हरवले मध्य

भारतातील ३२ टक्के मध्यमवर्गीयांना या एका वर्षाने गरिबीकडे लोटले, असे हा अहवाल सांगतो. आपल्याकडे १९९१ नंतर प्रथमच मध्यमवर्गात झालेली ही घट सर्वाधिक आहे…

अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या मध्यमवर्ग अशी काही वर्गवारी नाही. त्या शास्त्रानुसार दोनच वर्ग. गरीब आणि श्रीमंत. या दोन्हींच्या मधला तो अर्थातच मध्यमवर्ग. पण मधला म्हणजे किती मधला याबाबत जगात एकमत नाही. काहींच्या मते ज्यांचे दैनंदिन उत्पन्न किमान १० ते २० डॉलर्स यांच्या मध्ये आहे तो मध्यमवर्ग. काहींच्या मते हा टप्पा १० ते ५० डॉलर्स असा असायला हवा. पण त्यातही पंचाईत अशी की अमेरिकेत किमान वेतनच मुळात यापेक्षा अधिक. याबाबत विद्यमान अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचा आग्रह आहे की ते किमान वेतन प्रति तास १५ डॉलर्स इतके वाढवावे. म्हणजे सहा तास जरी काम केले त्या देशात तरी ९० डॉलर्स, म्हणजे वट्ट ६७०० रुपये इतकी रक्कम कुणीही दररोज कमावू शकेल. (श्रमशक्ती इतकी महाग असल्यानेच तिकडे लेक किंवा सुनेच्या बाळंतपणासाठी आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोठी मागणी असते. असो) या तुलनेत अविकसित वा आपल्यासारख्या अर्धविकसित देशांतील उत्पन्नाचे टप्पे अगदीच भिन्न. आपल्यापेक्षाही अफ्रिकेतील देशांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची. त्या देशांतील मध्यमवर्गापेक्षा आपल्या देशातील गरीब म्हणवून घेणारेही श्रीमंत ठरतील. अशा तºहेने काही महत्त्वाच्या वित्तसंस्थांतही मध्यमवर्ग कोणास म्हणावे याबाबत वेगवेगळी मते आहेत. क्रयशक्ती निर्देशांक (पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी) विकसित करून या बाबत काही एक एकमत घडवण्याचा प्रयत्न झाला. तो निश्चितच उपयोगी. पण त्याचा उद्देश वेगळा. येथे मुद्दा आहे तो मध्यमवर्गाचा आणि तो उपस्थित करण्याचे कारण म्हणजे संख्याशास्त्र विषयाला वाहिलेल्या ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ या जागतिक संघटनेचा अहवाल.

गेल्या वर्षभरात जगभरातून मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणावर आकसला असून या एकाच वर्षात या वर्गातील तब्बल १५ कोटी वा अधिक मध्यमवर्गीय नागरिक गरिबीच्या खाईत लोटले गेले आहेत, असे हा अहवाल सांगतो. या निष्कर्षाचे आश्चर्य नाही. ते असलेच तर या संख्येबाबत असेल. म्हणजे ही संख्या इतकी कमी का, असे. या संघटनेने जे काही निकष उत्पन्नाच्या वर्गवारीसाठी निश्चित केले आहेत त्यानुसार मध्यम आणि श्रीमंत या बेचक्यात जगाची साधारण २५० कोटी जनता वास करून आहे. १९९० पासून यातील जनतेच्या संख्येत सातत्याने वाढच दिसून आली. तथापि गेल्या तीन दशकांत पहिल्यांदाच या वर्गाला गळती लागली असून यातील किमान १५ कोटी जण घसरून खालच्या गरीब या गटात ढकलले गेले आहेत. याआधीच्या २००८ सालच्या आर्थिक संकटानेही मध्यमवर्गास इतकी तोशीस लावू दिली नव्हती. त्याआधी आग्नेय आशियाई देशांत नव्या सहस्राकाच्या तोंडावर आर्थिक संकट येऊन गेले. त्याचा मोठा फटका थायलंड आदी देशांस बसला. पण तरीही त्या काळात इतका मोठा जनसमूह गरिबीच्या खाईत लोटला गेला, असे झाले नव्हते. या बेचक्यातल्या वर्गाच्या दैनंदिन सवयी कशा बदलत गेल्या याचे काही रोचक नमुने हा अहवाल सादर करतो. उदाहरणार्थ यातील अनेक घरांत रात्रीच्या जेवणासाठी उंची हॉटेलातून चमचमीत, श्रीमंती खाद्यपदार्थ सर्रास मागवले जात. यातल्या अनेकांच्या घरी ब्रॉडब्रँड इंटरनेटचे माहिती महाजाल २४ तास खुले असायचे. यात आता लक्षणीय बदल झाल्याचे हा अहवाल नोंदवतो. हॉटेलातून खाद्यपदार्थ मागवण्याचे प्रमाण आणि त्यांचा दर्जा हे दोन्ही घटले आहे आणि इंटरनेट वापरावर मर्यादा आल्या आहेत. या संदर्भात ब्राझील या देशाचे अहवालात दिलेले उदाहरण पुरेसे बोलके ठरते. हा देश गोमांस निर्यात आणि भक्षण यात सर्वांत आघाडीचा. पण गेल्या वर्षभरात या देशातील दरडोई गोमांस सेवन सरासरी पाच टक्क्याने घसरले. कारण तितका खर्च या देशांतील नागरिकांना परवडेनासा झाला. अशी काटकसर करण्याची वेळ जगातील अनेक देशांतल्या नागरिकांवर गेल्या वर्षभरात आली.

