जागतिक वित्तसंस्थांच्या येण्याचा आनंद असल्यास, त्यांच्या जाण्याचा सल मान्य करायला हवा.. सिटिबँक ग्राहकसेवेतून काढता पाय घेते यामागील कारणे शोधायला हवी..
आर्थिक बाबतींत ‘आमचे आम्ही’ ही वृत्ती झेपणारी असती; तर विमा, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील परकीय भांडवलाची मर्यादा वाढवण्याची वेळ आपणावर आली नसती. ती वाढवूनही अद्याप बडे गुंतवणूकदार आलेले नाहीत..
सध्याच्या करोनाकाळात दुर्लक्षिली गेलेली महत्त्वाची बातमी म्हणजे सिटिबँकेची भारतत्यागाची घोषणा. हाँगकाँग अँड शांघाय बँकिंग कॉर्पोरेशन (एचएसबीसी), ग्रिंडलेज, डॉएचे, डेव्हलपमेंट बँक ऑफ सिंगापूर (डीबीएस) आदी परदेशी बडय़ा बँकांच्या मालिकेत सिटिबँक म्हणजे या क्षेत्राचा मेरुमणी. अमेरिकी बाजाराधारित भांडवलशाहीचे दिमाखदार प्रारूप म्हणजे सिटिबँक. अमेरिका असो वा इंग्लंड वा जर्मनी. या बडय़ा संपन्न देशांचा दिमाख त्यांच्या बँकांचा आकार आणि उद्योगातून समजून घेता येतो. या बँकांचा तोरा काही औरच. या बँकांतील खाते, त्यांचे क्रेडिट कार्ड आदी सेवा देशातील लब्धप्रतिष्ठित आणि उच्चभ्रूंसाठी स्थानमाहात्म्य निर्देशांक होत्या. जागतिक प्रगती आणि संपत्तीनिर्मितीचा रोमांचक इतिहास समजून घ्यायचा असेल तर मार्कुस गोल्डमन आणि सॅम्युअल सॅक या द्वयीचे उद्योग, जे. पी. मॉर्गन आणि हेन्री स्टॅन्ले यांचे अमेरिकी फेडच्याही आधी बँक स्थापन करणे, जर्मनीच्या ‘डॉएचे बँक’ची महानता आणि अलीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली तिची दशा यावर अनेक उत्तमोत्तम पुस्तके लिहिली गेली (‘लॉर्ड्स ऑफ फायनान्स’, ‘द फेड’, ‘पॉवर ऑफ मनी’, ‘पार्टनरशिप’, ‘अॅसेट ऑफ मनी’ आदींच्या मालिकेतील ताजे ‘डार्क टॉवर्स’). जगातील या अशा बलाढय़ बँकांच्या मालिकेतील एक सिटिबँक. आणखी दीड दशकानंतर या बँकेच्या स्थापनेस २२५ वर्षे पूर्ण होतील. आपला देश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अमलाखाली जायच्या आधी आणि पेशवाई शेवटच्या घटका मोजत असताना १८१२ साली या बँकेची स्थापना झाली. तिचे भारतातील आगमनही ११९ वर्षे जुने. तिथपासून शंभर वर्षांत सुमारे १२ लाख संस्थात्मक खाती, २९ लाख लहान ग्राहक आणि तब्बल २२ लाख क्रेडिट कार्डधारक इतका प्रचंड असा या बँकेचा भारतीय संसार. पण आता मात्र तो झेपत नाही, असे कारण पुढे करीत या बँकेने भारतातून गाशा गुंडाळण्याचा निर्णय जाहीर केला.
