कायद्यासमोर समानता आणि संरक्षण देताना भेद करता येतो, मात्र त्यासाठीचे वर्गीकरण वाजवी हवे..
संविधानातील चौदाव्या अनुच्छेदानुसार भारताच्या राज्यक्षेत्रात राहणाऱ्या सर्व व्यक्तींनी कायद्यासमोरची समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण मान्य केले आहे. ‘कायद्यासमोरची समानता’ हे तत्त्व स्वीकारताना ब्रिटिश संविधानाचा विचार केला आहे तर ‘कायद्याचे समान संरक्षण’ असा शब्दप्रयोग करताना अमेरिकेतील संविधानाच्या चौदाव्या दुरुस्तीचा आधार घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर, या अनुच्छेदाला १९४८ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्याचा एक संदर्भ आहे. या जाहीरनाम्यामधील पहिले कलम आहे: सर्व माणसे समान आहेत. सुरुवातीला केवळ ‘ऑल मेन’ असे म्हटले होते, संविधान सभेतील सदस्य हंसा मेहता यांनी ‘ह्युमन बिइंग्ज’ हा शब्दप्रयोग केला पाहिजे, असा आग्रह धरला आणि त्यामुळे हा लिंगभावनिरपेक्ष शब्द वापरला. लक्ष्मी मेनन यांनीही संयुक्त राष्ट्रांच्या सभांमध्ये लिंगभावाच्या आधारे भेदभाव असता कामा नये, यासाठी प्रयत्न केले. पुढे या जाहीरनाम्यामध्ये म्हटले आहे की, प्रत्येक व्यक्तीला अविभाज्य असे मूलभूत हक्क आहेत. स्वातंत्र्याचे, समानतेचे हक्क या जाहीरनाम्यानेही मान्य केले आहेत.
त्यामुळे संविधान सभेतली चर्चा, ब्रिटिश संविधान, अमेरिकन संविधानातील दुरुस्ती, संयुक्त राष्ट्रांचा मानवी हक्कांचा जाहीरनामा आणि त्यानंतर चौदाव्या अनुच्छेदाच्या अनुषंगाने झालेले न्यायालयीन खटले अशा साऱ्या संदर्भातून चौदाव्या अनुच्छेदाचे महत्त्व ध्यानात येते. अनेकांना कायद्याची समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण या दोन्ही बाबी समान आहेत, असे वाटते; मात्र त्यामध्ये फरक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अनेकदा या दोन्ही बाबींच्या अनुषंगाने संसद जेव्हा कायदे करते तेव्हा काही भेद केलेले असतात. अपवाद निर्माण केलेले असतात. त्यासाठी वर्गीकरण केले जाते. चौदाव्या अनुच्छेदाच्या अनुषंगाने हे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार संसदेला आहे काय, असा एक प्रश्न उपस्थित केला जातो. ‘केदारनाथ बजौरिया विरुद्ध पश्चिम बंगाल’ (१९५३) या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की सर्वसाधारण कायदे करत असताना वर्गीकरण करण्याचा अधिकार संसदेला आहे; मात्र हे वर्गीकरण वाजवी हवे. मनेका गांधी विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९७८) या खटल्यामध्ये न्यायमूर्ती भगवती म्हणाले की, समानतेचा अर्थ राज्यसंस्थेच्या बेताल कृतींच्या विरोधाच्या संदर्भात आहे. यावेळी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की, अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ या तीन अनुच्छेदांमध्ये एक सूत्र आहे. व्यक्तीच्या स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या हक्कांच्या संदर्भाने हस्तक्षेप होत असेल तर त्या कायद्याने तीन अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत: १. कायद्याने निश्चित अशी विहित प्रक्रिया निर्देशित केली पाहिजे. २. अनुच्छेद १९ (अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य) मध्ये असलेल्या एक किंवा अधिक मूलभूत हक्कांशी कायदा सुसंगत हवा. ३. अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्त्वांच्या आधारे त्या कायद्याचा पडताळा घेता आला पाहिजे. या अटी पूर्ण झाल्या तर तो कायदा संविधानिक असू शकेल, असेच न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयीन खटल्यांमध्ये वेळोवेळी सांगितले आहे की, चौदाव्या अनुच्छेदाची अंमलबजावणी करताना वाजवी वर्गीकरण करता येईल, मात्र त्यासाठी तार्किक, समर्थनीय उद्दिष्ट हवे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ या वर्गीकरणाचा मुद्दा मांडला जातो. मात्र हे वर्गीकरण वाजवी आहे काय आणि त्यासाठीचे तार्किक, समर्थनीय, संवैधानिक उद्दिष्ट आहे काय हे स्पष्ट करता आलेले नाही. त्यामुळे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात आहे, मात्र त्याहीआधी अनुच्छेद चौदानुसार अपेक्षित असलेल्या समानतेच्या विरोधात आहे, अशी टीका केली जाते. कायद्यासमोर समानता आणि संरक्षण देताना भेद करता येतो, मात्र त्यासाठीचे वर्गीकरण वाजवी हवे आणि वर्गीकरण वाजवी असण्यासाठी सदसद्विवेकबुद्धी वापरण्याची आवश्यकता आहे, हे संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वातून आणि न्यायालयीन तर्कातून स्पष्ट होते.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
