पोपटांची सुटका…

पोलीस वा सरकारी यंत्रणेवर असा काय दबाव असतो की कायदा राखण्याच्या कामी असलेली ही व्यवस्था सत्ताधीश-शरण होते?

तीन विद्यार्थी कार्यकर्त्यांच्या जामीनप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने वापरलेल्या भाषेमुळे लोकशाहीच्या खंद्या पुरस्कर्त्यांची अवस्था ‘आनंद पोटात माझ्या माईना’ अशी झाली असण्याची शक्यता आहे. दिल्ली पोलीस हे थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. म्हणजे तर ही चपराक केंद्रीय गृह मंत्रालयालाच ठरते. त्यामुळे तर तिचे महत्त्व अधिक. ‘सरकारच्या मतभिन्नता चिरडण्याच्या उत्साहामुळे घटनादत्त निदर्शनाधिकार आणि दहशतवाद यांच्यातील अंतर पुसले जाऊ लागले आहे आणि सरकारी मानसिकता अशीच राहिली तर हे लोकशाहीसाठी दु:खद ठरेल,’ असे खडे बोल सुनावत दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षभरापासून दिल्ली दंगलीप्रकरणी तुरुंगात खितपत असलेल्या तीन विद्यार्थी चळवळ्यांना जामीन दिला. या तीन कार्यकर्त्यांवर दिल्ली दंगलीप्रकरणी ठपका ठेवला गेला आणि कठोर अशा ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’न्वये त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले. अलीकडे हे असे प्रकार फार वाढू लागले आहेत. सरकारविरोधात जरा कोणी काही टीका करताना आढळले की त्यावर सर्रासपणे राष्ट्रद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली कारवाई होताना दिसते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांपूर्वी दिलेल्या निर्णयांचे स्वागत ‘लोकसत्ता’ने संपादकीयातून (‘सरकार म्हणजे देश नव्हे!’, ४ जून) केले. उच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेल्या दिशेने एक पाऊल पुढे जातो. त्यामुळे तो स्वागतार्ह खराच. पण ते स्वागत मात्र पुरेसे नाही.

याचे कारण सत्ताधीशांस चार शब्द सुनावले म्हणून आनंद मानून हा प्रश्न सुटणारा नाही. विविध न्यायालयांनी आतापर्यंत अनेकदा संबंधित सत्ताधीशांस असे शब्दतडाखे दिले. हे हुंडाबळींसारखे आहे. ते किती वाईट इतकेच सांगून आणि ते करणाऱ्यांची निर्भत्र्सना करून हुंडाबळी कमी झाले नाहीत. ते कमी झाले ते काही प्रमाणात का असेना समाजाच्या मानसिकतेत बदल झाला म्हणून. त्याप्रमाणे लोकशाही हक्कांची सर्रास सरकारी पायमल्ली, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटला जाणे आणि सरकार विरोधकांना सरसकट राष्ट्रद्रोही ठरवले जाणे आदी प्रकार न्यायालयीन उपदेशांमृतांच्या दोनपाच चाटणांनी कमी होणारे नाहीत. आणीबाणीपासून अनेकदा हे सत्य समोर आले आहे. इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणी लादण्याच्या निर्णयाची आतापर्यंत काय कमी निर्भत्र्सना झाली? त्याचा दृश्य फायदा कोणता झालाच असेल तर तो फक्त आणीबाणी ‘लादायची’ नाही या सत्ताधाऱ्यांच्या निग्रहात. अशा पळवाटेचे सध्याच्या काळाशी सुसंगत स्पष्टीकरण म्हणजे टाळेबंदी अधिकृतपणे जाहीर करायची नाही. पण टाळेबंदीसदृश उपाययोजना करायच्या आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी होईल अशी तजवीज करायची. याचा अर्थ असा की, सरकारच्या हाती असे अनेक कायदे आणि कलमे आहेत की आणीबाणीतील ‘आ’देखील न उच्चारता आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण करता येते. आताही तेच झाले आहे. निदर्शक आणि दहशतवादी यांतील फरक न कळण्याइतके सरकार निर्बुद्ध खचितच नाही. तरीही असे केले जाते. त्यात यश आलेच तर साधी निदर्शनेदेखील देशविरोधी कारवाया ठरू शकतात आणि त्यामुळे सरकारविरोधी शक्ती आपोआपच क्षीण होतात. खरे तर दिल्ली दंगलीत जर या विद्यार्थ्यांचा सहभाग असता तर त्यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगण्याचा आणि ती व्यक्त करण्याचा प्रश्नच आला नसता. हिंसाचाराचे समर्थन होऊच शकत नाही आणि ते कोणी करायचा प्रयत्नदेखील करू नये. पण म्हणून प्रत्येक निदर्शन हे हिंसाचार असते आणि प्रत्येक निदर्शक हा हिंसक असतो असे मानणे सरकारी अधिकाराचा दुरुपयोग ठरतो.

