विद्यमान सरकारला आपल्या ढिसाळ धोरणांचे पाप रोख्यांवर फोडण्याची गरज नाही. कारण दोष तेल रोख्यांचा किंवा बँक भांडवलीकरण रोख्यांचा नसून, धोरणांचा आहे. जागतिक बाजारात तेलकिमती भडकल्या असूनही तेल रोखे काढून त्या आटोक्यात ठेवण्याचे मनमोहन सिंग सरकारचे धोरण जसे चुकीचे, तसेच आताच्या वाढीव इंधनकिमतींनी सरकारी तिजोरी भरत असूनही रोख्यांना बोल लावणे अयोग्य. आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारने काढलेल्या १.३ लाख कोटी रुपयांच्या तेल रोख्यांच्या परतफेडीचे दडपण असल्यामुळे आपण सध्या पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाकाचा गॅस आदी इंधनांवरील करात कपात करू शकत नाही, असा युक्तिवाद निर्मला सीतारामन करतात. आपण बनवलेला कोणताही पदार्थ कोणत्याही तक्रारीविना खाल्ला जाणार याची कमालीची खात्री असलेला खानसामा ज्याप्रमाणे समोर ताटात काहीही वाढतो त्याप्रमाणे हा युक्तिवाद आहे. त्यावर टीकाटिप्पणी करण्याआधी रोख्यांमागील कारण, मनमोहन सिंग सरकारचे पूर्वाधिकारी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने काढलेले तेल रोखे आणि इतकेच नव्हे तर या सगळ्यांपेक्षा कित्येक पट अधिक रकमेचे विद्यमान सरकारने काढलेले बँक रोखे या सर्वांचा संख्याधारित वस्तुनिष्ठ आढावा घेणे सयुक्तिक ठरेल. कारण तसे केल्यास निर्मला सीतारामन यांच्या दाव्यातील फोलपणा दाखवून देण्यासाठी अन्य कोणत्याही युक्तिवादाची गरजच राहात नाही. पहिला मुद्दा हे असे तेल रोखे का काढले, हा. आपल्याकडे तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय दरांशी अजूनही निगडित नाहीत. म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढले की पेट्रोल-डिझेलचे वाढायला हवेत आणि कमी झाले की ते इथेही कमी व्हायला हवेत. तसे होत नाही कारण सरकारला असलेली जनरोषाची ‘चिंता’. त्यापोटी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर वाढल्यावरही आपल्याकडे पेट्रोल-डिझेलचे दर न वाढवण्याची प्रथा होती. ????असे करता येत होते??? कारण आपल्या बहुतांश तेलकंपन्या, म्हणजे इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम इत्यादी, या अनेक बँकांप्रमाणे सरकारी मालकीच्या आहेत. त्यामुळे सरकार त्यांच्यावर डोळे वटारून इंधन दर कमी ठेवण्याचा आदेश देते. निवडणुका वगैरे तोंडावर असल्यास हा प्रकार सर्वपक्षीय सरकारकडून सर्रास होतो. म्हणजे या तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातून महाग तेल विकत घेतात आणि भारतात स्वस्तात विकतात. या आतबट्ट्याच्या व्यवहारात त्यांना साहजिकच तोटा होतो. तो भरून काढण्यासाठी खरे तर तेल दर कमी ठेवण्याची सक्ती करणाऱ्या सरकारने त्यांना ही फरकाची रक्कम उचल म्हणून द्यायला हवी. पण सरकारच्या तिजोरीत कायमच ठणाणा असतो. म्हणून असे पैसे देणे सरकारला शक्य होत नाही. त्यामुळे मग हे रोखे. म्हणजे एक प्रकारे जनतेच्या वा अन्यांच्या पैशातून उभारले गेलेले कर्ज. अशा मार्गाने ते उभारण्याचा दुसरा फायदा असा की थेट तिजोरीतून पैसे द्यावे लागणार नसल्याने सरकारची तूट आटोक्यात राहाते. हे झाले रोख्यांमागील शास्त्रीय कारण. दुसरा मुद्दा आर्थिक. तो असा की मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात खनिज तेलाचे दर १४७ डॉलर्स प्रति बॅरल इतक्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते. नंतरही ते सरासरी १२० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या आसपास घुटमळत होते. याची बाजारभावाने वसुली करावयाची तर त्या वेळीच पेट्रोलचे दर प्रति लिटर १२० रु. वा अधिक करावे लागले असते. तसे झाले असते तर निर्मला सीतारामन यांच्या पक्षाने काय केले असते याची कल्पना करता येईल. वास्तविक जनतेस पेट्रोल-डिझेल कृत्रिमरीत्या स्वस्त देण्यात अजिबात आर्थिक शहाणपण नाही. त्याही वेळी ‘लोकसत्ता’ने या कृत्रिम स्वस्ताईविरोधात सिंग सरकारच्या धोरणावर कोरडे ओढणारी भूमिका घेतली होती, याचे स्मरण करून देणे आवश्यक. राजकीय सोयीसमोर आर्थिक शहाणपण टिकत नाही. तसेच झाले. मनमोहन सिंग सरकारने हा रोख्यांचा मार्ग पत्करून इंधन दर कमी ठेवले. त्या सरकारने १.