असोनिया व्यथा..

मंदीच आहे याची जाणीव, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दराबद्दल शंका, रोजगारविहीन वाढ व उत्पादन क्षेत्राच्या स्थितीबद्दल चिंता.. यावर उपाय म्हणून कामगार कायदे, बँकांची गळती बंद करणे, तोटय़ातील महामंडळे वा कंपन्या यांना कायमची मुक्ती देणे आदी ‘खऱ्या’ सुधारणांची गरज हाही अहवालही व्यक्त करतो..

जे भारतीय तज्ज्ञ सांगत होते त्यावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने शिक्कामोर्तब केले. या जागतिक संघटनेचा भारतविषयक अहवाल सोमवारी वॉशिंग्टन येथे प्रकाशित झाला आणि दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. वित्त व्यवस्थापन, बँका, उद्योग आदी मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वास्तव सम्यकपणे समजून घ्यावयाचे असेल तर या अहवालाची दखल घेऊन त्यावर ऊहापोह होणे आवश्यक ठरते. त्याआधी लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे हा अहवाल भारतातील आर्थिक मंदीवर एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच करतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्याकडे आहे ती मंदी की मंदीसदृश स्थिती यावर शब्दच्छल करण्यात बराच वेळ दवडला. तसेच ही आर्थिक परिस्थिती तात्कालिक आहे की व्यवस्थेशी संबंधित कारणांमुळे आहे, यावरही चर्चा करण्यात आपण बराच वेळ घालवला. सरकारचे म्हणणे उन्हाळा, पावसाळा या ऋतुचक्राप्रमाणे हा मंदगतीचा फेरा आला आहे आणि ऋतुपालट जसा होतो तसा तो आपोआप जाईल. परिस्थिती तशी नाही आणि गंभीर आहे हे तज्ज्ञांचे मत आपणास मान्य नव्हते. हा अहवाल भारताची आर्थिक मंदगती खूप खोलवर मुरल्याचे दाखवून देतो आणि या अवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी दीर्घ परिश्रम करावे लागतील, या वास्तवाची जाणीव करून देतो.

या अहवालातील पहिला आणि दखल घ्यावा असा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो रोजगारनिर्मितीचा. ‘गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक सुधारणांमुळे देशातील गरिबी निर्मूलनास मोठे यश मिळाले हे निर्वविाद. त्यातून दारिद्रय़रेषेखालील जनता मोठय़ा प्रमाणावर वर आली. पण तरीही अर्थव्यवस्थावाढीच्या वेगाचा दावा आणि त्यातून झालेली रोजगारनिर्मिती यांची सांगड काही घालता येत नाही,’ असे नाणेनिधीचा अहवाल नमूद करतो. याचा अर्थ जी काही वाढ आपणास साध्य झाली ती रोजगारविरहित होती. म्हणजे जॉबलेस ग्रोथ. हे असे का झाले याच्या कारणांनाही या अहवालात स्पर्श करण्यात आला आहे. त्यातील एक आहे ते नियामक यंत्रणांतील विसंवाद दाखवून देते. यामुळे गुंतवणूक करणे जिकिरीचे होऊन बसले असून त्याचा परिणाम अंतिमत: रोजगारनिर्मितीवर झाला आहे. भारत हा तरुणबहुल देश आहे हा आपला अभिमानमुद्दा. हा अहवालही ते मान्य करतो. पण या तरुणांच्या हातास काम द्यावयाचे असेल तर आर्थिक वाढीचा वेग वाढवावा लागेल आणि उद्योग आदींतील गुंतवणुकीवर भर द्यावा लागेल.

दखल घ्यावा असा दुसरा मुद्दा म्हणजे देशाच्या वित्त स्थितीबाबत त्यात असलेली टिप्पणी. त्यात आपल्या सरकारतर्फे केल्या जाणाऱ्या अर्थविषयक दाव्यांच्या सत्यतेबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. या सरकारने २०१४ साली सत्तेवर आल्यानंतर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचे मापदंड बदलले. त्याही वेळी यावर टीका झाली होती आणि आपला विकास दर जितका भासतो तितका प्रत्यक्षात नाही, हे अनेक तज्ज्ञांनी तेव्हा आणि त्यानंतरही अनेकदा दाखवून दिले. ते आपल्या सरकारला अर्थातच मान्य नव्हते. आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने तज्ज्ञाच्या त्याच मतावर शिक्कामोर्तब केले. ‘सरकारी महसूल आणि खर्च यांची सांगड या नव्या पद्धतीतील मोजमापाने घालणे अवघड झाले आहे,’ असे हा अहवाल नमूद करतो आणि नव्या पद्धतीत पाहणीसाठीचे नमुने पुरेसे नसल्याचे दाखवून देतो. संपूर्ण विश्वास टाकण्याइतकी ही पद्धती अद्याप मुरलेली नाही, असे याबाबत नाणेनिधीचे मत. सध्या अनेकांच्या नाराजीचा विषय झालेले माजी अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग दोन ते अडीच टक्क्यांनी फुगवून सांगितला जात असल्याचे विधान केले होते. त्यावर सरकार आणि सरकारधार्जिणे तुटून पडले. तथापि नाणेनिधीच्या अहवालाने नेमकी तीच बाब उचलून धरल्याचे दिसून येते. या अहवालात बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांच्या फाटक्या वास्तवावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ‘आयएल अँड एफएस’ ही अशी वित्तसंस्था बुडीत खात्यात निघाली आणि पाठोपाठ अशा संस्थांच्या गळक्या तिजोऱ्यांचे वास्तव एकापाठोपाठ एक असे समोर आले. काही तज्ज्ञांच्या मते या समस्येचा तळ अद्यापही गाठला गेला नसून आणखी काही बडय़ा बिगरबँकिंग वित्तसंस्था हातपाय झाडून लवकरच गतप्राण होतील. या मुद्दय़ावर तातडीने उपाय योजण्याची गरज हा अहवाल व्यक्त करतो.

