त्या वेळी पेट्रोल/डिझेलला जास्त दर द्यावे लागतात म्हणून सात्त्विक, नैतिक संतापाने थरथरणारी जनता आता इंधनांच्या जागतिक स्वस्ताईनंतरही अधिक दर आनंदाने देते.. सरकारी मिळकत वाढली हे जर खरे असेल तर नागरिकांकडून इतक्या इंधन दरवसुलीची गरज नाही. ही गरज अजूनही आहे, त्याअर्थी मिळकतवाढीबाबत संशय घेण्यास जागा आहे.. करोनावरील ‘देशी’ लशीच्या शुभारंभाच्या दणक्याने डोळे दिपवून घ्यावयाचे असल्याने मेंदू दिपवणाऱ्या दुसऱ्या एका घटनेकडे समग्र भारतवर्षांचे झालेले दुर्लक्ष आपण समजून घ्यायला हवे. हे असे होते. त्यास इलाज नाही. पुढे काही भव्य घडणार असेल तर पायाखालच्या वेदना माणूस विसरू पाहतो. येथे तर पुढे घडणारी घटना देशालाच काय पण जगालाही तोंडात आश्चर्याची बोटे वगैरे घालायला लावणारी असल्याने त्यासमोर य:कश्चित इंधन दरवाढीची काय इतकी मातबरी! अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर वेगाने पुन्हा रुळावर येत असल्याचे केले जात असलेले दावे, वस्तू आणि सेवा कर संकलनात झालेली वाढ आणि या सर्वावरील आनंदातिरेक म्हणजे करोनास रोखणाऱ्या देशी लशीची निर्मिती आणि उत्पादन अशा या ‘मोद विहरतो चोहिकडे’ या अजरामर काव्यपंक्तींचे स्मरण करावे असे वातावरण असताना खरे तर या इंधन दरवाढीच्या कटू वृत्ताची जाणीव करून देणे अन्यायकारकच म्हणायचे. पण त्यास इलाज नाही. कारण सत्ताधारी सांगतात त्याप्रमाणे सध्या सरकारच्या तिजोऱ्या भरत असतील तर त्याचा थेट संबंध नागरिकांचे, करदात्यांचे खिसे रिकामे होण्याशी आहे, हे समजून घेणे गरजेचे असल्याने या आनंदावर इंधन ओतावे लागणार. म्हणून देशभरात गगनाला भिडलेल्या इंधन तेलाच्या किमतीमागील सरकारी अर्थकारण समजून घ्यायला हवे. गतसप्ताहात तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेची (ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिग कंट्रीज, म्हणजे ओपेक) बैठक होऊन तीत तेल उत्पादन काही प्रमाणात कमी करण्यावर एकमत झाले. यातील महत्त्वाचा भाग असा की या उत्पादन कपातीस कधी नव्हे ते सौदी अरेबियाने मान्यता दिली. परिणामी जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती काहीशा वाढल्या. म्हणजे त्या ५६-५७ डॉलर प्रतिबॅरल इतक्या झाल्या. ही वाढ फार नाही. या बैठकीआधी या किमती ५० डॉलर्सच्या घरात होत्याच. आणि मुख्य मुद्दा असा की या तेलाची जागतिक बाजारातील दरवाढ आणि भारतातील किमती यांचा तसा काहीही संबंध नाही. भारतात तेलाचे दर वाढण्यामागे जागतिक दरवाढ नाही तर सरकारची भूकवाढ हे कारण आहे. मोदी सरकार सत्तेवर येण्याआधीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर सरासरी १२० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत चढे होते. त्याचा परिणाम म्हणून भारतीय बाजारात पेट्रोल/डिझेल यांचे दर शंभर रुपये प्रति लिटरच्या घरात गेले. डिझेल तरीही ७० ते ८० रु. प्रति लिटर असे मिळत होते. या न्यायाने आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती जर ५५ डॉलर्सपर्यंत खाली आल्या असतील तर भारतीयांस पेट्रोल वा डिझेल हे त्या वेळच्या दरांच्या निम्म्या किमतींत मिळायला हवे. पण ते तसे नाही. कारण या काळात नरेंद्र मोदी सरकारने या दोन इंधनांवर केलेली दरवाढ आणि करवाढ. ती किती असावी? ही वाढ तब्बल १३० टक्क्यांहूनही अधिक भरेल. मोदी सरकारने सत्तासूत्रे हाती घेतली त्या २०१४ सालच्या मे महिन्यात राजधानीत पेट्रोलची खरी किंमत साधारण ४७-४८ रु. प्रति लिटर होती जिच्यावर केंद्र सरकारचा साधारण साडेदहा रुपयांचा कर, राज्याचा साडेअकरा रु. आणि विक्रेत्याचे दोन रु. अधिक आकारले जात. यामुळे पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर ७१ रुपयांवर जात असे. पण त्या वेळी ४७-४८ रु./लिटर या आधारभूत किमतीला मिळणारे पेट्रोल आज अवघ्या २६-२७ रु.