काही आमूलाग्र बदल वा सुधारणा सुचवणारा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, ही अपेक्षा होती. ती सलग दुसऱ्या वर्षी फोल ठरली..
सततच्या अपयशामुळे महाराष्ट्राचा वार्षकि योजनेचा आराखडा दिवसेंदिवस आकुंचित पावत असून या वर्षी तर तो तेलंगणा या चिमुकल्या राज्याच्या बरोबरीस आला आहे. हे असे होऊ लागले आहे कारण महसुलाचा प्रवाह वाढावा यासाठी अर्थसंकल्प काहीच हातपाय हलवताना दिसत नाही.
सुमारे पावणेचार लाख कोटी रुपयांवर गेलेला कर्जाचा डोंगर, फक्त वेतनावर खर्च होणारे ७५ हजार कोटी रुपये, कर्जाच्या व्याजापोटी द्यावे लागणारे ३० हजार कोटी रुपये आणि स्तब्ध असलेला महसूल या पाश्र्वभूमीवर मांडला जाणाऱ्या राज्य अर्थसंकल्पात या गंभीर आव्हानांचे प्रतिबिंब दिसेल, ही अपेक्षा अनाठायी नव्हती. परंतु सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पात मोठय़ा प्रमाणावर फक्त संकल्पच दिसतो. त्याच्या पूर्तीसाठी कराव्या लागणाऱ्या अर्थाचे काय याबाबत मात्र अंधारच आहे. राज्याकडे असणाऱ्या प्रत्येकी १०० रुपयांतील तब्बल ६०.४० रु. खर्च होतात ते फक्त वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जाची परतफेड यावरच. याचाच अर्थ विकासासाठी म्हणून प्रत्येक १०० रुपयांतील हाती राहतात जेमतेम ३९ रुपये. या ३९ रुपयांतील फक्त ११ रुपये खर्च होणार आहेत भांडवली गुंतवणुकीसाठी. म्हणजेच अशा दीर्घकालीन उत्पादक सोयीसुविधांसाठी राज्याच्या हाती फक्त ११ टक्केइतकीच रक्कम राहते. याचाच दुसरा अर्थ असा की उर्वरित रक्कम अनुत्पादक उद्योगांवरच वाया जाते. अशा वेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा अर्थविषयक जाणकार राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना यात काही आमूलाग्र बदल वा सुधारणा सुचवणारा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, ही अपेक्षा होती. ती सलग दुसऱ्या वर्षी फोल ठरली.
राज्यास सणसणीत महसूल मिळवून देणारे घटक दोनच. विक्री कर आणि मालमत्ता कर. तिसरा नोंद घ्यावा असा व्यवसाय कर. यातील विक्री कराचे काय करायचे यावर मूल्यवíधत कराच्या -म्हणजे व्हॅटच्या- अंमलबजावणीमुळे चांगल्याच मर्यादा आलेल्या आहेत. हा कर येईपर्यंत दर वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा अपरिहार्य घटक असलेल्या हे वाढणार, ते कमी होणार छापाच्या घोषणा आता होऊ शकत नाहीत. कारण मूल्यवíधत कराची अंमलबजावणी ही सुनिश्चित पद्धतीनेच करावी लागते. त्यामध्ये कर धक्केदेण्याची सोय नाही. ग्राहक आणि नागरिक यांच्या दृष्टीने ही बाब स्वागतार्हच असली तरी राज्यांसाठी अडचणीची असते. कारण त्यामुळे हमखास महसूल मिळवून देणारा घटक हातातून जातो. गेली तीन वष्रे वस्तू आणि सेवा कराच्या आगमनाचे सनईचौघडे वाजत आहेत. परंतु हा कर काही येत नाही. परिणामी महाराष्ट्रासारख्या राज्याचे त्यामुळे नुकसान होते. याचे कारण वस्तू आणि सेवा कर येणार हे गृहीत धरून राज्याने स्थानिक कर आकारणीत काही बदल केले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. मालमत्ता कर हा राज्यासाठी महत्त्वाचा दुसरा महसुली घटक. गेल्या दोन वर्षांत एकंदरच जी काही सार्वत्रिक मंदी आहे, तीमुळे मालमत्ता क्षेत्र काहीसे थंड आहे. या क्षेत्रात उलाढालच नसेल तर महसूल आटणारच. महाराष्ट्रात तेच झाले आहे. राहता राहिला तिसरा घटक व्यवसाय कराचा. नवनवे व्यवसाय या कराच्या परिघात आणून महसूल वाढवणे मुनगंटीवार यांना शक्य होते. परंतु त्यांनी ती संधी दवडली. परिणामी इतका प्रचंड खर्च होत असताना आगामी वर्षांत दोन हजार कोटी रुपये इतकाच अतिरिक्त महसूल देणारा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला. त्या तुलनेत वर्षांच्या सुरुवातीलाच नऊ हजार कोटी रुपयांची तूट दिसते. हे काळजी वाढवणारे आहे.
याचे कारण महसूल विस्ताराच्या नवनव्या संधी शोधण्यात राज्य सरकारला येणाऱ्या सततच्या अपयशामुळे महाराष्ट्राचा वार्षकि योजनेचा आराखडा दिवसेंदिवस आकुंचित पावत असून या वर्षी तर तो तेलंगणा या चिमुकल्या राज्याच्या बरोबरीस आला आहे. मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्याची वार्षकि योजना फक्त ५६ हजार कोटी रुपयांची असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. हे अगदीच लाजिरवाणे. महाराष्ट्राच्या सीमेवरच्या गुजरातची ही योजना तब्बल ८५ हजार कोटी रुपयांची आहे तर तेलंगणाची सुमारे ६० हजार कोटी. महाराष्ट्राचे हे असे होऊ लागले आहे कारण राज्याच्या तिजोरीत येणाऱ्या महसुलातील घट अबाधित आहे, म्हणून. परंतु महसुलाचा हा प्रवाह वाढावा यासाठी हा अर्थसंकल्प काहीच हातपाय हलवताना दिसत नाही.
