अनेक मुद्दय़ांवरचे स्वप्नरंजन करोनाकालीन विशेष योजनेच्या वळकटीत कोंबण्यासदेखील कौशल्य लागते. ते अर्थमंत्र्यांनी पुरेपूर दाखवले.. सत्तास्थापनेचा सहावा वर्धापन दिन येता-येता ३० स्थलांतरित चिरडले गेल्यावर आणि तिसऱ्या टाळेबंदीचा अखेरचा दिवस मावळण्यापूर्वीच नरेंद्र मोदी सरकारचा करोनाकालीन अर्थसाह्य़ाचा पाचवा तसेच अखेरचा भाग जाहीर झाला. या पाच भागांच्या मालिकेच्या अखेरीस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांचा ताळेबंद सांगितला. त्यानुसार सरकार खर्च करीत असलेली रक्कम २० लाख कोटी रुपयांपेक्षा साधारण ९० हजार कोटी रुपयांनी अधिक दिसते. हे सुमारे लाखभर कोट रुपये पंतप्रधानांच्या मूळ योजनेतून कसे काय निसटले, हा प्रश्न. असो. या मदत योजनेच्या रविवारच्या अखेरच्या भागातील सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी अ‍ॅक्ट, म्हणजे मनरेगा, या योजनेसाठी केलेली अतिरिक्त ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद. या आधी अर्थसंकल्पात याच योजनेसाठी मोदी सरकारने ६१.५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. रविवारी त्यात आणखी ४० हजार कोटींची भर घातली गेली. म्हणजे विद्यमान आर्थिक वर्षांत या योजनेवर एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होईल. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. जी योजना ‘मूर्तिमंत भ्रष्टाचार’ होती आणि जी योजना सत्ता आल्यास ताबडतोब रद्द केली जाणार होती, त्या योजनेची अपरिहार्यता मान्य करून इतकी तरतूद तीसाठी करण्याचा मनाचा मोठेपणा सरकारने दाखवला, म्हणून अभिनंदन. आता अन्य तरतुदींविषयी. पाचव्या दिवशीच्या एकंदर सात कलमी योजनेतील दुसरा मुद्दा आरोग्यविषयक होता. या खात्यासाठी अधिक तरतूद करण्याचा मनोदय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. तो स्वागतार्ह. पण ही रक्कम किती असेल, हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. अनेक ठिकाणी सरकार आता आरोग्य कल्याण केंद्रे स्थापू इच्छिते आणि जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ांत साथीच्या आजारांसाठीही आरोग्य केंद्रे उभारली जाणार आहेत. ही बाब तशीही छानच. पण हे स्वप्न अर्थातच लगेच पूर्ण होणारे नाही. इतकेच काय, ते कधी आणि कसे पूर्णत्वास जाईल हेही सरकारने सांगितलेले नाही. तोपर्यंत अर्थातच आहे त्या स्थितीतच ‘करोना-भोगासी असावे सादर’ हे सत्य. हे आणि असे अनेक मुद्दय़ांवरचे स्वप्नरंजन करोनाकालीन विशेष योजनेच्या वळकटीत कोंबण्यासदेखील कौशल्य लागते. ते अर्थमंत्र्यांनी पुरेपूर दाखवले. याआधीच केलेल्या अनेक घोषणांचा अंतर्भाव त्यांनी गेल्या पाच दिवसांत नव्या विशेष योजना घोषणांतही केला. हे सर्व त्यामुळे काहींना नव्याने उमगले असेल. पण तूर्त दखल ‘नव्या’ घोषणांची घ्यायला हवी. उद्योगांसाठी यातील दिलासा देणारी बाब म्हणजे, करोनाकाळातील कर्ज समजा त्यांच्याकडून बुडले तर ते लगेच बुडीत मानले जाणार नाही. म्हणजे हे कर्जाचे प्रकरण ‘दिवाळखोरी’ मानली जाणार नाही. किमान एक वर्षांची मुदत यामुळे कंपन्यांना मिळेल. त्याचप्रमाणे लघु उद्योजकांच्या दिवाळखोरीसाठीदेखील विशेष नवी योजना सरकारने जाहीर केली. तिचे स्वागत. याचे कारण या काळातील अनिश्चिततेचा सर्वात मोठा फटका बसला आहे तो लघु/मध्यम उद्योगांना. या क्षेत्रासाठी ‘दिवाळखोरी’ची मर्यादाही रु. एक कोटीपर्यंत वाढवण्यात आली असून त्यासाठी विशेष अधिसूचना जाहीर केली जाईल. आपल्याकडे अशा कर्जबुडीचे सर्रास गुन्हेगारीकरण होते. ते टाळण्यासाठीच्या उपायांचा अंतर्भाव रविवारी जाहीर झालेल्या उपायांत आहे. ही अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी नवे प्राधिकरण नेमले जाईल. या उपायांतील सर्वात बुचकळ्यात टाकणारा मुद्दा