ऑस्ट्रेलिया, बहारीन, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, पोलंड, रशिया, तैवान, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांतूनही सिटिबँकेने भारतासमवेत माघार घेतली. यातील चीन आणि ऑस्ट्रेलिया यांची तुलना करण्याचे कारण नाही. कारण या देशांचे बँकिंग क्षेत्र चांगलेच तगडे आहे. यातील चीनची सरकारी ‘बँक ऑफ चायना’ हिचा व्याप तर २५-२६ अशा समस्त भारतीय सरकारी बँकांचा घास घेऊ शकेल इतका बलाढय़. तेव्हा त्या देशातून आणि भारतातून सिटिबँकेने माघार घेणे यातील अर्थ मूलत: एक नाही. ‘व्यवसाय विस्ताराचे आव्हान आणि चढी स्पर्धा’ असे कारण सिटिबँक भारतातून माघार घेण्यामागे देते. ते खरेच. पण त्याच्या जोडीला ‘नियामकांचे आव्हान’ असेही एक कारण या बँकेतर्फे नमूद करण्यात आले आहे. या बँका एकेका देशाच्या अर्थसंकल्पाशी स्पर्धा करू शकतात इतक्या भव्य आहेत. त्या स्पर्धेतूनच मोठय़ा झाल्या. मुळात सिटिबँक ज्या देशातून येते तो देश, म्हणजे अमेरिका, हाच जीवघेण्या स्पर्धेसाठी ओळखला जातो. बळी तो कान पिळी हे तत्त्व त्या देशात पाळले जाते. त्यामुळे २००८ च्या आर्थिक संकटानंतर ‘लेहमन ब्रदर्स’सारखी महाप्रचंड बँक गटांगळ्या खाऊ लागली असता तीस वाचवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला नाही. ती बुडाली. याचा अर्थ त्या देशातही बँकांचे राजकारण नाही असे नाही. ‘लेहमन ब्रदर्स’ बुडत असताना त्याच वेळी ‘गोल्डमन सॅक’ला मात्र सरकारने मदतीचा हात दिला. गोल्डमनचे माजी प्रमुख टिमोथी गेट्नर यांचे सरकारात असणे वगैरे कारणे यामागे आहेतच. पण तरीही त्या देशांतील बँकांना स्पर्धेचे बाळकडू जन्मत:च मिळालेले असते. वाघाची बछडी जशी चालता येऊ लागल्या लागल्या शिकारीलाच लागतात तद्वत या बँकांचा स्वभाव. तेव्हा भारत वा अन्य देशांतून पाय काढून घेण्यामागे वाढती स्पर्धा हेच कारण नसणार, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्याच वेळी; या बँकांची आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीची सवय लक्षात घेता हेही लक्षात घ्यायला हवे की त्यांच्याकडून खऱ्या कारणांची कधीही वाच्यता केली जाणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या वाच्यतेचा अर्थ हा समजून घ्यायला हवा.
‘रेग्युलेटरी कॉस्ट्स’ असा एक चतुर शब्दप्रयोग या संदर्भात केला गेला. ‘नियामकाचा खर्च’, ‘नियमनाची किंमत’ आदी त्याचा अर्थ. यात दोन मुद्दे आहेत. परदेशी बँकांना दोन पद्धतीने भारतात कामकाज करता येते. एक म्हणजे अन्य देशांप्रमाणेच मूळच्याच बँकेची शाखा भारतात काढणे. आणि दुसरा मार्ग म्हणजे भारतीय उपकंपनी स्थापन करून येथील व्याप वाढवणे. सिंगापूरच्या डीबीएस या बँकेने यातील दुसरा मार्ग निवडला तर सिटिबँक पहिल्या मार्गानेच भारतात व्यवसाय करीत राहिली. मार्ग कोणताही असो. या बँकांना भारतात व्यवसाय करताना काही नियम पाळावे लागतात. सरकारचे ‘सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्ट’ पूर्ण करण्यासाठी हे नियम आहेत. म्हणजे सरकारने प्राधान्यक्रमाने निश्चित केलेल्या क्षेत्रांना कर्जे देणे, जनधन खाती इत्यादी. ही खाती सांभाळण्याचा खर्च हा त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा अधिक. हे सत्य सरकारी बँकाही मान्य करतात. पण त्यांना पळवाट नाही. एका अर्थी तळागाळातल्या नागरिकांपर्यंत बँकिंग सेवा नेता यावी यासाठी हे सर्व आवश्यक असल्याचे मान्य केले तरी बँकिंग क्षेत्रातील सरकारी हस्तक्षेप हा डोळ्यावर येणारा आहे. उदाहरणार्थ शाखाविस्तार. अजूनही त्यावर सरकारचे कडेकोट नियंत्रण आहे. वास्तविक आर्थिक विकासाच्या रणदुंदुभीचा गरज करत सत्तेवर आलेल्या सरकारने ही नियंत्रणे उठवायला हवीत. कोणत्या बँकेने कोठे शाखा सुरू वा बंद कराव्यात याबाबत बँकांचाच निर्णय अंतिम हवा. पण वास्तव तसे नाही. यामुळे परदेशी बँकांचा ‘नियमन खर्च’ वाढतो. सिटिबँकेने ते बोलून दाखवले आणि अधिक काही स्पष्टीकरण न देता भारतत्यागाचा निर्णय घेतला.
