सभ्यता संवर्धन

जीवचक्राच्या शिरोभागी असणारा घटक म्हणजे वाघ. त्याच्या नुसत्या असण्याने वा नसण्याने त्या चक्राची आरोग्यस्थिती कळू शकते. तेव्हा जैवविविधतेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या वाघांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होणे ही निश्चितच आनंददायक बाब. दर चार वर्षांनी होणाऱ्या व्याघ्र गणनेचे आकडे सोमवारी दिल्लीत जाहीर केले गेले. त्यानुसार देशातील वाघांची संख्या फक्त नऊ  वर्षांत दुप्पट झाल्याचे दिसते. त्यातही गेल्या चार वर्षांत देशात ७४१ वाघ वाढले. वाघ संवर्धनाच्या मुद्दय़ावर देशभर बऱ्यापैकी जनजागृती करण्यात सरकारी यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था यशस्वी झाल्या असा निष्कर्ष या आकडेवारीवरून निश्चितच काढता येईल. पण म्हणून त्यावर समाधान मानावे अशी स्थिती निश्चितच नाही. एखाद्याची प्रकृती खालावणे थांबले याचा अर्थ ती व्यक्ती लगेच टुणटुणीत बरी झाली, असा काढणे जसे धोक्याचे असते, तसेच हे. म्हणून या आनंदावर समाधान मानत शांत बसण्यात धोका आहे याची जाणीव यानिमित्ताने सर्वाना करून देणे गरजेचे आहे.

या संदर्भात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या गणनेत देशातील ५० व्याघ्रप्रकल्प तसेच अभयारण्यातील वाघ फक्त मोजले गेले. पण या संरक्षित जंगलाच्या व्यतिरिक्तसुद्धा वाघांची संख्या देशात वाढते आहे. दुर्दैवाने त्याची नोंद घेणारी कोणतीही यंत्रणा अद्याप सरकारला विकसित करता आली नाही. सोमवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीत मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र व तमिळनाडू या पाच राज्यांनी वाघांच्या संवर्धनात चांगली कामगिरी बजावलेली दिसते. त्या तुलनेत भरपूर जंगल असलेल्या छत्तीसगड व आंध्र प्रदेश या राज्यांत मात्र काळजी करावी अशी परिस्थिती आहे. तेथील वाघांची संख्या घटली आहे. त्याचबरोबर देशात तीन असे व्याघ्रप्रकल्प निघाले, जिथे एकही वाघ आढळून आला नाही. तसेच पूर्वेकडील पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत जंगल जास्त आहे व तिथे, विशेषत: सुंदरबन भागात या वेळी वाघांची संख्यासुद्धा दुपटीने वाढल्याचे दिसून आले आहे.

या आशादायक चित्राच्या पार्श्वभूमीवर काही वास्तववादी गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. गेल्या चार वर्षांत वाघांची संख्या वाढली असली तरी त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाणसुद्धा तेवढेच वाढले आहे. म्हणजे वाघांच्या वाढत्या संख्येस त्यांच्या त्याहून वाढत्या हत्यांचे भले थोरले गालबोट लागलेले आहे. या काळात ६४२ वाघांचा मृत्यू झाला. यापैकी तब्बल १११ वाघांची शिकार झाली आहे. म्हणजे निलाजऱ्या माणसांकडून हे वाघ मारले गेले. वाघांची हत्या आणि महिलांवरील अत्याचार ज्या प्रदेशात वाढतात त्या प्रदेशास सुसंस्कृत म्हणवून घेण्याचा अधिकार नाही. किंबहुना अशा प्रदेशातील प्रजा ही सुसंस्कृततेपासून कैक योजने दूर असल्याचेच हे लक्षण. ही बाब चिंता वाढवणारी आहे. ज्या चार वर्षांत वाघांची संख्या वाढली त्याच चार वर्षांत देशात नैसर्गिक कारणांपेक्षा वाघ शिकार वा अपघात यामुळे जास्त संख्येने मारले गेले. आजमितीला देशातील सुमारे ३० लाख लोक संरक्षित जंगलाच्या गाभा क्षेत्रात राहतात. त्याशिवाय पाच कोटी लोक जंगलाच्या सीमाभागात राहतात. यातून मानव व वन्यजीवांत संघर्ष निर्माण होतो आणि त्यात वाघ तसेच इतर वन्यप्राण्यांनाच बळी पडावे लागते.