म्हणून खरी गरज आहे ती या अधिकार दुरुपयोगास रोखण्याची. त्याची सुरुवात कोठून होते?  अशासारख्या प्रकरणात ‘पोलिसांपासून’ हे त्याचे उत्तर. मुद्दा दिल्लीतील निदर्शकांवर दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा असो वा बेंगळूरुतील तरुण विद्यार्थिनीवर कसल्या तरी टिनपाट टूलकिटच्या मुद्द्यावर राष्ट्रद्रोहाचा ठपका ठेवण्याचा असो. या सर्व प्रकारांची सुरुवात पोलिसांपासून होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन आठवड्यांपूर्वीचे वा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय यांमुळे पोलिसांचे नियंत्रण करणाऱ्या सत्ताधीशांस भले चपराक बसली असेल. पण अशा सर्व प्रकरणांच्या मुळाशी संबंधित पोलिसांची सत्ताधीश शरणता आहे हे नाकारता येणारे नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ज्या प्रकरणी सत्ताधीशांची कानउघाडणी केली त्या प्रकरणात समजा पोलिसांनी सत्ताधीशांच्या गैरकृत्यात सहभागी व्हायला नकार दिला असता तर हे प्रकार घडले असते का? कथित टूलकिट कारणावरून एखाद्या तरुणीवर राष्ट्रद्रोहाचा ठपका ठेवून, सर्व नियम धाब्यावर बसवून तीस बेंगळूरुहून दिल्लीत आणण्याच्या सरकारी आदेशासमोर पोलीस अधिकाऱ्यांनी मान तुकवली नसती तर तो गंभीर प्रकार घडला असता का? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच ‘नाही’ अशी असतील. मग पोलीस वा सरकारी यंत्रणेवर असा काय दबाव असतो की कायदा राखण्याच्या कामी असलेली ही व्यवस्था स्वत:च कायदेभंगाचा मार्ग स्वीकारते?

या प्रश्नाच्या उत्तरात चांगले आणि वाईट प्रशासन यांच्यातील तफावत दडलेली आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेतील मिनेआपोलिस येथे अहिंसक निदर्शकास गोऱ्या पोलिसाने गळा दाबून ठार केल्या प्रकरणाची सुनावणी ज्यांनी कोणी अनुभवली असेल त्यांस हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल. पोलीस आहेत, जवान आहेत म्हणून त्यांना कायदा हाती घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही आणि तसा प्रकार त्यांच्याकडून घडला तर अन्य सामान्य गुन्हेगारांप्रमाणेच त्यांना वागणूक दिली जाईल, असा संदेश प्रगल्भ म्हणवून घेणाऱ्या सरकारकडून जनतेस दिला जातो. आपल्याकडे तितकी प्रगल्भता आहे काय, याचा विचार या संदर्भात व्हायला हवा. ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ ही आपली मानसिकता सत्तेचे तळे राखणाऱ्यांच्या गैरवर्तनाकडे दुर्लक्ष करते. सैनिक असो वा पोलीस. गणवेशधारी कर्मचाऱ्यास इतरांपेक्षा काही विशेषाधिकार असल्यासारखे वर्तन ज्या समाजात सातत्याने होते आणि या नसलेल्या विशेषाधिकारांचा उदोउदो जो समाज पिढ्यान्पिढ्या करतो, त्या समाजात हे असे सरकारी यंत्रणेच्या अतिरेकाचे प्रकार वारंवार घडतात. आणि ते घडणार.

म्हणून चांगल्या व्यवस्थेत पोलीस, सैनिक, डॉक्टर, लोकप्रतिनिधी, इतकेच काय पत्रकारही- अशा कोणासही काहीही विशेषाधिकार नसतात. जे काही विशेषाधिकार असतात ते कार्यालयीन अधिकाराचा भाग म्हणून. हे कार्यालयीन कर्तव्य संपले की विशेषाधिकारही संपायला हवेत. अशा व्यवस्थेत आपणही कोणास उत्तरदायी आहोत याची जाणीव कथित विशेषाधिकाऱ्यांत नेहमी जागरूक असते. तशी जाणिवेची अनुपस्थिती हेच तर आपले खरे दुखणे. आपण त्यावर इलाज करण्यास तयार नाही. पोलीस, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय आदी यंत्रणा या सरकारी मगरमिठीतून काढणे हा त्यावरील जालीम इलाज. या यंत्रणांना सरकारच्या कचाट्यातून सोडवून स्वायत्तता देणे आणि त्यांना त्यांच्या कृत्यांसाठी जबाबदार धरणे हाच या प्रकरणी दीर्घकालील तोडगा असू शकतो. अशाच सरकारी राजकीय हट्टापायी अनेक प्रकरणे केवळ चौकशीस येतात आणि सरकारी यंत्रणांचा धाकदपटशासाठी वापर करून विरोधकांस शांत केले जाते. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयानेच देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे वर्णन ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे केले होते. यापेक्षा या यंत्रणेची अन्य अवहेलना काय असेल? पण सर्वोच्च न्यायालयही केवळ त्या टीकेवरच थांबले.

त्यामुळे माध्यमे, टीकाकार यांना क्षणिक आनंद मिळाला. पण गुणात्मक सुधारणा झाली नाही. त्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयानेच पुढाकार घ्यावा आणि या चौकशी यंत्रणांची स्वायत्तता आणि नियमन यासाठी काही ठोस पावले उचलावीत. गुन्हा अन्वेषण यंत्रणेच्या प्रमुखपदी सरकारी उमेदवारास नकार देऊन विद्यमान सरन्यायाधीशांनी हे करता येते हे दाखवून दिले आहे. आता एक पाऊल पुढे जावे आणि ‘पिंजऱ्यातील पोपटां’ची सुटका करावी. त्यांच्याविषयी नुसती सहानुभूती पुरेशी नाही.