आहे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राबाबतचा. तो सादर करताना खुद्द अर्थमंत्रीही गोंधळल्या. यानुसार सरकारी मालकीच्या कंपन्या असलेली सर्व क्षेत्रे आता खासगी कंपन्यांसही खुली केली जातील; पण तरीही त्यातील ‘व्यूहात्मक महत्त्वाची क्षेत्रे’ जाहीर करून त्यात खासगी क्षेत्रास प्रतिबंध केला जाईल. म्हणजे काय? सरकारी कंपन्या कार्यरत असलेल्या कोणत्या क्षेत्रात खासगी क्षेत्रास सध्या मज्जाव आहे? एका बाजूला सरकार म्हणते, अशा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना येऊ दिले जाईल. ते योग्यच. सध्याच्या व्यवस्थेत अणुऊर्जा निर्मितीसारख्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश नाही. तो यापुढे मिळेल असा अर्थ सरकारी नियमाचा काढावा, तर लगेच पुढे- ‘व्यूहात्मक क्षेत्रे’ जाहीर केली जातील, असेही सीतारामन म्हणतात. तसे असेल तर मग बदल तो काय? आताही काही व्यूहात्मकक्षेत्रांत खासगी कंपन्यांना प्रवेश नाहीच. तेव्हा या घोषणेचा समावेश कशासाठी हे कळावयास मार्ग नाही. तसेच यापुढे अनेक क्षेत्रांत सरकारी मालकीच्या कंपन्याही चारपेक्षा अधिक असणार नाहीत, असे सीतारामन म्हणाल्या. हे सर्व अतक्र्य. त्याच्या स्पष्टीकरणासाठी नव्या खुलाशाची प्रतीक्षा करावी लागेल. राज्य सरकारांना मदत करण्याविषयीही अर्थमंत्र्यांनी रविवारी भाष्य केले. त्यात भर होता तो आतापर्यंत केंद्राने राज्यांना किती उदार अंत:करणाने मदत केली ते सांगण्याचा. याचा अर्थ राज्यांनी अधिक काही न मागता जास्तीत जास्त ‘आत्मनिर्भर’ व्हावे. यात एप्रिलपर्यंत देण्यात आलेला ४६ हजार कोटी रुपयांचा करांतील वाटा, १२ हजार कोटी रुपयांची महसुली मदत, संकटकाळाचा मुकाबला करण्यासाठी दिलेले ११ हजार कोटी रु., आरोग्य मंत्रालयाने वितरित केलेले चार हजार कोटी रु., आदींचा समावेश होता. त्याखेरीज अधिक मदतीचा विषय आला असता, अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना आता कशी अधिक उचल घेता येईल याचा तपशील सादर केला. राज्यांची कर्ज उभारण्याची मर्यादाही केंद्र आता वाढवणार आहे. पण यातील धक्कादायक बाब म्हणजे, राज्यांना दिली जाणारी काही मदत ही आर्थिक सुधारणांशी जोडण्याची. चार मुद्दय़ांवर राज्यांनी काहीएक सुधारणा केली तर केंद्र मदतीचा आपला वाटा देईल. हा ‘वडीलधारा’ (पॅटर्नलिस्टिक) दृष्टिकोन संघराज्य व्यवस्थेत बसवणे अवघड. आपण मुख्य प्रतिपालक असून राज्ये ही जणू बालके आहेत, असे यात अनुस्यूत धरल्याचे दिसते. घटनेत तसे अभिप्रेत नाही. खुद्द पंतप्रधान ‘सहकारी संघराज्य’ अशी शब्दयोजना करतात. आणि अर्थमदत सुधारणांशी जोडावयाची असेल, तर काही सुधारणा रेटण्यात खुद्द केंद्रच अपयशी ठरते त्याचे काय? कामगार ते बियाणे अशा विविध मुद्दय़ांवरील सुधारणा केंद्रास करता आलेल्या नाहीत. राज्यांनी सुधारणा करण्याची अपेक्षा करत असताना केंद्राच्या अपयशांचे काय, हा प्रश्न. याआधी अर्थमंत्र्यांनी खाण, खत आदी क्षेत्रांबाबत घोषणा केली. हे सर्व करोनाकालीन विशेष मदत योजनेचाच भाग. परंतु यांतील बहुतांश योजना याआधीच विविध पातळ्यांवर जाहीर झालेल्या आहेत. विमानतळांचे खासगीकरण वा खासगी कंपन्यांहाती विमानतळ, विमाने दुरुस्तीसाठी केंद्रे वा खनिकर्म उद्योगात खासगी कंपन्यांना प्रवेश.. असे अनेक निर्णय याआधीच जाहीर झालेले आहेत. खाण/खनिज उत्खनन व्यावसायिक पातळीवर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय तर दोन वर्षांपूर्वीचा. यंदाच्या जानेवारी महिन्यातही खाण आणि खासगी क्षेत्र याबाबत सरकारने काही निर्णय घेतले. ते सर्व या नव्या करोनाकालीन विशेष योजनेतही समाविष्ट करण्यात आले आहेत. जनतेस पुन:प्रत्ययाचा आनंद त्यातून मिळावा असा विचार यामागे असणार. करोनाकालीन कारावाससदृश काळ संपुष्टात आणण्याचा मार्ग दिसत नसल्याने आपण या ‘सुधारणां’वर समाधान मानावे हे बरे.
