एकाच महिन्यात तीन वेळा, वर्षांत नऊ वेळा आणि गेल्या दीड वर्षांत १२ वेळा नरेंद्र मोदी गुजरातमध्ये येऊन गेले ही बाब तशी खूपच सूचक आहे.. नियामक यंत्रणांनी तटस्थ असावे लागते आणि तसे ते दाखवावेही लागते. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक आणि निवडणूक आयोग या दोन यंत्रणा दोन्ही आघाडय़ांवर अनुत्तीर्ण ठरू शकतात. निश्चलनीकरणासमोर मान तुकवणे आणि सरकारच्या बँक फेरभांडवलीकरण निर्णयाचे कौतुक करणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तर सरकारच्या इच्छेनुसार वाटेल अशा पद्धतीने गुजरात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा लांबवणे हे निवडणूक आयोगाचे पाप. पहिल्या पापाचा वर्धापन दिन जवळ येत असताना दुसऱ्याचे पाप उघड व्हावे हा या देशातील नागरिकांना व्यवस्थाशून्यतेची जाणीव करून देणारा दुर्दैवी योगायोग. तूर्त दुसऱ्या पापाविषयी. कारण त्याचे ओझे अधिक काळ वागवणे अशक्य झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने अखेर त्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या विनंतीनुसार आम्ही निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला नाही, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्योती हे सांगतात. हे ज्योती निवडणूक आयुक्त होण्याआधी गुजरातचे मुख्य सचिव होते. किंबहुना ते तसे होते म्हणूनच निवडणूक आयोग प्रमुखापर्यंत येऊ शकले, असेही म्हणता येईल. तेव्हा राज्याचा मुख्य सचिव हा मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा ताबेदार असतो, हे त्यांना ठाऊक असणारच. आणि निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे इतके ऐकायचे नसते हे निवडणूक आयोग प्रमुख म्हणून त्यांना माहीत असावयास हवे होते. ते नसल्याने ज्योती यांच्या निर्णयक्षमतेवर राजकीय काजळी धरली गेली आणि त्यांनी या निवडणुकांची घोषणा लांबवली. पूरग्रस्तांच्या मदत प्रक्रियेत अडथळा नको, असे कारण त्यांनी दिले. बालिश आणि हास्यास्पद असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल. याची कारणे दोन. पहिले म्हणजे पूर आदी असतानाही अनेक राज्यांत निवडणुका झालेल्या आहेत. त्यात कधी निवडणुकांनी अडथळा आल्याची नोंद नाही. आणि दुसरे असे की निवडणुकीची आचारसंहिता ही नव्या घोषणांपुरतीच मर्यादित असते. जुन्या, चालू असलेल्या योजनांवर आचारसंहितेचा काहीही परिणाम होत नाही. राज्याचा मुख्य सचिव आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त असणाऱ्या अधिकाऱ्यास हे माहीत नसावे, हे आश्चर्यच. काही प्रसारमाध्यमांनी या संदर्भात गुजरातेतील अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यांनी एकमुखाने मदतकार्य आटोपल्याचे सांगितले. याचाच अर्थ असा की निवडणूक आयोग हा राजकीय दबावाखाली आला आणि त्यांनी गुजरातेत निवडणुका जाहीर करणे टाळले. ही बाब अक्षम्य म्हणायला हवी. नियामक संस्थेची अब्रू एकदा का गेली की ती परत मिळवणे दुरापास्त असते. तेव्हा आयोगाची पुण्याई पुन्हा जमवण्यासाठी ज्योती यांना अधिक तेजाने तळपावे लागेल. परंतु दरम्यानच्या काळात गुजरात सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी मिळून योजनांचा मात्र पाऊस पाडला. पंतप्रधान मोदी यांनी तर एकाच महिन्यात तब्बल तीन वेळा आपल्या राज्यास भेट दिली आणि हरिणोद्यान ते पूल अशा वाटेल त्या योजनांचे उद्घाटन केले. एकाच महिन्यात तीन वेळा, वर्षांत नऊ वेळा आणि गेल्या दीड वर्षांत १२ वेळा मोदी स्वगृही येऊन गेले ही बाब सूचक. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सवलतगंगेत मग राज्यानेही हात धुऊन घेतले. त्यांनीही शेतकऱ्यांसाठी ठिबक सिंचनाची कर्जमाफीसारख्या योजना जाहीर केल्या. मोदी यांनी जवळपास १२०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प जाहीर केले. आणि हे सर्व अशा राज्यात जेथे गेल्या २२ वर्षांत काँग्रेस कधी जिंकू शकलेली नाही. या राज्यावर भाजपची जबरदस्त पकड ही निर्विवादपणे दिसून आली आहे. तरीही मोदी हे जिवाचा आटापिटा करताना दिसतात. ते का? याचे साधे आणि खरे कारण म्हणजे २०१४ सालच्या मे महिन्यात मोदी हे दिल्लीत पंतप्रधानपदी गेल्यापासून भाजपची या राज्यावरील पकड जवळपास खिळखिळी झाली असून जी काही उरलीसुरली पत होती ती निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कराने पार धुऊन टाकली आहे. या संदर्भात आकडेवारी काय सांगते ते पाहायला हवे. २००९ सालच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांत भाजप आणि काँग्रेस यांना पडलेल्या मतांतील दरी ९.