त्याच वेळी ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी २५ हजार कोटी रु. वा अधिक खर्चाची घोषणा तो करतो. हा खर्च आवश्यकच होता, हे मान्य केले तरीही या खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी महसूल येणार कोठून, हा प्रश्न शिल्लक राहतो. त्यात गेली तीन वष्रे राज्यास दुष्काळाने ग्रासले असून परिणामी शेतीची अगदीच वाताहत झाली आहे. परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे गुरुवारी सादर झालेल्या आíथक पाहणी अहवालातून दिसून आले. तेव्हा अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातून राज्याच्या तिजोरीत फारसे काही पडेल असे नाही. उलट, अवर्षणग्रस्त स्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्यास अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. जनावरांसाठी चाराछावण्या उभारणे आणि नागरिकांसाठी पाण्याच्या टँकर्सची व्यवस्था करणे या किमान घटकांसाठी राज्यास मोठा महसूल वळता करावा लागेल. अशा वेळी गोवर्धन गोवंश रक्षा केंद्र यांसारख्या तद्दन दिखाऊ योजनांवर खर्च करण्यात कोणते शहाणपण? या नव्या योजनेनुसार यंदाच्या वर्षांत या योजनेसाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी प्रत्येकी एक कोटी रु. असे ३४ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. ही योजना राबवणाऱ्या संस्थेला पसे आणि मोफत जमीन सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. असलेल्या चाराछावण्या नीट चालत नसताना या योजनेतून गोमातांच्या पोटी काय आणि किती जाणार, हा प्रश्न असू शकतो. परंतु त्यातून भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण निर्माण होणार हे निश्चित. किमान गेलाबाजार ग्रामीण भागातील हेमा मालिनींना सरकारी जागा मोफत उपलब्ध करून देण्याची सोय या योजनेमुळे होणार हे नक्की. समुद्रकिनाऱ्यावरील तिवरांच्या संरक्षणासाठी मुनगंटीवार एक स्वतंत्र प्रतिष्ठान स्थापू इच्छितात. त्यासाठी ११५ कोटी रुपये मिळतील. वास्तविक या तिवरांच्या रक्षणासाठी अशा प्रतिष्ठानाची गरज आहे का कठोर बांधकाम नियमांची? समुद्रकिनारी, पाणथळ जागी बांधकामे किती करावी याचे नियम प्रामाणिकपणे पाळले गेले तर अशा प्रतिष्ठानांची गरजच काय? आणि ते पाळले जाणार नसतील तर अशी प्रतिष्ठाने स्थापून उपयोग तरी काय? अर्थात सत्ताधाऱ्यांच्या फुटकळ कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी अशा नवनव्या संस्थांची गरज असते हे मान्य. पण त्यास आíथक शहाणपणा म्हणता येणार नाही. अशा आíथक शहाणपणाचा अभाव हेच या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़. हा अभाव अधोरेखित करण्यासाठी आणखी एक उदाहरण पुरे. ते म्हणजे स्वातंत्र्यसनिक वा कुटुंबीयांना घर खरेदीसाठी प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत देण्याचा अर्थसंकल्पीय निर्णय. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वष्रे झाली. म्हणजे इतक्या वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्यलढय़ात सहभागी होणाऱ्यांचे त्या वेळचे वय किमान २०/२१ तरी असायला हवे. म्हणजे आज ही व्यक्ती नव्वदीच्या आसपास असायला हवी. आपल्या नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान लक्षात घेता असे किती स्वातंत्र्यसनिक आज हयात आहेत, याची काही माहिती सरकारदरबारी आहे काय? निसर्गाचे चक्र लक्षात घेता स्वातंत्र्यसनिकांची -त्यांच्याविषयी कितीही आदर असला तरीही- संख्या दिवसेंदिवस कमीच होत जाणार. तेव्हा स्वातंत्र्यानंतर जवळपास सात दशकांनी अशी योजना आखणे यात किती शहाणपण? अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने आणखी एक बाब आवर्जून नमूद करावयास हवी.
ती म्हणजे त्याची लांबी. मुनगंटीवारांचे अर्थसंकल्पी भाषण साधारण दोन तास चालले. म्हणजे त्याची बरोबरी केंद्रीय अर्थसंकल्पाशीच होऊ शकेल. पण राज्याच्या आणि केंद्राच्या अर्थसंकल्पाचा आकार लक्षात घेता ही वेळेची बरोबरी अभिमानास्पद नाही. एसटी महामंडळाच्या थांब्यांसाठी काही घोषणा, कोणत्या तरी पाडय़ासाठी काही किरकोळ तरतूद अशा घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणासाठी नसतात. ते कार्यालयीन अधीक्षकाचे काम. अर्थमंत्री ते करू लागल्याने अर्थसंकल्पाची लांबी तेवढी वाढते. उंची नाही. परिणामी सध्या महाराष्ट्राची ‘कर्जयुक्त शिवार’ अशी झालेली अवस्था दूर करण्यास तो पूर्णपणे अपयशी ठरतो.