भोंगळ भरताड

स्वत:वरील अन्याय दूर करण्याच्या प्रयत्नात आपण इतरांवर तर अन्याय करीत नाही ना, याची दक्षता उच्चपदस्थांनी घेणे अपेक्षित असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार बंडखोर न्यायाधीशांनी ती घेतली असे म्हणता येणार नाही. शुक्रवारी न्यायपालिकेचे काम सुरू झाल्यावर अवघ्या काही मिनिटांत हे चार न्यायाधीश ज्येष्ठता क्रमांतील दुसरे जे चेलमेश्वर यांच्या घरी जमले आणि त्यांनी अभूतपूर्व कृतीद्वारे पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात तोफ डागली. सरन्यायाधीशांनी आपणावर कसा अन्याय केला आहे, हे त्यांनी सविस्तरपणे नमूद केले. पण याचा अर्थ या चार न्यायाधीशांसमोरील त्या दिवशीचे कामकाज होऊ शकले नाही. म्हणजेच या चार न्यायाधीशांसमोर जे पक्षकार होते त्यांना हात हलवीत परत जावे लागले. हे पक्षकार कोठून कोठून मोठय़ा आशेने आपल्यावरील अन्याय दूर होईल या अपेक्षेने आलेले असणार. ती मातीत मिळाली. तेव्हा या पक्षकारांचे जे काही नुकसान झाले असेल ते या न्यायाधीशांच्या बंडाने कसे भरून येणार? ही पत्रकार परिषद या न्यायाधीशांनी शनिवारी न्यायालयास सुटी असताना घेतली असती तर खरे तर काही बिघडले नसते. पण इतका विवेक या मंडळींनी दाखवला नाही असेच म्हणावे लागणार. त्याच प्रमाणे न्या. चेलमेश्वर यांनी त्यानंतर स्वत:च्या निवासस्थानी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार राजा यांची भेट घेतली. तीदेखील त्यांनी टाळावयास हवी होती. या दृश्य घटनांतून काय संदेश जातो, याचा तरी विचार त्यांनी करावयास हवा होता. यात राजा यांच्याऐवजी रास्व संघाचा एखादा पदाधिकारी त्यांच्या घरी येताना दिसला असता तर ते कसे दिसले असते? तेव्हा शीर्षस्थ पदांवरील व्यक्तींनी आपल्या कृतीतून काय संदेश जातो याचा विचार नेहमीच करावयाचा असतो. शहाण्यांच्या जगात एकाच्या वेडेपणाचे उत्तर दुसऱ्याच्या वेडेपणात कधीच नसते.

परंतु याचीच दुसरी बाजू अशी की आपल्याकडच्या कचकडय़ाच्या व्यवस्थेत न्यायप्रक्रियेतील तक्रारनिवारणाचा मार्गच उपलब्ध नाही. सद्य परिस्थितीत या चार न्यायाधीशांना सरन्यायाधीशांविरोधात राष्ट्रपतींकडे तक्रार करता आली असती. घटनात्मक व्यवस्थेचा प्रमुख हा राष्ट्रपती असतो. पण तो केवळ नामधारीच. कारण राष्ट्रपती हा राजकीय नियुक्त असतो आणि सर्वसाधारणपणे तो नेमणूक करणाऱ्याच्या विरोधात जात नाही. विद्यमान राष्ट्रपती यास अपवाद आहेत असे मानता येईल असे कोणतेही लक्षण तूर्त दिसलेले नाही. तेव्हा राष्ट्रपतींकडे सरन्यायाधीशांविरोधात तक्रार करण्याचा मार्ग निरुपयोगीच ठरला असता, यात शंकाच नाही. तसेच आपल्या देशाच्या इतिहासात एकाही न्यायाधीशास महाभियोग चालवून दूर केल्याचे उदाहरण नाही. न्या. व्ही  रामस्वामी, न्या. सौमित्र सेन आदी इतकेच काय पी  डी  दिनकरन यांच्यासारख्या वेडसर न्यायाधीशासदेखील आपली व्यवस्था पदावरून दूर करू शकलेली नाही. तेव्हा त्या मार्गाने जाण्याचा पर्यायही या चार न्यायाधीशांसाठी खुंटतो. तेव्हा बंड करून उठण्याखेरीज अन्य कोणताही मार्ग या न्यायाधीशांना उपलब्ध नव्हता, हे मान्य करावे लागेल. अशा परिस्थितीत ही वेळच त्यांच्यावर का आली या प्रश्नाकडे जावे लागते.