३ लाख कोटी रुपयांच्या तेल रोख्यांस अनुमती दिली. या संदर्भात एक सत्य लक्षात घ्यायलाच हवे. ते म्हणजे सिंग यांच्या आधीचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही हाच मार्ग पत्करला होता. त्यांच्या सरकारने प्रथम ९००० कोटी रुपयांचे तेल रोखे काढले होते. ही बाब अर्थमंत्री आणि सत्तासोयीस्कर विचारवंत यांच्याकडून दडवली जात असली तरी इतरांनी ती लक्षात घेण्यास हरकत नसावी. तसेच सिंग सरकारने आर्थिक आव्हानांसाठी वाजपेयी सरकारच्या धोरणांस बोल लावले नव्हते हा मुद्दाही चिंतनीय. आता विचारात घ्यायचा या रोख्यांचा जमाखर्च. पाच वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०१६-१७ पासून या रोख्यांचा परतावा सुरू झाला. तसेच या रोख्यांवरील व्याजापोटी ९,९९८.९६ कोटी रु. इतकी रक्कम सरकारने मोजण्यास त्याच वर्षापासून सुरुवात झाली. पाच वर्षांसाठी ही व्याजाची रक्कम होते ४९,९९० कोटी रुपये. हे व्याज अधिक मुद्दल यांची एकूण रक्कम आहे १,८०,९२३ कोटी रु. म्हणजे सरकार इतक्या रकमेचे देणे लागते. सिंग सरकारने जे काही रोखे काढले त्यापोटी विद्यमान सरकारला इतक्या रकमेची तजवीज करावी लागणार, असा त्याचा अर्थ. ही रक्कम उभी करण्यासाठी पेट्रोल/डिझेल यावर आम्हास अधिक कर लावणे भाग पडते, असा सीतारामन यांचा युक्तिवाद. तो वादासाठी खरा मानायचा तर अधिक करापोटी सरकार जमा करीत असलेली रक्कम आणि सिंग सरकारच्या रोख्यांवरील देणी हे समोरासमोर मांडायला हवेत. हे साधे अंकगणित केल्यास दिसते ते असे की पेट्रोल आणि डिझेलवर केवळ अतिरिक्त अबकारी कर आकारून केंद्राच्या तिजोरीत जमा झालेली रक्कम आहे ३.४५ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड. देशात करोनाकाळ सुरू झाल्यानंतर केंद्राने इंधनांवरील करात वाढ केली. त्यामुळे २०२०-२१ या एका वर्षात एका अबकारी कराच्या रकमेत तब्बल ७४ टक्के वाढ होऊन ही रक्कम साडेतीन लाख कोटींवर गेली. यंदाच्या वर्षात तर आणखी ४५ टक्क्यांची वाढ होऊन केंद्राच्या तिजोरीत ४.१८ लाख कोटी जमा होतील असा अंदाज सरकारनेच व्यक्त केलेला आहे. २०१६-१७ सालापासून केंद्रास इंधनांवरील करातून मिळणाऱ्या २.७३ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पन्नात वाढ होत जाऊन हे उत्पन्न २०१९-२० या वर्षात २.८७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले. आपल्याकडे इंधनावर केंद्र आणि राज्य सरकारे दोघांकडून कर आकारला जातो (वास्तविक ‘वस्तू/सेवा कर’ कल्पनेचा हाच सर्वात मोठा पराभव.). त्यामुळे अर्थमंत्री म्हणतात राज्यांनी आपापला कर कमी केला की इंधन दर कमी होतील. युक्तिवाद योग्य. पण वास्तव हे की या काळात इंधनावरील केंद्रीय अबकारी कर उत्पन्नात वाढ होत असताना राज्यांचे कर उत्पन्न प्रत्यक्षात घसरले. २०१९-२० या वर्षी राज्यांनी इंधन कर आकारणीतून २.२० लाख कोटी रु. कमावले. गेल्या वर्षी हे उत्पन्न २.१७ लाख कोटी रुपयांवर घसरले. ही सर्व आकडेवारी सरकारी. तेव्हा, ज्याचे उत्पन्न वाढले त्याने काटकसर करायची की ज्यांची मिळकत कमी झाली त्यांनी? हा या आकडेवारीवरून कोणा सामान्यज्ञानीसही पडू शकेल असा प्रश्न. पण ही साधीसोपी आकडेवारी एकदा का राजकीय विचारधारेच्या ध्वजात लपेटली की असले प्रश्न पडेनासे होतात. याउप्पर लक्षात घ्यायलाच हवी अशी आकडेवारी म्हणजे दस्तुरखुद्द विद्यमान सरकारनेच बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी म्हणून आतापर्यंत उभारलेले तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्जरोखे. त्यांची सुरुवात केली सीतारामन यांचे अर्थगुरू अरुण जेटली यांनी चार वर्षांपूर्वी अर्थमंत्री असताना. तेव्हा आपल्या ढिसाळ धोरणांचे पाप रोख्यांवर फोडण्याची गरज नाही. कारण दोष रोख्यांचा नाही. तो सरकारी धोरणांचा आहे. म्हणून अर्थमंत्र्यांचे हे ‘बाँड बहाणे’ अगदीच बालिश ठरतात. त्यापेक्षा; ‘सरकारला पैशांची गरज आहे, ते अन्य मार्गांनी हवे तितके अजून मिळत नाहीत, म्हणून इंधनावरचे कर कमी करू शकत नाही,’ असे सरळ त्यांनी सांगावे. त्यातील प्रांजळपणाखाली ढिसाळ धोरण तरी झाकले जाईल.