आपल्या आर्थिक वास्तवातील विरोधाभास म्हणजे एका बाजूने भांडवली बाजार आणि वित्त क्षेत्रात वाढत असलेले गुंतवणुकीचे प्रमाण आणि त्याच वेळी रोडावत चाललेले अभियांत्रिकी उद्योग आणि सेवा क्षेत्र. नाणेनिधीचा हा अहवाल हा विरोधाभास रास्तपणे टिपतो. भारताची परकीय चलन गंगाजळी चांगलीच वाढलेली आहे आणि वित्तसेवा क्षेत्रही प्रगती दाखवत आहे. याचा एक अर्थ असा की परदेशी बँका आणि वित्तसंस्था यांच्याकडे निधी पडून आहे. त्यांना गरज आणि शोध आहे ती सुरक्षित बाजाराची. ती गरज भारत पूर्ण करतो. त्यामुळे येथील भांडवली बाजारात परदेशी वित्तसंस्थांकडून मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक होताना दिसते. याचमुळे आर्थिक परिस्थितीच्या वास्तवाशी फारकत घेत आपला भांडवली बाजार निर्देशांक विक्रमावर विक्रम नोंदवतो. गतसप्ताहात अरविंद सुब्रमण्यम यांनी याच संदर्भात आश्चर्य व्यक्त केले होते, ही बाब उल्लेखनीय. नाणेनिधीचा अहवालदेखील हे सत्य नोंदवतो.

या निरीक्षणांचे सार असे की आर्थिक वाढीचा वेग वाढावा अशी भारत सरकारची इच्छा असेल तर आपल्याला आमूलाग्र आर्थिक सुधारणा हाती घ्याव्या लागतील. सरकार ज्याला सुधारणा म्हणते त्यांचा सुधारणा या संकल्पनेशी सुतराम संबंध नाही. उदाहरणार्थ निश्चलनीकरण. ही सुधारणा नव्हे. तेव्हा सरकारला खऱ्या सुधारणा मोठय़ा प्रमाणावर हाती घ्याव्या लागतील. कामगार कायदे, बँकांची गळती बंद करणे, तोटय़ातील महामंडळे वा कंपन्या यांना कायमची मुक्ती देणे आदी उपाय सरकारला ताबडतोब योजावे लागतील. हे वाटते तितके सोपे नाही. याचे कारण यास राजकीय विरोध, आणि तोही भाजपच्या परिवारातूनच, होणार हे उघड आहे. कामगार कायद्यात सुधारणा आणि भारत पेट्रोलियमची विक्री या दोन कल्पना सरकारने मांडल्याबरोबर ज्या पद्धतीने त्यांना विरोध सुरू झाला त्यावरून या आव्हानांचा आकार लक्षात येऊ शकेल.

वास्तविक पाहता नाणेनिधीच्या या अहवालाने आपणास माहीत नाही असे काही सांगितलेले नाही. ही सर्व वैगुण्ये याआधीही अनेकदा दाखवून दिली गेली आहेत आणि परिणामांचीही चर्चा झाली आहे. पण हे सर्व सांगणारे तज्ज्ञ हे कोणी राष्ट्रद्रोही वा छिद्रान्वेषी आहेत असा सरकारचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन होता. आता त्या सगळ्यावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही शिक्कामोर्तब केले. या संदर्भात आता जागतिक बँक तेवढी राहिली आहे. तिनेही असेच भाष्य केल्यावर वर्तुळ पूर्ण होईल. त्यानंतर तरी आपण योग्य ती उपाययोजना सुरू करू ही आशा. आजाराचे निदानच झाले नाही आणि रुग्णाची अवस्था गंभीर झाली तर ते एक वेळ क्षम्य. पण निदान झाले आहे, औषधे कोणती हे कळून त्यास ‘सेकंड ओपिनियन’ने दुजोरा दिला आहे आणि तरीही ती दिली जात नसतील तर रुग्णाचे काय होणार हे सांगण्यास धन्वंतरी असण्याची गरज नाही. ‘असोनिया व्यथा, पथ्य न करी सर्वथा’ अशांची गणना संत रामदास कशात करतात हे विदित आहेच. ती वेळ येणार नाही, ही आशा.