प्रति लिटर या दरात मिळते. ही घसरण साधारण ४३ टक्क्यांची. पण सिंग सरकारच्या काळात साडेदहा रु. असलेला केंद्राचा कर आता थेट ३३ रु./लिटर इतका वर गेला असून राज्यांनीही आपला १२ रु./प्रति लिटरचा वाटा १९ रुपयांवर नेला आहे. या काळात विक्रेत्यांच्या प्रति लिटर दोन रुपयांच्या दरात वाढ होऊन ते साडेतीन रु.प्रति लिटरपेक्षाही अधिक झाले. याचा साधा अर्थ असा की सामान्य ग्राहक पेट्रोल/डिझेल यांच्यासाठी जी काही किंमत मोजतो त्यातील सणसणीत ६० ते ७० रु. हे केंद्र आणि राज्यांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या करापोटी असतात. मोदी सरकारने या करांत केलेली वाढ इतकी आहे की २०१३ साली इंधन विक्रीतून सरकारला मिळणाऱ्या महसुलाचा वाटा जो त्या वेळी १३ टक्क्यांच्या आसपास होता तो आता जवळपास दुप्पट झाल्याचे दिसते. यावर कोणाच्याही मनात येणारा साधा प्रश्न म्हणजे सरकार इंधनावर इतका कर का लावते? कारण अन्य मार्गानी महसूल वाढवण्यात या सरकारला सपशेल अपयश आले आहे म्हणून, हे या प्रश्नाचे खरे उत्तर. याचा परिणाम असा की अत्यंत दरिद्री अशा पाकिस्तान आणि महासत्ता वगैरे होऊ पाहणाऱ्या भारतातील नागरिकांचा इंधनावरील दैनंदिन खर्च हा १७ टक्के वा अधिक आहे. म्हणजे सामान्य भारतीयाचा सरासरी दैनंदिन खर्च समजा १०० रु. असेल तर त्यातील किमान १७ रु. हे फक्त पेट्रोल वा डिझेल यांचा धूर करण्यावर खर्च करावे लागतात. ज्या महासत्तांच्या रांगेत बसण्याचे स्वप्न आपण पाहतो त्या देशातील नागरिकांचा इंधनावर होणारा खर्च १० टक्के इतकाही नाही वा जेमतेम तितका असतो. याचा अर्थ विकसित देशांतील नागरिकांपेक्षा कैक पटीने कमी उत्पन्न असूनही गरीब बिच्चाऱ्या भारतीयास इंधनावर अधिक पैसे खर्च करावे लागतात. यामागीलही कारण तेच. म्हणजे कफल्लक सरकार. त्यात आता यंदा सरकारच्या तशाही रिकाम्याच असलेल्या तिजोरीस करोनाची वाळवी लागली. त्यामुळे उत्पन्न घटले. वास्तविक करोनाच्या आधीही सरकार काही बरे कमवत होते असे नाही. तेव्हाही आपली परिस्थिती बेताचीच होती. पण एवीतेवी नापास होणाऱ्यास नेमक्या परीक्षाकाळात आलेल्या तापाचा आधार वाटतो तसे आपल्या सरकारला आता करोनाचे तुणतुणे पुढे करता येणार आहे. खरे तर या काळात सरकारच्या तुलनेत नागरिकांची परिस्थिती अधिक हलाखीची झाली. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि ज्यांच्या वाचल्या त्यांना सरकारी कर्मचारी वगळता वेतनकपातीस तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे खरे तर सरकारने या काळात पेट्रोल वा डिझेल यांवरील जिझिया कमी करायला हवा. ते दूरच राहिले. उलट हा कर अधिकाधिक वाढवता कसा येईल याकडेच सरकारचे लक्ष. पण यातून निर्माण झालेला विरोधाभास असा की अर्थस्थिती सुधारल्याचे सांगणे, वस्तू व सेवा कराच्या वाढत्या वसुलीचा दावा करणे आणि तरीही अत्यंत महागडय़ा इंधनातून नागरिकांचे शोषण करीत राहणे हे एकाच वेळी सुरू आहे. सरकारी मिळकत वाढली हे जर खरे असेल तर नागरिकांकडून इतक्या इंधन दरवसुलीची गरज नाही. आणि ज्याअर्थी ही गरज अजूनही आहे त्याअर्थी मिळकतवाढीबाबत संशय घेण्यास जागा आहे. तथापि जागतिक बाजारातील इंधन दरवाढीमुळे त्या वेळी पेट्रोल अथवा डिझेलला जास्त दर द्यावे लागतात म्हणून सात्त्विक आणि नैतिक संतापाने थरथरणारी, आंदोलन वगैरे करणारी जनता आता इंधनांच्या जागतिक स्वस्ताईनंतरही अधिक दर आनंदाने देते हे खरे प्रगतीचे लक्षण. पुलंच्या विख्यात ‘सारं कसं शांत शांत’ या नाटुकल्यातल्याप्रमाणे ही शांतता हीदेखील विद्यमान सरकारची कमाईच म्हणायची.
