मराठा आरक्षण अवैध ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची जी ५० टक्के मर्यादा योग्य मानली; ती केंद्राने आर्थिक निकषांवर आरक्षण देऊन आधीच ओलांडली आहे. अनेक राज्य सरकारे आपापल्या प्रांतांत स्थानिकांसाठी राखीव जागांचा निर्णय घेत आहेत वा काहींनी तसे निर्णय घेतलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणविषयक निर्णयाने त्या निर्णयांचे काय होणार, हेही स्पष्ट व्हायला हवे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकालात काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने राखीव जागांची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता नये, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. पण त्याचे सरसकट स्वागत करावे अशी स्थिती नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ‘आरक्षण’ या विषयाचा गुंता पूर्णत: सुटणारा नाही. का, ते समजून घ्यायला हवे. त्यासाठी बुधवारच्या या निर्णयाची पूर्वपीठिका विचारात घ्यावी लागेल आणि विविध सरकारांचा आरक्षण निर्णयांचा आढावा आवश्यक ठरेल. याआधी ‘लोकसत्ता’ने आरक्षणासंदर्भात सातत्याने मर्यादेचा मुद्दा समोर मांडला होता आणि अति-आरक्षणाने राखीव जागांचा हेतू कसा पराभूत होईल ते स्पष्ट करून दाखवले होते. त्यास निमित्त होते आरक्षणातील ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आम्हास मराठा समाजास राखीव जागा देऊ द्या, ही महाराष्ट्र सरकारची भूमिका. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर ही गाजराची पुंगी वाजवण्याचा अभिनय केला. पण गाजराचीच पुंगी ती. वाजून वाजून वाजणार किती? त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर अखेर ती मोडून पडली आणि मराठा समाज ‘अपवादात्मक परिस्थिती’त असल्याचे दाखवून त्यास आरक्षणाच्या आभासी कवचात लपेटण्याचा राज्याचा प्रयत्न फसला. ‘लोकसत्ता’ने अलीकडे दोन स्वतंत्र संपादकीयांतून (‘‘शहाबानो’ क्षण’ (१० मार्च ’२१) आणि ‘शहाबानो क्षणोत्तर प्रश्न’ (११ मार्च)) राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांची साधक-बाधक चर्चा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालातून त्या मुद्द्यांची वैधताच अधोरेखित होते. तथापि या निर्णयामुळे हा गुंता पूर्णत: सुटणारा नाही. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा बुधवारचा निकाल घटनेच्या ‘१०३’व्या दुरुस्तीबाबत पुरेसा स्पष्ट नाही. तेव्हा मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर भाष्य करताना आधी या १०३व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. आपल्याकडे आरक्षण मान्य झाले ते केवळ सामाजिक मागासतेच्या निकषांवर. याचा अर्थ असा की एखादा समाज आर्थिकदृष्ट्या सधन, संपन्न असला तरी आरक्षणाच्या चौकटीत त्यांचा विचार हा सामाजिक दृष्टिकोनातूनच केला जाणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच आर्थिक स्थैर्य, प्रगती यांचा नव्हे तर सामाजिक अप्रगततेचा विचार आरक्षणात केला जातो. कारण घटनाकारांना आरक्षण अपेक्षित होते ते समाजिक मागासलेपण दूर व्हावे या आणि या एकमेव उद्दिष्टासाठीच. तथापि ८ जानेवारी २०१९ या दिवशी लोकसभेत नरेंद्र मोदी सरकारातील तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्याकडून मांडले गेलेले १०३वे घटनादुरुस्ती विधेयक हे आरक्षण आर्थिक निकषावरही देऊ करते. देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ज्याप्रमाणे राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मांडला त्याचप्रमाणे मोदी सरकारने ही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणारी घटनादुरुस्तीदेखील लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरच मांडली. यास राजकीय विरोध होण्याचा प्रश्नच नव्हता. मोठ्या मताधिक्याने त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेने मंजूर केले. हिवाळी अधिवेशनात ८ जानेवारी रोजीच या विधेयकास लोकसभेने मंजुरी दिली. पाठोपाठ पंतप्रधान मोदी ‘देशाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा क्षण’ असे त्याचे वर्णन करते झाले. दुसऱ्याच दिवशी ते विधेयक राज्यसभेत मांडले गेले. द्रमुकच्या कनिमोळी, डावे यांनी हे विधेयक संसदेच्या समितीकडे पाठवण्याचा मुद्दा मांडून पाहिला. तो अपयशी ठरला. ९ जानेवारीस राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले आणि संसदेच्या अंतिम मंजुरीनंतर तो कायदा बनण्यासाठी राष्ट्रपती मंजुरीची औपचारिकताही एका दिवसात पार पडून १४ जानेवारीस याबाबतचे राजपत्र प्रसृतदेखील झाले. ही कार्यक्षमता कौतुकास्पद खरी. पण तिच्यामुळे अधिकृतपणे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली. आर्थिक निकषांवर केंद्रपुरस्कृत या कायद्याने ९.