणत्याही गटात नव्हता. पण जे देश अमेरिकेवर अवलंबून होते त्यांना आता अनेक मुद्दय़ांवर नवे काही मार्ग शोधावे लागत आहेत. अशा वेळी जगाच्या भारताकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत आणि म्हणून भारताने आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत काही ‘मोठय़ा मुद्दय़ांवर धोका’ पत्करायला हवा, असे जयशंकर म्हणतात.
हा जयशंकर यांच्या प्रतिपादनातील एक भाग. त्यातील ‘‘भारत कोणाच्याही गटात सामील होणार नाही’’, हे विधान महत्त्वाचे. कारण त्यातून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी घालून दिलेला पाया किती मजबूत आहे, हे दिसून येते. स्वातंत्र्यानंतर अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत रशिया अशा दोन्ही महासत्तांनी भारतास आपल्या बाजूस ओढण्याचा प्रयत्न केला. युगोस्लावियाचे मार्शल टिटो, इजिप्तचे गमाल अब्दुल नासर आणि पं. नेहरू यांनी त्या काळात अलिप्ततावादाची मुहूर्तमेढ रोवली. वास्तविक हे तिघेही सोव्हिएत युनियनकडे झुकलेले होते. त्या झुकण्यामागे डाव्या विचारसरणीमागील रोमँटिसिझम असावा. कारण वैयक्तिक पातळीवर मार्शल टिटो आणि सोव्हिएत युनियनचे नेतृत्व करणारे स्टालिन यांच्यातील संबंध तणावाचेच होते. पण वैचारिकदृष्टय़ा डावीकडे आकृष्ट होऊनही नेहरू यांनी भारतास रशियाच्या गटात नेले नाही. त्या वेळी ‘बॉम्बे हाय’च्या तेल विहिरीसाठी आवश्यक ते तंत्रज्ञान पुरवण्यापासून अनेक मुद्दय़ांवर अमेरिकेने भारताची कोंडी केली. पण तरीही पं. नेहरू यांनी देशाला रशियाच्या दावणीस बांधले नाही. उलट त्या काळची अपरिहार्यता असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांसाठी रशियाकडून मोठय़ा प्रमाणावर अवजड उद्योगाची गुह्ये त्यांनी भारतासाठी हस्तगत केली. नेहरू गेल्यानंतर ६६ वर्षांनीही आजचे सरकार त्यांचे अलिप्ततावादी धोरण बदलू शकलेले नाही, यातच नेहरू यांचे द्रष्टेपण अधोरेखित होते आणि तेच जयशंकर करतात. ‘‘अलिप्ततावाद हा शब्दप्रयोग हा एका विशिष्ट काळाचा आणि काही एक भूराजकीय परिस्थितीचा द्योतक आहे. तो आपल्या आजच्या (धोरण) सातत्यातून दिसतो,’’ हे जयशंकर यांचे विधान म्हणून महत्त्वाचे.
हा झाला त्यांच्या प्रतिपादनाचा एक भाग. त्यानंतर जयशंकर हे भारताने ‘अधिक धोका’ पत्करायला हवा, असे बोलून दाखवतात, हे सूचक म्हणायला हवे. पण तसे करतानाही त्यांनी हा ‘धोका’ पत्करण्यासाठी मांडलेले विषय मात्र अजिबात धोकादायक नाहीत. दहशतवाद, वसुंधरेचे वाढते तपमान आणि ते रोखण्यासाठी उपाययोजना वगैरे. त्याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याची शक्यता नाही. हे मुद्दे सर्वानी एकमेकांचा आदर करावा, एकमेकांना फसवू नये वगैरे सदाचारी सल्ल्यांसारखे आहेत. त्यास कोणाचा विरोध असणार? वसुंधरेचे वाढते तपमान हे थोतांड आहे असे मानणारा अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखा एखादा विचित्रवीर्य सोडला तर या अशा मुद्दय़ांस कोणाचा विरोध असण्याची शक्यताच नाही. मग प्रश्न असा की या मुद्दय़ांवर भारताने धोका पत्करायचा म्हणजे काय? यात कर्बवायू उत्सर्जन कमी करा असे अमेरिकेस किंवा जरा जबाबदारीने वागा असे ट्रम्प यांस भारताने ठणकावणे अपेक्षित आहे काय? सध्या आपणास अमेरिकेची असलेली गरज लक्षात घेता नजीकच्या भविष्यात तरी तशी काही शक्यता दिसत नाही. युरोपीय महासंघ आणि अन्य काही विकसित देश आणि भारत यांच्यात या मुद्दय़ावर एकमतच आहे. तेव्हा भारताने धोका पत्करावा अशी क्षेत्रे कोणती, हा मुद्दा अनुत्तरितच राहातो.