आता यावर आपल्याकडील अर्थसाक्षरतेचे मांद्य लक्षात घेता नेहमीची प्रतिक्रिया उमटेल. या प्रतिक्रिया ‘‘बरे झाले, आता भारतीय बँकांना व्यवसायवाढ करता येईल’’, ‘‘कशाला ठेवायची या परदेशी बँकांची पत्रास’’ येथपासून ते ‘‘तुमच्या पोटात दुखण्याचे कारण काय’’ येथपर्यंत अनेक प्रतिक्रिया व्यक्त होतील. पण सिटिबँकेच्या जाण्यातील यातील व्यापक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. ‘केर्न्स एनर्जी’स भारतातून जावे वाटते, ‘व्होडाफोन’ तशी शक्यता चाचपडून पाहातो, अन्य अनेक वित्तसंस्था भारताविषयी असेच काहीसे मत व्यक्त करतात, यामागील कारणांचा विचार करायला हवा. याबाबत ‘आमचे आम्ही’ ही वृत्ती आपणास झेपणारी असती तर विमा, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील परकीय भांडवलाची मर्यादा वाढवण्याची नामुष्की आपणावर आली नसती. ती वाढवूनही अद्याप कोणीही बडा गुंतवणूकदार या क्षेत्रांत आलेला नाही, यातून काय ते समजते. तेव्हा मुद्दा सिटिबँक वा तत्सम कोणाचे भारतातून जाणे इतकाच नाही. बरे, ही बँक तोटय़ात होती, असेही नाही. सांप्रत काळी चार हजार कोटी रुपयांहून अधिक इतका नफा या बँकेच्या खात्यात जमा आहे. तरीही तीस भारत सोडावासा वाटतो, यामागील अर्थ लक्षात आपण घेणार का, हा खरा यातील मुद्दा.
तसे काही होण्याची शक्यता नाही, हे खरे असले तरी एक बाब काळ्या दगडावरची रेघ आहे. ती म्हणजे जागतिक बाजारात लक्षवेधी उपस्थिती असल्याखेरीज आज कोणताही देश महासत्तापदाच्या जवळपासदेखील पोहोचू शकत नाही. जागतिक बाजारात जाण्याची कोणत्याही देशाची क्षमता त्या देशात येऊ इच्छिणाऱ्यांकडून दिसून येते, हे सत्य. महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांनी याचा विचार करायलाच हवा. जागतिक वित्तसंस्थांच्या येण्याचा आनंद असेल तर त्यांच्या जाण्याचा सल मान्य करायला हवा. आरती प्रभुंच्या ‘ती येते आणिक जाते’त ‘अर्थावाचून उगीच नाही; नाही म्हणते’ अशी ओळ आहे. सिटिबँकेच्या जाण्यास ती लागू पडते.
