सरकारची सर्व आर्थिक मदार खनिज तेलाचे दर प्रतिबॅरल ५५ डॉलर्स राहतील असे गृहीत धरण्यावर असल्याने, हे दर जरासे चढूनही बोजा ८० हजार कोटी रु.ने वाढला. करोनाने गांजलेल्या काळात जेव्हा सरकार आपणास स्वस्त दरांत इंधन विकू शकत होते, त्यावेळी ते अधिक दर आकारून विकले गेले. आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेल महाग होत राहिल्यास इंधनदर चढे राहणारच आणि देशाची वित्तीय तूटही वाढणार. गेल्या वर्षीच्या जूनपासून आजतागायत पेट्रोलच्या दरात तब्बल २५ रुपये प्रतिलिटर इतकी वाढ झाली तर डिझेलचे दर या काळात प्रतिलिटर १८ रुपयांनी वाढले. आज परिस्थिती अशी की देशाच्या बहुसंख्य भागात पेट्रोलच्या दराने प्रतिलिटर १०० रुपयांचा टप्पा ओलांडला असून डिझेलचे दर त्या दिशेने भरधाव वेगाने निघालेले दिसतात. तथापि गेल्या वर्षीच्या आणि विद्यमान स्थितीत मूलभूत फरक आहे. तो असा की गेल्या वर्षी या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर प्रतिबॅरल जेमतेम ४० डॉलर्स इतके होते आणि त्याआधी महिनाभर त्या दरांत २९ डॉलर्स इतकी घसरण झालेली होती. आज मात्र परिस्थिती अशी की सलग पाच दिवस आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या दरांनी ७५ डॉलर्सला स्पर्श केला. याचा अर्थ असा की गेल्या वर्षी आपले मायबाप सरकार खनिज तेल अत्यंत स्वस्त दरात घेत होते आणि तरीही आपण मात्र त्यासाठी अधिक पैसे मोजत होतो. म्हणजे करोनाने गांजलेल्या काळात जेव्हा सरकार आपणास स्वस्त दरांत इंधन विकू शकत होते, त्यावेळी ते अधिक दर आकारून विकले गेले. आता मात्र सरकारलाच खनिज तेलासाठी अधिक दर मोजावे लागत असताना आपल्यासाठी पेट्रोल/डिझेलचे दर कमी होणे अगदीच दुरापास्त. थोडक्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर कमी असोत की जास्त, भारतीय जनतेसाठी मात्र स्वस्त इंधन हे स्वप्नच. अंधभक्तीचे तेल जोपर्यंत मुबलक आहे तोपर्यंत आर्थिक अज्ञानाचा दिवा असाच तेवता राहणार हे खरे असले तरी उजेडातले वास्तव समजून घेण्यास हरकत नाही. याचे कारण तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात असेच चढे राहिले तर तुमचे-आमचे आर्थिक गणित कोलमडण्याचा धोका आहे. ते सावरण्यासाठी सरकार काही मदतीस येण्याची शक्यता नाही. किंबहुना सरकार आंतरराष्ट्रीय दरांकडे बोट दाखवून निवांत राहू शकेल. ज्या काळात तेलाचे दर प्रतिबॅरल ३० डॉलर्सपर्यंत खाली आले होते, त्यावेळी या स्वस्त दराचा फायदा आम्हास का नाही; हा प्रश्न ज्यांना पडला नसेल त्यांना तेलाचे दर वाढल्यावर स्वस्त तेलाची अपेक्षा करण्याचा अधिकार नाही. गतसाली हे तेलाचे दर कमी केले गेले नाहीत कारण यातून येणारा पैसा राष्ट्रउभारणीसाठी आवश्यक आहे अशा सरकारी लोणकढीवर अनेकांनी विश्वास ठेवला आणि सरकारचे समाजमाध्यमी पाळीव पोपट तीच बडबड करीत बसले. या तेलाच्या पैशातून किती राष्ट्रउभारणी झाली हे करोनाच्या दुसऱ्या साथीने दाखवून दिले. तेव्हा आता तरी या इंधन दराच्या भडक्याने परिस्थितीचे भान येण्यास मदत होईल. तरीही ते येणार नसेल तर अशांनी लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे तेल दराचा राजकीय इतिहास. पोहता येत नसणाराही पाण्यात पडल्यावर एकदा तरी पृष्ठभागावर येतो आणि तो त्याच्यासाठी जीव वाचवण्याचा क्षण असतो. तेल दरांचे वर्तन असे असते. प्रत्येक राजवटीच्या काळात तेल त्या-त्या वेळी सत्ताधीशांस एक संधी निश्चित देते. अगदी मनमोहन सिंग यांनाही ती मिळाली. त्यांच्या राजवटीच्या पहिल्या पाच वर्षांत तेलाचे दर अत्यंत आवाक्यात होते आणि त्याचा आर्थिक/ राजकीय फायदा त्यांना झाला. त्यातून सुधारलेल्या आर्थिक स्थितीने त्यांना पंतप्रधानपदाची दुसरी संधी जरूर मिळाली. पण काँग्रेसच्या कपाळकरंटेपणाने तिचा फायदा त्यांना घेता आला नाही आणि नंतर