जयशंकर यांनी या मुलाखतीत चीनच्या ताज्या घुसखोरीविषयी भाष्य करणे टाळले. मात्र त्यांच्या या भाष्य नकाराचा अर्थ नंतरच्या काही विधानांतून समजून घेता येतो. उदाहरणार्थ भारत आणि चीन यांच्या आर्थिक सक्षमतेवर त्यांनी केलेले भाष्य. ‘‘चीनच्या तुलनेत भारत आर्थिक मुद्दय़ांवर मंदगती,’’ असल्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यामुळे आज भारतापेक्षा चीनची अर्थव्यवस्था पाचपटीने वाढलेली आहे. ‘‘आपल्याकडे खऱ्या उदारीकरणास चीनच्या नंतर जवळपास दीड दशकाने सुरुवात झाली. आणि तरीही आपल्याकडे आर्थिक सुधारणा चीनसारख्या पूर्ण जोमाने रेटल्या गेल्या नाहीत. औद्योगिकीकरण, कारखानदारी अशा क्षेत्रात हवे तितके उदारीकरण आपण केले नाही,’’ हे जयशंकर यांचे प्रतिपादन प्रामाणिक म्हणायला हवे. भारताचे शेजारील लहान देशांशी असलेले संबंध सध्या तणावाचे आहेत. त्याबाबत भाष्य करताना जयशंकर यांनी आकारांचा आधार घेतला. एखादा देश आकाराने खूप मोठा असेल तर शेजारील लहान देशांना असुरक्षित वाटणे ‘साहजिक’ आहे असे जयशंकर यांचे मत. त्याचमुळे अशा देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी ‘नवे बंध’ निर्माण करायला हवेत, असे त्यांचे म्हणणे. त्याबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. पण नेपाळसारखा भारताचा पारंपरिक सुहृद देश भारतापासून दूर का गेला आणि त्याबाबत असा काही बंध निर्माण का करता आला नाही, हे त्यांनी नमूद केले असते, तर याबाबत प्रबोधन झाले असते. तसेच आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणास अधिक गती देण्यासाठी विद्यमान सरकार कोणते उपाय योजत आहे याबाबतही त्यांनी प्रबोधन करण्याची गरज होती. पण त्यांनी याबाबत भाष्य करणे टाळले.
तेव्हा त्यांच्या प्रतिपादनाचा एकूण अर्थ असा की भारत अजूनही नेहरू यांच्या अलिप्ततेच्या मार्गानेच जाणार. नेहरूंच्या अलिप्ततावादास त्यावेळच्या ताज्या स्वातंत्र्याच्या मर्यादा होत्या. त्या आता नाहीत. पण तरीही आपण जागतिक मुद्दय़ांवर काही एक ठाम भूमिका घेण्याची हिंमत दाखवू शकत नाही हे वास्तव आहे. चीनने निर्बंधाखालील सुदानशी केलेले व्यवहार असोत वा दक्षिण समुद्रातील उद्योग, इराणवर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधाचा मुद्दा असो किंवा सौदी राजपुत्र सलमान याने केलेली खशोग्जी या पत्रकाराची हत्या असो. आपले परराष्ट्र धोरण हे नेहमीच बोटचेपे राहिलेले आहे. आर्थिक अशक्तपणा हे त्यामागील कारण. म्हणून महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर जयशंकर यांना अभिप्रेत असणारा धोका आपण पत्करू शकत नाही. अशा वेळी आपल्या तटस्थतेच्या धोरणातील तोकडेपणा आपण मान्य करणार का, हा प्रश्न.