याचे कारण या न्यायाधीशांचा स्वभाव, त्यांचे आतापर्यंतचे वर्तन हे व्यवस्थेची चौकट मोडावी असे नव्हते आणि नाही. न्या. चेलमेश्वर यांच्यासारखी व्यक्ती तर न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात कायमच उभी राहिलेली आहे. न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांना नेमण्याच्या सध्याच्या कॉलेजियम पद्धतीविरोधात न्या. चेलमेश्वर यांनी दिलेला लढा कौतुकास्पद म्हणावा असा. या पद्धतीत नातेवाईकशाही अथवा ओळखीपाळखींचे प्रस्थ वाढू शकेल, सबब प्रत्येक कॉलेजियम बैठकीचे साद्यंत इतिवृत्त लिहिले जावे असा त्यांचा आग्रह होता आणि तो पूर्ण होईपर्यंत ते अशा बैठकांना गेलेदेखील नाहीत. ही बाब नमूद अशासाठी करावयाची की सध्याच्या वातावरणात या न्यायाधीशांविरोधात हेत्वारोपाचा आरोप होण्याची शक्यता आहे म्हणून. याचाच अर्थ परिस्थिती सुधारण्यापलीकडे गेली म्हणून या न्यायाधीशांना पत्रकार परिषदेचा मार्ग चोखाळावा लागला. वास्तविक या आधी ज्येष्ठ विधिज्ञ राजीव धवन यांनीही सरन्यायाधीशांच्या वर्तनाविरोधात जाहीर भूमिका घेतली होती आणि आपला उद्वेग पत्राद्वारे व्यक्त केला होता. दुसरे विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्याबाबतही असेच घडले होते. त्यांनाही याच मार्गाने जावे लागले. परंतु एखादी व्यवस्था कोलमडून पडत नाही तोपर्यंत तिच्या अनारोग्याची दखलच न घेण्याचा आपला सामाजिक कल असल्याने जे काही झाले त्याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहिले नाही. अखेर चार न्यायाधीशांना चारचौघातच व्यवस्थेच्या पोकळपणाविषयी हाळी ठोकावी लागली.

म्हणून या न्यायाधीशांनी लिहिलेले पत्र हे प्रत्येक सज्ञानाने वाचावे असे. हे पत्र दाखवले जाते तसे केवळ विद्यमान सरन्यायाधीशांविरोधातच नाही. ते ‘सरन्यायाधीश’ या व्यवस्थेविरोधात आहे आणि ‘चीफ जस्टिसेस’ असा त्यात उल्लेख आहे. म्हणजेच आतापर्यंतच्या सर्वच सरन्यायाधीशांच्या अपारदर्शी वर्तनावर या चौघांचा आक्षेप आहे. सध्याच्या वातावरणात सत्ताधाऱ्यांसाठी अवघड जागेचे दुखणे असलेले एक प्रकरण सरन्यायाधीशांनी कनिष्ठ अशा दहाव्या क्रमांकाच्या न्यायाधीशाकडे दिले, ही तात्कालिक बाब. याही आधी असेच होत आलेले आहे. दूरसंचार घोटाळ्याचे बहुचर्चित प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी अकराव्या क्रमांकाच्या न्यायाधीशाकडे दिले आणि एका महत्त्वाच्या व्यक्तीविरोधात वादग्रस्त आरोपाचा खटला फेटाळल्यानंतर अलीकडे एका सरन्यायाधीशांच्या पदरात निवृत्तीनंतर राज्यपालपद पडले. एका माजी सरन्यायाधीशाने आपल्या सेवेच्या अगदी शेवटच्या दिवशी खासगी अभियांत्रिकी/वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत अत्यंत वादग्रस्त असा निर्णय कसा आणि का घेतला याच्या सुरस कथा न्यायवर्तुळात विख्यात आहेत. हे सगळे होते आणि होत राहील याचे साधे कारण आपल्याकडच्या व्यवस्थांचे कचकडेपण. लष्कर, न्यायपालिका आणि राज्यपाल/राष्ट्रपती या तीन घटकांविषयी आपल्याकडे फक्त आरतीच ओवाळण्याची प्रथा आहे. या तीन घटकांच्या हातून जणू काही प्रमाद घडणे अशक्यच अशी आपली मानसिकता. त्यामुळे आपण या तीन घटकांना प्रश्न विचारणेच बंद केले आहे. वास्तविक या तीन यंत्रणांतील माणसे ही अन्य चारचौघांसारखीच असतात आणि या अन्य चारचौघांचे गुणदोष त्यांच्याही अंगात पुरेपूर असतात. तेव्हा यात सुधारणा व्हावी असे वाटत असेल तर एकमेव पर्याय उरतो तो व्यवस्थेतील सुधारणा हाच.

या संदर्भात अन्य काही लोकशाही देशांनी काय केले हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. अमेरिका वा इंग्लंड या देशांच्या सरन्यायाधीशांनाही आपल्या सरन्यायाधीशांप्रमाणेच खंडपीठ वाटून देण्याचे अधिकार असतात. फरक असलाच तर इतकाच की प्रत्येक सरन्यायाधीश पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आपण कशा पद्धतीने काम करणार आहोत याची अनौपचारिक कार्यपद्धती ठरवतो आणि ती ठरवताना अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीशांनाही विश्वासात घेतो. त्यानंतर जे काही ठरते ते तसे कागदोपत्री नोंदनमूद केले जाते. हे असे केल्याने अन्य न्यायाधीशांना आपल्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीचा पूर्ण अंदाज येतो आणि संभाव्य मतभेद टळतात. आपली पंचाईत अशी की, असे काही कागदोपत्री नमूद करायलाच आपला विरोध. कारण तसे केले की बांधून घ्यावे लागते. तेव्हा आपला सगळा भर हा भोंगळपणावरच. या भोंगळपणात सर्वाना आपापला स्वार्थ साधता येतो. हा भोंगळ भरताडपणा जोपर्यंत आपण सोडत नाही तोपर्यंत हे असेच होणार आणि आज सर्वोच्च न्यायालयात जे झाले ते उद्या उच्च न्यायालयांत होणार.