जे संकट येऊन ठाकले आहे त्याचे इशारे इतरांस द्यावयाचे आणि स्वत: त्याच संकटात सापडायचे अशी धोरणशिथिलता तपमानवाढ आणि वीजसंकट यांमुळे उघड होते.. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात ऊर्जामंत्री आर के सिंग यांनी दिलेल्या इशाऱ्यावर ‘लोकसत्ता’ने ‘घोषणांची वीज, धोरणांचा प्रवाह’ (७ ऑक्टोबर २०२१) हे संपादकीय लिहिले. त्या वेळी आजच्यासारखी उष्णतेची लाट नव्हती की युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू नव्हते आणि म्हणून इंधन संकटही नव्हते. तरीही सिंग यांचा इशारा दखलपात्र होता. तो होता देशातील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांस कोळसाटंचाई भेडसावणार असल्याचा. त्या वेळी देशातील सर्व औष्णिक ऊर्जानिर्मिती केंद्रांत सरासरी फक्त चार दिवस पुरेल इतकाच कोळसासाठा होता आणि तातडीने उपाययोजना केली नाही तर या केंद्रांतील वीजनिर्मिती बंद पडेल अशी भीती खुद्द केंद्रीय ऊर्जा मंत्रिमहोदयांनाच वाटत होती. त्याचा संदर्भ आज देण्याची गरज म्हणजे देशासमोर पुन्हा निर्माण झालेली तशीच परिस्थिती. अवघ्या सात महिन्यांपूर्वी जे घडले तेच आज पुन्हा घडत असेल, तीच समस्या, तेच संकट भेडसावत असेल तर सदरहू खात्याच्या कार्यक्षमतेविषयी प्रश्न निर्माण करणे अपरिहार्य ठरते. आपले सर्व काही कार्यक्षम, धोरणी, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक इत्यादी इत्यादी आहे असे विद्यमान सत्ताधीश आणि त्यांचे विचारशून्य अनुयायी यांस वाटत असले तरी ते फक्त त्यांचे ‘वाटणे’ आहे. वास्तव तसे नाही. संकटाची चाहूल लागत असतानाही, त्याबाबत इशारे दिले जात असतानाही सरकारने ऊर्जा क्षेत्राकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले हे वास्तव आहे. त्याची सुरुवात होते विद्यमान सरकारच्या पहिल्या सत्तास्थापनेनंतर अवघ्या दोन वर्षांत. तत्कालीन कोळसा सचिव अनिल स्वरूप यांच्यासह अनेक ऊर्जातज्ज्ञांनी २०१६ साली ‘आ’ वासून समोर दिसत असलेल्या ऊर्जा क्षेत्राची गरज आणि कोळसा पुरवठा यातील तफावतीवर लक्ष वेधले. तथापि त्या वेळी देशात कोळशाचा साठा मुबलक होता. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष झाले. साठा मुबलक आणि भरपूर पुरवठा यामुळे देशांतर्गत खाणविस्ताराची गरज सरकारास नव्हती. परत मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातल्या कथित कोळसा घोटाळय़ाचा बागुलबुवा विद्यमान सत्ताधीशांनी इतका मोठा उभा केलेला होता की त्यामुळे ते स्वत:च बुजून गेले. प्रत्यक्षात दूरसंचार घोटाळय़ाप्रमाणे कोळसा खाण घोटाळय़ातूनही काहीच निष्पन्न झाले नाही. हे बोफोर्ससारखेच म्हणायचे. नुसताच धुरळा. पण स्वत:च्या पायांनी उडवलेला हा धुरळा स्वत:च्याच डोळय़ात गेलेला असल्यामुळे समोरचे कोळसा संकट सरकारास दिसले नाही. दरम्यान, कोळसा खाणींची कंत्राटे रद्द झालेली. टंचाईचा विचार जे शहाणे असतात ते नेहमी बेगमी असतानाच करतात. गुदामे भरलेली आहेत म्हणजे उद्याची ददात मिटली असे मानून हातावर हात धरून बसल्यास नंतर पोटाला चार घास मिळायचे वांधे होतात. कोळशाबाबत आपल्याकडे हेच झाले. कोळसा घोटाळय़ाची आवई उठवण्यात आलेले यश, खासगी कंपन्यांस खनिकर्म खुले करणारा उत्तम निर्णय (याचे स्वागत ‘लोकसत्ता’ने १० जानेवारी २०२० रोजी ‘पुन्हा कोळसाच..!’ या संपादकीयातून केले होते.) आदींमुळे आपण कोळसा संकटावर मात केल्याचा भ्रम सरकारच्या मनात निर्माण झाला. बरे झाला तो झाला! पण त्यावर सरकारने केले काय? तर ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ या सरकारी कंपनीच्या शेकडो अधिकाऱ्यांस देशभरात संडास उभारणीच्या कामांस जुंपले. म्हणजे ज्यांनी खनिकर्म योजना आखायच्या, नवनवी खाण क्षेत्रे धुंडाळायची, विविध औष्णिक वीज उत्पादकांशी चर्चा करून त्यांच्या आगामी काळातील कोळसा मागणीचा वेध घ्यायचा ते ‘कोल इंडिया’चे अधिकारी या काळात ‘स्वच्छ भारत’ अभियानात घाम गाळत होते. स्वच्छता हवीच. पण म्हणून जीवनावश्यक खाणी बिनमहत्त्वाच्या मानाव्यात वा त्याकडे दुर्लक्ष करावे असे नाही. आपल्याकडे नेमके तसेच झाले. परिणामस्वरूप ‘कोल इंडिया’च्या खाणी हळूहळू निर्जीव होत गेल्या. या महत्त्वाच्या कंपनीची आपण इतकी उपेक्षा केली की २०१७ साली ‘कोल इंडिया’चे व्यवस्थापकीय संचालक सुतीर्थ भट्टाचार्य निवृत्त झाल्यानंतर वर्षभर या कंपनीला प्रमुखच नव्हता. कनिष्ठ अधिकारी संडासबांधणीत मग्न आणि सर्वोच्च अधिकाऱ्याचे पद रिकामे! इतकेच नाही. तर या कंपनीच्या खजिन्यातील तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांतील लक्षणीय वाटा सरकारने स्वत:लाच लाभांश म्हणून घेतला. म्हणजे ज्याप्रमाणे ‘रिझव्‍‌र्ह बँके’कडून लाभांशरूपाने सरकार नियमित आपला हप्ता घेते त्याचप्रमाणे ‘कोल इंडिया’चा हक्काचा पैसा सरकारच्या वित्तीय तुटीचे िखडार बुजवण्यासाठी वापरला गेला. या सर्वाचा दूरगामी परिणाम असा की कोळसा क्षेत्रात आपल्याकडे अलीकडे मोठी गुंतवणूक झालेली नाही. याच्या तांत्रिकतेत न जाता वास्तव सहज लक्षात येण्यासाठी मागणी आणि पुरवठा यांतील तफावत पुरेशी आहे. देशातील जवळपास पावणेदोनशे औष्णिक ऊर्जा केंद्रांस वीजनिर्मिती अखंड सुरू ठेवण्यासाठी दररोज साधारण २२ लाख टन कोळसा लागतो. प्रत्यक्षात तो या केंद्रांना मिळतो फक्त १६ लाख टन. याचा साधा अर्थ असा की गरजेपेक्षा पुरवठा एकचतुर्थाश इतका कमी असेल तर परिस्थिती गंभीरच होणार. आता यासाठी केंद्र सरकार स्वत: सोडून अन्य सर्वास बोल लावत असले तरी शुद्ध तपशिलाधारित वास्तव हे आहे. याबाबत सरकारची निष्क्रियता समोर आणण्यात नि:संशय मोठा वाटा आहे तो सध्याच्या तपमानवाढीचा. पण त्याबाबतही हेच सरकार जगाने काय करायला हवे याचे इशारे देते. म्हणजे सरकारला या संकटाची पूर्ण कल्पना आहे. अशा वेळी तर या तपमानवाढीसाठी जास्त सजग असायला हवे. ते राहिले बाजूला. जे संकट येऊन ठाकले आहे त्याचे इशारे इतरांस द्यावयाचे आणि स्वत: त्याच संकटात सापडायचे अशी ही धोरणशिथिलता. आणि हे कमी म्हणून की काय अमेरिका, चीन आदींच्या नादाला लागून आपणही विजेवर चालणाऱ्या गाडय़ांबाबत मंत्रचळेपणा करू लागलो आहोत. हे एक नवीनच संकट. वास्तविक आताच सरत्या एप्रिल महिन्याने आपली विजेबाबत तोळामासा प्रकृती उघड केली आहे. आपली जवळपास ७० ते ७५ टक्के इतकी विजेची गरज ही औष्णिक मार्गाने भागवली जाते. गेल्या जवळपास दशकभरात आपल्याकडे ना जलविद्युतनिर्मिती वाढली ना आपण आण्विक ऊर्जानिर्मिती वाढवू शकलो. जलविद्युत वाढू शकत नाही कारण धरणे बांधण्यावर मर्यादा आणि अणुऊर्जा वाढली नाही कारण अमेरिकेबरोबरच्या करारानंतरचे सोपस्कार आपण आजतागायत पूर्ण करू शकलो नसल्याने समृद्ध युरेनियमचा पुरवठा आपणास होऊ शकत नाही. म्हणजे सारा भर आहे तो कोळसा जाळून तयार करावयाच्या विजेवर. त्यात परत आपला नन्नाचा पाढा असा की आपल्या कोळशाचा ज्वलनांक समाधानकारक नसल्याने त्यातून राख जास्त निर्माण होते आणि परत खाण क्षेत्राकडेही आपले वर उल्लेखलेले दुर्लक्ष. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया वा इंडोनेशिया यांच्याकडून आपणास कोळसा आयात करावा लागतो. जागतिक तपमानवाढीच्या काळात या साऱ्याचा अंदाज बांधून आधीपासूनच तयारी करणे आवश्यक होते. ते झाले नाही. आता गळय़ाशी आल्यावर प्रवासी रेल्वे गाडय़ा रद्द करून मालगाडय़ांतून कोळसा पुरवठा हाती घेण्याची वेळ सरकारवर आली. हे सहज टाळता येण्याजोगे होते. करोनाप्रमाणे या संकटाची चाहूल राहुल गांधी यांना आधी लागून ते इशारा देतात आणि केंद्रातील उच्चपदस्थ व अभ्यासू आदी नेतृत्वास ते कळू नये हे आश्चर्यच म्हणायचे. ऊर्जा जाणिवांबाबत सरकारने आपल्या समजशक्तीवरची राख जरा झटकायला हवी, हेच यातून पुन्हा एकदा दिसते.
