पाव शतकाच्या काळानंतरही वैधानिक विकास महामंडळांस उद्दिष्टपूर्ती साध्य झाली नसेल तर त्यांची कार्यपद्धती आणि हेतू या सगळ्यांचेच मूल्यमापन व्हायला हवे.. मराठवाडय़ात पाटबंधारे प्रकल्पांचा अनुशेष अजूनही लक्षणीय आहे. पण म्हणून त्यासाठी वैधानिक मंडळांच्या समांतर सत्ताकारणाची स्वतंत्र चूल मांडण्याची आवश्यकता नाही.. वैधानिक विकास मंडळांवरून विधानसभेत झालेला गदारोळ पूर्णपणे अपेक्षित होता. या संदर्भात राज्यपालांच्या पत्रास राज्य सरकारकडून दिल्या गेलेल्या वागणुकीचे वृत्त रविवारच्या अंकात ‘लोकसत्ता’ने ठळकपणे प्रसिद्ध केले होते. त्याचेच पडसाद विधानसभेत उमटले आणि अखेर विरोधकांनी सभात्याग केला. राज्यपालांनी आधी नियुक्त आमदारांची यादी मंजूर करावी मग सरकार या वैधानिक मंडळांच्या कारभारातील अडथळे दूर करेल असे थेट ‘देवाण-घेवाणी’चे विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केल्याने गोंधळ वाढला. पण तसे विधान त्यांनी केले नसते तरी अन्य कोणा कारणांनी वाद झालाच असता आणि विरोधकांनी हे सरकार विदर्भ वा मराठवाडाविरोधी असल्याची टीका केलीच असती. याचे कारण ही वैधानिक मंडळे अलीकडच्या काळात विकासापेक्षा आपल्या राजकीय सग्यासोयऱ्यांची सोय लावण्याची केंद्रे झाली असून या महामंडळांचे अस्तित्व आणि प्रादेशिक असमतोल दूर होण्याची प्रक्रिया यांचा किती संबंध राहिला आहे हा संशोधनाचा विषय ठरेल. ही महामंडळे १९९४ साली प्रत्यक्षात आली. म्हणजे त्यांच्या स्थापनेस पाव शतक उलटून गेले. या इतक्या प्रदीर्घ काळातही या महामंडळांस उद्दिष्टपूर्ती साध्य झाली नसेल तर त्यांची कार्यपद्धती आणि हेतू या सगळ्यांचेच मूल्यमापन व्हायला हवे. ती वेळ आलेली आहे. तेव्हा या अशा वैधानिक विकास महामंडळांची संकल्पना आता कालबाह्य़ झाल्याचे मान्य करावे लागेल. ऐंशीच्या दशकात प्रथम ही कल्पना पुढे आली. राज्याचे नेतृत्व सर्व काही पश्चिम महाराष्ट्रासाठीच करीत असल्याच्या आरोपात या अशा महामंडळांचे मूळ आहे. यामुळे तुलनेने मागास अशा विदर्भ वा मराठवाडा प्रांतासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसतो अशी टीका त्या वेळी झाली. म्हणून विख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि पुण्याच्या गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचे तत्कालीन प्रमुख डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भ आणि मराठवाडा प्रांतांच्या विकासाचा अनुशेष पहिल्यांदा मोजला गेला. तोपर्यंत अनुशेषाबाबत केवळ आरोप-प्रत्यारोप तेवढे होत होते. दांडेकरांनी त्यास अर्थ प्राप्त करून दिला. त्यातून या प्रांतांच्या विकासासाठी किती अतिरिक्त रक्कम राज्यास तिकडे वळवावी लागेल ही बाब स्पष्ट होऊ लागली. या प्रांतांचा अनुशेष हा प्राधान्याने पाटबंधारे निर्मिती क्षेत्रात अधिक होता. त्यामुळे आगामी काळात या क्षेत्राकडे लक्ष देण्याच्या आणाभाका घेतल्या गेल्या. त्यातूनच विदर्भात सिंचन योजनांना गती मिळाली. १९५६ सालच्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी अतिरिक्त व्यवस्था निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होतेच. त्यातून राज्यघटनेच्या ३७१ (२) कलमान्वये या अशा व्यवस्थेस कायदेशीर आधार दिला गेला. पण १९८० च्या दशकात त्या प्रांतांतील लोकप्रतिनिधींनी या संदर्भात मागणी करेपर्यंत अशी व्यवस्था प्रत्यक्षात आली नाही. राज्यघटनेनुसार राज्यपालांच्या अखत्यारीत स्वतंत्र वैधानिक मंडळे स्थापण्याची तरतूद होती. त्यामुळे या मंडळांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात निश्चित आर्थिक तजवीज करणे सरकारवर बंधनकारक ठरले. या तरतुदीच्या खर्चाचा पूर्ण अधिकार राज्यपालांकडे सुपूर्द केला गेला. तसेच या मंडळांवर नियुक्त्या करण्याचे अधिकारही राज्यघटनेने राज्यपालांना दिले. याच कलमांनी राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारानुसार कोणत्या योजनेसाठी राज्य सरकारने किती तरतूद करावी हेदेखील राज्यपाल ठरवू शकतात. एकदा का विदर्भ वा मराठवाडय़ासाठी अशी व्यवस्था होऊ शकते असे दिसल्यावर उत्तर महाराष्ट्र, कोकण आणि इतकेच काय पण ‘उर्वरित महाराष्ट्रा’साठीही असे मंडळ नेमण्याची मागणी पुढे आली आणि राजकीय रेटय़ामुळे