लिक्विड ऑक्सिजन!

ताज्या सुधारणा १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीचे आमिष दाखवतात. पण आपल्या नियमनसातत्याच्या अभावामुळे या क्षेत्रात, एखादा अपवाद वगळता, कोणी फारसे पैसा ओतण्यास तयार नाहीत…

‘दूरसंचार क्षेत्रास संजीवनी’ मिळावी या उद्देशाने केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या उपायांचे स्वागत. आधी विविध पक्षीय केंद्र सरकारे आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडून यथेच्छ अन्याय सहन केल्यानंतर या निर्णयांची झुळूक दूरसंचार कंपन्यांसाठी हवेचे अस्तित्व तेवढे दाखवून देईल. त्यापलीकडे या झुळकीचा आनंद लुटण्याइतका जीव त्यांच्यात असण्याची शक्यता नाही. तरीही या निर्णयांचे स्वागत. नाकातोंडात पाणी जात असताना ‘लक्ष ठेवून’ असणाऱ्या सरकारने या क्षेत्राची मरणघटिका जवळ आल्यावर का असेना पण त्यास वाचवण्याची इच्छा व्यक्त केली यात आनंद आहे. या क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय भांडवल गुंतवणुकीस अनुमती, या कंपन्या सरकारला जी देणी लागतात त्यावर चार वर्षे स्थगिती, चार वर्षांनंतर या देण्याच्या बदल्यात केंद्रास मालकी हक्क देण्याचा पर्याय, दूरसंचार कंपन्यांच्या ‘अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू’ची नव्याने व्याख्या, कंपनलहरी वापर (स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस) भविष्यात भाडेमुक्त हे यातील महत्त्वाचे निर्णय. त्या प्रत्येकाची गरज आणि या सरकारी निर्णय उपायांचा परिणाम यांचा सविस्तर ऊहापोह व्हायला हवा. कारण ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न साकार करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या दूरसंचार क्षेत्राचा आपण किती साग्रसंगीत बट्ट्याबोळ केलेला आहे, हे आपल्या लक्षात यायला हवे.

यातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय आहे तो ‘एजीआर’बाबत. त्यासाठी आधी ही एजीआर ही संकल्पना आपल्या सरकारी सुपीक मेंदूतून कशी आली हे समजून घेणे महत्त्वाचे. दूरसंचार कंपन्यांनी कमावलेल्या कोणत्या उत्पन्नावर सरकारने आपला वाटा मागावा याचा हा वाद आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी बँकेत ठेवलेल्या ठेवींवरील व्याजापासून ते त्यांना मिळणाऱ्या दूरसंचारेतर सर्व उत्पन्नात आपणास वाटा मिळायला हवा, असा केंद्राचा हट्ट. गोपालाने दुधाबरोबर गोमूत्र-गोवऱ्याही विकल्या असतील तर त्यावरही धनकोने हक्क सांगावा, असा हा प्रकार. पण असा हा वाटा मागणे ही आपली चूक होती, हे सरकारने आता मान्य केले. या कबुलीस मायबाप सरकारला १८ वर्षे लागली. २००३ पासून सुरू असलेल्या या वादाने दूरसंचार कंपन्यांचे कंबरडे मोडले. कारण यातून ‘निर्माण झालेली’ देण्याची रक्कम १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. दरम्यान, या देण्यात सवलत देण्याची तयारी सरकारने दाखवली. पण सर्वोच्च न्यायालय आडवे आले. दूरसंचार कंपन्यांनी ही देणी द्यायलाच हवीत असा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने धरला. दूरसंचार कंपन्या ज्यांना देणी लागत होत्या ते सरकार याचा पुनर्विचार करायला तयार, पण सर्वोच्च न्यायालयाचा मात्र त्यास ठाम नकार असा हा अजब प्रकार. ताज्या निर्णयाद्वारे आता या ‘एजीआर’ची व्याख्याच बदलण्याचे केंद्राने जाहीर केले.

म्हणजे आतापर्यंत ज्या व्याख्येवर दूरसंचार कंपन्यांची पिळवणूक झाली, तीत आता बदल होणार. सरकार यास सुधारणा म्हणते. या चुकीची दुरुस्ती उत्तरलक्ष्यी प्रभावाने होईल. म्हणजे आजतागायत या कंपन्यांना पिळून सरकारने जे काही कमावले त्याचे काही होणार नाही. त्याच्या वसुलीस स्थगिती नाही. खरे तर करआकारणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करून दाखवणाऱ्या आणि अगदी अलीकडे ती रद्द करणाऱ्या सरकारने या चुकीची दुरुस्तीही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्याचे औदार्य दाखवले असते तर त्यास खरी सुधारणा म्हणता आले असते. तितका मोठेपणा आपल्या कोणत्याही सरकारकडून अपेक्षिणे हा भाबडा आशावाद. अलीकडचे व्होडाफोन-आयडियाचे प्रमुख कुमार मंगलम बिर्ला यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन आणि कंपनीतील आपला वाटा सरकारचरणी वाहण्याची तयारी दाखवून सरकारला अडचणीत आणले. त्यातून हडबडलेल्या सरकारने या कथित ‘सुधारणा’ जाहीर केल्या. तसे झाले नसते तर व्होडाफोन-आयडिया तगली नसती आणि या क्षेत्रावर दोन- खरे तर एकच- कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली असती. ही अगदीच लाजिरवाणी बाब. इतके विशिष्ट कंपनीधार्जिणे दिसणे बरे नाही याची अखेर जाणीव झाल्याने या उपाययोजना जाहीर झाल्या असाव्यात. पण त्यामुळे दावा केला जातो तितके व्होडाफोन-आयडियाचे भले होईल का?