ही गेल्या वर्षातील करोना विषाणू-भेट. आपणास मान्य करणे जड जात असले तरी जगात आता करोनाच्या अर्थपरिणामांवर एकमत आहे. या विषाणूने आरोग्याइतकीच अर्थव्यवस्थाही कुरतडली. तथापि विकसित देशांच्या अंगभूत सामर्थ्यांमुळे त्या देशांतील नागरिकांवर या विषाणूचा तितका मोठा आर्थिक परिणाम झाला नाही. मात्र अन्य देशांवर तो मोठ्या प्रमाणावर झाला. अशांतील फक्त चीन हा एकमेव देश या दुष्परिणामांतून सावरला असल्याचे हा अहवाल नमूद करतो. जगातील एकूण मध्यमवर्गातील साधारण एक तृतीयांश मध्यमवर्गीय जनता एकट्या चीनमधे आहे. साहजिकच त्या देशाच्या अर्थप्रगतीचा आधार असल्याने चिनी मध्यमवर्गाची घसरण मोठी नाही. परंतु भारत, दक्षिण अफ्रिका, अफ्रिका खंडातील अनेक देशांत हे मध्यमवर्गाचे आक्रसणे डोळ्यात भरणारे आहे. या अहवालाच्या मते भारतातील ३२ टक्के मध्यमवर्ग या वर्षभरात करोनाने कुरतडला. म्हणजे इतक्या प्रमाणावरील मध्यमवर्ग हा गरीब या वर्गात लोटला गेला.

जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतातील हे प्रमाण सर्वाधिक आहे, ही बाब उल्लेखनीय. आपल्या खालोखाल या अहवालात दक्षिण आशियाई देश आहेत. या देशांतील २५ टक्के मध्यमवर्गाची करोनाकाळात धूप झाली. यापैकी अनेक देशांतील नागरिकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली. उदाहरणार्थ दक्षिण अफ्रिका. करोनापूर्व वर्षात या देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण सुमारे ७.५ टक्के इतके होते. ते गेल्या वर्षात जवळपास दुप्पट होऊन १३.३ टक्यांवर गेले. म्हणजे शंभरातील १३ इतके नागरिक या काळात रोजगार गमावते झाले. या संदर्भात प्रामाणिक आकडेवारी ज्या देशांत दिली जाते, त्याचे चित्र स्पष्ट दिसून येते. अन्यांबाबत त्यावरून अंदाज बांधावा लागतो. हे सारे आपल्या डोळ्यादेखत घडले. भारतासारख्या देशात तर अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग शून्याखाली २३ टक्क्यांपर्यंत गडगडला. सद्य:स्थितीत तो सावरत असल्याचे दिसते. सरकारचाही दावा तसाच आहे आणि त्यात गैर म्हणावे असे काही नाही. तथापि उत्तेजनाधारित मागणीवाढ आणि अर्थव्यवस्था सुधारणे वा तिचा वेग वाढणे यात मूलभूत फरक असल्याची जाणीव या अहवालाच्या निमित्ताने अर्थतज्ज्ञ करून देतात.

पण आपल्याकडे मध्यमवर्ग या संकल्पनेस केवळ अर्थिक चौकटीत बांधून ठेवता येत नाही. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यापासून ते जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांतीच्या हाकेपर्यंत सर्व सामाजिक, राजकीय सुधारणा चळवळींत मध्यमवर्गाचा वाटा मोठा. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर या मध्यमवर्गातील मोठा घटक हा उच्चमध्यमवर्गीय वा श्रीमंत या गटांत उन्नत झाला. ज्या घरांत दुचाकी असणे म्हणजे डोक्यावरून पाणी ती घरे किमान एक चारचाकी बाळगू लागली आणि डॉलरचा दर घराघरांतल्या चर्चेचा विषय झाला. याच काळात गरिबातील एक मोठा घटक देखील मध्यमवर्गात आला. म्हणजे मधले जसे वरती गेले तसे खालचे मधल्या गटात आले. करोनाचा फटका यातील खालच्या गटास सर्वाधिक बसला. मध्यमवर्गाचा अतिरिक्त खर्च वा चैन या काळात कमी झाली असेल/ नसेल. पण त्या खालील वर्गासाठी मात्र टिकून राहणे हाच मोठा संघर्ष बनला. तसेच जो वर्ग नुकताच गरिबीतून मध्यमात प्रवेश करत होता, तो वर्ग पुन्हा एकदा आपल्या मूळ गरीब या चौकटीत ढकलला गेला. केशवसुतांची एक कविता आहे. ‘हरपले श्रेय’. सद्य:स्थितीत तीत बदल करून मध्यमवर्गाच्या ºहासाविषयी ‘हरपले मध्य’ असे म्हणणे सर्वार्थाने समयोचित ठरेल.