उत्साह की उपयुक्तता?

गेल्या काही वर्षांतच दृढ होत गेलेल्या संबंधांचे वैशिष्टय़ असे की, सरकार बदलले तरी त्यात खंड पडला नाही. हे आपल्या परराष्ट्र यंत्रणेचे श्रेय..

आपल्या या भारत दौऱ्यात कोणताही मोठा व्यापार करार होणार नाही, असे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेथून निघतानाच सूचित केले होते. त्याप्रमाणे तसा भव्य व्यापार करार न होता त्यांच्या भारतभेटीचे सूप वाजले. हा व्यापार करार होणार नाही, हे स्पष्ट अशासाठी होते की अमेरिकेत पुढील काही महिन्यांत अध्यक्षीय निवडणुका होतील. निवडणुकीच्या वर्षांत तेथील अध्यक्ष नामधारी (लेम डक) असतो. या काळात तो कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेत नाही. असा संकेत आहे. पण तो ट्रम्प यांनी पाळला हे विशेषच म्हणायचे. कदाचित भारत त्यांना हव्या त्या सवलती देण्यास तयार नसल्यामुळे असा काही करार करण्यात त्यांनाही स्वारस्य नसावे. कारण तसा एखादा करार केला गेला असता तर अमेरिकी हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप झाला असता. निवडणुकीच्या वर्षांत असा आरोप ओढवून घेणे कोणत्याच उमेदवारास परवडणारे नाही. त्यात ट्रम्प हे अध्यक्षीय निवडणुकीस अवघे काही महिनेच राहिलेले असताना भारतात आले. त्यामुळेही ही भारतभेट कोणत्याही महत्त्वाच्या करारमदाराखेरीज पूर्ण झाली. पण तरीही या भेटीचे महत्त्व कमी लेखून अजिबात चालणार नाही.

याचे कारण आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे बदलते स्वरूप. ते आता एकास-एक अशा प्रकारे होऊ घातले आहे. याचा अर्थ असा की जागतिक व्यापार संघटना वा तत्सम घाऊक करारांच्या बरोबरीने अनेक देश आपापसांत करार करण्यास प्राधान्य देऊ लागले आहेत. तसे होण्याची कारणे अनेक. पण त्यांची चर्चा करण्याचे हे स्थळ नाही. तेव्हा वास्तव हे की अनेक देश आपापसांतील संबंधांना महत्त्व देत असताना अमेरिकेसारख्या देशाच्या प्रमुखांची भारतभेट वरकरणी निरुपयोगी भासली तरी ती दीर्घकालीन संबंधांसाठी उपयुक्त ठरू शकते. कारण भारतासाठी अमेरिका हा अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील विश्वसनीय भागीदार आहे आणि त्याची साथ सोडून देणे शहाणपणाचे नाही. त्यामुळे या भेटीचे मूल्यमापन ‘आज काय हाती लागले’ अशा दैनंदिन गल्लागणन पद्धतीने करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही.

संरक्षण, तंत्रज्ञान, अवकाश-तंत्रज्ञान आणि व्यापार हे भारत-अमेरिका संबंधांचे चार स्तंभ आहेत. या दोन देशांतील संबंधांचा विचार या चार स्तंभांच्या आधारेच करता येतो. यातील संरक्षणाच्या क्षेत्रात अमेरिका भारतास काय देऊ इच्छिते हे ट्रम्प यांनी आधीच जाहीर केले. ३०० कोटी डॉलरची हेलिकॉप्टरे अमेरिका भारतास देणार आहे. म्हणजे विकणार आहे. ही उभयपक्षीय गरज. गेले काही महिने बोइंग कंपनीस जो काही आर्थिक फटका बसला त्यामुळे अमेरिकी हवाई उत्पादन कंपन्यांना व्यवसायाची गरज होती आणि आपणास उच्च तंत्रसिद्ध हेलिकॉप्टरांची. ती आता मिळतील. औषध क्षेत्रात जगात अमेरिकेच्या औषध नियंत्रण यंत्रणेचा अभूतपूर्व दरारा आहे. या यंत्रणेने मंजूर केलेले औषध सर्व देशांत चालते आणि त्या यंत्रणेने एखाद्या औषधास नाक मुरडले तर ते जगात कोठेही चालत नाही. त्यामुळे मंगळवारच्या ट्रम्प-मोदी बठकीत झालेला औषध उत्पादने करार महत्त्वाचा ठरतो. मानसिक आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीनेही या भेटीत काही समझौते झाले. अवकाश संशोधन क्षेत्रात तर अमेरिकेची नासा आणि आपली इस्रो या दोन यंत्रणांत सातत्याने संशोधन सहकार्य सुरू असते.