हे चित्र बदलायचे असेल तर वाघाच्या अधिवासात वाढ करणे अतिशय गरजेचे आहे आणि त्या पातळीवरील आपली कामगिरी अतिशय निराशाजनक आहे. सोमवारी जाहीर झालेल्या अहवालात वाघांची संख्या १६ टक्क्यांनी वाढल्याचा आनंद जरूर. पण त्याच वेळी अधिवासाचे क्षेत्र २२ टक्क्यांनी घटले असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. याचाच अर्थ भविष्यात जसजसे वाघ वाढतील तसतसा त्यांचा जगण्याचा संघर्ष अतिशय तीव्र होत जाईल. तो पाहणे आपणा सर्वासाठी अतिशय वेदनादायक असणार आहे. त्यात विजय जरी सर्वसज्ज मानवाचा होणार असला तरी तो सभ्यतेचा आणि निसर्ग संस्कृतीचा पराभव असणार आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत देशातील जंगलाचे प्रमाण झपाटय़ाने कमी होत आहे. सध्याच्या घडीला ते फक्त १८ टक्क्यांवर आले आहे. हे प्रमाण ३३ टक्क्यांवर नेण्याचा सरकारचा मनसुबा असला तरी त्यासाठी खर्च करायला सरकारकडे पैसे नाहीत. आपल्याकडे पुतळ्यांवर हजारो कोटी खर्च होत असताना व्याघ्रसंवर्धनासाठीच्या तरतुदींत गेल्या वर्षीपेक्षा वाढ झालेली नाही, याकडे कसे दुर्लक्ष करणार. वृक्षलागवडीच्या संदर्भात जनजागृती मोठय़ा प्रमाणावर झाली असली तरी वृक्षसंगोपनाच्या मुद्दय़ावर आजवर सरकारसकट साऱ्या यंत्रणांचे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे वारंवार प्रयत्न करूनही देशाला जंगलवाढीचा अपेक्षित वेग अजून गाठता आलेला नाही.

अशा स्थितीत दरवर्षी वाढणाऱ्या वाघांनी राहायचे कुठे, असा प्रश्न या गणनेच्या पार्श्वभूमीवर उभा करणे औचित्यपूर्ण ठरते. त्यामुळे वाघांसाठी हा देश अतिशय सुरक्षित आहे असा दावा आपण केला असला तरी प्रत्यक्षात या वाघांच्या अधिवासाचा विचार सरकारने केलेला दिसत नाही. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने विविध विकासकामांसाठी एक कोटी नऊ  लाख झाडे तोडण्याची परवानगी दिली. २०१८ मध्ये सर्वाधिक २६ लाख झाडे अधिकृतपणे तोडण्यात आली. ही आकडेवारी नुकतीच लोकसभेमध्ये देण्यात आली. त्यामुळे तिचा आधार घेण्यास कोणाचा आक्षेप नसावा. विकास की पर्यावरण हा नेहमी वादाचा मुद्दा ठरत आला असला तरी पर्यावरणाचे संतुलन साधत विकास हाच यातला मध्यम मार्ग राहिला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारला गेल्या पाच वर्षांत हा मध्यम मार्ग स्वीकारता आलेला नाही, असेच दर्शवणारी ही आकडेवारी आहे. जंगलाचा नाश करून सर्वाधिक विकास प्रकल्प याच सरकारच्या काळात सुरू झाले. यामुळे देशभरातील वाघांचे संचारमार्ग मोठय़ा प्रमाणावर विस्कळीत झाले. त्याचा फटका या मुक्या प्राण्यांना बसला. अनेक वाघांना यामुळे स्थलांतर करावे लागले. गेल्या पाच वर्षांत हे स्थलांतराचे प्रमाण प्रचंड वाढले. योग्य अधिवासाच्या शोधात वाघ पाचपाचशे किलोमीटरची पायपीट करत असल्याचे यातून दिसून आले आहे. या स्थलांतरात अनेक वाघांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले. वाघ वाढण्याच्या मुद्दय़ावरून स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असताना आपण या कटू वास्तवाकडे डोळेझाक कशी करणार?

नऊ  वर्षांपूर्वी सेंट पीटर्सबर्ग येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र परिषदेत वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचे लक्ष्य भारतासह सर्वानी निश्चित केले होते. त्यात आपल्याला मुदतीआधीच यश मिळाले, असे सांगितले गेले. असे यश मिळणे केव्हाही स्वागतार्हच. ते साजरे करीत असताना वाढत्या नागरीकरणामुळे जंगलांची होणारी तोड, मानवाची जंगलात होणारी घुसखोरी, सरकारचे विकास प्रकल्प यामुळे वाघ तसेच अन्य वन्यजीव बेघर होण्यात प्रचंड वाढ होणार आहे. सध्याच्या घडीला वाघ-मानव संघर्षांच्या ५४ टक्के घटना जंगलाच्या आतील किंवा काठावरील आहेत. तर १३ टक्के घटना गावातील आहेत. हे कमी करण्याचे मोठे आव्हान व्याघ्रसंवर्धनात यश मिळवणाऱ्या सरकारसमोर आहे. त्यावर मात करणे वाटते तितके सोपे नाही.

भारतीय जंगल आणि वन्यजीव संपदेवर नितांत प्रेम करणारा आणि ते सुंदर साहित्यातून व्यक्त करणारा जिम कॉर्बेट वाघांना ‘सभ्य गृहस्थ’ म्हणत असे. ‘‘अमर्याद धैर्यधारी, उदारमतवादी आणि अत्यंत देखणा असा हा सभ्य गृहस्थ भारतातून नामशेष झाला तर भारताइतके गरीब कोणी नसेल’’, असे कॉर्बेट म्हणत असे. यानिमित्ताने एकंदरच सभ्यतेच्या संवर्धनाचे महत्त्वही आपणास कळेल ही आशा.