वंचित संचित

रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांना तोंडी लावण्यापुरते एखादे पद दिल्याने ज्याप्रमाणे दलितांचे व्यापक असे काही भले झाले नाही त्याचप्रमाणे आपली ताकद वंचितच्या नेत्यांना दाखवता आली म्हणून वंचितांचे काही भले होणारे नाही..

भारतीय जनता पक्षाच्या ताज्या विजयाचे श्रेय त्या पक्षाच्या नेतृत्वाकडून, विशेषत नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडून कोणी हिरावून घेऊ शकणार नाही, ही बाब निर्वविादच. तथापि या दोघांच्या पदरात त्या विजय श्रेयाचे माप घातले जात असताना अन्य कोणाकोणाचा हातभार त्यास लागला हे पाहणे उद्बोधक ठरते. निवडणुकीतील विजय म्हणजे आपणास जास्तीत जास्त मते मिळणे हे जितके खरे तितकेच ती विरोधकास कमीत कमी कशी मिळतील हे पाहणे, हेदेखील खरे. त्यामुळे निवडणुकांत राजकीय पक्षांचे प्रयत्न दोन आघाडय़ांवर असतात. आपल्या मतांची बेरीज कशी होईल आणि त्याच वेळी आपल्या विरोधकाच्या मतांची वजाबाकी कोणकोणत्या मार्गाने करता येईल या त्या दोन आघाडय़ा. एके काळी भाजपत प्रमोद महाजन यांच्यासारखे धुरंधर हे दोन्ही आघाडय़ांवरील तज्ज्ञ मानले जात. त्यांचा दुर्दैवी अंत झाला. पण त्यामुळे भाजपस या अशा चाणक्यांची कमतरता भासली असे कधी झाले नाही. किंबहुना काही बाबतीत विद्यमान भाजप हा महाजन यांनी घालून दिलेल्या मार्गानेच भरधाव आगेकूच करताना दिसतो. वंचित बहुजन आघाडी हे याचे ताजे उदाहरण. महाजन यांनी त्या वेळी भारिप बहुजन महासंघ आपल्या बाजूला राहील याची काळजी घेतली. विद्यमान भाजप नेतृत्वाने भारिपचा नवा अवतार आपल्याला छळणार नाही, अशी व्यवस्था केली. त्याची परिणती वंचित बहुजन आघाडीने विरोधकांची मते खाऊन आपली उपयुक्तता आणि उपद्रवक्षमता सिद्ध करून दाखवण्यात झाली.

म्हणूनच वंचित आघाडीमुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांना तब्बल दहा जागा गमवाव्या लागल्या. याचा अर्थ भाजप-सेनेला मिळालेल्यापैकी दहा जागांवरील विजयाचे श्रेय हे तेथे वंचित आघाडीस मिळालेल्या मतांत आहे. या मतदारसंघात वंचितने जर मते खाल्ली नसती तर काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला असता. निवडणुकीच्या आधीपासूनच खरे तर वंचित आघाडी विरोधकांची मते खाणार असे बोलले जात होते. या आघाडीचे शिल्पकार प्रकाश आंबेडकर यांना तसे प्रश्नही वेळोवेळी विचारले गेले. संपूर्ण प्रचारात वंचित आघाडी हा भाजपचा ‘ब’ संघ आहे असेच बोलले जात होते आणि त्याचा आंबेडकरांकडून केला गेलेला खुलासा समाधानकारक नव्हता. कदाचित खुद्द आंबेडकर आणि प्रमोद महाजन यांच्यातील सौहार्दाचे संबंध हा इतिहास या चच्रेचा विषय असल्यामुळे असेल पण त्यांच्या वंचित आघाडीचे वर्तमानही त्याच संशयाच्या धुक्यातून पाहिले जात होते. आंबेडकरांची इच्छा नसली तरी त्यास इलाज नाही. तेव्हा या वंचित खेळाचा अर्थ समजून घ्यायला हवा.

महाराष्ट्रातील दलित, आदिवासी आणि मागासांची चळवळ ही प्रामुख्याने आधी काँग्रेस आणि नंतर भाजप यांच्या आश्रयानेच वाढली हा या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा. राज्याच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीस यशवंतराव चव्हाण यांनी आणि नंतर शरद पवार यांनी दलितांना आपल्याकडे राखले. रिपब्लिकन पक्षाच्या सर्वात मोठय़ा गटाचे प्रमुख रामदास आठवले हे या संबंधांचे प्रतीक. परंतु काँग्रेसची तळी उचलून उचलून आपल्या हाती काहीच लागत नाही, असे स्पष्ट झाल्यावर निधर्मीवादी रामदास आठवले भाजप/सेनेच्या कच्छपि लागले. त्यामुळे भीमशक्ती आणि शिवशक्ती एकत्र आल्याचा दावा काहींनी केला खरा. पण तो अगदीच वरवरचा. एका बाजूला रिपब्लिकनांचा आठवले गट सत्तेच्या आश्रयाने स्थिरावत असताना प्रकाश आंबेडकर यांनी अन्य गटांना समर्थपणे आपल्यामागे राखले. त्याचा राजकीय फायदा घेण्याइतपत त्यांचा आकार कधी वाढला नाही. परंतु त्यांचा म्हणून एक दबाव गट तयार झाला, हे निश्चित. सुरुवातीला याचे महत्त्व प्रमोद महाजन यांनी ओळखले. त्यामुळे ते आंबेडकर यांना चुचकारत राहिले. त्याचा योग्य तो फायदा भाजपस मिळत गेला. तथापि दलितांत आपले काही स्थान वाढत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे असावे बहुधा पण प्रकाश आंबेडकर यांनी अनुसूचित जमातींना एकत्र करून वंचित विकास आघाडी स्थापन केली आणि तीत आपलाच भारिप बहुजन महासंघ विसर्जति केला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका ही आघाडी लढवणार हे स्पष्ट झाल्यापासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने या आघाडीशी चर्चा सुरू केली.

