काश्मिरातील धुम्मस

जम्मू–काश्मीर पुन्हा एकदा भारताची डोकेदुखी ठरताना दिसते. ती कमीत कमी कशी होईल हे पाहणे आपल्या हाती आहे. त्यासाठी गुप्तचर पातळीवर आपणास अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार असून त्याच वेळी नागरिकांतील खबऱ्यांचे जाळे अधिक सक्षम करावे लागणार आहे.

रमजानच्या महिन्यात देशभरात बिगरमुस्लिमांवर हल्ले करणे हे पुण्यकर्म आहे असा निर्वाळा आयसिसने दिल्यानंतर जगभरात दहशतवादी हल्ल्यांत चांगलीच वाढ झाली. अमेरिकेत समलिंगीयांच्या क्लबवर झालेला हल्ला आणि बांगलादेशातील हॉटेलात घुसून दहशतवाद्यांनी केलेली कत्तल या दोन्हीही घटना आयसिसच्या आवाहनाशी निगडित आहेत, हे विसरून चालणार नाही. अशा वेळी जगभरातील इस्लामी अतिरेकी पुन्हा एकदा जुळवाजुळव सुरू करीत असताना आपल्या जम्मू-काश्मिरातून येणाऱ्या बातम्या खचितच काळजी वाढवणाऱ्या आहेत. पाकिस्तानच्या सीमेलगतच असलेल्या या भारतीय राज्यात घुसखोरीच्या प्रमाणात गेल्या काही दिवसांत लक्षणीय वाढ झाली असून राज्य सरकार आणि संबंधित सुरक्षा यंत्रणांनी या संदर्भात धोक्याचा इशारा दिला आहे. या धोक्यामागील अनेक कारणांपैकी एक आहे राज्य सरकारविरोधातील वाढती नाराजी आणि हिंदू व मुसलमान समाजांतील वाढती दरी, असे या संदर्भातील अहवालांत नमूद करण्यात आले असून ही बाब अधिकच चिंताजनक आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने सोमवारच्या अंकात या संदर्भात सविस्तर वृत्त दिले असून त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

या वृत्तानुसार २०१६ सालच्या पहिल्या सहा महिन्यांत पाकिस्तानी सीमेकडून भारतात होणाऱ्या घुसखोरीच्या प्रमाणात चांगलीच वाढ झालेली आहे. या काळात जम्मू-काश्मिरातील विविध भागांत लष्कर आणि नागरिक यांच्यातील मतभेद वा चकमकीच्या घटनांत ४७ टक्के इतकी वाढ झाली असून दगडफेक वगैरे हिंसक उद्रेक वाढण्याचे प्रमाण ६५ टक्के इतके आहे. सर्वात धक्कादायक मुद्दा आहे तो दहशतवादी संघटना वा गटांत होणारी भरती. २०१३ साली अवघे १६ तरुण नव्याने या वा अशा दहशतवादी/ फुटीरतावादी संघटनांत सामील झाले होते. २०१४ साली ही संख्या ५३ वर गेली आणि पुढील वर्षी ६६. परंतु यंदाच्या वर्षी पहिल्या सहा महिन्यांतच ३८ जण या संघटनांना मिळाले असून हे सर्वच्या सर्व नव्याने भरती झालेले आहेत. याचा अर्थ या तरुणांचा तोपर्यंत कोणत्याही दहशतवादी संघटनेशी         संबंध नव्हता. याचे दृश्य परिणाम प्रत्यक्ष चकमकींत दिसले नसते तरच नवल. यंदाच्या वर्षांत आतापर्यंत ६४ दहशतवादी लष्कराशी झालेल्या विविध चकमकींत मारले गेले आहेत आणि तरीही १७९ अन्य हे मोकाट आहेत. त्यांचा शोध घेतला जात आहे. राज्य सरकारच्या वतीने केंद्राला सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात सदर तपशील देण्यात आला असून त्याच वेळी या मागील कारणांचाही ऊहापोह करण्यात आला आहे.