सरकारला ती मान्य करावी लागली. वास्तविक या अशा मंडळांमुळे लोकनियुक्त सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप होण्याचा धोका आहे तसेच यातून समांतर सत्ताकेंद्र उदयास येऊ शकते असा इशारा या मंडळांना विरोध करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी दिला होता. शंकरराव खरे तर मराठवाडय़ाचे. तरीही लोकप्रिय समजुतींसमोर मान न तुकवता त्यांनी राज्याच्या हिताचा विचार केला. पण लोकप्रियतेच्या राजकारणात आपण काय करीत आहोत याचे भान अन्य लोकप्रतिनिधींना राहिले नाही. त्यामुळे अखेर ही मंडळे स्थापन केली गेली. तथापि एखादे पी. सी. अलेक्झांडर यांच्यासारखे संतुलित कुशल प्रशासक राज्यपाल सोडले तर या मंडळांमुळे वादच अधिक निर्माण झाला. राज्य सरकारला समांतर अशी प्रशासन व्यवस्था यातून राज्यपालांहाती गेल्याने त्यातून कुरघोडीचे राजकारण काय ते वाढले. हे अपेक्षित होते. मात्र अलीकडचे राज्यपाल विद्यासागर राव आणि तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार यांच्यात असे काही तणाव निर्माण झाले नाहीत. यामागील कारण उघड आहे. त्या वेळी केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार होते आणि राव यांची नियुक्ती भाजप सरकारनेच केली होती. त्यामुळे राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात उघड संघर्ष टळला. पण ही परिस्थिती कायम राहील अशी हमी देता येणे अवघड. कारण केंद्र आणि राज्य यांच्यात कधी ना कधी भिन्न पक्षीय सरकारे निवडून येणार. तशी ती आली आणि विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी - राज्य सरकार यांच्यात संघर्षांच्या ठिणग्या उडू लागल्या. आधीच आपल्या महामहिमांना प्रशासनात लक्ष घालण्याची भारी हौस. आणि त्यात त्यांच्या हाती ही वैधानिक मंडळे. म्हणजे पाहायलाच नको. त्यामुळे गेल्या वर्षीपासून या विषयाला तोंड फुटले. यातील वादाचा आणखी एक कोन सत्ताधारी आघाडीतही दिसून येतो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांना या वैधानिक मंडळांच्या व्यवस्थेत फारसा रस नाही. कारण त्यांचे तितके प्रभावक्षेत्र या भागांत नाही. त्यामुळे त्यांची याबाबतची उदासीनता समजून घेण्यासारखी. यास त्यातल्या त्यात अनुकूल आहे ती काँग्रेस. त्यातही या पक्षाच्या विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील नेत्यांना वैधानिक मंडळांची गरज अजूनही वाटते. पण यामागे प्रत्यक्ष विकासापेक्षा स्थानिक अस्मितांचेच राजकारण अधिक. विकास होवो न होवो; ही वैधानिक मंडळे आपण नेमून घेतली आणि त्यावर काहींची वर्णी लावू शकलो हाच खरा यातील राजकारणाचा हेतू. अशा परिस्थितीत काँग्रेसचे काही मूठभर नेते सोडल्यास या वैधानिक मंडळांच्या बाजूने आग्रह धरणारे सत्ताधारी आघाडीत फार कोणी नाही. ते मोठय़ा संख्येने आहेत विरोधक आणि स्वयंसेवी संस्थांत. वास्तविक गेली पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद विदर्भाकडे होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी या काळात विदर्भ विकासास चांगली गती दिली. केंद्र सरकारातील नितीन गडकरी हेही विदर्भाचेच. त्यांनीही या परिसरासाठी बरेच काही रेटले. असे असूनही फडणवीस या मंडळांसाठी आग्रही आहेत. या मार्गाने राज्यपालांच्या हातून महाविकास आघाडी सरकारला चेपता येते हे यामागील कारण. पण ते अगदीच लघुदृष्टीचे म्हणावे लागेल. त्याआधी काही काळापुरते का असेना मुख्यमंत्रिपद मराठवाडय़ाच्या अशोक चव्हाण आणि त्याआधी विलासराव देशमुख यांच्याकडे होते. या दोघांनीही आपापल्या परिसरांसाठीही अनेक विकास प्रकल्प राबवले. अर्थात हे खरे की अजूनही अन्य महाराष्ट्राच्या, यात विदर्भही आला, तुलनेत मराठवाडय़ात पाटबंधारे प्रकल्पांचा अनुशेष लक्षणीय आहे. पण ही समस्या अशी निश्चितच नाही की जी राज्य सरकारच्या पातळीवर सोडवणे अशक्य असेल. म्हणून त्यासाठी वैधानिक मंडळांच्या समांतर सत्ताकारणाची स्वतंत्र चूल मांडण्याची आवश्यकता नाही. तरीही अस्मितांच्या राजकारणासाठी या वैधानिक मंडळांची ढाल पुढे केली जाते. खरे तर एकाच राज्यात दोन समांतर व्यवस्थांमुळे राजकारणाची सोय होते. विकास नाही. हे आता दिसून आले आहे. म्हणून या मंडळांना आता वैधानिक मुक्तीच द्यायला हवी.