४९ टक्के इतकी होती. परंतु २०१४ नंतर हे चित्र पूर्ण पालटले. २०१० साली काँग्रेसच्या ताब्यात त्या राज्यातील फक्त एका जिल्हा पंचायत (४४ टक्के मते) होती. त्याच वेळी ३० जिल्ह्य़ांत ५०.२६ टक्के मतांच्या आधारे भाजपची सत्ता होती. मोदी दिल्लीत गेल्यानंतरच्या पहिल्या निवडणुकांत, २०१५ साली, काँग्रेसने मतांचे प्रमाण ४७.८५ वर नेत तब्बल २४ जिल्हा पंचायती खिशात टाकल्या. त्याच वेळी भाजपचे मतप्रमाण ४३.९७ टक्क्यांवर घसरले आणि अवघ्या सहा जिल्हा पंचायती भाजपला मिळाल्या. तसेच, २३० तालुका पंचायतींपैकी काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंचायतींची संख्या २०१० साली होती फक्त २६ आणि मतांचे प्रमाण होते ४२.४२ टक्के. २०१५ साली ही संख्या १३४ तालुका पंचायती आणि ४६ टक्के मते अशी झाली. त्याच वेळी १५० तालुका पंचायतींवर २०१० साली असलेला भाजपचा भगवा ६७ पंचायतींवरच उरला. या काळात भाजपचे मतांचे प्रमाणही ४८.५१ टक्क्यांवरून ४२.३२ टक्क्यांवर घरंगळले. भक्तगण आणि तत्समांना कळण्यासारखे नसले तरी हे वास्तव मोदी आणि शहा पुरते जाणतात. त्यामुळे मोदी यांना या राज्यात स्वत:च रक्त आटवण्याखेरीज पर्याय नाही. याच्या जोडीने आणखी दोन कारणे मोदी यांची चिंता वाढवणारी आहेत. एक म्हणजे विस्कटलेले जातवास्तव आणि त्यात निश्चलनीकरण, वस्तू/ सेवा कराच्या घिसाडघाई अंमलबजावणीने तयार झालेली नाराजी. जात समीकरणांतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाटीदार. म्हणजे पटेल. हार्दिक पटेल याने राज्यभरात पटेलांची मोट चांगलीच बांधली असून राखीव जागांच्या मुद्दय़ावर हे पाटीदार आंदोलन भाजपच्या मुळावर आले आहे. गुजराती समाजात पटेलांचे प्रमाण १२ टक्के इतके आहे. राजकारण आणि अर्थकारण यांत आघाडीवर असलेल्या या पटेलांना आता राखीव जागांचे डोहाळे लागले आहेत. वाढती बेरोजगारी आणि घटती शेती यामुळे ही पटेलांची नाराजी हार्दिकने चांगलीच तापवली असून भाजपसाठी ती मोठीच डोकेदुखी आहे. त्याच वेळी अन्य मागासदेखील भाजपने दुखावले. कारण या पटेलांना अन्य मागांस वर्गातून राखीव जागा देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. तसे झाल्यास अन्य मागासांच्या जागांवर गदा येणार. पटेल काही अन्य मागासांत बसत नाहीत. त्यामुळे अल्पेश ठाकूर याने ही अन्य मागासांची नाराजी आपल्याकडे वळवली आणि काँग्रेसची वाट धरली. अन्य मागासांच्या गुजरात क्षत्रिय ठाकूर सेना या संघटनेचा तो प्रमुख. तो अलीकडेच राहुल गांधी यांच्या साक्षीने काँग्रेसवासी झाला. अन्य मागास, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आदींचे प्रमाण गुजरातेत तब्बल ७८ टक्के इतके आहे. या सर्वाना भाजपच्या विरोधात एकत्र आणण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. हे कमी म्हणून की काय ऊनासारख्या घटनांतून हिंदुत्ववाद्यांनी दलितांनादेखील दुखावले. मेलेल्या ढोराचे चामडे काढणाऱ्या दलितांना ऊना येथे या नविहदुत्ववाद्यांनी मारहाण केली. कारण काय? तर गोमातेचा अपमान केला म्हणून. या नविहदुत्ववाद्यांच्या मते त्या दलितांनी गोहत्या केली. वास्तवात ते फक्त व्यवसायाचा भाग म्हणून मेलेल्या गाईचे चामडे काढीत होते. अशासारख्या घटना गुजरातेत अन्यत्रही घडल्या. परिणामी दलितही भाजपच्या विरोधात नाराज, अशी स्थिती. मोदी आणि शहा यांना घोर लागला आहे तो हाच. या राज्यातील स्थिती कधी नव्हे ती भाजपविरोधात असून हा जनमताचा कौल आपल्याकडे वळवायचा कसा ही या दोघांची चिंता आहे. ती सोडवण्यात निवडणूक आयोगाने हातभार लावला. त्यामुळे आयोगाच्या आचारसंहितेची प्रचारसंहिता (प्रचारसंहिता हा शब्द हृषिकेश कुलकर्णी यांचा. ट्विटरवरून साभार) झाली. गुजरात निवडणुकीत त्याच प्रचारसंहितेचा प्रभाव कसाला लागेल.