समाजमाध्यमे आणि अन्य मार्गानी सध्या मोठय़ा प्रमाणावर धर्माच्या मुद्दय़ावर तरुणांचा बुद्धिभेद केला जात असून या संदर्भातील आत्यंतिक प्रचारास अनेक तरुण बळी पडत असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. एका बाजूने सतत केला जाणारा प्रचाराचा मारा आणि त्याच वेळी आसपासच्या परिस्थितीमुळे येणारे वैफल्य यामुळे हा अस्वस्थ तरुण वर्ग द्विधा मन:स्थितीत असून त्याचे मोठय़ा प्रमाणावर मतपरिवर्तन होताना दिसते. सरकारी यंत्रणांनुसार तरुणांच्या भावना भडकावण्याचा प्रयत्न हा तीन आघाडय़ांवर सुरू आहे. राजकीय आघाडीवर हुरियत संघटनेचे नेते तरुणांना भारताविरोधात भडकावीत आहेत तर विविध सामाजिक संघटनांच्या कारवायांमुळेही तरुणांच्या मनांत टोकाच्या भावना तयार होत आहेत. याच्या जोडीला आहे ते इंटरनेटवरील समाजमाध्यमांतून होणारा भडक प्रचार. जम्मू-काश्मिरात सध्या भाजप आणि पीडीपी यांचे संयुक्त सरकार आहे. या सरकारच्या निमित्ताने भाजपस पहिल्यांदाच या राज्यांतील सत्तेत सहभागी होता आले. या घटनेसही एक धार्मिक अर्थ आहे. त्यास थेट भाजप जबाबदार नसला तरी या पक्षाशी संबंधित सहानुभूतीदार विद्यमान अस्वस्थतेस खतपाणी घालत असल्याचे या अहवालात सूचित करण्यात आले आहे. या राज्यातील भाजपच्या वाढत्या ताकदीचा परिणाम म्हणून काही इस्लामी धर्मसंस्थांनी आगलावी भूमिका घ्यायला सुरुवात केल्यानेही वातावरण कलुषित होत असल्याचे हा अहवाल अप्रत्यक्षपणे का असेना, पण नमूद करतो. वातावरणातील ही कलुषितता एका घटनेतून अलीकडे वारंवार दिसू लागली आहे. ती म्हणजे कथित दहशतवाद्यांच्या अंत्यविधीस जमणाऱ्यांची वाढती संख्या. पूर्वी इतक्या प्रचंड संख्येने सामान्य नागरिक दहशतवाद्यांच्या अंत्ययात्रेस जमत नसत. आता तसे नाही. जनसामान्यांच्या गर्दीचा आणि भावनांचाही उद्रेक संरक्षण दलांकडून मारल्या जाणाऱ्या अतिरेक्यांच्या अंत्ययात्रेत अलीकडे वारंवार होतो. परिणामी अशा अंत्ययात्रांत जमावाकडून संरक्षण दलांवर दगडविटांचा मारा केला जाण्याच्या घटनांतही वाढ झाली आहे. यापाठोपाठ अशा दहशतवाद्यांबाबत स्थानिकांचा दृष्टिकोनही अलीकडे बदलू लागला आहे. स्थानिक मोठय़ा प्रमाणावर या मृत दहशतवाद्यांच्या बाजूने प्रशासनाविरोधात लढतात आणि या काळात सर्व सेवाही मोठय़ा प्रमाणावर विस्कळीत होतात. परिणामी स्थानिकांचा प्रशासनावरचा राग अधिकच बळावतो. हे असे होत असताना जैश ए महंमदसारख्या संघटनांचा वाढता प्रभाव हादेखील सुरक्षा यंत्रणांसाठी काळजीचा मुद्दा बनला आहे. हे यंदाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत जैश ए महंमदच्या पकडल्या गेलेल्या सक्रिय सदस्यांच्या संख्येवरून दिसून येते. २०१४ साली जैशचे फक्त ११ दहशतवादी जम्मू-काश्मिरात पडकले गेले होते. यंदाच्या सहा महिन्यांतच ही संख्या १५ वर पोहोचली असून या संघटनेकडून आपल्या सदस्यांना भारतात घुसवण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. परंतु जैश ए महंमद ही एकच संघटना नाही. लष्कर ए तय्यबा आणि हिज्बुल मुजाहिदीन या दोन अतिरेकी संघटनाही तितकीच डोकेदुखी बनून गेल्या आहेत. सुरक्षारक्षकांच्या अहवालानुसार लष्करचे ७६ दहशतवादी आजमितीला जम्मू-काश्मिरात सक्रिय असून हिज्बुलच्या सदस्यांची संख्या ६४ वर गेली आहे. हे झाले प्रत्यक्ष सक्रिय. यांच्याखेरीज यांना समर्थन असलेले अप्रत्यक्ष गट आणि सहानुभूतीदार वेगळेच. जास्तीत जास्त तरुणांची थेट भरती करणे, तरुणांत लोकप्रिय असलेल्यांना आपल्या बाजूला वळवणे आदी अनेक उद्योग या तीन दहशतवादी संघटनांकडून सुरू आहेत. स्थानिक पातळीवर मिळत असलेला पाठिंबा आणि त्याच वेळी सीमेपलीकडून असलेले साह्य यांमुळे घुसखोर जम्मू-काश्मिरात प्रवेश करण्याचे नवनवीन मार्ग शोधून काढत असल्याचेही हा अहवाल सांगतो.

अशा तऱ्हेने जम्मू-काश्मीर पुन्हा एकदा भारताची डोकेदुखी ठरताना दिसते. ती पूर्णपणे टाळण्याचा कोणताही मार्ग आपणास उपलब्ध नाही. परंतु ती कमीत कमी कशी होईल हे पाहणे मात्र निश्चित आपल्या हाती आहे. त्यासाठी गुप्तचर पातळीवर आपणास अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार असून त्याच वेळी नागरिकांतील खबऱ्यांचे जाळे अधिक सक्षम करावे लागणार आहे. स्थानिक नागरिकांतील खदखद या खबऱ्यांकडून समजून घेता येते. दहशतवादाविरोधातील लढय़ात ही बाब अत्यंत महत्त्वाची. याचे कारण स्थानिक साह्य असल्याखेरीज कोणतीही बाहेरची संघटना दहशतवादी कृत्यांत ‘यशस्वी’ (?) होऊ शकत नाही. त्याच वेळी स्थानिकांच्या रागाचा विषय झालेल्या विशेष लष्करी कायद्याच्या परिणामकारकतेचाही विचार केंद्राने करायला हवा. कारण काश्मिरातील ही धुम्मस लवकरात लवकर विझवायला हवी.