प्रकाश आंबेडकर यांना आणखी एक चेहरा आहे. तो आहे अतिडाव्यांची पाठराखण केल्याचा. त्याचमुळे गेल्या वर्षी गाजलेल्या भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात त्यांच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्या वेळी बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी मनुवाद, ब्राह्मणवाद आदींचा कडाडून विरोध केला आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचारास हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरले. त्या प्रकरणात आंबेडकर यांच्यापर्यंत पोलिसांची कारवाई पोहोचेल अशी हवा झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आंबेडकर यांच्यावरदेखील कारवाई करण्यापासून कचरणार नाही, असे त्या वेळी बोलले जात होते. तथापि तसे काही झाले नाही. शहरी नक्षल म्हणून अनेकांवर कारवाई झाली. त्या प्रकरणात कज्जेदलाली सुरू आहे आणि संबंधितांवर खटलेही भरले गेले आहेत. पण त्यात आंबेडकर यांचा काही सहभाग होता, ही बाब अधिकृतपणे काही पुढे आली नाही.

त्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकांत आंबेडकर यांच्याबाबतच्या कुजबुजीचा अर्थ लावायला हवा. आपण काँग्रेसशी आघाडीसाठी अनेक प्रयत्न केले, पण काँग्रेसला वंचितशी आघाडी करण्यात रस नव्हता, असे आंबेडकर सांगतात. ते पूर्ण सत्य नाही. काँग्रेसकडे १२ जागांची मागणी केल्यावर आणि काँग्रेस/राष्ट्रवादी त्याबाबतच चच्रेच्या मानसिकतेत आहेत असे दिसल्यावर ही मागणी २२ जागांवर गेली आणि थेट राहुल गांधींशीच याबाबत चच्रेचा आग्रह धरला गेला. तो ज्या पद्धतीने पुढे आला ते पाहता त्याबाबत मतक्य होण्याची संधी फारशी राहिली नाही. अखेर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि वंचित आघाडी यांतील चर्चा अपेक्षेप्रमाणे फिसकटली आणि आघाडीने आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली. स्थानिक पातळीवर ज्या मागास जातीचे प्राबल्य त्या जाती/जमातीचा उमेदवार वंचिततर्फे अचूक दिला गेला, ही बाब आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला. वंचित आघाडीच्या उमेदवारांनी लाख लाख मते घेतली आणि काँग्रेस/राष्ट्रवादीस विजयापासून वंचित ठेवले.

त्याबाबत खंत बाळगावी असे काही नाही. एके काळी काँग्रेसने असेच केले आहे. आता ते भाजपकडून होत असेल. पण विरोधकांची मते कोणकोणत्या मार्गानी फोडता येतील हे पाहणे आणि तशा चाली करणे हा राजकारणाचाच भाग झाला. तथापि या संदर्भात मुद्दा इतकाच की या राजकारणाने मागासांचे नक्की काय भले झाले? रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांना तोंडी लावण्यापुरते एखादे पद दिल्याने ज्याप्रमाणे दलितांचे व्यापक असे काही भले झाले नाही त्याचप्रमाणे आपली ताकद वंचितच्या नेत्यांना दाखवता आली म्हणून वंचितांचे काही भले होणारे नाही. या अशा समीकरणात वंचितच्या नेतृत्वास भले हेलिकॉप्टर आदी आयुधे प्रचारासाठी मिळाली असतील, तितकी त्यांची साधनसंपत्ती वाढली असेल, मागास जाती/जमातींच्या अनेकांना उमेदवाऱ्या मिळाल्या असतील पण त्यातून हा समाज नक्की किती पुढे गेला?

दोनपाच नेत्यांना प्रस्थापितांनी पदरी बाळगले म्हणून ज्याप्रमाणे दलितांचे व्यापक हित साधले गेले असे नाही, त्याचप्रमाणे वंचितच्या नेतृत्वाने काँग्रेस/राष्ट्रवादी यांना पाणी पाजले यात हे नेते वगळता वंचित जनतेचे असे काय भले झाले या प्रश्नाचाही विचार व्हायला हवा. वंचितचे संचित हे मूठभर नेत्यांहाती जाता नये, इतकाच काय तो  मुद्दा.