रशियन तेलावर बंदी घातली गेलीच तर तेल दर प्रति बॅरल ३०० डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतात. ते निम्म्यापर्यंत जाणेही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडण्यास पुरेसे ठरेल. सात-आठ वर्षांपूर्वी रुपयाचे अवमूल्यन झाले की देशाचा अपमान झाला असे मानण्याची पद्धत होती, परंतु गेल्या आठ वर्षांत देशाची प्रतिष्ठा आणि रुपयाची किंमत यांचे नाते तुटले आहे. काय हा काळ आला! रुपयाच्या घसरत्या किमतीविषयी कोणालाच कसे काही वाटू नये!! एके काळी घसरता रुपया पाहून घराघरांतून अश्रूंचे पाट वाहात. त्या वाहत्या अश्रुपातास अडवावे कसे याची चिंता पाटबंधारे खात्यास पडत असे. नोकरदारवर्गाच्या हृदयास या घसरत्या रुपयाच्या दर्शनाने घरे पडत. केवढी ती भारतीयांची रुपयाच्या मूल्यावरची माया!! रुपयाची किंमत कमी झाली म्हणजे थेट देशाचाच अपमान असे मानून समस्त भारतीयांस आपापल्या माना खाली घालाव्या लागत. तथापि काळाचा महिमा अगाध वगैरे म्हणतात तसा असावा. कारण आता याच भारतीयांस रुपयाच्या मूल्याची काही चाड आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा असे त्यांचे वर्तन असते. अलीकडे तर आपला रुपया हा समस्त आशिया खंडातील नीचांकी चलनदेखील ठरला. पण देशात त्याबाबत काही आक्रोश वगैरे झाला नाही. भारतीय रुपयाचे मूल्य आणि देशाबाबतचा मान-सन्मान यांचे नाते पूर्वीसारखे राहिले नाही असा त्याचा अर्थ. पूर्वी रुपयाचा मान आणि देशाची प्रतिष्ठा या उभयतांस नांदा सौख्य भरे असे म्हणण्याची प्रथा होती. आता त्यांतील वितुष्टाबाबत संशय घेण्यास जागा आहे. सात-आठ वर्षांपूर्वी रुपयाचे अवमूल्यन झाले की देशाचा अपमान झाला असे मानण्याची पद्धत होती. तसे सांगणारे होते आणि त्यावर विश्वास ठेवणारेही मोठय़ा प्रमाणावर होते. परंतु गेल्या आठ वर्षांत देशाची प्रतिष्ठा आणि रुपयाची किंमत यांचे नाते तुटले. तसे ते तुटल्याचे बहुसंख्यांनी मान्यही केले असावे. नपेक्षा रुपया, आणि म्हणून अर्थव्यवस्थाही, गटांगळय़ा खात असताना आणि उभयतांच्या नाकातोंडात पाणी जात असताना हा बहुसंख्य वर्ग इतका शांत राहतो याचा अर्थ हे अवमूल्यन सर्वानीच स्वीकारले असावे. तसे झालेच आहे तर त्याची कारणमीमांसाही व्हायला हवी. याचे कारण गेले काही दिवस सातत्याने रुपयाचे घसरणे सुरूच आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत ७८कडे विनासायास झेपावताना दिसते. खरे तर रुपया घसरला की, म्हणजेच डॉलर वधारला की, रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीतील डॉलर्सची किंमत वाढते. हा फायदा सात-आठ वर्षांपूर्वीही होता. पण संबंधितांच्या लक्षात आता तो आला असावा. असो. तथापि जसजशी खनिज तेलाच्या दरात वाढ होते तसतशी रुपयाची अधोगती होते. रुपयाच्या घसरणीचे हे एक नवीनच कारण म्हणायचे. पूर्वी तेलाच्या किमती वाढल्या तरी रुपया आपली पायरी सांभाळून असे. आता तसे नाही. याचे कारण सध्या खनिज तेलाच्या जोडीने परदेशी वित्तसंस्थांनी मोठय़ा प्रमाणावर भारतीय भांडवली बाजारातील गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. या वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतच परदेशी वित्तसंस्थांनी भारतातून सुमारे ८५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेतली. अमेरिकेत या महिन्यापासून व्याज दर वाढण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे भारतापेक्षा त्या देशातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक ठरेल. त्यामुळे गुंतवणुकीचा ओघ भारताकडून त्या देशाकडे वळेल. त्यात रशिया-युक्रेन युद्धाची पडलेली भर. त्यामुळे आधीच वाढू लागलेल्या खनिज तेलाच्या किमतीस अधिकच गती आली. रविवारी तर या किमती काही काळासाठी १३९ डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या. अजूनही खनिज तेलाचे दर सव्वाशे डॉलर्स प्रति बॅरलच्या आसपास आहेत. हे आपल्या देशास परवडणारे नाही. तेलाच्या दरांनी १०० डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला की आपल्या चालू खात्यातील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के इतकी प्रचंड वाढते. म्हणजे आयातीवर करावा लागणारा खर्च आणि निर्यातीतून येणारे उत्पन्न यांच्यातील अंतर वाढते. रुपयाच्या मूल्याबाबत हे दुष्टचक्र असे की जेव्हा जेव्हा ही चालू खात्यातील तूट वाढते तेव्हा तेव्हा रुपया घसरू लागतो. पुन्हा रुपया घसरू लागला की तूटही वाढू लागते. हे दुष्टचक्र भेदायचे तर आयात कमी करून निर्यात वाढवणे आवश्यक. म्हणजे डॉलरमधील उत्पन्न वाढवणे आवश्यक. पण ते आणीबाणीकालीन काम नव्हे. निर्यातवृद्धीसाठी उद्योग-स्नेही धोरणे अवलंबावी लागतात आणि निर्याताभिमुख उत्पादनेही असावी लागतात. आपल्या सरकारने मध्यंतरी देशास जगाचे उत्पादन केंद्र बनवण्याची प्रतिज्ञा केली होती. त्यासाठी उत्पादनाधारित सवलती देऊन विविध क्षेत्रांतील उद्योगांस आकर्षित करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. तथापि हे एका दिवसात होणारे नाही. त्यासाठी धोरणसातत्य ठेवावे लागते आणि त्यास प्रतिसाद देत उद्योगांनी गुंतवणूकही वाढवावी लागते. यातील पहिल्याबाबत सरकार उच्चरवात हमी देत असले तरी दुसऱ्याबाबत काही ढिम्म फरक पडलेला नाही. अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योगांस गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन केले होते. खासगी क्षेत्रातून पैसा वाहू लागत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेस गती येऊ शकत नाही. एकटय़ा सरकारी खर्चातून, गुंतवणुकीतून अर्थव्यवस्था जिवंत ठेवण्यास मदत होते. पण या इतक्या जोरावर ती धावू शकत नाही, असा त्या आवाहनाचा अर्थ. पण त्यास लगेच किती आणि कसा प्रतिसाद मिळाला हे कळण्यास मार्ग नाही. हे आवाहन आतापर्यंत सरकारकडून अनेकदा केले गेले आहे. पण खासगी गुंतवणूक वाढताना दिसत नाही. अशा वेळी रशिया-युक्रेन युद्ध लवकरात लवकर संपणे आपल्या अर्थशांतीसाठी आवश्यक आहे. पण त्याबाबत आपण काही करू शकत नाही. त्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी रशियन तेलावर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. संपूर्ण युरोप नाही, पण काही देश या तेलबंदीच्या मताचे आहेत. तशी ही बंदी प्रत्यक्षात अस्तित्वात आलीच तर तेलाच्या किमतींचा अभूतपूर्व भडका उडण्याची भीती आहे. यातील काही अंदाजांनुसार रशियन तेलावर बंदी घातली गेलीच तर तेलाचे दर प्रति बॅरल ३०० डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतात. वरकरणी पाहता हा अंदाज वा भीती ही अतिरंजित आहे हे खरेच. पण याच्या निम्म्यापर्यंत ते गेले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडण्यास ते पुरेसे ठरेल. परिणामी चलनवाढ अटळ! पण ती रोखण्यासाठी आपली रिझर्व्ह बँक काय करणार हा सध्याचा खरा प्रश्न. पाच राज्यांतील निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून सरकारने इंधन दरांत वाढ केली नाही हे तर खरेच. पण याच काळात झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण बैठकीत व्याज दरवाढही टाळली गेली, हेही तितकेच खरे. वास्तविक या पतधोरण समितीतील काही सदस्यांनी रिझर्व्ह बँकेने व्याज दरवाढीचा निर्णय घ्यावा असे मत व्यक्त केले. ही व्याज दरवाढ न केल्यास आपण मागे पडू अशीही भीती व्यक्त केली होती, असे प्रसिद्ध झाले आहे. पण तरीही तसे करणे टाळले गेले. आता निवडणुका संपल्या. आज निकालही लागतील. तेव्हा आता अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष देण्यास हरकत नाही. विशेषत: त्या बिचाऱ्या रुपयाचे घसरणे थांबायला हवे. निर्यातदार खूश होत असतील त्याच्या घसरण्याने, पण मुळातच त्यांची कमी असल्याने अवमूल्यित रुपयाचा फायदा मिळणारेही कमीच. आपली आयात जास्त असल्याने स्वस्त रुपयाचा तोटाच अधिक. संत तुकाराम बुडणाऱ्या जनांस पाहून व्यम्थित झाले आणि ‘बुडती हे जन/देखवेना डोळा’ असे म्हणून गेले. आज ‘बुडतो हा रुपया’ असे म्हणण्याची वेळ आली असून त्यास हात द्यायला हवा.