पण खरा दूरगामी मुद्दा आहे तो एग्झॉन-मोबील आणि भारताची इंडियन ऑइल या कंपन्यांत झालेला सामंजस्य करार. या कराराचा संपूर्ण तपशील अद्याप जाहीर झालेला नाही. पण आपल्या ऊर्जा-गरजा लक्षात घेता तो महत्त्वाचा ठरतो. सदर करार नैसर्गिक वायूसाठी आहे असे दिसते. अमेरिका आपल्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या जोरावर ऊर्जा घटकांची निर्यात करू लागला असून आपण त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण अमेरिकेच्याच दबावामुळे आपण इराणकडून तेल खरेदी करण्यावर निर्बंध आले. अशा वेळी अमेरिकेच्या तेलावर जास्त अधिकार सांगणे हे आपल्यासाठी आवश्यक आहे. एग्झॉन ही खनिज ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वात बलाढय़ कंपनी. ती भारतासाठी इंधनवायू मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध करून देणार असेल तर भारताची ऊर्जा-भूक लक्षात घेता त्याचे महत्त्व अधिक. ट्रम्प यांनी आपल्या निवेदनात दूरसंचार क्षेत्रातील ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानाचा उल्लेख केला. या क्षेत्राचा आपण बट्टय़ाबोळ केला असून त्यामुळे अद्याप धड ‘फोर जी’ची फळे आपणास सर्वदूर पोहोचवता आलेली नाहीत. त्यामुळे ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञान आपल्यासाठी काही काळ तरी दूर असेल. तथापि त्या क्षेत्रात आपण चीनच्या वाह्वे (रूढ उच्चार हुआवै) कंपनीचे तंत्रज्ञान वापरू नये असा ट्रम्प यांच्या अमेरिकेचा आग्रह असणार. कारण त्या देशाने हेरगिरीच्या कारणावरून वाह्वे कंपनीच्या तंत्रज्ञानावर निर्बंध आणले असून आपल्याप्रमाणे अन्य देशांनीही या कंपनीस दूर राखावे असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. तो आपण किती काळ आणि कसा झुगारू शकतो, ते आगामी काळात कळेल. पण आपणास फार काळ या तंत्रज्ञानास दूर ठेवता येणार नाही. तेव्हा ते स्वीकारण्यासाठी आपणास अमेरिकेची मदत लागणार हे नक्की.

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारात गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठी सुधारणा झाल्याचे उभय नेत्यांनी सांगितले आणि तो सत्यापलाप नाही. अमेरिकेबरोबरचे संबंध आणि मित्रभावना वाढावी यासाठी निर्णायक पाऊल टाकले ते माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी. त्यांच्या काळात झालेला अमेरिका-भारत अणुकरार हा सर्वार्थाने ऐतिहासिक. त्यासाठी त्यांनी आपले पंतप्रधानपद पणास लावले. त्यांच्यानंतर आलेल्या मोदी यांनी हे धोरण आणखी पुढे नेले. सिंग यांनी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत रशियाचे असलेले जोखड झुगारून दिले. त्यांच्या काळात भारत अमेरिकेच्या बाजूने झुकला. मोदी यांनी ती दिशा अधिक पक्की केली. सिंग आणि मोदी या दोघांच्या अमेरिका धोरणात काहीही द्वंद्व नाही, हा आपल्या परराष्ट्र संबंध हाताळणाऱ्या यंत्रणेच्या सातत्याचा परिणाम. विरोधात असताना भाजपने भारत-अमेरिका अणुकरारावर टीका केली होती. पण सत्ता मिळाल्यावर तोच करार अबाधित राहिला. अर्थात या करारास आवश्यक ती फळे अद्याप लागलेली नाहीत, हे खरे. पण म्हणून या कराराचे महत्त्व कमी नाही.

बाकी इस्लामी दहशतवाद, पाकिस्तानची दहशतवाद्यांना होणारी मदत असे उभय बाजूंस दिलखेचक असे अन्य मुद्दे आहेत. त्यांच्यात वृत्तमूल्याखेरीज  अधिक फार काही नाही. असे म्हणता येण्याचा आधार म्हणजे अहमदाबादेतील सत्कार सोहळ्यात खुद्द ट्रम्प यांनी ‘पाकिस्तान बदल रहा है’ छापाची दिलेली ग्वाही. इस्लामी दहशतवादाचा उल्लेख त्यांनी या सभेत केला. पण आपणास आवडेल तितके त्यांनी पाकिस्तानवर टीकास्त्र सोडले नाही. उलट तो देश सुधारत असल्याचेच नमूद केले. याचा अर्थ असा की पाकिस्तानचा अधिक्षेप होईल असे कोणतेही वक्तव्य त्यांनी केले नाही. हे अमेरिकेच्या गरजेचे प्रतीक. त्याकडे दुर्लक्ष करून आपण आपल्या हिताचा विचार करणे महत्त्वाचे. ट्रम्प यांच्या दौऱ्यात तो दिसला. बाकी त्यास इतके उत्सवी स्वरूप देण्याची गरज होती का वगरे प्रश्न आहेच. ते ठीक. पण दौऱ्याची उपयुक्तता पाहणे हे अधिक चांगले.