ही कंपनी सरकारला सद्य:स्थितीत साधारण १.७ लाख कोटी रु. देणे लागते आणि त्यापैकी ५८ हजार कोटी रु. फक्त एजीआरचे आहेत. ताज्या निर्णयाद्वारे सरकारने या देण्यांच्या परतफेडीस चार वर्षांची स्थगिती दिली खरी. पण या काळात व्याज भरावे लागेल. म्हणजे या व्याजापोटीच या एका कंपनीस वर्षास कित्येक हजार कोटी भरावे लागतील. ते भरण्याइतके उत्पन्न आहे का, हा यातील प्रश्न. ते नाही. कारण हे एजीआरचे देणे डोक्यावर नसलेल्या कंपनीने सुरू केलेली दर स्पर्धा. या कंपनीवर एजीआरचे दडपण नाही कारण ही कंपनी नवी आहे. या कंपनीच्या दर स्पर्धेमुळे आणि मोफत ते पौष्टिक मानून घेण्याच्या नागरिक सवयीमुळे सर्वच मोबाइल कंपन्यांस दरकपात करावी लागली. परिणामी आपल्याकडे मोबाइल कंपन्यांचे दरडोई ग्राहक उत्पन्न दरमहा जेमतेम १२५ रु.देखील नाही. याचा अर्थ असा की केंद्राने आपल्या ‘सुधारणा’ भविष्यात उपभोगता याव्यात यासाठी मुळात मोबाइल कंपन्यांस त्या भविष्यापर्यंत जिवंत तर राहावे लागेल. ते कसे राहायचे हे सांगण्यास केंद्र तयार नाही. ते सरकारचे कामही नाही. पण निदान भविष्याची हमी देताना भूतकाळातील चुका मान्य करताना त्या चुकांधारित वसुली तरी सरकारने थांबवायला हवी. पण तशी काही हमी ताज्या निर्णयात नाही.

तीच बाब कंपनलहरी वापरासाठीच्या भाड्याच्या विलंब शुल्काची. यापुढे ते आकारले जाणार नाही, असे सरकार म्हणते. ते योग्यच. पण प्रश्न असा की या कंपनलहरी मोबाइल कंपन्या लिलावातून विकत घेतात. त्यात चढी बोली लावणारा जिंकतो. परंतु सरकारी लबाडी अशी की या लिलावातून विकत घेतलेल्या कंपनलहरींच्या वापरावर सरकार पुन्हा भाडे आकारते. म्हणजे वस्तू वापरण्यासाठी विकत घ्यायची. आणि नंतर परत ती वापरली म्हणून भाडे आकारायचे, हे अजबच म्हणायचे. आता या कंपनलहरी भाड्यातील विलंबावर शुल्क आकारले जाणार नाही, असे या ‘सुधारणा’ सांगतात. पण मुळात हे भाडेच रद्द व्हायला हवे. तसे करणे झेपणारे नसेल तर कंपनलहरी वापरण्याचा निर्धारित २० वर्षांचा कालावधी तरी सरकारने वाढवून ३० वा अधिक वर्षे करण्यास हरकत नव्हती. तसे काही या सुधारणांत नाही. वास्तविक अलीकडेच झालेल्या या कंपनलहरी लिलावांस अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाला. या विक्रीतून सरकारला तब्बल ३,९२,००० कोटी रु. अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात जेमतेम ७७,८१५ कोटी रु. मिळाले. गेली आठ वर्षे हे असेच होत आहे. दूरसंचार क्षेत्रात गुंतवण्यासाठी उत्साहच नाही. ताज्या सुधारणा याबाबत १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीचे आमिष दाखवतात. पण आपल्या नियमनसातत्याच्या अभावामुळे या क्षेत्रात, एखादा अपवाद वगळता, कोणी फारसे पैसा ओतण्यास तयार नाहीत. अशा वेळी खरे तर सुधारणा या आमूलाग्र असायला हव्यात. सरकारने जे काही केले ते आवश्यक आहेच. पण पुरेसे मात्र नाही. हे

क्षेत्र तगावे यासाठी अधिक काही करण्याची गरज आहे. जुन्या हिंदी चित्रपटातील खलनायक नायकांस ‘लिक्विड ऑक्सिजन’मध्ये ठेवण्याचा आदेश देत असे! कारण काय तर म्हणे, ‘लिक्विड’ त्यास जगू देणार नाही आणि ‘ऑक्सिजन’ मरू देणार नाही. तद्वत या कथित सुधारणांचे वर्णन हे ‘लिक्विड ऑक्सिजन’ असे करणे चपखल ठरेल.