तेल दरांनी तो मिळू दिला नाही. कारण तेलाचे दर त्यावेळी प्रतिबॅरल १४७ डॉलर्सला स्पर्श करून सरासरी १२० डॉलर्सवर स्थिर झाले. त्यानंतर ते मात्र पडले आणि त्यातून तयार झालेल्या सुखद आर्थिक स्थितीचा फायदा त्यांचे उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी यांना मिळाला तो आजतागायत. मध्यंतरीच्या निश्चलनीकरण आदी दिव्य निर्णयांनतर गडगडलेल्या अर्थस्थितीस करोनाने ‘हात’ दिला आणि तेलाचे दर अधिकच कमी करून सरकारसमोरचे आव्हान कमी केले. तेलाने विद्यमान सरकारला दिलेली ही मोठी संधी. आता मात्र ती निसटून जाण्याचा क्षण जवळ आल्याची चिन्हे दिसतात. कारण तेल दरांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुन्हा उसळी घेतली असून काही तज्ज्ञांच्या मते जगातील प्रमुख देशांत करोनाची तिसरी लाट आली नाही तर हे दर १०० डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत वाढू शकतात. तसे होणे ही आपले कंबरडे मोडण्याची हमी. याचे अत्यंत महत्त्वाचे कारण असे की आपली सर्व आर्थिक मदार आणि जमाखर्च हा तेलाचे दर प्रतिबॅरल ५५ डॉलर्स राहतील असे गृहीत धरून करण्यात आलेली आहे. या अपेक्षित दरानंतर तेलाच्या दरात प्रतिबॅरल एक डॉलर जरी वाढला तरी भारत सरकारच्या खर्चात किमान साडेतीन-चार हजार कोटी रुपयांची वाढ होते. कारण आपल्याला लागते त्यातील ८२ टक्के तेल आपण आयात करतो. आताच ही दरवाढ प्रतिबॅरल २० डॉलर्स इतकी झालेली आहे. म्हणजेच त्यामुळे सरकारच्या डोक्यावर किमान ८० हजार कोटी रुपयांचा वाढीव बोजा आताच पडू लागलेला आहे. याचाच अर्थ यामुळे सरकारच्या वित्तीय तुटीत वाढ होण्याचा धोका संभवतो. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या जखमा अद्याप लवलवीत ओल्या आहेत, तिसऱ्या लाटेची शक्यता दिसू लागली आहे, लसीकरणाचा वेग वाढण्याची चिन्हे नाहीत आणि अशात तेलाचे दर वाढले तर अर्थव्यवस्थेवर त्याचा किती ताण येईल हे समजून घेण्यास अर्थतज्ज्ञांची गरज नाही. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून विकसित जग सावरून धावू लागलेले असताना आपले धडपडणे सुरू असणे हे आताची परिस्थिती अवघड होण्याचे महत्त्वाचे कारण. तेलाचे दर हे मागणी वाढली की वाढतात. गतसाली करोनाने सारे जग घरकोंबडे करून टाकले होते तेव्हा हे तेल कवडीमोल झाले पण नंतर व्यापक लसीकरणामुळे विकसित देशांनी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले. त्याच्या जोडीला चीनसारख्या देशाची परिस्थिती आमूलाग्र सुधारली. यामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण होऊन तीस पालवी फुटू लागली. म्हणजेच या देशांत मागणी वाढली. त्याबरोबर इतके दिवस सुप्तावस्थेत असलेल्या तेल दरांनीही उसळी घेतली आणि ते ७५ डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत झपाट्याने पोहोचले. दरम्यानच्या काळात सौदी अरेबिया आणि रशिया यांच्यातील ‘ओपेक’ संघर्ष, जागतिक निर्बंधांमुळे इराणी तेलाचे अद्यापही बाजारात न येणे आदी कारणांमुळे तेलाचे उत्पादन कमी केले गेले. विकसित देशांतील अर्थव्यवस्थांत सुधारणा होऊ लागल्याने तेलसंपन्न देशांनी तेलविहिरींचे नळ सैल करणे टाळलेले आहे. कारण त्यांच्यासाठी ही कमावण्याची संधी आहे. परिणामी मागणी वाढूनही पुरवठा न वाढल्याने तेलाच्या किमती वाढू लागल्याचे दिसून येते. त्या वाढल्या की तेलसंपन्न देश पुरवठ्याचा हात अधिकच आखडता घेतात, हा इतिहास आहे. तो लक्षात घेतल्यास तेलाचे दर चढे राहण्याचीच शक्यता अधिक. या वाढत्या तेल दरांचा अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम दिसू लागला आहे. जी चलनवाढ संपूर्ण वर्षभर ५.५ टक्क्यांच्या आत राहील असे रिझर्व्ह बँकेस वाटत होते, त्या चलनवाढीने गेल्या आठवड्यात ६.३ टक्क्यांस स्पर्श केला. तेव्हा तेल तापू लागले आहे. सावधान!