५ टक्के जागा आरक्षित केल्या. म्हणजे आरक्षण ५९.५ टक्क्यांवर गेले. त्याआधी तमिळनाडू आदी राज्यांनी आपापल्या प्रदेशांत या ५० टक्के मर्यादेस तिलांजली दिलेली होतीच. पण निदान तीस सामाजिक मागासलेपणाचा आधार तरी होता. केंद्राने मात्र आर्थिक मागासतेचे नवेच कारण पुढे करीत हा ५० टक्क्यांचा बांध स्वहस्ते तोडला. साहजिकच त्यासही न्यायालयात आव्हान दिले गेले. ‘केंद्राच्या या निर्णयामुळे घटनेच्या मूलभूत ढाच्यालाच छेद जातो’ असा यास आव्हान देणाऱ्यांचा युक्तिवाद होता. द्रमुकसारख्या पक्षाने त्यास मद्रास उच्च न्यायालयातही आव्हान दिले आणि काही सार्वजनिक संस्थांनी हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोरही मांडला. अवघ्या महिनाभरात, म्हणजे ८ फेब्रुवारीस (२०१९) सरन्यायाधीश गोगोई यांनी आरक्षण आणि आर्थिक निकष या विषयावर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. मात्र केंद्राच्या या निर्णयास स्थगिती द्यायला हवी, असे काही त्यांना वाटले नाही. त्यामुळे ही पडत्या फळाची आज्ञा शिरसावंद्य मानत गुजरातसारख्या राज्याने लगोलग या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आदेश काढला. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर रीतसर सुनावणी झाली आणि गोगोई यांचे उत्तराधिकारी सरन्यायाधीस शरद बोबडे यांनी घटनापीठ याचा निर्णय घेईल असा निर्णय दिला. मात्र त्यांनीही या निर्णयास स्थगिती दिली नाही, ही बाबदेखील उल्लेखनीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणविषयक ताज्या निर्णयाचा विचार करायचा तो या प्रलंबित प्रकरणाच्या आधारे. मराठा समाजास आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने राखीव जागांचे प्रमाण यामुळे ६२ टक्क्यांवर जाईल याकडे निर्देश केला. तो ठीक. पण त्याच वेळी केंद्राच्या या निर्णयाने आणि तद्नुषंगिक घटनादुरुस्तीने आधीच हे प्रमाण ५९.५ टक्क्यांवर नेऊन ठेवले आहे, त्याचे काय, हा प्रश्न उरतोच. तसेच असा प्रयत्न करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य नाही. याआधी तमिळनाडूने महाविद्यालयीन पातळीवर या आरक्षणाचे प्रमाण कित्येक पट वाढवून ठेवलेले आहे, त्याचे काय हादेखील प्रश्नच. तसेच गुजरात राज्य सरकार पटेलांसाठी, हरयाणा सरकार गुज्जरांसाठी, राजस्थान मीना समाजांसाठी याप्रमाणे अनेक राज्य सरकारे आपापल्या प्रांतांत स्थानिकांसाठी राखीव जागांचा निर्णय घेत आहेत वा काहींनी तसे निर्णय घेतलेले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने त्या निर्णयांचे काय होणार, ही बाबदेखील स्पष्ट व्हायला हवी. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा असा एका राज्यासाठी म्हणून असू शकत नाही. तसा न्यायिक अपवाद केला जात नाही. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय ज्या ज्या राज्यांनी ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेली आहे त्या सर्वांस लागू होणार. तसे झाल्यास यात भाजप-शासितदेखील राज्ये बहुसंख्येने आहेत. म्हणजे त्या राज्यांनीही महाराष्ट्रातील सरकारप्रमाणे हा आरक्षणाचा मुद्दा कार्यक्षमतेने हाताळला नाही, असे म्हटता येईल. म्हणजेच महाराष्ट्रात भाजपचे जे काही अरण्यरुदन सुरू आहे ते केवळ आवई ठरते. हे झाले राजकारण. त्याचा फार विचार करण्याचे कारण नाही. ते नेहमीच आपमतलबी असते. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापलीकडे जाऊन १०३व्या घटनादुरुस्तीबाबतही अंतिम निर्णय द्यायला हवा. ही घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीस उतरली तर भविष्यात आरक्षणासाठी सामाजिक नको, आर्थिक निकष हवेत अशी मागणी पुढे येणारच नाही, असे नाही. आणि तशी ती उतरली नाही तर केंद्राच्या त्या निर्णयाची वैधताच संपुष्टात येते. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘१०३’चे काय, याचे उत्तरही शीघ्र द्यायला हवे. आरक्षण या विषयासाठी ते महत्त्वाचे आहे.
